constitution झारखंडचे मंत्री हाफिजुल हसन यांनी सोमवारी १४ एप्रिल २०२५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिनी संविधानाहून अधिक शरीयाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याबाबत वक्तव्य केले. त्यांनी आधी कुराण धर्मग्रंथास आपल्या हृदयात ठेवावे आणि संविधानाला आपल्या हातात ठेवावे, असा वक्तव्य केले. हसन यांनी केलेल्या अशा विधानावरून भाजप नेत्याने हसनला आरसा दाखवला आहे. भारतीय लोकशाहीचा घोर अपमान असल्याचा दावा आता भाजपने केला आहे. ज्यांच्या हृदयात शरीयत आहे त्यांच्यासाठी पाकिस्तान बांग्लादेशची दारं खुली राहणार आहेत. भारत केवळ
Read More
देशात दिल्लीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका ( Delhi Elections ) जवळ येऊन ठेपल्या असून, उद्या यासाठी मतदान होणार आहे. निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव असतो. हा उत्सव नीट साजरा व्हावा यासाठी अनेक यंत्रणांनी कंबर कसली असून, त्यांनी निवडणूक काळामध्ये रेवडी वाटपांना चाप लावण्याचे कार्य उत्तमपणे पार पाडले आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये (म्हाडा) आठव्या 'लोकशाही दिनाचे' आयोजन दि. १३ जानेवारी रोजी म्हाडा मुख्यालयात दुपारी १२ वाजता करण्यात येणार आहे. 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
मुंबई : "विरोधी पक्षातील नेत्यांनी संवैधानिक संस्थांवर बिनबुडाचे आरोप करणे, हे संसदीय लोकशाहीसाठी घातक आहे. त्यामुळे माझी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींना विनंती आहे, संवैधानिक संस्थांवर असे आरोप करून त्यांचा सन्मान कमी करू नका", असे प्रतिपादन आमदार अॅड. राहुल नार्वेकर ( Rahul Narvekar ) यांनी रविवार, दि. ८ डिसेंबर रोजी केले.
ढाका : बांगलादेशातून शेख हसीना यांना हद्दपार करुन मोहम्मद यूनुस ( Unus ) सरकारचा मोर्चा आता राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान यांच्याकडे वळलेला दिसून येतोय. राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान यांच्या सर्व निशाण्या मिटवण्याकडे यूनुस सरकारचा कल आहे. इस्लामी कट्टरपंथी आणि पाकिस्तानच्या विचारधारेवर चालत यूनुस सरकारने आता बांग्लादेश चलनावरुन बंगबंधु मुजीबुर रहमान यांचा फोटो हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या जागी जुलै महिन्यातील सत्तापालटाची छायाचित्रे नोटांवर छापली जातील. याआधीही बंगबंधु यांचा इतिहास मिटवण्याचा प्रयत्न
Democracy अमेरिकेने केलेले आरोप अदानी समूहाने नाकारल्यानंतरही काँग्रेसची भूमिका आणि भारतविरोधी विदेशी संस्थांची भूमिका यात काडीमात्र तफावत नाही. त्यावरुन संसदेच्या अधिवेशनाचा अमूल्य वेळ गदारोळात खर्ची घालण्याचा करंटेपणा काँग्रेसने दाखवला आहे. त्यामुळे राहुल गांधींसारखा अपरिपक्व विरोधी पक्षनेता देशाला लाभणे हे आपल्या लोकशाहीचेच दुर्देव!
नवी दिल्ली : आपली राज्यघटना हा आपल्या लोकशाही प्रजासत्ताकाचा भक्कम पाया आहे. आपली राज्यघटना आपली सामूहिक आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करते, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती ( President ) द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधान दिनाच्या कार्यक्रमास संबोधित करताना मंगळवारी केले आहे. यावेळी राष्ट्रपतींनी विशेष नाणे आणि टपाल तिकीटही प्रकाशित केले.
मुंबई : (Ashish Shelar) लोकसभेला आम्हाला ३ हजारांची आघाडी होती. पण, आता जवळपास २० हजारांच्या मताधिक्याने आम्ही जिंकलो. वांद्रे, खार आणि सांताक्रुझमधील जनतेचा हा विजय आहे. घराणेशाही विरुद्ध लोकशाही अशी ही लढत होती. एका बाजुला लोकशाहीच्या रक्षणार्थ उभा ठाकलेला मी एक सर्वसामान्य घरातील कार्यकर्ता होतो, तर दुसरीकडे झकेरीया आणि दत्त कुटुंबीयांचे वारसदार. पण, वांद्रे पश्चिम मतदारसंघातील जनतेने घराणेशाहीला झिडकारत लोकशाहीला कौल दिला. मला तिसऱ्यांदा विजयी केले. त्यासाठी मतदारांचे आभार. हा विजय मतदारांचा आहे.
ठाणे : महाराष्ट्रातील लोकशाहीच्या उत्सवासाठी ठाणे जिल्हा सज्ज झाला आहे. जिल्ह्यातील १८ विधानसभा मतदारसंघात बुधवार, दि. २० नोव्हेंबर रोजी मतदान ( Voting ) होत आहे. एकूण ७२ लाख, २९ हजार, ३३९ मतदारांच्या हाती २४४ उमेदवारांचे भवितव्य आहे. यासाठी निवडणूक यंत्रणेची संपूर्ण तयारी झाली असून, मंगळवार, दि. १९ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक कर्मचारी मतदान साहित्यासह नेमून दिलेल्या केंद्रात रवाना झाले आहेत.
मुंबई : मलबार हिल मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार मंगल प्रभात लोढा ( Mangal Prabhat Lodha ) यांनी आपल्या कुटुंबासह मतदान केले. प्रसंगी बोलताना त्यांनी प्रत्येकाला मतदान करण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्रात मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी प्रत्येक सेनापती आपले काम करतो आहे आणि माझ्याकडे मलबार हिल परिसराची जबाबदारी आहे व येथून मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी मी प्रयत्नशील आहे, असे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
मुंबई : महाराष्ट्राला फोडाफोडीचे राजकारण जर कुणी दाखवले असेल तर ते शरद पवार यांनीच. या राज्यात अनेक पक्ष फोडले, स्वतः नवीन पक्ष काढला, अनेक घराणी फोडली. घरफोडीचे राजकारण पवारांनीच महाराष्ट्राला दाखवलेय. वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्राला विचार दिला त्यांच्या बरोबर राहून पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम पवारांनी केले. ज्यांनी आपले आयुष्य खंजीर खुपसण्यात घालवले त्यांनी दुसऱ्याला गद्दार न बोललेले बरे, अशी टीका भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर ( Pravin Darekar ) यांनी केली आहे.
जोपर्यंत भारतात हिंदू समाजाची बहुसंख्या आहे, (‘हिंदू’ यात वैदिक, बौद्ध, जैन, शीख, सनातनी, आर्य समाजी असे सर्व पंथोपंथ येतात) तोपर्यंत लोकशाहीला काहीही धोका नाही आणि जोपर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत संविधानालाही काहीही धोका नाही. धोक्याची आरोळी जे ठोकतात, तेच देशाला फार धोकादायक आहेत.
लोकसभा निवडणुकीसाठी एक लाख कोटी रुपये इतका खर्च केंद्र सरकारला आला, असे मानले जाते. हा झशपश अधिकृत शासकीय खर्च. उमेदवार जो खर्च करतात, तो निराळाच. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. २८८ मतदारसंघात नेमके किती उमेदवार रिंगणात आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले, तरी ही निवडणूक ऐन दिवाळीत उलाढाल वाढवणारीच ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी एक लाख कोटी रुपये इतका खर्च केंद्र सरकारला आला, असे मानले जाते. हा झशपश अधिकृत शासकीय खर्च. उमेदवार जो खर्च करतात, तो निराळाच. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. २८८
बांगलादेशातील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले शेख हसीना यांचे सरकार पाक तसेच अमेरिकापुरस्कृत शक्तींनी उलथवून टाकल्यानंतर, अमेरिकी हस्तक मोहम्मद युनूस यांच्यावर तेथील हंगामी सरकारची जबाबदारी सोपवण्यात आली. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या सत्तांतरानंतरही तेथे लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी युनूस यांनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही.
Voting Must In Election आपले मत किती अमूल्य आहे, हे त्याला चांगले लोकप्रतिनिधी निवडून दिले की लक्षात येते. असे असले तरी, अलीकडील काळात म्हणजेच, हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर राज्यात झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावून, या उत्सवाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
फडणवीसांकडून पाकिस्तानच्या खोट्या प्रचाराची पोलखोल
म्हाडाच्या लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने सर्वसामान्य नागरिकांना तक्रार निवारणाचे हक्काचे व्यासपीठ मिळत आहे. 'म्हाडा'मध्ये आयोजित सहाव्या लोकशाही दिनात नऊ अर्जांवर सुनावणी पार पडली. या लोकशाही दिनात आलेल्या नऊ अर्जापैकी चार अर्ज मुंबई मंडळाशी संबंधित होते तर पाच अर्ज मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाशी संबंधित होते.
काश्मीरमधील एकेकाळचे दहशतवादी आणि फुटीरतावादाचे समर्थक आता विधानसभा निवडणूक लढवीत आहेत. निवडून आल्यास ते आपल्या मागण्यांना कायदेशीर मुलामा चढवतील आणि त्यांच्यावरील खटले मागे घेतले जातील. विधानसभेने काही वादग्रस्त विधेयके संमत केल्यास त्यास कोण जबाबदार? तसे झाले तर सर्वच राजकीय समस्यांवर लोकशाही हे उत्तर असू शकते का? असे प्रश्न उपस्थित होतात.
प. बंगाल असेल तामिळनाडू अथवा केरळ, या राज्यांनी अलीकडे घेतलेले विविध निर्णय म्हणजे ‘डीप स्टेट’च्या लहानमोठ्या चाचण्याच म्हणाव्या लागतील. त्यामुळे ‘ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस’चे हे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक शकले पाडण्याचे फुटीरतावादी षड्यंत्र समजून घेऊन, त्यावर वेळीच प्रहार करणे हे ‘नॅरेटिव्ह’च्या लढाईत अत्यावश्यक!
ठाणे लोकसभा मतदारसंघ हा भीमशक्ती शिवशक्तीचा गड आहे. तरीही जाणीवपूर्वक समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी सातत्याने संविधान बदलणार, लोकशाही धोक्यात असल्याचे बोलले जाते. खरे तर लोकशाही धोक्यात नसून त्यांचे पक्ष धोक्यात आल्याची टीका केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केली.
लोकसभा निवडणुकीसाठी २०२४ च्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान दि. १९ एप्रिल २०२४ रोजी सुरु झाले. या टप्प्यात एकूण १०२ जागांसाठी मतदान होत आहे. दरम्यान पश्चिम बंगालमधील माथाभंगा येथे निवडणूकदरम्यान कार्यरत असणाऱ्या सीआरपीएफ जवानाचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत आढावा घेतला. पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला आहे. या जवानाचा बाथरूममध्ये पडल्याने डोक्याला दुखापत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणाचा निकाल देताना, माध्यम स्वातंत्र्यालाही मर्यादा असल्याची आठवण करुन दिली, ते योग्यच. कारण, माध्यम स्वातंत्र्याच्या नावाखाली एखाद्याच्या हेतुपुरस्सर बदनामीचा आणि देशद्रोही शक्तींना पाठिंब्याचा हा स्वैराचार सर्वस्वी धोकादायकच!
विश्वातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा अमृतकाल महोत्सव सुरू असतानाच, देश एका नव्या नेतृत्वासाठी निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जात आहे. आजच्या आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष, उमेदवार, प्रचारसभा यांचे भयावह चित्र आपण प्रत्यक्ष पाहतच आहोत. यातून देशात खूप धन आहे; पण मानवधन मात्र नाही, याचा प्रत्यय येतो. म्हणूनच मग महात्मा खरा जो स्वधर्माभिमानी परी धर्मवेडास थारा न दे समत्वें गुणग्राहकत्वेंच योजी स्वकीयांस जो राष्ट्रकार्यामधे सदा वंद्य जो क्षात्रकर्मप्रणेता महाराष्ट्रसम्राट
भारताला मानवाधिकार ते लोकशाहीतील न्यायाचे अनाहूत सल्ले देणार्‍या अमेरिकेने मात्र तेथील हिंदूंची सुरक्षितता वार्‍यावरच सोडलेली. मंदिरांची विटंबना, हिंदू विद्यार्थ्यांवरील हल्ले याबाबत अमेरिकन सरकारची उदासीनताच दिसून येते. म्हणूनच तेथील भारतीय वंशाच्या खासदारांनी बायडन सरकारला याबाबत जाब विचारत, अमेरिकेच्या दुटप्पीपणावर बोट ठेवले आहे.
‘तसेही बहुमताचे सरकार निवडून येणारच आहे, मग माझ्या एका मताने काय फरक पडेल?’ असा एकांगी विचार करणारे आपल्या कुटुंबापासून ते शेजारीपाजारी, मित्रपरिवारातही बरेच दिसून येतील. असा निर्धास्त होऊन अगदी निष्काळजीपणे विचार करणार्‍यांना त्यांच्या मताच्या मोलाचे महत्त्व पटवून सांगणारा हा लेख...
निवडणुकांचे वारे वाहू लागले की कार्यकर्त्यांना उमेदवारीचे वेध लागतात. मोठ्या पक्षांकडून प्रत्येकाला संधी मिळतेच असे नाही. अशावेळी नाराज झालेले काहीजण स्वतःचा पक्ष काढून राजकीय नशीब आजमावतात. पण, निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केल्यानंतर पुढचे सोपस्कार पूर्ण करण्यात अनेकजण दिरंगाई करतात. अशा तब्बल २१९ राजकीय पक्षांवर गेल्या ७ वर्षांत कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल, आयकर विवरण सादर करण्यात कुचराई केल्यामुळे या पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात आल्याची माहिती 'मुंबई तरुण भारत'च्या हाती लागली
ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी अलीकडेच ब्रिटनमधील लोकशाही वाचवण्यासाठी कट्टरपंथींच्या विरोधात आवाज उठवला. ते म्हणाले की, आज कट्टरपंथी शक्ती देश तोडण्यात आणि बहुधार्मिक अस्मिता कमकुवत करण्यात मग्न आहेत. देशाने त्यांच्याशी लढण्याची गरज आहे. रोडशॉल पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर १० डाऊनिंग स्ट्रीटच्या बाहेर बोलताना ते म्हणाले. कोणत्याही इस्लामिक कट्टरपंथीने जर ब्रिटनमध्ये द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचा व्हिसा रद्द करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
सर्व कम्युनिस्ट देशांनी आपली दुष्कृत्ये झाकण्यासाठी अपप्रचार तंत्राचा अगदी खुबीने वापर केला. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, अनेक लोकशाहीवादी देशांमधील लोकांनीच कम्युनिस्ट सरकारांचे सत्य ठाऊक असतानाही त्यांच्या अमानुष अत्याचारांवर पांघरूण घालून या पाशवी राजवटीचे समर्थन केलेले दिसते. आता सोशल मीडियाच्या माध्यमांतून हे चिनी हस्तक आपला प्रचार करीत असले, तरी आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात असा खोटा प्रचार फार काळ टिकत नाही.
दर पाच वर्षांनी लोकसभेतील सदस्य बदलतात तर राज्यसभेत दर दोन वर्षांनी नवे सदस्य नवी उर्जा घेऊन येतात. त्याच प्रकारे, द्विवार्षिक निरोपसमारंभ देखील नव्या सदस्यांसाठी अविस्मरणीय आठवणी आणि अमूल्य वारसा ठेवून जातो, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी राज्यसभेत केले.
रविवार, दि. ७ जानेवारीला बांगलादेशमध्ये राष्ट्रीय निवडणुका पार पडल्या. विरोधी पक्षाच्या बहिष्कारामुळे मतदान ४१ टक्क्यांच्या जवळपास झाले. वंगबंधू शेख मुजीबूर रहमान यांच्या कन्या शेख हसिना पाचव्यांदा निवडून आल्या. यावेळी बांगलादेश लोकशाही मार्गाने जाणार किंवा कसे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. पण, शेख हसिना यांनी दोन तृतीयांशापेक्षा जास्त जागा (३०० पैकी २२३) जिंकल्या व विजय मिळवला, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. इर्शाद यांचा राष्ट्रीय पक्ष ११, अपक्ष ६२, अन्य तीन जागा असा एकूण हिशोब आहे. अपक्षांमध्ये आ
पाकिस्तानमधील धर्मांधांना वाटत असते की, पाकिस्तान जगाच्या उदयापासून स्वतंत्र संस्कृती असलेला देश आहे. तसेच भारत हा पाकिस्तानचा इतिहास आणि संस्कृतीचा भाग. तिथल्या अभ्यासक्रमात असेच शिकवलेही जाते. मात्र, आता डॉ. सवीरा प्रकाशने म्हटले आहे की, “भारत आणि पाकिस्तानची संस्कृती सभ्यता एकच आहे. तसेच नरेंद्र मोदी हे खूप कणखर नेते आहेत. भारत खूप प्रगतिशील आहे आणि पाकिस्तानपेक्षा विकासाच्या बाबतीतही भारत पुढे आहे.” अर्थात, भारतापासूनच जन्मलेला पाकिस्तानरुपी जमिनीचा तुकडा हा भारताच्या संस्कृतीपासून वेगळा नाही, हे सगळ्या
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दि. ८ डिसेंबर रोजी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात लोकसभा सदस्यत्वातून काढून टाकण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला आणि या निर्णयाला देशाच्या संसदीय लोकशाहीचा "विश्वासघात" म्हटले. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणी मोईत्रा यांची शुक्रवारी सभागृहाच्या सदस्यत्वातून हकालपट्टी करण्यात आली.
अशोक गहलोत यांचे ओएसडी लोकेश शर्मा यांनी एक्सवर (ट्विटर) केलेल्या सविस्तर पोस्टमधून गहलोत यांच्या कामगिरीवर तोफ डागली आहे. लोकशाहीत जनताच माय बाप असते आम्ही जनादेशाचा आदर करतो आणि त्याचा नम्रतेने स्वीकार करतो असही त्यांनी म्हटलं आहे.
भारतीय राज्यघटना ही पूर्णतः लोकशाहीवर अवलंबून आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांचे, लोकांकरिता चालविलेले राज्य होय. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. भारतीय राज्यघटनेवर विविध पाश्चात्य राज्यघटनांचा प्रभाव आहे. भारतीय राज्यघटना ही अत्यंत साधी, सरळ, सोपी, लिखित व लवचिक आहे. ही जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना आहे. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय या चार मूल्यांवर आधारित आहे.
अमेरिका अगदी प्रारंभीपासूनच ‘बिग ब्रदर’च्या भूमिकेत जगभरात मिरवत आली. आता ‘मोठा भाऊ’ होण्यात म्हणा गैर काहीच नाही; पण या भूमिकेत उतरून अमेरिकेने केवळ जगावर एकहाती वर्चस्व गाजवण्याचेच उद्योग केले. त्याला कोणताही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष अपवाद ठरू नये. यासाठी अमेरिकेने अवलंबला, तो लोकशाहीचा निकष! स्वतःला जगातील सर्वात जुन्या लोकशाहीचा पुरस्कर्ता मिरवणार्‍या अमेरिकेने आपणहूनच जगातील लोकशाही संरक्षणाचा ठेका घेतला. म्हणजे जगाच्या कानाकोपर्‍यात जिथे लोकशाहीवर अन्याय होईल, तिथे लोकशाहीच्या संरक्षणार्थ मैदानात उतरणार
नवाझ शरीफ यांच्याकडून बर्‍याच अपेक्षा आहेत. अर्थात, नवाझ शरीफ पंतप्रधान झाल्यावर त्यांचा लष्कराशी किती काळ मधुचंद्र चालतो, यावर बरेच अवलंबून आहे. लष्कराने कोणत्याही पाकिस्तानी पंतप्रधानाला त्याचा पूर्ण सत्ताकाळ लाभू दिलेला नाही. पंतप्रधानाने थोडेही धोरण स्वातंत्र्य घेतले की, त्याला लष्कर पदच्च्युत करते. त्यामुळे नवाझ शरीफ हे लष्कराला उसंत मिळण्यापुरते पंतप्रधान असू शकतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आक्षेपार्ह व्हीडिओ प्रसारित केल्यामुळे केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने एका मराठी वृत्त वाहिनीच्या प्रसारणावर ७२ तासांची बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी टीका केली होती. त्याला आता महाराष्ट्र भाजपने चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
”कुटुंबाच्या सक्षम निर्मितीमध्ये महिलाशक्तीचा मोठा सहभाग आहे. महिलाशक्ती देशाच्या सर्वांगीण निर्णय प्रक्रियेत सहभागी झाली, तर देशाचा सर्वोत्तम विकास निश्चितच होणार,” असे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यानंतर अनेक राजकीय-सामाजिक स्थित्यंतरे झाली. २०१४ साली अभूतपूर्व सत्तांतर झाले आणि देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाले.
भारताच्या अमृतकाळातील पहिल्याच वर्षी संसदेच्या नव्या भवनातून जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, असे बिरूद अभिमानाने मिरणार्‍या भारतीय लोकशाहीच्या कामाचा आज श्रीगणेशा होत आहे. त्यामुळे भारताच्या विकसित राष्ट्राच्या अमृतप्रवासाचे हे नवे संसद भवन साक्षीदार ठरेल, हे नि:संशय...
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची हुकूमशाही सर्वांनी बघितली आहे. त्यामुळे बंगालमध्ये तृणमूलसोबत युतीचा निर्णय अद्याप झाला नसल्याचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (नेत्या) वृंदा करात यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स’(इंडिया)मध्ये मतभेदांना प्रारंभ झाला आहे.
भारत-फ्रान्स द्विपक्षीय संबंधांना २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज सुरु झालेला फ्रान्स दौरा महत्त्वपूर्ण आहे. या दौर्‍यात पंतप्रधानांची फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युॅएल मॅक्रॉन यांच्याशी आणि विविध कंपन्यांच्या सीईओंशी चर्चा होणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सच्या ‘लेस इकोस’ या अग्रणी अर्थविषयक दैनिकाला मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीचा संपादित अंश देत आहोत.
नवी दिल्ली : भारतीय संविधान आणि मूल्यांच्या विरोधी असलेली आणीबाणी म्हणजे भारतीय लोकशाहीवरील कलंक आहे, असे ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात लादण्यात आलेल्या आणिबाणीस यंदाच्या वर्षी ४८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी आणिबाणीवरून काँग्रेसवर निशाणा साधला.
नवी दिल्ली : एकविसाव्या शतकातील भारत अतिशय वेगवान वाटचाल करत आहे. एकेकाळी जगातील नाजुक अर्थव्यवस्था असलेला भारत आज जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनला असून लवकरच तिसऱ्या क्रमांकावर भारत पोहोचला असेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी मध्यरात्री अमेरिकी संसदेस संबोधित करताना केले.
'अतिथी देवो भव' या तत्त्वावर भर देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. २१ जून रोजी G-20 प्रतिनिधींना २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान भारत भेटीसाठी आणि 'लोकशाहीचा उत्सव' पाहण्यासाठी आमंत्रित केले. गोव्यात दि. २१ जून रोजी झालेल्या G-20 पर्यटन मंत्रीस्तरीय बैठकीच्या उद्घाटन सत्रात मोदींचा रेकॉर्ड केलेला हा संदेश प्रसारित करण्यात आला. आपल्या संदेशात पंतप्रधानांनी 'दहशतवाद देशाला तोडते तर पर्यटन जोडते', असे अधोरेखित केले. पर्यटनाची परिवर्तनीय शक्ती विचारमंथनातून साकार होईल आणि ‘गोवा मॉडेल’ आणि सामूहिक प्रयत्
भारताची लोकशाही ही जीवंत लोकशाही आहे आणि ज्याला काही शंका असेल त्याने नवी दिल्लीत जाऊन ते पाहावे, असे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन म्हणालेत. अमेरिकी सरकारचे हे वक्तव्य अशावेळी समोर आले आहे. जेव्हा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत आणि तिथल्या विविध कार्यक्रमांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांच्यासोबतचा डिनर कार्यक्रमही याच महिन्यात होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रत्येक कृतीला विरोध हे या १९ पक्षांचे समान धोरण आहे. व्यक्ती विरोध असायला काही हरकत नाही, संसदीय लोकशाहीच्या मूल्यांत ही गोष्ट बसते. परंतु, जी संसद देशाची सार्वभौम संस्था आहे, त्या संस्थेच्या उद्घाटनाला विरोध कशाला?
नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन होत असताना विरोधकांनी त्यात खोडा घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, त्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन करणार्‍या कुस्तीपटूंना पुढे करून नव्या संसदेकडे मोर्चा वळविला. ऐनकेन प्रकारे चांगल्या उपक्रमात विघ्न आणण्याचा त्यांचा डाव यशस्वी होऊ शकला नाही. मात्र, नव्या संसद वास्तूच्या उद्घाटन कार्यक्रमात व्यत्यय आणण्याचा त्यांचा अपयशी प्रयत्न देश-विदेशातील वाहिन्यांनी टिपला
अत्यंत विक्रमी वेळेमध्ये मोदी सरकारने नवीन संसद भवनाची उभारणी केली, ही खरी विरोधकांची पोटदुखी! एवढ्या अल्पकाळात काँग्रेसच्या कोणत्या सरकारने असे ऐतिहासिक काम साकारून दाखविले आहे? तसेच विरोधी ऐक्याची आवळ्याभोपळ्याची मोट अजून बांधली जात नाही. त्यातून हा सर्व पोटशूळ उठला आहे.
अरब देशांचा लाडका मानला जाणारा देश सीरिया आता पुन्हा अरब लीगमध्ये सामील झाला आहे. २०११ साली लोकशाही समर्थकांवर दडपशाही केल्याने सीरियाला अरब लीगमधून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. परंतु, एक दशकानंतर सीरियाची पुन्हा घरवापसी झाली आहे. शुक्रवार, दि. १९ मे रोजी सौदी अरेबियात अरब लीगची ३२वी बैठक पार पडली. त्यात सीरियाचे राष्ट्रपती बशर अल असद यांनी बैठकीत सहभाग घेत पश्चिमी राष्ट्रांवर प्रहार केले. अरब जगतातील या बदलांचे भविष्यात मात्र, अनेक दूरगामी परिणाम होतील. मध्य पूर्वेतील राजकारण वेगाने बदलत असताना अरब ल
नव्या भारताची नवी संसद ही देशाची विकसित देश अशी ओळख प्रस्थापित करण्यात मोलाची भूमिका बजावणार आहे. १४० कोटी लोकसंख्येचा हा देश जेव्हा विकास करतो, तेव्हा संपूर्ण जग विकास करते, हे नाकारून चालणार नाही. येणार्‍या काळात भारत महासत्ता म्हणून ओळखला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या संसद भवनाची गरज तीव्र झाली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यासाठी संकल्प सोडून तो प्रत्यक्षातही आणला.
