‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी’साठी विकासकांना एक वर्षांसाठी ५० टक्के प्रीमियम माफ करायचा निर्णय फडणवीस-शिंदे सरकारने परवाच घेतला. या निर्णयाने शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मदत होणार असून मुंबई शहरातील धोकादायक तसेच जुन्या इमारतींचा गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित प्रश्नही मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे.
Read More
