विरोधी पक्षांस प्रत्युत्तर देण्यास मोदी सरकार सज्ज विशेष प्रतिनिधी आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या मॉन्सून अधिवेशनात सरकारविरुद्ध जोरदार हल्ले करण्यासाठी विरोधक सज्ज झाले आहेत. त्याचवेळी सरकारनेही विरोधकांच्या प्रत्येक मुद्द्यावर उत्तर देण्यासाठी आपली रणनीती आखली आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ‘ऑपरेशन सिंदूर’, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचि मध्यस्थीविषयीची विधाने, बिहारमधील मतदार यादी पुनरिक्षण, आणि न्यायपालिकेशी संबंधित प्रकरणे यावरून पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
Read More
बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) संस्थापक लालू प्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या ‘जमीनच्या बदल्यात नोकरी’ या घोटाळ्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवार, दि.१८ जुलै रोजी स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या खटल्याला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर, त्या निर्णयाविरोधात यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या.यशवंत वर्मा यांनी ‘कॅश-अॅट-रेसिडेन्स’ प्रकरणात दोषी ठरवणाऱ्या ‘इन-हाऊस चौकशी समिती’च्या अहवालाला आव्हान देणारी याचिका नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना दिलेल्या महाभियोगाच्या शिफारसीलाही आव्हान दिले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम जप्त केल्याच्या प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवणाऱ्या अंतर्गत समितीच्या अहवालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
एका विभक्त दाम्पत्याला विवाहाच्या ‘अपूरणीय विघटन’ (Irretrievable breakdown of marriage) तत्व म्हणजे पती-पत्नीमधील संबंध इतके ताणले जातात की, ते पुन्हा एकत्र येणे शक्य नसते. या तत्वाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नुकताच घटस्फोट मंजूर केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “हा वैवाहिक संबध कायम ठेवण्यात कोणताही अर्थ राहिलेला नाही. यामुळे पक्षांमध्ये केवळ वैर आणि मानसिक त्रास सुरू होईल, जे कायद्याच्या दृष्टीने वैवाहिक सुसंवादाच्या नीतिमत्तेच्या विरुद्ध
राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात सुधारणा केली आहे. त्यामध्ये दिल्ली सल्तनत आणि मुघल काळात "धार्मिक असहिष्णुतेची" अनेक उदाहरणे आढळून आल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
भारतीय अभियांत्रिकीने वेधले जगाचे लक्ष जपानमधील ओसाका येथील वर्ल्ड एक्स्पो २०२५ मध्ये भारतीय रेल्वेच्या अभियांत्रिकी आविष्काराने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले. याठिकाणी उभारण्यात आलेल्या भारतीय पॅव्हेलियनने जपानी अभ्यागतांकडून विशेष उत्साहाने विक्रमी संख्या आकर्षित केली आहे. यावेळी उपस्थित नागरिकांना काश्मीर मधील चिनाब रेल्वे पूल तसेच इतर अभियांत्रिकी अविष्कारांसमवेत कॅमेरात कैद होण्याचा मोह आवरत नसल्याची एक चित्रफीत भारतीय रेल्वेने आपल्या समाजमाध्यमांवर शेअर केली.
खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआय-एमआयएम) या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मंगळवार, दि.१५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.सूर्यकांत आणि न्या.जोयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
'उदयपूर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' या वादग्रस्त चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्याने सर्वोच्च न्यायालयात, सोमवार,दि.१४ जुलै रोजी एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या संदर्भात ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी न्या. सूर्यकांत आणि न्या.जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर विनंती केली आहे.
शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह आणि अधिकृत पक्षाचे नाव एकनाथ शिंदे यांना देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता ऑगस्ट महिन्यात सुनावणी होणार आहे.या प्रकरणासंदर्भातील अंतरिम दिलासासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या.सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर सोमवार, दि.१४ जुलै रोजी सुनावणी झाली आहे. या याचिकेत येणाऱ्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी काही तात्पुरता दिलासा द्य
एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेनेचे अधिकृत नाव आणि निवडणूक चिन्ह (धनुष्यबाण) देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय ऑगस्टमध्ये सुनावणी करणार आहे.
राजधानी दिल्लीतील वसंत विहार परिसरात ९ जुलै रोजी पहाटे एक हृदयद्रावक घटना घडली. शिवा कॅम्पजवळ फुटपाथवर झोपलेल्या पाच जणांना एका भरधाव पांढऱ्या ऑडी कारने चिरडले. या अपघातात आठ वर्षांच्या मुलीसह पाच जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
नक्षलवादी संघटना यूएलएफए(आय) (United Liberation Front of Assam-Independent) च्या म्यानमारमधील काही शिबीरांवर भारतीय सैन्याने ड्रोन हल्ला केला असल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात संघटनेचा एक वरिष्ठ नेता ठार झाल्याचा आणि १९ जण जखमी झाल्याचा दावा यूएलएफएने केला आहे.
पिस्को’ या अल्कोहोलिक पेयाच्या भौगोलिक मानांकन म्हणजेच जीआय (Geographical Indication - GI) टॅगच्या नोंदणीसंदर्भातील वादात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठाने ‘जीआय कायदा, १९९९’ आणि ‘ट्रेडमार्क कायदा,१९९९’ मधील मुलभूत फरक स्पष्ट केला आहे. पेरू आणि चिली या दोन दक्षिण अमेरिकन देशांमधील संघटनांदरम्यान सुरू असलेल्या जीआय हक्कांवरील संघर्षावर सुनावणी करताना, जीआय आणि ट्रेडमार्क कायद्याचे स्वरूप आणि हेतू पूर्णत: भिन्न असल्याचे उच्च न्यायालयाने
(Earthquake hits Delhi-NCR) दिल्ली एनसीआर भागात गुरुवारी १० जुलैला सकाळी मुसळधार पाऊस चालू असतानाच भूकंपाचे धक्के बसले. सकाळी ९:०४ वाजता हरियाणातील झज्जर येथे ४.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला. १० सेकंद जमीन हादरत होती.दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार व सोनीपत भागात भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवले.
दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी परिसरात (एनसीआर) गुरुवारी सकाळी ४.४ तीव्रतेचा भुकंपाचा धक्का बसला.
शिस्त आणि सुव्यवस्थेसाठी उचललेली पावले कधीकधी अशा क्रूरतेत बदलतात, ज्याचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करता येत नाही; असे मत मांडून काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी पुन्हा काँग्रेस नेतृत्वास आणीबाणीवरून कोंडीत पकडले आहे.
केरळमधील नर्स निमिषा प्रिया हिला दि.१६ जुलै रोजी येमेन येथे होणाऱ्या फाशीला स्थगिती मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची याचिका ‘सेव्ह निमिषा प्रिया अॅक्शन कौन्सिल’ या स्वयंसेवी संस्थेकडून दाखल करण्यात आली आहे. न्या. सुधांशू धुलिया आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील रागेंथ बसंत यांनी याचिकेत बाजू मांडताना म्हटले की, “शरीयत कायद्यानुसार ही फासी रोखता येते. त्यासाठी केंद्र सरकारने या प्रकरणात तातडीने लक्ष्य देण्याकरीता आपण निर्देश द्यावे.” अशी विंनती त्यांनी न्यायालयासमोर केली.
न्यायाधीश वर्मांविरोधात संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनामध्ये महाभियोग आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहे. यामध्ये विरोधी पक्षदेखील सरकारसोबत येण्याची खात्री व्यक्त करण्यात येत आहे.
केरळ उच्च न्यायालयातर्फे अवमान कार्यवाहीस प्रारंभ विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रार निलंबन प्रकरणासह शिक्षणाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करणारे न्यायाधीश संघ परिवाराचे समर्थक आहेत असा आरोप करणाऱ्या फेसबुक पोस्टबद्दल केरळ उच्च न्यायालयाने माकपचे माजी आमदार आणि केरळ विद्यापीठ सिंडिकेट सदस्य आर राजेश यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू केली आहे.
पुलवामा हल्ल्याच्या स्फोटकांची खरेदी अमेझॉनवरून जागतिक मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा वॉचडॉग एफएटीएफने त्यांच्या ताज्या अहवालात प्रथमच ‘राज्य पुरस्कृत दहशतवादा’ची संकल्पना मांडली आहे. ज्यामध्ये असे निधी आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता, प्रादेशिक आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी दीर्घकालीन धोका असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी ‘उदयपूर फाइल्स’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला रोखण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
कट्टरतावाद्यांवर कठोर कारवाईची विहिंपची मागणी मोहरममध्ये शिया आणि सुन्नी मुस्लिमांच्या वादात हिंदू समाजाला लक्ष्य करण्यात आले आहे. हिंदूंच्या घरांवर हल्ले करणे, पॅलेस्टाईनच्या ध्वज नाचविण्याच्या धक्कादायक घटना घडल्या असून अशा कट्टरतावाद्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेचे (विहिंप) अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख विजय शंकर तिवारी यांनी मंगळवारी केली आहे.
विशेष प्रतिनिधी भारतासोबतच्या व्यापार करारावर स्वाक्षरी करणे आता अंतिम टप्प्यात आले आहे, असे प्रतिपादन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहे. दरम्यान, अमेरिकेने १४ देशांवर नवीन शुल्क जाहिर केले आहे.
आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या मतदार यादीसंदर्भात मतदारांची बूथ निहाय्य किंवा विशेष गहन पुनरावृत्ती(Special Intensive Revision) करण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिक मंगळवार, दि. ८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आठ विरोधी पक्षांनी दाखल केली आहे.
नवी दिल्लीतील सरकारी निवासस्थान (५, कृष्ण मेनन मार्ग) पुढील दोन आठवड्यात आपल्याकडून सोडण्यात येईल. निवासस्थान सोडण्यास आपल्याकडून कोणताही विलंब झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले आहे. ‘बार अँड बेंच’ या कायदेविषयक वार्तांकन करणाऱ्या संकेतस्थळाशी ते बोलत होते.
ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी कारवाईदरम्यान काँग्रेस पक्षाला “राष्ट्राच्या शत्रूंची बाजू घेणारा” असे विधान रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी केले होते. या विधानावरून काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी गोस्वामी यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सोमवार,दि. ७ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पुरुषशैंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली
पतंजली आयुर्वेद'ला डाबरच्या चवनप्राश उत्पादनाचा अपमान आणि विरोध करणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यापासून गुरुवार ,दि. ३ जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठाने मनाई केली आहे. न्या. मिनी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठाने पतंजलीच्या जाहिरातींविरोधात डाबर इंडिया लिमिटेडने दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जाला मान्यता दिली.
महाराष्ट्र काँग्रेसचे काही ज्येष्ठ नेते नुकतेच दिल्लीला गेले. नियोजित वेळेनुसार बैठकही पार पडली. मात्र, प्रत्यक्षात हाती काय लागले? केवळ छायाचित्रे आणि आंतरिक नाराजी! ना पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे भेटले, ना राहुल गांधींशी थेट संवाद झाला. उपस्थित होते केवळ प्रभारी रमेश चेन्निथला आणि नवे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ! हीच बैठक मुंबईत झाली असती, तर वेळ, पैसा आणि मनस्ताप वाचला असता, अशी खंत अनेक नेत्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला अधिकृत शिवसेना म्हणून साल २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने मान्यता देण्याचा आणि त्यांना 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला होता. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला उबाठा गटाने आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्याची विनंती उबाठा गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी बुधवार दि. २ जुलै रोजी केली असता, न्यायालयाने १४ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.
संसदेच्या सुरक्षा भंग प्रकरणात बुधवार दि. २ जुलै रोजी आरोपी नीलम आझाद आणि महेश कुमावत यांना काही शर्तींवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि न्या. हरीश वाडियानाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने प्रत्येकी ५०,००० रुपयांचे जामीनपत्र आणि दोन जामीनदारांच्या अधीन आरोपींची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
(Delhi) दिल्लीमध्ये हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ४ ते ११ जुलै दरम्यान, पहिल्यांदाच क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) द्वारे कृत्रिम पावसाची चाचणी करण्यात येणार आहे. आयआयटी कानपूरच्या तांत्रिक साहाय्याने हा प्रयोग करण्याची दिल्ली सरकारची योजना आहे. दिल्लीतील प्रदूषण पातळी वाढल्यामुळे, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
राजधानीतील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने जुन्या वाहनांवर मोठे पाऊल उचलले आहे. दि. १ जुलै रोजीपासून दहा वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल कार आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल कारना दिल्लीत इंधन मिळणार नाही आणि त्यांना चालवण्याची परवानगीही मिळणार नाही. म्हणजेच, पेट्रोल पंपांवर या वाहनांसाठी पूर्णपणे प्रवेशबंदी असणार आहे. याशिवाय, जर असे वाहन आढळले तर ते ताबडतोब जप्त केले जाणार आहे.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) नेता ए. एस. इस्माईल याला बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा, १९६७ (UAPA) अंतर्गत त्याला २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती. वैद्यकीय कारण देत त्याने दाखल केलेला जामिन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, दि. २५ जून रोजी फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने त्याला तिहार तुरूंगात उपचार देता येईल का? असे तुरूंग प्रशासनाला विचारले आहे.
आणीबाणीला ५० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दिल्ली विद्यापीठ परिसरात एक भव्य मशाल मोर्चा आयोजित केला होता. यावेळी १९७५ मध्ये लादलेल्या आणीबाणीतील अत्याचार आणि अमानवी आठवणींना उजाळा देण्यात आला. हा मोर्चा रामजस कॉलेजपासून सुरू होऊन क्रांती चौक येथे संपला.
वजाहत खान यांने सोशल मीडियावर हिंदू धर्म आणि त्याच्या देवतांबद्दल अपमानजनक केलेल्या पोस्टवर सर्वोच्च न्यायालयांनी सोमवार,दि.२३ जून रोजी दखल घेतली आहे. अनेक राज्यामध्ये वजाहत खान विरूद्ध एफआयआर नोंदविल्या गेल्या होत्या. या सर्व एफआयआर एकत्र करण्याची विनंती खानच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली असता खान यांच्या अटकेला तुर्तास स्थगिती दिली आणि सर्व एफआयआर एकत्र करण्याच्या संबधात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडून उत्तर मागितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक हनी बाबू आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील अन्य आरोपी, यांनी दाखल केलेल्या जामिन याचिकेची त्वरित सुनावणी करण्यास सोमवार दि. २३ जून रोजी नकार दिला आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राध्यापक बाबू यांना जामीन नाकारला होता, भीमा कोरेगाव प्रकरणात माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली एनआयएने यूएपीए(UAPA) या कायद्याअंतर्गत अटक केली होती.
(Iran-Israel War) इराण आणि इस्त्रायलमध्ये सशस्त्र संघर्ष सुरु झाल्यापासून इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाल्याचे समोर आले आहे. या दोन्ही देशांतील संघर्ष तीव्र होत असल्याचे लक्षात घेता भारताने युद्धग्रस्त इराणमधून भारतीय नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी 'ऑपरेशन सिंधू' (Operation Sindhu)राबवत नागरिकांच्या सुरक्षित परतीची जबाबदारी घेतली आहे. ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत आतापर्यंत इराणमधील ५१७ भारतीय नागरिक मायदेशी परतले असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी दिली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायामूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी लागलेल्या आगीत सापडलेल्या जळालेल्या नोटांच्या बंडलांमुळे त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. न्यायामूर्ती वर्मा यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या समितीने ६४ पानांच्या अहवालामधून ५५ हून अधिक पुरावे आणि जबाब न्यायालयासमोर सादर केले. त्यानंतर तो सार्वजनिकरित्या प्रकाशित करण्यात आला.
एकीकडे अहमदाबाद विमान दुर्घटनेने सगळीकडे खळबळ उडाली असताना आता नागपूरमध्ये एका विमानाचे आपत्कालिन लँडिंग करण्यात आले आहे. मंगळवार, १७ जून रोजी कोचीवरून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे नागपूरात आपत्कालिन लँडिंग करण्यात आले आहे.
एअर इंडियाच्या विमान अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, १७ जून रोजी नागरी विमान वाहतूक सुरक्षेबाबत एक उच्चस्तरीय बैठक होणे अपेक्षित आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच 'बर्गर सिंग' या ब्रँडच्या चिन्हाचा अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. टिपिंग मिस्टर पिंक प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध डॉ. प्रभात रंजन, या खटल्यात याचिकाकर्त्याने 'सावेरा ईट्स'(प्रतिवादी) यांच्याविरुद्ध ट्रेडमार्क उल्लंघनाचा दावा केला होता.
काश्मीरी फुटीरतावादी नेता शबीर अहमद शाहचा जामीन दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. २०१९ पासून दहशतवाद्यांना निधी पुरवण्याच्या प्रकरणात तो तुरुंगात होता. गेली ३५ वर्षे आपण विविध तुरुंगात आहोत, असा दावा त्याने केला आहे. “कुठल्याही प्रकारचा आरोप नसताना मला तुरुंगात किंवा नजरकैदेत ठेवण्यात आले,” असा आरोपही त्याने केला आहे. या संदर्भात शाह याने जामीनासाठी याचिका केली होती. गुरुवार, दि.१२ जून रोजी न्यायालयाने याचिका अर्ज फेटाळला.
(TMC MP Saket Gokhale apologised to Ex-Diplomat Lakshmi Puri) तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी मानहानीच्या प्रकरणात माजी भारतीय राजदूत आणि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्या पत्नी लक्ष्मी पुरी यांची बिनशर्त माफी मागितली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने साकेत गोखले यांना एका आठवड्याच्या आत लक्ष्मी पुरी यांची जाहीर माफी मागण्याचे आणि ५० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने राष्ट्रीय राजधानीत आपले पहिले १०० दिवसांचे शासन पूर्ण केले आहे. राज्य सरकारने या प्रसंगी एक कार्यपुस्तिका प्रकाशित केली आहे, ज्यामध्ये आयुष्मान भारत योजना, महिला सन्मान योजना आणि यमुना नदी स्वच्छता मोहीम यासारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक कल्याणकारी उपक्रमांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
(Pakistan Spy Qasim Arrested from Rajasthan) पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थांसाठी हेरगिरी करणाऱ्यांविरोधात शोधमोहिम सुरू केली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये आयएसआयसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने राजस्थानमधील भरतपूर येथून एका ३४ वर्षीय पाकिस्तानी गुप्तहेर मोहम्मद कासिम याला अटक केली आहे.
( IPL playoffs update ) २०२५ आयपीएल हंगामाच्या प्ले ऑफच्या तिकीटासाठी मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स भिडणार आहेत. बुधवार, २१ मे रोजीचा हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा आहे. हा सामना आयपीएलमधील प्ले ऑफचं तिकीट कुणाला मिळणार हे ठरवणार आहे. प्ले ऑफमधील चौथे स्थान मिळवण्यासाठी मुंबई आणि दिल्ली संघासाठी आजचा सामना संधी आहे. त्यामुळे आता ही मॅच कोण जिंकणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
दहशतवाद्यांच्या विरोधात भारताने सुरु केलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाक पुरस्कृत दहशतवादाचा खात्मा करण्याचा चंग भारताने बांधला आहे. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवायचा निर्णय घेतला आहे. अशातच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करणारी पोस्ट समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे. इंग्रजी भाषेमध्ये सावरकरांचे द्विखंडात्मक चरित्र लिहीणारे तरुण लेखक विक्रम संपथ यांनी या पोस्टमध्ये ऑपरेशन सिंदूरच्या काही तासांपूर्वी झालेल्या भेटीचा उल्लेख केला
न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास वाढवण्याचा दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने, सोमवार दि. ५ मे रोजी न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची माहिती अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित केली
फक्त लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्रीवर पण दावा ठोका! सुलताना बेगमला सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल