Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

CrPC

आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन सुधारित विधेयके लोकसभेत सादर

केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी लोकसभेत तीन सुधारित फौजदारी कायदा विधेयक सादर केले जे आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेतील.गृहमंत्र्यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत मांडलेली तीन विधेयके मागे घेतली. त्यांनी लोकसभेत भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय पुरावा (द्वितीय) विधेयक, 2023 आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, २०२३ ही तीन विधेयके सादर करण्यात आली आहेत.

वसाहतवादी दंड संहितांवर प्रहार आणि कायद्यांचे भारतीयीकरण

भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), भारतीय फौजदारी संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा अधिनियम या ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये बदल करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी संसदेत केली आणि त्याजागी ‘भारतीय न्याय संहिता २0२३’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २0२३’ आणि ‘भारतीय साक्ष विधेयक २0२३’ ही तीन विधेयके त्यांनी सादर केली आहेत. त्यानिमित्ताने केंद्र सरकारने वसाहतवादी संहिता-कायद्यांवर केलेला प्रहार आणि कायद्यांचे भारतीयीकरण याचा आढावा घेणारा हा लेख...

लोकशाहीत राजद्रोहास स्थान नाही : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

भारतीय दंडविधान (आयपीसी), फौजदारी कायदा (सीआरपीसी) आणि पुरावा कायदा या ब्रिटीशकालीन कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी तीन नवी विधेयके शुक्रवारी लोकसभेत मांडली आहेत.

लोककेंद्रीत कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यास सरकारचे प्राधान्य – अमित शाह

समाजातील प्रामुख्याने दुर्बल आणि मागास घटकांना त्यांचे घटनात्मक हक्क मिळवून देण्यास सरकारचे प्राधान्य आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ३१७ ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर

पुणे जिल्ह्यातील ३१७ ग्रामपंचायतीमधील ५०३ रिक्त सदस्य पदांच्या पोटनिवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून ;त्यापैकी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील २७ ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. या निवडणूकीची आचारसंहिता २७ डिसेंबर २०२१ पर्यंत लागू असणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील ३१७ ग्रामपंचायतींचा पोटनिवडणुकीच्या कार्यक्रम जाहीर झाला असून त्यातील पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील २७ ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक सुद्धा जाहीर झाली आहे. या पोटनिवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात पिंपर

न्यायप्रक्रियेत बदल करण्यास मोदी सरकार कटिबद्ध : अमित शाह

गृह मंत्रालयाने आयपीसी आणि सीआरपीसीमध्ये आमूलाग्र बदलांसाठी सर्व राज्यांकडून मागविल्या सूचना

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121