“मणिपूरसारख्या दंगली महाराष्ट्रातही घडू शकतात,” हा शरद पवारांनी दिलेला इशारा समजावा की अप्रत्यक्ष आदेश, हाच खरा प्रश्न. कारण, महाराष्ट्राची अवस्था मणिपूरसारखी व्हावी आणि त्यातून राजकीय लाभ पदरी पडावा, अशीच त्यामागे पवारांची सुप्त इच्छा असेल, तर त्यापेक्षा मोठा महाराष्ट्रद्रोह तो काय?
Read More
मणिपूरच्या जीरीबाम येथे अज्ञात हल्लेखोरांनी सीआरपीएफ आणि राज्य पोलीस दलाच्या संयुक्त पथकावर हल्ला केला. घात करून हा हल्ला करण्यात आला असून यात सीआरपीएफचा एक जवान हुतात्मा झाला आहे, तर तीन पोलीस जखमी झाले. रविवार, दि. 14 जुलै रोजी सकाळी 9.40 वाजता हा हल्ला झाल्याचे सांगण्यात आले.
"बालबुद्धी संकटग्रस्त भागाच्या पर्यटनात व्यस्त आहे." अशी घणाघाती टीका भाजप नेते अमित मालवीय यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर केली. त्यांनी हे वक्तव्य राहुल गांधीच्या नुकत्याच झालेल्या मणिपूर दौऱ्याबाबत केले. अमित मालवीय यांनी एक्सवर पोस्ट करत काँग्रेसच्या शासनकाळात मणिपूरमधील हिंसाचाराची माहिती दिली.
राहुल गांधींनी मणिपूरच काय, देशाच्या कुठल्याही भागांना जरूर भेट द्यावी. त्याला विरोध असण्याचे मुळी कारण नाही. पण, राहुल गांधी नेमके कुठल्या उद्देशाने अशा ठिकाणांचे दौरे करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे.
कुकी व मैतेई समुदायात संघर्षाची ठिणगी पाडणाऱ्या एका व्यक्तीविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल करण्यात आलेली व्यक्ती उदय रेड्डी नामक असून बर्मिंगहॅम विद्यापीठात कॉम्प्युटर सायन्स विषयाचे अध्यापन करत असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी रेड्डी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्यांचे ट्विटर खाते बंद करण्यात आले आहे.
मागील काही महिन्यांपासून मणिपूरात हिंसाचार उफाळलेला असताना कुकी व मैतेई समुदायात संघर्षाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. या संघर्षानंतर बनावट आधार आणि मतदार ओळखपत्र बनवून परदेशी घुसखोरांचा बंदोबस्त करणाऱ्या टोळीचा आता पोलिसांनी पर्दाफाश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे पोलिसांचे विशेष पथक माग काढत असून अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
मणिपूर हिंसाचाराप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दौरा करत परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मैतेई व कुकी समुदायात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मणिपरमध्ये कुकी समुदायाकडून एका ट्रकला आग लावण्यात आली असून ट्रकचा मालक मैतेई असल्याचे समोर आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार, दि. १७ जून २०२४ संध्याकाळी मनिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर केंद्र सरकारची ही पहिलीच उच्चस्तरीय बैठक आहे. या बैठकीला केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला, गुप्तचर विभागाचे प्रमुख तपन डेका, लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे, लष्करप्रमुख (पदयुक्त) लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थ्री कॉर्प्सचे जीओसी एचएस साही, मणिपूर सुरक्षा सल्लागार कुलदीप सिंग, मणिपूरचे मुख्य सचिव विन
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. मणिपूरचे राज्यपाल अनुसुईया उईके यांनी गृहमंत्र्यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतल्याच्या एका दिवसानंतर ही बैठक झाली. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी मणिपूर राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला.
एकीकडे मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना किंचित खंडानंतर सुरू झाल्या असताना, लगतच्या आसाममध्ये मात्र बंडखोर संघटनांशी सामंजस्याचे करार करण्यात सरकारला यश आले. परंतु, केवळ बंडखोरी संपवून ईशान्य भारतात शांतता निर्माण होणार नाही. त्या जोडीला त्या राज्यांमध्ये पायाभूत विकासकामांना बळ दिल्यास आपोआपच विकासाला चालना मिळेल. पण, मणिपूर धगधगते ठेवण्यात मोदी विरोधकांचे हितसंबंध असल्यानेच तिथे हिंसाचार घडवून आणलेला दिसतो.
मणिपूरमधील वंशिक संघर्षाला 'राजकीय समस्या' म्हणून संबोधून लष्कराच्या पूर्व कमांडचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल राणा प्रताप कलिता यांनी सुरक्षा दलांकडून लुटलेली सुमारे ४ हजार शस्त्रे सामान्य लोकांकडून परत मिळेपर्यंत हिंसाचाराच्या घटना थांबणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.
मणिपूरमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी हिंसा भडकविणाऱ्या चित्रफिती आणि छायाचित्रे प्रसारित करणाऱ्याविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय मणिपूरच्या गृह मंत्रालयाने घेतला आहे.
मणिपूरमध्ये मे महिन्यापासून सुरु असलेला जातीय संघर्ष आता थांबला आहे. याप्रकरणी आता एनआयए आणि सीबीआय दंगेखोरांना अटक करत आहे. तपास यंत्रणांच्या या कारवाईचा काही गटांनी विरोध केला आहे. तपास यंत्रणा एकतर्फी कारवाई करत असल्याचा आरोप तपास यंत्रणांवर करण्यात आला आहे.
मणिपूर हिंसाचारामागे खलिस्तानी दहशतवाद्यांचा हात आहे. कॅनडामध्ये खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरच्या हत्येनंतर कुकी समुदायाच्या एका फुटीरवादी नेत्याने दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूसोबत बैठक घेतल्याचे पुरावे गुप्तचर यंत्रणांना मिळाले आहेत. ३ तास चाललेल्या या बैठकीनंतर खलिस्तानी नेटवर्कच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये हवालाद्वारे मणिपूरमधील दंगेखोरांना पाठवण्यात आले.
मणिपूरमध्ये प्रत्यक्ष राहून शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून अद्वितीय कार्य उभे करणारे आणि अत्यंत प्रतिकूल स्थितीत माणुसकीचा संस्कार रूजवणारे जयवंत कोंडविलकर यांची नुकतीच भेट झाली. त्यांच्याशी साधलेल्या संवादातून मणिपूरमधील कटूसत्य समोर आले. या सत्याचा वेध घेताना अधोरेखित झाले की, सततची आंदोलने, नक्षलवादी कारवाया आणि लोकजीवनातील अशांतता या सगळ्या गोष्टींवर मात करून कला, क्रीडा, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांत चिकाटीने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना आता यश येऊ लागले आहे. कारण, तिथे आपुलकीचे धागे विणणारे काही हात कार
मणिपूरमध्ये धार्मिकतेच्या आधारावर ध्रुवीकरण आहे. मात्र, धार्मिकतेच्या आधारावर हिंसा झाली नाही. आपापसातील अविश्वास, आर्थिक उपलब्धतेतची भीती, ड्रग्ज, दहशतवाद आणि इतिहासातील काही घटना मणिपूरमधल्या हिंसेला जबाबदार आहेत. अफीम आणि हेरॉईनसारख्या अमली पदार्थांचा व्यापार करणार्या ड्रग्ज माफियांनी मणिपूरमध्ये हिंसा व्हावी, यासाठी आर्थिक मदत केली.
मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारातील पीडितांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाईची रक्कम वाढविण्यात यावी, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या माजी महिला न्यायाधीशांच्या समितीने केली आहे.
आता सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या असताना, हे तथाकथित ‘मोहब्बत की दुकान’ राजकीय नेते मणिपूरमधील बिघडलेल्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जी प्रत्यक्षात त्यांच्या राजकीय नेत्यांनी किंवा पक्षाने निर्माण केली होती. जे भारतविरोधी आणि विकासविरोधी आहेत, ते ईशान्येतील वेगवान पचवू आणि समजू शकलेले नाहीत. मणिपूरमधील अशांततेचे मुख्य कारण म्हणजे सामूहिक धर्मांतर आणि कुकी मनातील विषप्रयोग. अशांततेचा फायदा कोणाला होणार?
मणिपूर हिंसाचाराच्या तपासासाठी सीबीआयने तपास अधिकाऱ्यांची यादी जाहीर केली आहे. या तपास पथकात ५३ अधिकाऱ्यांच्या समावेश करण्यात आला. यात २९ महिला अधिकाऱ्यांचा ही समावेश आहे. राज्यात महिलांवरील हिंसाचार आणि अत्याचाराबाबत ६५ हजारांहून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत.
एकविसावे शतक हे भारताचे असून संपूर्ण जग आपल्याकडे विश्वमित्र या भावनेने पाहत आहे. देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि लांगुलचालनाविरोधात लढा देण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७६ व्या स्वातंत्र्यदिनी देशास संबोधित करताना केले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मणिपूमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता. मात्र, केंद्र सरकारने तोडगा काढण्यासाठी वेगवान हालचाली केल्यानेच तेथे आता शांतता प्रस्थापित होण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी तेथील घटनांचे राजकारण करू आगीत तेल ओतण्याचे काम करू नये, असा इशारा केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी बुधवारी दिला आहे.
लोकसभेचे कामकाज दि. ८ ऑगस्ट रोजी तहकूब केल्यानंतर दुपारी १२ वाजता पुन्हा सुरू झाले. यादरम्यान अविश्वास ठरावावर चर्चा सुरू झाली. तहकूब केल्यानंतर दुपारी १२ वाजता कामकाज सुरू झाल्यानंतर पुन्हा गदारोळ सुरू झाला. यावेळी अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना खासदार श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, इंडिया विरोधकांची आघाडी नाही तर विनाशाची आघाडी आहे. काँग्रेसच्या काळात देशात भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद फोफावला. त्यामुळेच त्यांना युपीए नावाची लाज वाटत होती म्हणून विरोधकांनी इंडिया आघाडी नाव
मणिपूरमधील मेईतेई आणि कुकी यांच्यात अनेक दिवसांपासून हिंसाचार सुरू असून परिस्थिती पूर्वपदावर येताना दिसत असतानाच हिंसाचार पुन्हा एकदा भडकला. दि. ५ ऑगस्ट रोजी इम्फाळ पश्चिम जिल्ह्यातील लांगोल गेम्स गावात समाजकंटकांनी १५ घरे जाळल्यानंतर हिंसाचार पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. तसेच गोळी लागल्याने एक जण जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
मणिपूरच्या बिष्णुपूर जिल्ह्यात शुक्रवारी रात्री उशिरा झालेल्या हिंसाचारात मैतेई समुदायातील किमान तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना पहाटे 3 च्या सुमारास बिष्णुपूर जिल्ह्यातील क्वाक्ता शहरातील फौगकचाओ इखाई पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत पीडित त्यांच्या घरी झोपले असताना घडली आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असून विरोधकांकडून सतत गोंधळ पाहायला मिळतो. यातच आता आम आदमी पार्टीचे खासदार सुशील कुमार रिंकू यांनी निलंबित करण्यात आले आहे. सध्या देशाच्या संसदेत पावसाळी अधिवेशन गाजतय ते मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून त्यावरून विरोधकांकडून चांगलाच गोंधळ घातलेला पाहायला मिळत आहे.
मणिपूरमधील स्थिती पाहता ती राज्य पोलिसांच्या नियंत्रणात नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या पोलिस महासंचालकांना ७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ईशान्य भारतातील बंडखोरांना चीनद्वारे मदत दिली जाते. त्यामुळे मणिपूर हिंसाचारामध्येही परकीय शक्तींचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असे मत देशाचे माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकूंद नरवणे यांनी व्यक्त केले आहे.
मणिपूर...गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय राजकारणाच्या, समाजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेले राज्य. मैतैयी विरुद्ध कुकी संघर्ष उफाळून आल्यानंतर जाळपोळ, अत्याचारांची मालिका न थांबल्याने मणिपूर हिंसाराचाराच्या आगीत पेटत राहिले. त्यातच नग्न महिलांची धिंड काढल्याचा अत्यंत लाजीरवाणा प्रकार समोर आल्याने पेटत्या मणिपूरमधील दाहकता अधिकच भडकली. विरोधक आणि भारतद्वेष्ट्या शत्रूंनीही यात उडी घेऊन आपले अजेंडे पद्धतशीरपणे पेरले. या सर्व बातम्या, प्रचार-अप्रचाराच्या धामधुमीत मणिपूरचे सौंदर्य, तेथील जनजातींचे आदरातिथ्य, समृद्ध
मणिपूर हिंसाचाराची चौकशी आता सीबीआयकडे सोपवण्यात आली आहे. सीबीआयने मणिपूर हिंसाचार आणि कटाशी संबंधित सहा एफआयआर नोंदवले आहेत. याप्रकरणी तपास यंत्रणेने आतापर्यंत १० आरोपींना अटक केली आहे. गँगरेप (व्हायरल व्हिडिओ प्रकरण) प्रकरणी सीबीआय नवीन एफआयआर दाखल करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
देशात मणिपूरमधील महिला विवस्त्र प्रकरणावरून संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणावर बॉलिवूडसह अनेक मराठी कलाकारांनीही समाज माध्यमावरुन पोस्ट करत संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही विरोधकांनी मणिपूरचा प्रश्न उचलून धरला आहे. यावर आता अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीनेही फेसबुक करत मणिपूरच्या घटनेचा निषेध केला आहे. 'मणिपूरमधील घटनेत त्या पुरूषांची जात दिसली, त्या जातीचं नाव होतं नराधम, अशा कठोर शब्दांत सोनाली कुलकर्णीने संताप व्यक्त केला आहे.
कामाच्या शोधात आलेल्या मणिपूर येथील मुलीचा विनयभंग करीत तिच्याशी अश्लिल वर्तन केल्याप्रकरणी कोंढव्यातील तरुणाला कोंढवा पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याची तयारी केली आहे. त्याचवेळी अविश्वासच नव्हे तर कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.
तेलंगण विधानसभेची निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असून, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी निवडणुकीपूर्वी लोकप्रिय घोषणा करण्यास सुरुवात केलेली दिसते. अल्पसंख्याकांच्या कल्याण आणि विकासासाठी आपले सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगत केसीआर यांनी निवडणुकीपूर्वी ‘व्होट बँके’ला गोंजारण्यास सुरुवात केली. सत्ता हातातून जाऊ नये, म्हणून केसीआर सवलतींचा पाऊस पाडत असून, मागासवर्गीयांनंतर अल्पसंख्याकांवरही आर्थिक सवलतींचा वर्षाव सुरु झाला आहे.
राजकारणात घडणार्या घडामोडींचे एकमेकांशी संदर्भ जोडले की, आपसूकच एक पूर्ण चित्र डोळ्यासमोर उभे राहू लागते. म्हणजे ऐन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच मणिपूरमधील ‘त्या’ जुन्या लज्जास्पद व्हिडिओमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. मोदींच्या परदेश दौर्यावेळी मुद्दाम त्यांच्या विकासपुरूष या प्रतिमेला काळीमा फासण्यासाठी धार्मिक, वांशिक दंगलींच्या घटनांचा अगदी पद्धतशीर वापर केला जातो. याचाच अर्थ, या सगळ्या घटना निव्वळ योगायोग नसून, ते पद्धतशीरपणे देशाविरोधात नियोजित एक षड्यंत्रच आहे. त्यामुळे २०२४ची राजकीय ल
मणिपूरमधील महिलांच्या नग्न परेडच्या व्हिडिओमुळे देशभरात संतापाची लाट पसरली आहे. यातच आता पीडितांपैकी एक महिला निवृत्त लष्करी जवानाची पत्नी आहे. अशी माहिती मिळाली आहे. हे दाम्पत्य सध्या चुरचंदपूर येथील मदत छावणीत राहत आहे. ४ मे २०२३ रोजी घडलेल्या घटनेपासून पीडित महिला तणावग्रस्त आहे.
मणिपूरमधील महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या व्हायरल व्हिडिओनंतर सुप्रीम कोर्टाने सरकारवर टीका केली होती. मात्र, आता भाजपाकडुन कोर्टाला चोख प्रत्त्युत्तर देण्यात आलं आहे. भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी प्रत्त्युत्तर दिलं आहे. सरकारचं काम सुप्रीम कोर्ट करणार असेल तर सुप्रीम कोर्टानंच देश चालवावा. असं भातखळकर यांनी म्हटलं आहे.
मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधान मोदींनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, 'माझे हृदय वेदनांनी भरले आहे. मणिपूरमध्ये उघडकीस आलेली घटना ही कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी लाजिरवाणी घटना आहे. पापी कोण आहेत, गुन्हे करणारे कोण आहेत, यांच्यामुळे संपूर्ण देशाचा अपमान होत आहे. १४० कोटी देशवासियांना लाज वाटत आहे. मी सर्व मुख्यमंत्र्यांना माता-भगिनींच्या रक्षणासाठी कठोर पावले उचलण्याची विनंती करतो.
विविध शक्ती मणिपूरमध्ये कार्यरत असतानाच युरोपियन संसदेलाही मणिपूरच्या प्रश्नामध्ये नाक खुपसण्याचा मोह आवरला नाही. मणिपूरमधील हिंसाच, जाळपोळ, जीवितहानी यांचा निषेध करणारा ठराव युरोपियन संसदेने संमत केला. युरोपियन संसदेने ही जी नसती उठाठेव केली, त्याचा भारताने तीव्र शब्दात निषेध तर केलाच; पण त्याचबरोबर भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे अस्वीकारार्ह आहे, असे युरोपियन संसदेस बजावले.
मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची यंदाची ’अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक’ तामिळनाडूच्या कोईम्बतूरजवळील उटी येथे संपन्न झाली. दि. १३, १४ व १५ जुलै या तीन दिवसीय बैठकीत मुख्यतः मणिपूरमधील सध्याच्या परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, सरकारने कायमस्वररुपी शांतता आणि पुनर्वसनासाठी सर्वतोपरी कार्यवाही करावी, असे आवाहनही सरकारला करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त संघाच्या शाखा सामाजिक जबाबदार्यांनुसार अधिक सक्रिय कशा करता येतील, यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
गेल्या दोन महिन्यांपासून हिंसाचाराचा सामना करत असलेल्या मणिपूरबाबत युरोपियन युनियनच्या ब्रसेल्सस्थित संसदेत दि. १२ जुलै रोजी एक ठराव मांडण्यात आला, तो भारत सरकारने फेटाळला आहे. मणिपूरचा मुद्दा हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असून मणिपूर हिंसाचारावर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करूनही युरोपियन संसदेत ठरावावर चर्चा सुरू असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.
मणिपूरमध्ये म्यानमारच्या ११ नागरिकांना अटक करण्यात आले आहे. त्यांनी वैध कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केला आहे. त्यांना १० जुलै रोजी हिंसाचारग्रस्त चुरचंदपूर जिल्ह्यातून अटक करण्यात आली होती. अटक करण्यात आलेले सर्वजण मणिपूरच्या सीमेला लागून असलेल्या म्यानमारमधील टोमू शहरातील रहिवासी आहेत. चुरचंदपूर जिल्हा रुग्णालयात हे लोक बॉम्ब आणि गोळीने झालेल्या जखमांवर उपचार करत होते. मात्र त्यांना ही दुखापती कशा झाल्या हे स्पष्ट झालेले नाही.
नवी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचार संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांना केंद्र आणि मणिपूर सरकारने उत्तर दिले आहे. राज्यातील परिस्थिती हळुहळू सुधारत आहे, असे सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
मणिपूर अशांत असताना, राहुल गांधी यांनी मुद्दाम तिथे दौरा करणे, हे राजकीय अपरिपक्वतेचे लक्षणच. तसेच ज्या काँग्रेसने आपल्या सहा दशकांपेक्षाही अधिकच्या कार्यकाळात, ईशान्य भारताच्या विकासासाठी निद्रिस्त भूमिका घेतली, त्या काँग्रेसच्या राहुल गांधींनी मणिपूरचा दौरा करणे म्हणजे आगीत तेल ओतण्याचेच राजकीय उद्योग म्हणावे लागतील.
मणिपूर : काँग्रेस नेते राहुल गांधी मणिपूरमधील हिंसाचारग्रस्त भागांचा दौरा करत असताना त्यांचा ताफा रोखण्यात आला असून इंफाळपासून २० किमी अंतरावरील बिष्णूपूर जिल्ह्यात त्यांना रोखण्यात आले. मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींनी दोन दिवसीय दौऱ्याचे आयोजन केले आहे. दरम्यान, मणिपूर हिंसाचारातील पीडित कुंटुंबीयांची भेट ते घेणार आहेत.
नवी दिल्ली : शाहिनबाग आणि कथित शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रमाणेच मणिपूरमध्येही हिंसक गटांकडून भारतीय सैन्यासह सुरक्षा दलांच्या कारवाईमध्ये अडथळा आणण्यासाठी महिलांचा ढाल म्हणून वापर होत असल्याचे दिसून आले आहे. मणिपूरमध्ये गेल्या महिन्याभरापासून संघर्षाची स्थिती आहे. तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य पोलिस, केंद्रीय सुरक्षा दले आणि भारतीय सैन्याच्या तुकड्या कार्यरत आहेत. मात्र, हिंसक गटांकडून भारतीय सैन्याच्या कारवाईमध्ये अडथळे आणले जात आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे हिंसक गटांकडून ढाल म्हणून महिलांचा वापर केला
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सरकारतर्फे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, नित्यानंद राय आणि अजय कुमार मिश्रा, केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला आणि इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक तपन डेका उपस्थित होते.
अफू आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीतून सहज भरपूर पैसा मिळतो, हे लक्षात येताच, सशस्त्र कुकी गटांनीही त्यामध्ये शिरकाव केला. परिणामी, जवळपास सर्वच सशस्त्र कुकी गट आज अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये सहभागी आहेत. मात्र, सध्या केंद्र सरकारने देशव्यापी अमली पदार्थ मोहीम हाती घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे देशातून अमली पदार्थ हद्दपार करण्यासाठी अतिशय आग्रही आहेत. त्यामुळे देशातील अन्य राज्याप्रमाणेच मणिपूरमध्येही अमली पदार्थविरोधी मोहीम अतिशय आक्रमकपणे राबविण्यास प्रारंभ झाला. त्यामुळे कुकी समुदायाच्या मनात
नवी दिल्ली : मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने २४ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली आहे. मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २४ जून रोजी दुपारी ३ वाजता नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. यामध्ये गृहमंत्री शाह हे मणिपूरमधील परिस्थिती, केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती सर्वपक्षीय नेत्यांना देणार आहेत.
नवी दिल्ली : मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या अलीकडील उद्रेकाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन खोटे असल्याचा आरोप करणाऱ्या मणिपूर आदिवासी मंचाने दाखल केलेल्या अर्जाची तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला आहे.
नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये गुरुवारी रात्री उशिरा केंद्रीय परराष्ट्र आणि शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह यांच्या निवासस्थानावर जमावाने हल्ला केला. जमावाने इंफाळमधील कोंगबा येथील मंत्र्यांच्या निवासस्थानाची तोडफोड केली आणि जाळपोळ केली. हल्ल्याच्या वेळी मंत्री निवासस्थानी उपस्थित नव्हते. या घटनेबाबत त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्याचे राज्य सरकार शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरल्याचे राज्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. घटनेच्या वेळी मंत्री केरळमध्ये होते. सिंह हे मैतेई समाजाचे आहेत.