स्वयं पुनर्विकास योजनेबाबत दरेकर समितीने शासनाला अहवाल दिला आहे. तो शासनाने स्वीकारला असून येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा अहवाल मान्य करून नवीन कायदा तयार करून स्वयं पुनर्विकास संकल्पना अतिशय गतीने सर्वसामान्य माणसाच्या फायद्यासाठी संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे सकारात्मक उत्तर शासनाकडून राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी अल्पकालीन चर्चेवेळी दिले. तसेच दरेकर यांनी स्वयंपुनर्विकास अहवालाची शासनाने परिपूर्ण अंमलबजावणी केली तर शहरातील माणूस बाहेर जाणार नाही आणि त्याचे पुण्य निश्चितपणे सरकारला
Read More
सेल्फ डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून शासन क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा विचार करणार का, असा प्रश्न भाजपा गटनेते आ. प्रवीण दरेकर यांनी गुरुवारी सभागृहातील प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला.
‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी’साठी विकासकांना एक वर्षांसाठी ५० टक्के प्रीमियम माफ करायचा निर्णय फडणवीस-शिंदे सरकारने परवाच घेतला. या निर्णयाने शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मदत होणार असून मुंबई शहरातील धोकादायक तसेच जुन्या इमारतींचा गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित प्रश्नही मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे.
मुंबईतील इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाला अर्थात ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ला चालना देण्यासाठी पुनर्विकास करणार्‍या संस्थांना शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याची मोठी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच केली. तसेच मुंबईत सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी सूचित केले. त्यानिमित्ताने मुंबईतील पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडण्यामागची कारणे, मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न आणि अनधिकृत बांधकामांचा विळखा यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
