Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

Citizenship Amendment Act

दिल्ली दंगलीतील फरार आरोपी हनीफला अटक

Hanif arrested दिल्लीमध्ये २०१९ साली नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएए) विरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान दक्षिण – पूर्व दिल्लीतील न्यू फ्रेंड्स कॉलनीमध्ये झालेल्या हिंसाचारातील एका आरोपीला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपी मोहम्मद हनीफ हा शाहीन बागचा रहिवासी आहे.

निरर्थक संघटनेची रिकामटेकडी उठाठेव!

भारताचा ‘सीएए’ कायदा धर्माच्या आधारावर भेदाभेद करतो, असे म्हणणार्‍या ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांत अल्पसंख्याकांशी केल्या जाणार्‍या भेदभावाविरोधात कधी अवाक्षरही काढल्याचे स्मरत नाही. मुळात या संघटनेवर मूठभर पाच देशांचा ताबा असून, ती जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्वच करीत नाही. आता या संघटनेने आपल्या रचनेत त्वरित बदल केला नाही, तर ती लवकरच संदर्भहीन ठरेल, हे निश्चित!

सामना एकतर्फीच!

मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन, यापूर्वीच विरोधकांना चक्रव्यूहात अडकवले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या ’सीएए’वरील आतापर्यंतच्या टीकेसही अजिबातच धार नसल्याचे दिसून आले आहे. त्याचवेळी अद्याप तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचाराची तोफ धडाडलेली नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पूर्णपणे प्रचारात उतरल्यावर, सामना अगदीच एकतर्फी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘सीएए’च्या गॅरेंटीची पूर्तता!

मतपेढीच्या राजकारणामुळे हेतूत: वादग्रस्त बनविण्यात आलेल्या, ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’चे (सीएए) नियम कालपासून लागू करण्यात आल्यामुळे, हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. भारताच्या शेजारी तीन मुस्लीम देशांतील बिगर मुस्लीम नागरिक आता भारताचे नागरिकत्व घेऊन, येथेच स्थायिक होऊ शकतील. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची, गॅरेंटीची पूर्तीही केली जाते, हेच मोदी सरकारने सिद्ध केले आहे.

'या' दिवशी लागू होणार CAA?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) च्या बाबतीत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकाची घोषणा होण्याच्या आधी देशात सीएए कायदा लागू केला जाऊ शकतो, असा दावा काही माध्यमांच्या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच लागू होणार सुधारित नागरिकत्व कायदा!

देशात लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात सीएए लागू करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. एका खासगी वृत्तसंस्थेतर्फे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली जाईल आणि त्याची अंमलबजावणीही केली जाईल. सीएए कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही. धार्मिक छळाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानी, अफगाणी आणि बांगलादेशात राहणाऱ्या धार्मिक अल्पसंख्याकांनाच नागरिकत्व देणे हा त्याचा उद्देश आहे. असे केंद

अफगाणिस्तानातून ७०० भारतीय शीख-हिंदूंची घरवापसी होणार!

भारत सरकारचा मोठा निर्णय; दिल्लीत केली जाणार राहण्याची व्यवस्था!

'आप क्रोनोलॉजी समझिए...'

संसदेत बोलताना मात्र अमित शाह यांचा वावर हा धडकी भरविणारा असतो, कारण ते पुराव्यांशिवाय कोणतीही गोष्ट बोलत नाही. संसदेत बोलताना नेमके काय आणि कसे बोलावे, कुठे चिमटा काढावा आणि कुठे पाठीत धपाटा घालावा, याचा त्यांना अगदी व्यवस्थित अंदाज. दिल्ली हिंसाचारावरील चर्चेस उत्तर देतानाही त्यांनी कुठेही आवाज चढविला नाही, आक्रमकता दाखविली नाही. अगदी शांतपणे बोलत त्यांनी विरोधकांचा अजेंडा मात्र उघडा पाडला.

कुंपणच शेत खातंय!

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणतात, “इथे राहणारा प्रत्येक बांगलादेशी जो मतदान करतो, तो भारतीयच आहे. त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची गरज नाही.” केंद्रातून देशसुरक्षेसाठी ज्या प्रकारे घुसखोरांविरोधात मोहीम राबविली जात असता, केवळ मतपेट्यासांठी केलेली अशा प्रकारची वक्तव्ये घुसखोरांचे मनोबल वाढवणारी आहेत, हे नक्की.

याला म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा!

मुस्लीम इत्तेहादुल मुसलमीनचा वारिस पठाणसारखा नेता प्रक्षोभक भाषा बोलत असताना त्याचा विरोधकांनी एकमुखाने निषेध केला, असे दिसत नाही. समाजात अधिकाधिक तेढ निर्माण करण्याची भाषा करणारा वारिस पठाण विरोधी नेत्यांना दिसला नाही. त्याच्याबद्दल अळीमिळी गुपचिळी!

काँग्रेस सोबत जाऊनही...

नरेंद्र मोदींनी व्यवस्थित शाळा घेतल्याने उद्धव ठाकरेंना आपण मुख्यमंत्री का झालो, आपले कर्तव्य काय, हे आठवले. पंतप्रधानांनी सीएएचा अर्थ व्यवस्थित समजावल्याने नागरिकत्व सुधारणा कायदा ठाकरेंच्या मन-मेंदूत पूर्णपणे उतरला. परिणामी "सीएएला घाबरण्याचे कारण नाही," अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुखांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत घेतली.

विरोधाचा भेसूर

आपला विचार पटला नाही तर त्याबाबत विरोध नोंदविणे आणि समोरची व्यक्ती किडे पडून मरावी, अशी अभिलाषा बाळगणे यात दर्जाचा फरक आहे. कदाचित लोकशाही समृद्ध होण्याच्या मार्गातला एक टप्पा म्हणून याकडे पाहता येईल. पण, असल्या थेरांचे समर्थन करणार्‍यांकडे कसे पाहायचे?

मूळ प्रश्न राष्ट्रीयत्वाचाच!

नागरिकत्वाचा मुद्दा हा ‘हिंदू-मुसलमान’ असा नसून इथल्या नागरिकांचा आहे. मात्र, मुसलमानांना इंधन म्हणून वापरून ज्यांना राजकीय पोळ्याच भाजायच्या आहेत, त्यांचे आपण काय करणार?

‘त्या’ उबर कॅबचालकाचा मुंबई भाजपकडून गौरव

‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’विरोधात (सीएए) आवाज उठविणाऱ्या प्रवाशाला पोलिसांकडे घेऊन जाणाऱ्या ‘उबर’चालक रोहित गौर यांचा मुंबई भाजपकडून शनिवारी पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला.

बोडोलँडबद्दल केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक करार

देशभर ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’वरून नाहक विरोधाचे सूर उमटत असताना ईशान्य भारतातून आलेल्या एका चांगली बातमीचे निश्चितच स्वागत केले पाहिजे. आसाममधील बोडोलँडला अधिक स्वायत्तता मिळाली असून त्या भागाच्या विकासासाठी दीड हजार कोटींचे प्रकल्प जाहीर करून केंद्र सरकारने बोडो समस्येवर उपाय काढल्याचे दिसते. याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन.

येचुरी, ओवेसी मूर्खांच्या नंदनवनात!

सीताराम येचुरी यांच्याप्रमाणे असेच तारे ‘मुस्लीम इत्तेहादुल मुसलमीन’चे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी तोडले आहेत. देशातील समस्त मुस्लीम समाजाची काळजी केवळ आपणासच आहे, अशा थाटात हे महाशय बोलत असतात. भाजप, संघ परिवार यावर सदैव आगपाखड केल्याशिवाय त्यांचे नेतृत्व सिद्धही होत नाही. त्यामुळे तशी बडबड करीत राहण्याशिवाय त्यांच्यापुढे गत्यंतर नाही.

सीएएबद्दल विरोधीपक्ष पसरवताहेत चुकीची माहिती : फिरोझ बख्त अहमद

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे राष्ट्रीय उर्दू विद्यालयचे कुलगुरू फिरोझ बख्त अहमद यांनी समर्थन केले आहे. सत्तेसाठी विरोधक याचा अपप्रचार करून फायदा घेऊ पाहत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे

सीएएवरील मतदान युरोपियन महासंघाने पुढे ढकलले

भारताच्या मित्रराष्ट्रांनी पाकिस्तानच्या मित्रराष्ट्रांवर मिळवलेला हा विजय

विचारसरणीच्या समानीकरणाचे परिणाम

भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या बाजारपेठेशी असलेले दृढ आर्थिक आणि व्यापारी संबंध ‘सीएए’सारख्या मुद्द्यावरून बिघडवण्याचे पाऊल युरोपीय संघ उचलणार नाही, असे सध्यातरी वाटते. कारण, डाव्या आणि मानवाधिकारवाल्या टोळक्याच्या नादी लागून आपले आर्थिक नुकसान कोण करुन घेईल?

केरळमध्ये राज्यपालांवर सीएएविरोधी ठराव वाचण्याची नामुष्की

राज्यपालांच्या नकारानंतरही मुख्यमंत्र्यांची ठराव वाचण्याची विनंती

जामिया हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांकडून ७०जणांचे छायाचित्र जाहीर

आरोपींची माहिती देणाऱ्यांना दिल्ली पोलिसांकडून बक्षीस

‘संविधान’ हा यंदाचा सर्वोत्कृष्ट ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द

‘संविधान’ हा शब्द प्रथम ऑगस्ट २०१९मध्ये चर्चेत आला

एनपीआरला स्थगिती नाहीच : सर्वोच्च न्यायालय

एनपीआरच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती नाहीच

भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य

दि. २६ जानेवारी, १९५० या दिवशी भारत देश प्रजासत्ताक झाला व स्वतंत्र भारताची राज्यघटना अंमलात आली. तेव्हापासून दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी हा दिवस देशभरात ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये उलगडणारा हा लेख...

'काकाला मिशा नसतील तर?'

मोदी पंतप्रधान झाले आणि पाच वर्षे सलग कारभार करून पुन्हा लोकसभेत बहुमत जिंकल्यावर त्यांच्या सरकारने तिहेरी तलाक, जम्मू-काश्मिरला लागू असलेले कलम ३७० आणि अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी हे तीनही मुद्दे निकालात काढलेले आहेत. मग त्याचे पुढले पाऊल म्हणून 'सुधारित नागरिकत्व कायदा' किंवा 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' असे विषय पटलावर आणलेले आहेत. त्यातली एक गोष्ट बारकाईने समजून घेतली पाहिजे. जे मुद्दे वाजपेयींच्या कालखंडात सत्तास्थापनेसाठी अडचणीचे होते, त्यावर आपल्या कार्यकाळात वा निवडणूक काळात बोलायचेही मोदींनी टाळलेले हो

सुधारित नागरिकत्व कायदा देशहिताचाच!

सुधारित नागरिकत्व कायदा हा कोणत्याही धर्माविरोधात नाही, भारतीय नागरिकांशीही त्याचा संबंध नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अन्यायग्रस्त धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे. भारताच्या मानवतेच्या तत्त्वास अधोरेखित करणार्‍या या कायद्याविरोधात काही राजकीय पक्ष आपले राजकारण साधण्यासाठी विरोध करीत आहेत. त्याचप्रमाणे देशाच्या राजकारणातून कालबाह्य होत असलेले डावे पक्ष विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले राजकारण चालवित आहेत, हे अतिशय दुर्दैवी असल्याचे म

तुम्ही, आम्ही, नागरिकत्व आणि राष्ट्रीयत्व

आसाममध्ये आर्थिक कारणांमुळे स्थलांतरित झालेल्या मुस्लिमांची पूर्व बंगालच्या मुस्लीम लिगने दिलेली संख्या त्यावेळी तीन लाख होती हेही नमूद केले आहे. सर्व काही मागे टाकून नेसत्या वस्त्रानिशी पळून आलेले शरणार्थी हे हिंदू-शीख-बौद्धच आहेत हे उघडपणे स्वीकारण्याची मनोभूमिका त्याही वेळी नव्हती, तर आज तरी ती कशी असेल? ७० वर्षे ते हिंदू-शीख-बौद्ध शरणार्थी नागरिकत्वाविना राहिले. त्यांना नागरिकत्व मिळावे असे आज मुस्लिमांना वगळले म्हणून रस्त्यांवर उतरलेल्या पुरोगामी, डाव्या, मुस्लीम मुखंडांना गेली ७० वर्षे वाटले नाही ना आ

नागरिकत्व आणि जागतिक संदर्भ

अमेरिकेत असे किती लोक आहेत की, ज्यांचे पूर्वज अठराव्या किंवा एकोणिसाव्या शतकात अमेरिकेत येऊन स्थायिक झाले आहेत, जे जन्माने अमेरिकन आहेत पण आपण अमेरिकन आहोत हे सांगण्याचा त्यांच्याकडे एकही पुरावा नाही. याचे कारण या देशांमध्ये देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला विशिष्ट क्रमांकाचे फोटो ओळखपत्र देण्यात येते किंवा मग त्याच्या जन्माच्या वेळेसच त्याची नोंद ठेवली जाते. पण भारतात किती नागरिक राहतात आणि किती परदेशी लोक राहतात, तसेच परदेशी लोकांपैकी किती कायदेशीर मार्गाने भारतात आले आहेत, किती घुसखोरी करून रोजगारासाठी आलेले

राष्ट्रहितार्थ एनआरसी आणि सीएए

राष्ट्रामध्ये राहणार्‍या प्रत्येकाला नागरिकत्वासंबंधी विचारणा करून, त्यांचे नागरिकत्व अधिकृत करण्याने राष्ट्राचे हितच जोपासले जाणार आहे. भारतात राहणार्‍यांना (अनधिकृतपणे) त्याची भीती वाटेल आणि ती वाटलीच पाहिजे. जो नागरिक नाही, अर्थात जो या राष्ट्रातील घटनेशी प्रामाणिक नाही, या राष्ट्राच्या मातीशी एकनिष्ठ नाही, तो या देशात राहताच कामा नये. यात वावगे काय?

ईशान्येला त्रिपुरा मॉडेलचे भय!

जनजातीय बांधवांना त्यांची संस्कृती जपण्यासाठी दिलेल्या कायद्याच्या कवचामुळे जनजातीय राज्य असलेल्या मिझोराम, अरुणाचल, नागालॅण्ड या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. मणिपूरमध्ये सरकारने इनर लाईन परमिटची घोषणा केली आहे (नागालॅण्ड, मिझोराम, अरुणाचलात ते आधीच अस्तित्वात आहे), त्यामुळे तिथेही सीएए ही समस्या नाही. मेघालयाच्या केवळ ३ टक्के भूमीवर हा कायदा लागू होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु संभ्रमाचे धुके इतके गडद आहे की, सत्य लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यासाठी ढोर मेहनतीची आणि जबरदस्त धैर्याची गरज आहे.

भयभीत होण्याचे कारण नाही

एनआरसी म्हणजेच 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स' (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) ही प्रक्रिया गेले वर्षभर मोठा चर्चेचा विषय ठरलेली आहे आणि गेला महिनाभर तर सिटीझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट म्हणजेच सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर म्हणजे भारतातील सर्व रहिवाशांची माहिती व मोजणी या तीनही गोष्टी प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आहेत. वरील तिन्ही मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ करत विशिष्ट समुदायाच्या नागरिकांत भिती पेरण्याचे कामही केले. परंतु, सीएए, एनआरसी वा एनपीआरने भयभीत होण्याचे कारण नाही आणि हेच या लेखात सविस्तर सांगितले

नागरिकत्व कायद्याचा प्रवास

सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन देशात विरोधकांनी गदारोळ माजवलेला असतानाच नागरिकत्व आणि आतापर्यंतची या विषयाची वाटचाल समजून घेणे उचित ठरेल. 'भारतीय नागरिकत्व कायदा-१९५५' आधीपासूनच अस्तित्वात असून आता त्यात केवळ काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, या सर्वांची माहिती या लेखातून दिली आहे.

एनपीआर म्हणजे काय?

राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका किंवा एनपीआर म्हणजे काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच. कारण सीएए आणि एनआरसीच्या गदारोळात एनपीआरचाही संबंध या सर्वांशी जोडला गेला. तसेच एनपीआरसाठी माहिती मागण्यास कोणी आले तर त्यांना ती देऊ नये, असेही म्हटले गेले. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया एनपीआर म्हणजे काय?

'सीएए'ला स्थगिती नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी सकाळी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सुनावणीदरम्यान आसाममधील परिस्थिती वेगळी असून यासंदर्भातील याचिकांवर वेगळी सुनावणी करण्याची गरज असल्याचे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या मुद्यावरून सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला नोटीस जारी करणार आहे.

कॉंग्रेसचे नाव 'मुस्लिम लीग कॉंग्रेस' असायला हवे : डॉ संबित पात्रा

सीएए-एनपीआरवर विरोधी पक्ष देशात गोंधळ निर्माण करीत आहे

राहुल गांधी, गृहमंत्र्यांचे आव्हान स्वीकाराल?

सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा आणि देशाचे नागरिक असलेल्या मुस्लिमांचा कसलाही संबंध नसताना त्या समाजाची माथी भडकविण्यात आल्याचा अनुभव देश घेत आहे. या कायद्याचा आणि देशातील विद्यमान मुस्लीम नागरिकांचा कसलाही संबंध नाही. या कायद्यामध्ये कोणाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याची तरतूद असल्याचे दाखवून द्या, असे आव्हानच गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिले आहे.

शाहीन बागेतल्यांचा चेहरा हिंदूविरोधीच!

"आम्ही हिंदूंसोबत राहू शकत नाही, मुस्लिमांना वेगळे राष्ट्र हवे," असे म्हणणाऱ्या, देशाचे तुकडे करणाऱ्या जिनांचेच आपण वारस असल्याचे या महिला व आंदोलकांनी दाखवून दिले. म्हणूनच शाहीन बागेतील महिलांचे आंदोलन सुधारित नागरिकत्व कायदा वा राष्ट्रीय नागरिक नोंदवहीला विरोधासाठीचे नसून हिंदूंपासून (पक्षी भारतापासून) 'आझादी'साठी असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

काश्मिरी निर्वासितांची ३० वर्षे आणि नागरिकत्व कायदा

काश्मीरमधून एका कपड्यानिशी रातोरात हाकलवून दिलेल्या तीन लाख काश्मिरी पंडितांच्या दुरवस्थेला १९ जानेवारी रोजी ३० वर्षे पूर्ण झाली. या काश्मिरी पंडितांना अजूनही घरी परतण्याइतपत निर्भय स्थिती खोऱ्यात निर्माण झालेली नाही. तेव्हा, अशा घटनांमुळेच नागरिकत्व कायद्याची आवश्यकता प्रकर्षाने अधोरेखित होते.

शाहीन बाग आंदोलनाविरोधात बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची कोर्टात धाव

दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना अडथळा

गळफास लावून घेणारे मुख्यमंत्री

शनिवारपासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू झाला. पण, हे विधेयक पारित झाल्यानंतर पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाब या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की, या कायद्याची अंमलबजावणी आमच्या राज्यात केली जाणार नाही. केंद्र आणि राज्य यांच्यात संघर्षाची ही ठिणगी आहे. या ठिणगीचा मोठा अग्नी होईल का, अशी शंका एका कार्यकर्त्याने मला विचारली. मी त्याला म्हणालो की, असे काही होण्याची शक्यता शून्य आहे. आज जे काही चालू आहे, ते फक्त राजकारण आहे. प्रत्येकाला आपले दुकान सांभाळायचे आहे. मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करून घ्

सीएए-एनआरसी विरोधासाठी संजय राऊतांनी धरला मुस्लीम संघटनांचा 'हात'

'हिंदुत्ववादी' शिवसेना आणि 'जमात-ए-इस्लामी हिंद' एकाच मंचावर

'कायदा वाचला नसल्यास इटालियन भाषेत अनुवाद पाठवतो' : अमित शाह

राहुल गांधी यांच्यावर टीका

हिंदू शरणार्थीने जिंकली व्यवस्थेविरोधातील लढाई

पाकिस्तानातून हिंदू शरणार्थी मुलीला राजस्थान सरकारने परिक्षेला बसण्यास नकार दिल्याने वाद उफाळून आला होता. मात्र, या तिने याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर तिला परवानगी देण्यात आली आहे. दमी कोहली या विद्यार्थीनीने राज्य शिक्षण मंडळाने बारावीच्या परिक्षेचा अर्ज भरण्यास नकार दिला. सर्व प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरही तिचा अर्ज स्वीकारला गेला नाही.

बस नाम रहेगा अल्लाह का।

पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज यांनी १९७९ साली तत्कालीन लष्करशहा झिया उल-हक यांच्या हुकूमशाही सत्तेविरोधात लिहिलेली ही नज्म. त्यानंतर सरकारविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेऊन झिया उल-हक यांच्या शासनाने फैज अहमद फैज यांना कोठडीतही डांबून ठेवले. ही या नज्मची थोडक्यात कहाणी. परंतु, ही नज्म आता इथे देण्याचे कारण म्हणजे तिचा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील निदर्शनांत केला गेलेला वापर. कुठे? तर आयआयटी कानपूरमध्ये!

घटनाबाह्य घटनाक्रमांची मांदियाळी

केरळमधील घटनाद्रोही घटनाक्रमानंतर त्याच्या पाठीराख्यांनी कायदा-सुव्यवस्था, जमिनीची मालकी-वापर वगैरेंवरून पिपाण्या वाजवायला सुरुवात केली. राज्याच्या सहकार्याशिवाय केंद्र सरकार हा कायदा कसा अमलात आणते, अशा आविर्भावात त्यांनी विरोधाची वकिलीही केली. परंतु, हा दावा लंगडा असून केंद्राच्या अधिकारांची पूर्ण माहिती नसलेले अर्धवटरावच तो करू शकतात.

सीएए : नागरिकत्व देण्यात राज्यांची भूमिका संपणार

केंद्र सरकार नागरिकत्वाची ऑनलाईन प्रक्रिया करण्याच्या तयारीत

‘ब्रेक्झिट’ आणि ‘सीएए’

जागतिक स्तरावर ‘ब्रेक्झिट’ हा विषय अतिशय गंभीर चर्चेचा विषय झालेला आहे. त्याच वेळी भारतात ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ (सीएए) यावर रणकंदन माजलेले आहे. ‘ब्रेक्झिट’ म्हणजे काय आणि त्याचा संबंध ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’शी कसा येतो, हे आपण बघूया.

सावधगिरी की भीती?

सीमेपलीकडे राहणार्‍या अल्पसंख्याक बांधवांवरील अत्याचाराला वाचा फोडत केंद्र सरकारने ‘सीएए’कायदा आणला. मात्र, आता यावरून शेजारील देशांच्या राष्ट्रीयत्वाला धक्का बसतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उठसूठ भारताच्या कारभारात नाक खुपसणार्‍या पाकिस्तानने तर यावर न विचारता प्रतिक्रिया जाहीर केली. बांगलादेशनेही त्याचीच ‘री’ ओढण्याचे काम केले.

पाकिस्तानातून आलेल्या आठ शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व बहाल

लोक सिंधी समाजातील आहेत आणि ९०च्या दशकात ते भारतात आले होते.

नागरिकत्वाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला : रविशंकर प्रसाद

केरळ विधानसभेत नागरित्व कायद्याबाबत झालेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121