दोन हजार रुपयांच्या नोटबंदीनंतर आतापर्यंत एकूण नोटांपैकी ९७.२६ टक्के नोटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) परत आल्या आहेत. आरबीआयच्या अहवालानुसार, २००० रुपयांच्या नोटांचे चलन मे महिन्यातील ३.५६ ट्रिलियन रुपयांवरून नोव्हेंबर अखेरीस ९,७६० कोटी रुपयांवर घसरले आहे.
Read More
२०१६ मधल्या नोटबंदी व नवीन नोटा वापरात आल्यानंतर १९ मे २०२३ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने २००० चा नोटा पुन्हा बँकेत जमा करण्याचा सर्व बँकांना सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार २००० पैकी ९३ टक्के नोटा बँकेत परतल्याचा अहवाल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सांगितला आहे.
गेल्यावेळी झालेल्या नोटाबंदीमुळे लोकांना फार त्रास झाला. पंरतू त्या नोटाबंदीचा काहीही फायदा झालेला नाही.त्यानंतर आता पुन्हा २ हजाराच्या नोटीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. पण नोट बदलण्यासाठी खूप जास्त वेळ दिलाय, असे विधान अजित पवारांनी केले आहे.
'RBI'ने पुन्हा घेतलेल्या नोटबंदीच्या (Demonetisation) निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सूचक प्रतिक्रिया
'लोक माझे सांगाती' या पुस्तकात ठाकरेंबाबत लिहिलं ते दोषारोप करण्यासाठी नाही. असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. यंत्रणांचा गैरवापर कसा राज्यात होतोय हे दिसतयं. अत्तापर्यंत राष्ट्रवादीच्या १० नेत्यांची चौकशी झाली. अनिल देशमुखांवर अतिरंजित आरोप झाले. देशमुखांच्या चौकशीतुन काहीही निष्पन्न झाले नाही. अनिल देशमुखांना नाहक तुरुंगवाल झाला. असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. जयंत पाटलांच्या ईडी चौकशीवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
शुक्रवार, दि. १९ मे रोजी एक परिपत्रक जाहीर करत ‘रिझर्व्ह बँके’ने दोन हजार रुपयांच्या चलनी नोटा सामान्य व्यवहारातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर, या निर्णयाची लगोलग तुलना २०१६च्या ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटबंदीच्या निर्णयाशी करण्यात आली. पण, आताच्या ‘रिझर्व्ह बँके’च्या निर्णयाची अशाप्रकारे २०१६च्या नोटबंदीशी मुळात तुलना का करता येणार नाही, याचा आढावा घेणारा हा लेख...
केंद्र सरकारने नोटाबंदी करून उद्योग व्यवसायांवर कुऱ्हाड मारल्याचा आरोप सातत्याने काँग्रेससह सर्वच पक्षांनी केला होता. नोटाबंदी मुळे छोट्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा आरोप वारंवार राहुल गांधींसह अन्य नेत्यांनी केला. या सर्वच आरोपांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून उत्तर मिळाले आहे. दहशतवादी संघटनांना आर्थिकपुरवठा, काळा पैसा आणि कर चुकवेगिरी आदी समस्यांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या एकत्रित ठरावाद्वारे हा निर्णय घेण्यात आला होता.
नोटबंदी नंतर लगेचच, बेहिशेबी पैसे गुंतवण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये शेल कंपन्यांचे पेव फुटले होते. राज्यात झालेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्यासारख्या अनेक घोटाळ्यांमधून मिळालेला सर्व काळा पैसा गुंतवण्यासाठी या कंपन्या उघण्यात आल्या होत्या
माध्यमांकडून आरबीआयकडे चलनाचा तुटवडा असल्याचे जे वृत्त दाखवले जात आहे, त्यामध्ये कसल्याही प्रकारचे तथ्य नसल्याचे सांगत आरबीआयच्या व्हॉलेट आणि करन्सी चेस्टमध्ये आवश्यक तेवढी रोकड उपलब्ध असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
वर्ल्ड बँकेने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या आपल्या अहवालामध्ये याविषयी माहिती जाहीर केली असून भारत सरकारच्या या दोन निर्णयांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला खूप मोठा फायदा झाला आहे, असे देखील वर्ल्ड बँकेने जाहीर केले आहे.
२०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्रकडे तब्बल १० लाख २ हजार ६०७ कोटी रुपये इतका प्रत्यक्ष कर जमा झाला आहे, असे जेटली यांनी सांगितले आहे.
