‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी’साठी विकासकांना एक वर्षांसाठी ५० टक्के प्रीमियम माफ करायचा निर्णय फडणवीस-शिंदे सरकारने परवाच घेतला. या निर्णयाने शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मदत होणार असून मुंबई शहरातील धोकादायक तसेच जुन्या इमारतींचा गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित प्रश्नही मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे.
Read More
मुंबईतील इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाला अर्थात ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ला चालना देण्यासाठी पुनर्विकास करणार्‍या संस्थांना शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याची मोठी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच केली. तसेच मुंबईत सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी सूचित केले. त्यानिमित्ताने मुंबईतील पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडण्यामागची कारणे, मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न आणि अनधिकृत बांधकामांचा विळखा यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
