मद्यपान, अमली पदार्थ, तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि धूम्रपानाचे व्यसन अतिशय घातक आहे. दुर्दैवाने प्रतिष्ठेच्या गोंडस नावाखाली, नैराश्य घालविण्याच्या गोड गैरसमजातून, आपल्या देशातील अनेक लोक याच्या आहारी जात असून, बळीदेखील पडत आहेत. जागतिक तंबाखू दिनाच्या निमित्ताने पुण्यातील कार्यक्रमात तज्ज्ञांनी केलेली माहिती धक्कादायक तर आहेच, मात्र एक सजग भारतीय समाज म्हणून आपण याविरोधात लढलो नाही, तर भविष्यात आपल्याच घरातील लोक विशेषतः तरुणाई या विळख्यात अडकलेली दिसून येईल, हे विदारक सत्य नाकारता येत नाही. मध्यंतरी पुणे
Read More
भारताच्या करप्रणालीमध्ये जीएसटीने सुधारणा झाली असून, करव्यवस्था सुदृढ झाली आहे. अशातच आता जीएसटी परिषदेच्या ५५व्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दिनांक २१ डिसेंबर रोजी केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली राजस्थानच्या जैसलमेर येथे पार पाडली. या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी सुद्धा उपस्थित होते. त्याच बरोबर गोवा, हरियाणा, जम्मु आणि काश्मीर, ओडिशा, मेघालय, या राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्या
जीएसटी परिषदेची बैठक शनिवार दिनांक २१ डिसेंबर रोजी राज्सथान येथे पार पडली. शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न यावेळी करण्यात आला. परंतु दुसऱ्या बाजूला काही महिन्यांपूर्वी हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्स प्रिमियमवरील जीएसटी हटवावी असा प्रस्ताव एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी दिला होता. परंतु या प्रस्तावावर निर्णय घेणे जीएसटी परिषदेने टाळले आहे.
ठाणे : पदोन्नती आणि प्रशासकिय बदल्यासाठी वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) ( GST ) विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवार २० डिसेंबर रोजी ठाणे जीएसटी कार्यालयात दोन तास काम बंद आंदोलन केले. महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कर्मचारी संघटना, मुंबई या संघटनेच्या माध्यमातून गेले तीन दिवस महाराष्ट्रभर हे कामबंद आंदोलन सुरू आहे. शुक्रवारी सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत काम ठप्प झाल्याने ठाणे जीएसटी कार्यालयात शुकशुकाट पसरला होता.
गेल्या अनेक दिवसांपासून अभिनेता सलमान खानच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. काळवीट शिकार प्रकरणी बिश्नोई गॅंगकडून त्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. याच प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते (अजित पवार गट) बाबा सिद्दीकी यांची हत्या करण्यात आली होती. आणि त्यांच्या हत्येनंचर वारंवार मुंबई पोलिसांच्या व्हॉट्सअॅपवर सलमान खानला मारण्याच्या धमक्यांचे मेसेज येत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच एक धमकी आली होती त्याविरोधात वरळी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, आता पुन्हा एकदा दुसरी धमकी आली असून धमक
केंद्राच्या जीएसटी संकलनात वाढ झाली असून सप्टेंबर महिन्यात ६.५ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे, सरकारच्या तिजोरीत १.७३ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत जीएसटी संकलनात १.६३ लाख कोटी रुपये होते. निव्वळ जीएसटी संकलन ३.९ टक्क्यांनी वाढले आहे.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी अमेरिकन कंपनी अॅपलने आयफोन नुकताच iPhone 16 सीरिज भारतात लाँच केली. त्यानंतर आता देशात आयफोनची किंमत महाग असल्याचे समोर आले आहे. भारतात किंमती घसरल्यानंतरही जीएसटीमुळे आयफोनच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. भारतात प्रथमच प्रो आणि प्रो मॅक्ससह संपूर्ण iPhone 16 मालिका एकत्र करणार आहे.
वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या (जीएसटी) सोमवारी झालेल्या बैठकीत कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेची बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्य़ा अध्यक्षतेखाली पार पडली.
वस्तू व सेवा करामुळे १४० कोटी भारतीयांच्या जीवनात परिवपर्तन आले आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. देशभरात जीएसटी लागू होऊन लवकरच ७ वर्षे पूर्म होत आहेत. मोदी सरकारने १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटीची अंमलबजावणी केली होती.
आज जीएसटी काऊन्सिलची महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेहमीप्रमाणे ही बैठक होणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्व काळात अनेक जीएसटी संबंधित सु़धारित निर्णय या बैठकीत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. तज्ञांचे मत अर्थमंत्री लक्षात घेता अर्थसंकल्पाच्या संबंधित जीएसटी फ्रेमवर्क मध्ये काय बदल होणार ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काऊन्सिलची बैठक घेण्यात आली आहे. ही बैठक काही महत्वपूर्ण मुद्यावर चर्चा करत संपन्न झाली आहे. या बैठकीदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सगळ्या राज्य सरकारांना करवाटप (Tax Devolution) थकबाकी भरपाई (Arrears Compensation) भरपाई वेळेत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बनावट चलन तपासण्यासाठी बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आल्याची घोषणा ५३व्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीनंतर केली आहे. जीएसटी परिषदेची ५३ वी बैठक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकारपरिषदेत दिली.
मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी काऊन्सिल (GST Council) ची बैठक २२ जूनला बोलावली आहे. नुकत्याच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या असताना आगामी काळात सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. याच पार्श्वभूमी वर निर्मला सीतारामन यांनी ५३ वी जीएसटी काऊन्सिल बैठक बोलावली आहे. आगामी काळातील जीएसटीची दिशा कशी असेल यावर या बैठकीत महत्वपूर्ण चर्चा होणार आहे.
जीएसटी (GST)संग्रहणात (Collection) मध्ये इयर ऑन इयर (YoY) बेसिसवर वाढ झाली आहे. मे महिन्यात जीएसटी संग्रहणात १० टक्क्यांनी वाढल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. मे महिन्यात जीएसटी (Goods and Services Tax) मध्ये १.७३ लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे मागील महिना एप्रिलमध्ये २.१० लाख कोटी संग्रहणाचा नवा विक्रम नोंदवला होता.आपल्या निवे दनात वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 'मे महिन्यात जीएसटी कलेक्शन १.७३ लाख कोटीवर पोहोचले आहे.'
राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) कॅनडास्थित खलिस्तान समर्थक दहशतवादी अर्शदीप सिंग आणि त्याच्या तीन साथीदारांविरुद्ध पंजाब आणि दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागात दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्याच्या कटाचा भाग असल्याबद्दल आरोपपत्र दाखल केले आहे. पंजाब आणि दिल्लीच्या विविध भागात दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्यासाठी एनआयएच्या प्रयत्नांमध्ये ही कारवाई एक मोठी झेप असल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे.
देशातील जीएसटी (Goods and Sales Tax) मधील अडचणी व भांडण सोडवण्यासाठी व सेटलमेंटकरिता देशपातळीवर जीएसटी अपिलेट ट्रिब्यूनल (GST Appellate Tribunal) ही सरकारी संस्था काम करते. या संस्थेच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारने यासंदर्भात माहिती दिली असुन ४ वर्षाच्या कार्यकाळासाठी ही नेमणूक करण्यात आली आहे.
मुंबई: आता कर चुकव्यांचे वाईट दिवस सुरू होणार आहेत का असे विचारण्यास हरकत नाही कारणही तसेच आहे जीएसटी केंद्रीय व राज्याच्या अधिकारी वर्गाने एकत्र येत नवीन बैठक बोलावली आहे. या नवीन बैठकीत कर चुकवण्यासाठी हातखंडे वापरणाऱ्या कंपन्यांना तसेच बनावट कंपनीच्या नोंदणी करणाऱ्या कंपन्यांना आळा घालण्यासाठी उपाय आणण्यासाठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी प्रणाली २०१७ मध्ये लागू केल्यानंतर प्रथमच जीएसटी संकलनात रेकॉर्डब्रेक वाढ झाली आहे. प्रथमच सरकारने संग्रहणात केलेल्या जीएसटीत २.१० लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. ही वाढ एप्रिल महिन्यातील असून मार्चमध्ये जीएसटी (Goods and Sales Tax) १.७८ लाख कोटी होता. इयर ऑन इयर बेसिसवर जीएसटीत १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.घरगुती व्यवहारात झालेली वाढ आणि आयातीत केलेले व्यवहार यामुळे मुख्यतः ही वाढ झाली आहे.
देशाची आर्थिक स्थिती बदलत असून मोदी सरकारच्या काळात जीएसटी-रेरासारख्या सुधारणांनी चित्र बदलले आहे. देशाच्या खराब आर्थिक स्थितीमुळे आपली बाजारपेठ जगासाठी खुली करावी लागली. यांसारख्या आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून जगातील पहिल्या ५ जागतिक अर्थव्यवस्थेत देशाला स्थान मिळाले आहे.
उन्हाळ्याची तीव्रता जशी वाढत जाते तशी तहान वाढत जाते. मनुष्याप्रमाणे प्राण्यांनाही त्याची तीव्र झळ बसते. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण समतोलाचा संदेश देत निसर्गाचा अविभाज्य भाग असलेल्या पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी कल्याणमधील ‘इको ड्राईव्ह यंगस्टर्स’ ही संस्था काम करतेे. संस्थेच्या कार्यावर टाकलेला हा प्रकाश.
जीएसटी कलेक्शनसंबंधी मोठी बातमी प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे मार्चमध्ये जीएसटी (Good and Sales Tax) मधील कलेक्शनमध्ये ११.५ टक्क्याने वाढ होत जीएसटीचे संकलन (Collection) १.७८ लाख कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयात जीएसटी मधील नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात जीएसटीमधील नव्या पदांना मान्यता देण्याबरोबरच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्रदेखील उभारण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आज जीएसटी अंमलबजावणी अधिकारी वर्गाची कॉन्फरेन्स (परिषद) घेणार असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या जीएसटी (गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स) अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांची बैठक निर्मला सीतारामन या घेणार असल्याचे म्हटले आहे. टॅक्सचोरी रोखण्यासाठी, जीएसटी कराची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी व तसेच 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस ' धोरणासाठी किचकटपणा घालवून करप्रणाली चे सुलभीकरण करण्यासाठी ही परिषद अर्थमंत्र्यांकडून घेण्यात येणार आहे.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सरकारच्या सकल जीएसटी टॅक्स संग्रहात (कलेक्शन )वाढले आहे. सकल गुड्स सर्विसेस टॅक्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे. जीएसटी कलेक्शन १६८३३७ कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचून इयर ऑन इयर बेसिसवर (वर्षांनुवर्षे) आधारित १२.५ टक्क्याने जीएसटीत वाढ झाली आहे. अधिकृत माहितीनुसार,आयात केलेल्या उत्पादने व वाढलेला घरगुती व्यवहारांच्या आधारावर हे कलेक्शन वाढले आहे.
राजस्थानमध्ये राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी यांच्या हत्येप्रकरणी मोठी बातमी समोर येत आहे. सुखदेव सिंह गोगामेडी यांची पत्नी शीला हिने श्याम नगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. यात आश्चर्याची बाब म्हणजे अशोक गेहलोत आणि राजस्थानचे डीजीपी यांचाही तक्रारीत उल्लेख आहे. एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की, सुखदेव सिंह दोन वर्षांपासून अशोक गेहलोत यांच्या सरकारमध्ये सुरक्षेची मागणी करत होते, मात्र त्यांना सुरक्षा देण्यात आली नाही.
जीएसटी कर संकलनात विक्रमी वाढ होत आहे. पण दुसरीकडे एक लाखाहून अधिक लघू आणि मध्यम आकाराचे उद्योग वस्तू आणि सेवा कराच्या ई-इनव्हॉइसिंग मानकांचे पालन करत नाहीत. अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशभरातील ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग मानकांचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे.
पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात देशाचा नवीन अर्थसंकल्प मांडला जाईल. त्यासाठी केंद्र सरकार तयारीला लागले आहे. पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पची पूर्वतयारी म्हणून सरकारने काही प्राथमिक अहवाल तयार केले आहेत. या अहवालातून सरकारच्या करसंकलनात अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त वाढ झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यासोबतच कर संकलन असच वाढत राहण्याचा अंदाज सुद्धा व्यक्त करण्यात आला आहे.
भारताने यदाकदाचित सर्वात मोठी अर्थशक्ती बनली तरी भारताचा मूळ गाभा समजून घेणे तितकेच महत्वाचे आहे. कदाचित हे सगळे स्विकारतील असे नाही पण केवळ एकदा विचार म्हणून करायला काही हरकत नाही. नारायण मूर्ती यांनी मध्यंतरी भारतीय तरूणाईने आठवड्यात ७० तास काम करण्याचे आव्हान केले.' हा आपला देश आहे या भावनेतून किमान ७० तास करून कामाची उत्पादकता वाढवल्यास भारत अग्रगण्य होईल अशा आशयाचे विधान केले. मूर्ती हे कायमच पारंपारिक ओल्ड स्कूल बिझनेसमन म्हणून विचारवंत राहिलेले आहेत. सुधा मूर्तींचा साधेपणा लोकांना भावतो. त्यामुळे एक
गुड्स व सर्विस टॅक्स ( GST) तून मिळणारा महसूल वाढून ऑक्टोबरमध्ये १ लाख करोड झाला आहे. इयर ऑन इयर बेसिसवर १३ टक्यांनी कलेक्शनमध्ये वाढ झाल्याचे सरकारी अहवालात म्हटले गेले आहे.
टॅक्स विभागाकडून गेमिंग कंपन्यांना १० लाख कोटींच्या नोटीस गेल्या आहेत. १ ट्रिलियन रुपयांची नोटीस पाठवल्याचे वृत्त रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिले आहे. विभाग अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस पाठवली असून १ऑक्टोबर पासून या कंपन्यांचा डेटा जीएसटी विभागाला प्राप्त झाला नाही. यापूर्वी सरकारने जीएसटी कायद्यात सुधारणा करत परदेशी कंपन्यांना भारतात नोंदणी अनिवार्य केली आहे.
बार, रेस्टारंट तसेच क्लबमधील मद्याचे दर वाढणार आहेत. राज्य सरकारकडून व्हॅटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने याआधीच अबकारी परवाना शुल्क वाढवलं असताना आता व्हॅटमध्येही ५ टक्क्यांची वाढ केल्याने आता मद्याचे दर आणखी वाढणार आहेत.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कॅपिटलची उपकंपनी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स आरजीआयसीला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स (डीजीजीआय)कडून ९२३ कोटींची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या इन्शुरन्स, को इन्शुरन्स मधून मिळालेल्या उत्पन्नावर प्रत्येकी ४७८.८४, ३५९.७० , ७८.६६, ५.३८ कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली गेली आहे.२८ तारखेला कंपनीला डीजीजीआय कडून ४७८.७४ कोटी रुपयांची पहिली नोटीस बजावली होती. या रि इन्शुरन्स पॉलिसी साठी अर्ज केलेल्या भारतीय व परदेशी या इन्शुरन्स कंपन्या संदर्भात नोटीस पाठवली गेली. डीजीजीआयने म्
आज शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी ( Goods and Service Tax) काऊन्सिलची बैठक स्वराज भवन नवी दिल्ली येथे होणार आहे. सीतारामन यांच्या एक्स वरील पोस्टनुसार ही बैठक शनिवारी सकाळी होणार असल्याचे समजत आहे. जीएसटी दर व त्याच्याशी संबंधित नियतकालिक पुनरावलोकन करण्यासाठी ही बैठक होत असते. या बैठकीत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री एम पी चौधरी देखील उपस्थित राहणार असल्याचे सीतारामन यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय भारताबद्दलचा आपला स्थिर दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सर्वाधिक वेगाने होणारी वाढ त्यासाठी कारणीभूत ठरली आहे. मणिपूरप्रश्नी अविश्वास ठराव दाखल झाल्यामुळे देशात राजकीय अस्थिरता असल्याचा चुकीचा संदेश जगभरात गेला. याचा विपरित परिणाम मानांकनावर झाला आहे.
काही कालावधीतच पुन्हा जीएसटी (गुड्स आणि सर्विस टॅक्स) काऊन्सिलची बैठक पार पडली.जीएसटीचे नवा मूल्यांकन विचार करण्यासाठी या आँनलाईन बैठकीचे नियोजन करण्यात आले होते.आँनलाईन गेमिंग क्षेत्राच्या बेट्स उत्पन्नावर ऑक्टोबर पासून २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले आहे.चालू असलेल्या पार्लमेंटच सत्रात यासंबंधीची तरतूद करण्यात येईल असे बुधवारी अर्थमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले.
देशात जुलै २०२३ मध्ये संकलित झालेला सकल वस्तू आणि सेवा कर महसूल १,६५,१०५ कोटी रुपये असून त्यापैकी २९,७७३ कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, ३७,६२३ कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर, तर ८५,९३० कोटी रुपये एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या ४१,२३९ कोटी रुपयांसह) आणि ११,७७९ कोटी रुपये उपकर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या ८४० कोटी रुपयांसह) रुपात संकलित करण्यात आले आहेत.
डाव्यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या त्रिपुरात २०१८ मध्ये सत्तांतर झाले आणि भाजप सत्तेवर आले. भाजपने मात्र पाच वर्षांत या राज्याचा कायापालट केला. म्हणूनच २०१६-१७ मध्ये केवळ ४.६१ कोटी रुपये करसंकलन होणार्या त्रिपुरात २०२२-२३ मध्ये तेच करसंकलन तब्बल ९८२.५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. अशी ही त्रिपुराची विकासगाथा थक्क करणारी आहे.
जीएसटी कौन्सिलची 50 वी बैठक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर काही वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी कमी करण्याचा किंवा त्यांना जीएसटीमधून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर दुसरीकडे काही सेवा आणि वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी २० हजार अनिवासी भारतीयांसमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘मोदी इज द बॉस’ असे जाहीरपणे संबोधले आणि त्याला टाळ्यांचा कडकडाट करून दाद देण्यात आली. दक्षिण आशियाई राष्ट्रांचा समतोल राखण्याचे काम केवळ भारतच करू शकतो, हे ऑस्ट्रेलिया दौर्यात अधोरेखित झाले.
‘जीएसटी’, ‘एनपीए’, ‘कॅपेक्स’, ‘फॉरेक्स’ आणि महागाईवर अद्याप असलेले नियंत्रण हे या अर्थसंकल्पाचे पंचप्राण आहेत. हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आत्मबलच भारताला संकटातून तारून नेत आहे.
" हे केंद्रातील सरकार स्मशानभूमी, दफनभूनी, शवागारांवरही जीएसटी लादून लोकांची लूट करतेय हा विरोधकांकडून चालवलेला अत्यंत खोटा प्रचार आहे, या सर्व गोष्टींवर कुठलाही जीएसटी लादलेला नाही" असे प्रत्युत्तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत दिले आहे
राज्यसभेत गोंधळ आणि घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी विरोधी पक्षांच्या १९ खासदारांना आठवडाभरासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
र्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सौदी अरेबियाला जाणाऱ्या यात्रेकरूंना हज आणि उमरा सेवांसाठी वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीमधीन सूट देण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली.
डाळी, धान्य आणि पीठ आणि अन्य ‘पॅक्ड’ या खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के ‘जीएसटी’ लावण्यात आल्याने विरोधक केंद्र सरकारवर टीका करत आहेत.
जून २०२२ मध्ये, एकूण जीएसटी अर्थात वस्तु आणि सेवा कर महसूल १,४४,६१६ कोटी रूपये संकलित झाला आहे
देशातील वाढत्या महागाईच्या झळांनी सर्वसामान्य जनता पोळली जात असताना आत त्यात अजून जीएसटी दरवाढीची भर पडली आहे. येत्या १८ जुलै पासून ही दरवाढ लागू करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेत घेण्यात आला
“पेट्रोलसह अन्य इंधन पदार्थांचा समावेश (वस्तू व सेवा कर) ‘जीएसटी’मध्ये करण्याची मागणी जोर धरीत आहे. ‘जीएसटी’ परिषदेच्या येत्या शुक्रवारी होणार्या बैठकीत इंधनाचा समावेश (पेट्रोलियम पदार्थ) वस्तू व सेवाकरात करावा, अशी विनंती ठाणे ‘स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन’च्या (टिसा) वतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व ‘जीएसटी’ परिषदेकडे करण्यात आली आहे,” अशी माहिती ’टिसा‘चे प्रसिद्धीप्रमुख आशिष सिरसाट यांनी दिली.
पेट्रोलसह अन्य इंधन पदार्थाचा समावेश (वस्तु व सेवा कर) जीएसटीमध्ये करण्याची मागणी जोर धरीत आहे.जीएसटी परिषदेच्या येत्या शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत इंधनाचा समावेश (पेट्रोलियम पदार्थ) वस्तू व सेवाकरात करावा.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आझादी का अमृत महोत्सव आयकॉनिक सप्ताह महोत्सवाचा एक भाग म्हणून केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन शनिवारी गोव्यात पणजीत 'धरोहर' हे राष्ट्रीय सीमाशुल्क आणि जीएसटी संग्रहालय देशाला समर्पित करणार आहेत.
नरसिंहराव पंतप्रधान पदावर येईपर्यंत आपली अर्थव्यवस्थाही समाजवादी विचारसरणीची होती. बहुतेक उद्योग हे सरकारी मालकीचे होते.