अमेरिकेच्या शुल्कधोरणाचे सावट गडद झाले असताना, भारताच्या ‘ईव्ही’ निर्यातीने नवा टप्पा गाठला आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून स्वदेशी उत्पादनाची ताकद दाखवत भारत आता ग्राहक नव्हे, तर पुरवठादार म्हणून जागतिक स्तरावर आपले धोरणात्मक स्थान मजबूत करत आहे, याचेच हे द्योतक.
Read More
‘बिमारू राज्य’ म्हणून हिणवल्या जाणार्‍या बिहारमधून विदेशात होऊ घातलेली रेल्वे इंजिनांची निर्यात ही भारताच्या औद्योगिक आत्मविश्वासाचीच नांदी! बिहारच्या लालूप्रसाद यादव यांच्या कार्यकाळात रेल्वे म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण असेच समीकरण रूढ झाले होते. पण, आज आयात करणारे रेल्वे मंत्रालय, आता निर्यातदार म्हणून नावारुपास येत आहे, हे बाब सुखावणारी अशीच!
भारताची सागरी खाद्यान्नाची निर्यात यावर्षी १७.८१ टक्के इतकी वाढली असून, आता तो चौथा सर्वांत मोठा उत्पादक देश म्हणून ओळखला जात आहे. भारताची या क्षेत्रात विस्ताराची अफाट क्षमता असून, देशाला लाभलेली ७ हजार, ५०० किमीपेक्षा जास्ती लांबीचा किनारपट्टी दहा दशलक्षांहून अधिकांना रोजगाराची थेट संधी देणारी ठरत आहे.
भारत-पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दि. 5 मे रोजी पाकिस्तानच्या कराची बंदरावरून होणार्‍या मालवाहतुकीवर बंदी घातली. त्यानंतर कांद्याच्या निर्यातीला मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र, दि. 6 मे रोजीपासून मुंबईहून दुबईकडे थेट जहाजसेवा सुरू झाल्याने लासलगावसह संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यातून आखाती देशांमध्ये कांद्याची थेट निर्यात पुन्हा वेग घेत आहे. आतापर्यंत 350 कंटेनरद्वारे 90 हजार क्विंटल (30 हजार मेट्रिक टन) कांद्याची निर्यात झाली. त्यामुळे भारतीय कांदा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात गाजू
( Export Promotion Seminar for Small Industries in Thane ) केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय यांच्यावतीने टिसा व कोसिआच्या सहकार्याने लघु उद्योगांसाठी निर्यात प्रमोशन या विषयावर राष्ट्रीय स्तरावरील परिसंवादाचे आयोजन मंगळवारी करण्यात आले आहे.
Maharashtra Budget 2025 राज्य सरकार एक जिल्हा एक उत्पादन योजना आणणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे आता प्रत्येक जिल्हा हा निर्यात केंद्र बनणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशातच आता निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने 'महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023' जाहीर केले असून राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे, 8 कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित 27 औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान 15.4 टक्के झाले आहे. याशिवाय “एक जिल्हा-एक उत्पादन”, ज
भारताच्या कृषी निर्यातीसाठी एका महत्त्वपूर्ण टप्प्याअंतर्गत कृषी व प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात(अपेडा) अ‍ॅग्रोस्टार व के. बी. एक्सपोर्ट्सच्या सहकार्याने प्रीमियम सांगोला तसेच भगवा या डाळिंबाची भारतातील पहिली व्यावसायिक चाचणी शिपमेंट समुद्रमार्गे ऑस्ट्रेलियाला यशस्वीरित्या पाठवण्यात आली. भारतातील ताज्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे यश आहे.
२०३० पर्यंत देशातील कापडनिर्यात तिपटीने वाढून, ती नऊ लाख कोटी रुपयांवर नेण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. आज भारत जगातील सहाव्या क्रमांकाचा कापड निर्यातदार देश आहे. येणार्‍या काळात तो स्पर्धक देशांना मागे टाकेल, तसेच त्याद्वारे अधिकाधिक रोजगाराला चालना देईल, असे म्हणूनच म्हणता येईल.
स्मार्टफोन प्रत्येकाच्या जीवनातील अविभाज्य भाग. याच स्मार्टफोनच्या क्षेत्रात भारत दिवसेंदिवस भरारी घेण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या आठवड्याभरात स्मार्टफोन्सच्या निर्यातीने आर्थिक वर्ष २०२४ या वर्षात, १.३१ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला. त्यामुळे भविष्यात या क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधी काय असू शकतील, याचेच हे आकलन...
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने मेसर्स ट्रायडेंट ॲग्रोकॉम एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मॅन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (कन्सोर्टियम) यांना निर्यात-आयात सह देशांतर्गत कृषी कमोडिटी-आधारित प्रक्रिया आणि साठवण सुविधा उभारण्यासाठी पुरस्कार पत्र जारी केले. या प्रकल्पासाठी अंदाजे २८४ कोटी रुपये इतका खर्च येईल. हे केंद्र पोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये २७ एकर जमिनीवर बांधण्यात येणार आहे.
(Ajit Pawar) केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले २०% शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय व्यापार व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून केली आहे. श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयातशुल्क २० टक्क्यांनी कमी करुन अधिकाधिक कांदा आयातीचे प्रयत्न सुरु केले असल्याने नाशिकसह राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचा लाल कांदा श्रीलंकेसह परदेशांमध्ये निर्यात करता यावा, कांद्याला खर्चावर आधारीत चांगला दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील २०% निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करणे आवश्यक
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात निर्यातीत वाढआजवर आयातीवर अवलंबून असणारा देश म्हणून ख्याती असलेला भारत, आज अनेक नवनवीन क्षेत्रामध्ये जागतिक पुरवठा साखळीतील प्रमुख निर्यातदार झाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वामधील रालोआ सरकारने निर्यातवाढीसाठी घेतलेल्या निर्णयांचा हा परिपाकच म्हणावा लागेल. निर्यातवाढीसाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा या लेखात घेतलेला आढावा...
गेल्या पाच वर्षात भारताने पेट्रोलियम, रत्ने, साखर निर्यातदार म्हणून जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. २०२३ मध्ये पेट्रोलियम निर्यात तब्बल ८४.९६ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर आता भारत जागतिक बाजारपेठेत प्रमुख निर्यातदार म्हणून उदयास येऊ लागला आहे. या संदर्भात वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीत ही माहिती देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरुन २० टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आहे. तसेच खाद्यतेलाच्या आयातीवर आता २० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिल्याचे बोलले जात आहे.
बांगलादेशात सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे भारतातून जाणारा शेतीमाल सीमेवर अडकून पडला होता. या हिंसाचारामुळे 70 ते 80 ट्रक कांदा अडकून पडल्यामुळे निर्यातदारांचे धाबे दणाणले होते. मात्र, 32 तासांनंतर प्रवेश मिळण्यास सुरुवात झाल्याने तूर्तास निर्यातीतील अडथळे दूर झाले आहेत. बांगलादेशातील बँकांकडून शाश्वती घेऊन निर्यातदार कांदा पुरवतात.हिंसाचारामुळे सध्या तेथील बँका बंद आहेत. या बँका दोन-तीन दिवसांत सुरू होतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे कांद्यासह अन्य कृषिमालाची निर्यात सुरळीत होईल, अशी आशा व्यापारीवर्ग
भीक मागण्यासाठी परदेशात जाणाऱ्या भिकाऱ्यांमुळे हैराण झालेल्या पाकिस्तान सरकारने २ हजारांहून अधिक भिकाऱ्यांचे पासपोर्ट निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे भिकारी पासपोर्ट घेऊन परदेशात जाऊन भीक मागतात, यामुळे पाकिस्तानच्या प्रतिष्ठेला तर हानी पोहोचतेच, पण त्या देशातील नागरिकांचा आदरही कमी होतो, असे पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
भारतीय मसाल्याच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही देशांनी भारताच्या मसाल्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. मात्र भारतीय अन्न सुरक्षा महामंडळाने ' क्लिन चीट' दिल्याने मसाला उत्पादकांना दिलासा मिळाला होता. याच पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारतीय मसाल्याच्या उत्पादन निर्यातीत वाढ होत ही निर्यात ४.४६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. वाढलेल्या मागणीमुळे तसेच वाढलेल्या निर्यात क्षमतेमुळे व वाढलेल्या मसाल्याच्या किंमतीमुळे ही वाढ झाली आहे.
कोळंबी पकडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्राॅल जाळ्यांना 'टर्टल एक्सल्यूडर डिव्हाईज' (turtle excluder device) उपकरण न लावल्यामुळे अमेरिकेने गेल्या पाच वर्षांपासून भारतामधून होणाऱ्या सागरी कोळंबीच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे भारताला वार्षिक ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे करावे लागत असल्याची माहिती 'समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणा'ने (एम्पीडा) दिली आहे (turtle excluder device). पावसाळ्यानंतर महाराष्ट्रात 'टर्टल एक्सल्यूडर डिव्हाईज' वापरण्यासंदर्भातील चाचण्या सुरू होणार असून राज्यातील
भारताने खेळण्याच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी यावर्षी विशेष प्रयत्न सुरु केले होते. त्या प्रयत्नांना मोठे यश आले होते. आता खेळण्याच्या उत्पादनांच्या दर्जा राखण्यासाठी व खेळण्याच्या आयातीवर कर वाढविल्याने भारतीय उत्पादनाला उर्जा मिळाली होती. त्यामुळे आगामी काळात खेळण्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी इतरही अनेक गोष्टी कराव्या लागतील असे एका अधिकाऱ्याने प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे.
ऐन लोकसभा निवडणुकीची धामधूम असूनही केंद्र सरकारने नुकताच शेतकरी हिताचा निर्णय घेऊन तब्बल ९९ हजार, १५० मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाचे नाशिकच्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी स्वागत करत समाधान व्यक्त केले आहे.
गेल्या १८ वर्षांत भारताची सेवा क्षेत्रातील निर्यात ही दुपटीहून अधिक वाढली असून, २०३० पर्यंत ती ८०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठेल, असा अंदाज ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालात नुकताच वर्तविण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या सेवा क्षेत्राच्या कासासाठी अनुकूल ध्येय-धोरणांचाच हा परिपाक म्हणावा लागेल.
विरोधकांना शेतकऱ्यांशी देणंघेणं नाही तर आपला एक मुद्दा संपला याचं त्यांना दु:ख आहे, असा टोला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी लगावला आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. यावर विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी प्रत्युत्तर दिले.
जानेवारी ते मार्च कालावधीत कॉफीची निर्यात १३.३५ टक्क्यांनी वाढत १२५६३१ टनाने वाढली आहे. अधिकृत माहितीनुसार रोबस्टा कॉफीची वाढलेली मागणी लक्षात घेता निर्यातीत वाढ झाली आहे.देशाने एकूण ११०८३० टन कॉफीची निर्यात मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीत केली होती.आशियातील क्रमांक तिसरी मोठी कॉफी उत्पादक म्हणून रोबस्टा (Robusta) कॉफी ओळखली जाते. याशिवाय मोठ्या उत्पादनात अरेबिका (Arabica) कॉफीचा नंबर देखील लागतो.
भारताच्या संरक्षण निर्यातीने २१,०८३ कोटी रुपयांची सर्वोच्च निर्यात नोंदवली. कोणे एकेकाळी शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत सर्वोच्च आयातदार देश म्हणून भारताची ओळख होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून संरक्षण उत्पादनांची निर्यात करणारा देश म्हणून भारत ओळखला जातो. केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक उपाययोजनांना आता गोमटी फळे मिळू लागली असून, त्याचा फायदा निर्यातवाढीत प्रतिबिंबित झालेला दिसतो.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये संरक्षण निर्यातीने विक्रमी 21,083 कोटी (सुमारे 2.63 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) रुपयांचा उच्चांक गाठला आहे.ही रक्कम गेल्या आर्थिक वर्षातील 15,920 कोटी रुपयांच्या संरक्षण निर्यातीच्या तुलनेत 32.5 टक्क्यांनी अधिक आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 च्या तुलनेत गेल्या 10 वर्षांत संरक्षण निर्यात 31 पटीने वाढल्याचे या ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येते.
रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास संघर्ष आणि यातून निर्माण झालेले लाल समुद्रातील संकट. या सर्व कारणांमुळे जागतिक व्यापारावर दूरगामी परिणाम झाला. अशा परिस्थितीमध्ये भारताची वस्तू निर्यात वेगाने वाढत आहे. यामध्ये भारताच्या स्मार्टफोन निर्यातीचा सर्वाधिक वाटा. त्यानिमित्ताने भारताच्या निर्यातवाढीच्या ‘स्मार्ट’ वेगाचे केलेले हे आकलन...
रेड सी प्रकरणामुळे (Red See Crisis) मुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आयात निर्यातीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला होता. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर क्रूड ( Crude) तेलाच्या पुरवठा कमी झाल्यानं किंमतीतही फरक पडला.याच धर्तीवर भारत सरकारच्या वाणिज्य विभागाचे नवीन आकडे समोर आले आहेत.
केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी उठवली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने हा निर्णय घेतला असून कांदा निर्यातीला मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. ३१ मार्च २०२४ ही यासाठी अंतिम मुदत ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर आता अंतिम मुदतीच्या आधीच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी हटवली आहे.
ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडियंट्स (एपीआय) निर्मिती मध्ये जागतिक आघाडीवर असलेल्या सुप्रिया लाइफसायन्स लिमिटेडने महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य निर्यात आणि सामंजस्य करार (MOU Signing) पुरस्कारांमध्ये ८ सुवर्ण पुरस्कार पटकावून एक उल्लेखनीय कामगिरी केली. हे पुरस्कार महाराष्ट्रातील सर्वोच्च सन्मानांपैकी एक आहे. हा सोहळा मा. उद्योग मंत्री उदय सामंत , महाराष्ट्र सरकार तसेच डॉ. हर्षदीप कांबळे I.A.S, प्रधान सचिव (INDS) महाराष्ट्र सरकार ,डॉ. विपिन शर्मा IAS मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (
शेतकऱ्यांच्या ऊस दराची थकबाकी भरण्यासाठी व त्यांच्या चलनाची तरलता राखण्यासाठी केंद्राने ३१ जानेवारीपर्यंत गेल्या ५ वर्षातील विविध योजनांतर्गत १५९४७ कोटी रूपये देशातील साखर कारखान्यांना दिले असल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली आहे. वाणिज्य उद्योग केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी ही घोषणा केली आहे. या योजनांमध्ये जुलै २०१८ ते ३० जून २०१९ मध्ये ३० लाख टन साखरेचा साठा तयार ठेवणे व त्याची निगराणी करणे समाविष्ट आहे.
दुष्काळ, पाणी टंचाई, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पिकविमा कंपन्यांची मुजोरी, हमीभावाचे गाजर, निर्यात बंदीचा फटका, बोगस बियाणे तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बळीराजा मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने बळीराजाला कर्जमुक्त करावे, ४० दुष्काळी तालुक्यांप्रमाणे १ हजार २१ महसूली मंडळांना लाभ द्यावेत, पिकाच्या वर्गवारीनुसार मदत करावी, बिनव्याजी पिक कर्ज द्यावे, वीज बील माफ करावे, राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा, पिकविम्याची मदत द्यावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टी
मागील पाच आर्थिक वर्षात भारताची निर्यात सातत्याने वाढत आहे. २०१९ ते २०२३ च्या दरम्यान, भारत एक प्रमुख निर्यात केंद्र म्हणून आपली जागा जागतिक बाजारपेठेत बनवत आहे. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या अहवालानुसार, भारताची निर्यात नेदरलँड, सौदी अरेबिया, ब्राझील या देशांमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
जगप्रसिद्ध मोबाईल निर्माता कंपनी अॅपल भारतात नवा विक्रम रचण्याच्या तयारीत आहे. अॅपल कंपनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत एक लाख कोटी रुपयांचे आयफोन बनवण्याची योजना आखत आहे. याद्वारे अॅपल भारतात आपली उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे.
देहात (DeHaat) हा शेतकऱ्यांना सर्वांगीण कृषी सेवा प्रदान करणारा भारतातील आघाडीचा ॲग्रीटेक प्लॅटफॉर्म भारतातून द्राक्षे व अन्य इतर फळांच्या निर्यात व्यवसायात वाढ करण्यासाठी फ्रेशट्रॉप फ्रुट्स लिमिटेडसोबत धोरणात्मक भागीदारीत प्रवेश करत आहे. या भागीदारीमुळे दोन्ही कंपन्यांच्या ध्येयधोरणात समन्वय साधला जाऊन शेतकऱ्यांच्या अधिकाधिक सहभागामुळे फळ व्यापाराची मूल्य साखळी बळकट होण्यास, तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान व पायाभूत सुविधा सुधारण्यास चालना मिळेल.
नवी दिल्ली येथील वर्ल्ड मोबाईल काँग्रेस मध्ये बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत हे उभारते उत्पादन निर्मिती केंद्र असल्याचे अधोरेखित केले. जग आता ' मेड इन इंडिया ' फोन वापरत असल्याचे याप्रसंगी त्यांनी गौरवोद्गार काढले. नरेंद्र मोदी यांनी एनडीए प्रणित भाजप सरकारने ९ वर्षात भारताला उत्पादनाचा आयातदार पासून आता निर्यातदार बनवल्याचे सांगितले आहे.
भारतासारख्या मोठ्या विशाल कृषीप्रधान देशाने जागतिक बियाणे बाजारपेठेत मोठा वाटा मिळवण्यासाठी कालबद्ध लक्ष्य निश्चित केले पाहिजे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय बियाणे सहकारी संस्था लिमिटेडची (बीबीएसएसएल) स्थापना केली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गुरूवारी केले आहे.
भारताची निर्यात ७ टक्यांने घसरून ३४ बिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचली आहे. आयातही ५.२३ टक्यांने घटून ५८.६४ बिलियन पर्यंत पोहोचली जी २०२२ मध्ये ६१.८८ बिलियन डॉलर इतकी नोंदवली गेली. या महिन्यात ट्रेड डेफीसीट २४.१६ बिलियन पर्यंत पोहोचली आहे. पाच महिन्यांत आयातही १२ टक्यांने घटल्याचे सरकारी आकड्यात दिसून आले.
महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाल्याने मात्र साखरेच्या उत्पादनात घट झाल्याचे दिसून आले आहे.५९ टक्के घट पावसात झाल्याने यांचा फटका साखर उत्पादनाला बसला. महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनात १४ % यंदा घट झाली आहे.गेल्या ४ वर्षात पहिल्यांदाच उत्पादनात घट यावेळी पाहायला मिळाली.यामुळे निर्यातीत याचा परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.
टोमॅटोच्या किंमतीत घट झाल्यानंतर आता कांद्याच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. कांद्याच्या वाढत्या दरावर आता केंद्र सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारकडून वाढत्या दराला रोखण्यासाठी कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, कांद्यावर प्रथमच निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे.
इस्माच्या(इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन)अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष २३-२४ मध्ये साखरेचे उत्पादन ३.४१ टक्क्यांनी कमी होऊन ३१६.८० लाख टन होईल. इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊसाचा अधिक वापर केल्यामुळे साखरेचे उत्पादन कमी झाले आहे.याच धर्तीवर ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या नव्या हंगामात देशातील साखर उत्पादन ३.४१ टक्क्यांनी कमी होऊन ३१६.८० लाख टनांवर येण्याचे भाकीत इस्माने केले आहे.२२-२३ च्या हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) ३२८ लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे.
जानेवारी महिन्यात चहाचे उत्पादन १४३.१२ मिलियन हून १३७.८५ मिलियन पर्यंत खालावले आहे.टी बोर्ड प्रोव्हीजनल डेटा नुसार,चहाच्या उत्पादनात जून २३ मध्ये ३.७ टक्क्याने खालावले आहे.
ICRA ने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशांतर्गत मूळ उपकरणे भारतातील सौर सेल आणि मॉड्यूलची निर्यात आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 8,840 कोटी रुपये होती, जी आर्थिक वर्ष 22 मधील 1,819 कोटी रुपयांच्या तुलनेत तब्बल 364 टक्क्यांनी वाढली आहे. भारत हा फार पूर्वीपासून चीनमधून सौर उत्पादनांचा प्रमुख आयातदार आहे, परंतु आता देशांतर्गत उत्पादकांना पाश्चात्य बाजारपेठांमध्ये चांगली प्राप्ती होत आहे आणि यूएसएने चीनवर निर्बंध लादल्याने स्थिती बदलत असल्याचे दिसते आहे.
आग्नेय आशियातील सर्वांत छोटे राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सिंगापूर या द्वीपराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही व्यापार आधारित अशी विकसित भांडवली अर्थव्यवस्था. तसेच जगातील सर्वांत खुल्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणूनही सिंगापूर ओळखले जाते. आर्थिकदृष्ट्या व प्रशासकीयदृष्ट्या सिंगापूरला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असले, तरी सध्या या देशातील आर्थिक मंदी येत्या काही महिन्यांत वाढू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या आठवड्यात सिंगापूरचा आर्थिक अहवाल सादर झाला.
नेदरलँड हे 2022-23 या वर्षात भारताचे तिसरे सर्वात मोठे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पेट्रोलियम उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, रसायने आणि अॅल्युमिनियमच्या वस्तू यासारख्या वस्तूंच्या शिपमेंटमध्ये वाढ झाल्यामुळे निर्यात वाढली आहे. असे पीटीआयने वाणिज्य मंत्रालयाचा हवाला देऊन नेदरलँडसोबत भारताचा व्यापाराचा अहवाल दिला आहे.
लस आयात करणारा देश म्हणून भारताची संपूर्ण जगात ओळख होती. त्याच भारताची ओळख ही आज जगाला परिणामकारक लस निर्यात करणारा देश अशी प्रस्थापित झाली आहे. देशांतर्गत अवाढव्य लोकसंख्येला लसपुरवठा करून, अन्य देशांना त्याचा पुरवठा करणे, हे आव्हानात्मक काम भारताने केले. म्हणूनच हा नवा भारत आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध होते.
काँ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणविल्या जाणार्‍या गटातील एक महत्त्वाचा देश म्हणजे कोलंबिया. दक्षिण अमेरिका खंडाच्या उत्तरेला वसलेला हा एक प्रमुख देश. या देशाची भूराजकीय, भूव्यापारीदृष्ट्या जागाही तितकीच मोक्याची. उत्तरेला कॅरेबियन समुद्र तर पश्चिमेला अथांग पसरलेला पॅसिफिक महासागर
सोन्याची आवड तशी भारतीयांना मूलतःच! अगदी काही हजार वर्षांपूर्वीची शिल्पे बघितली, तरी ती दागदागिन्यांनी मढवलेली. कोणाचं बारसं, मुंज असेल, तर हमखास छोटंसं सोन्याचं वळं भेट दिलं जायचं. सोन्याचे दागिने हे सर्वमान्य, स्वीकार्ह, पण देशांनी केलेला सोन्याच्या साठ्याच्या महत्त्वाबद्दल कुतूहलमिश्रित आश्चर्य! या सोन्याचा अर्थव्यवस्थेला काय फायदा, असा नेहमीच विचारला जाणारा प्रश्न. सोनं जितकं जास्त तो देश तितका श्रीमंत, हे अगदी पूर्वीपासूनच आहे. यात भारत एकेकाळी अव्वल होता. तेव्हा, सोने, चलन आणि वैश्विक अर्थकारण यांचा आ
: भारताच्या संरक्षण निर्यातीने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत आतापर्यंतची सर्वात मोठी निर्यात केली आहे. या काळात संरक्षण सामुग्रीची १५ हजार ९२० कोटींची उच्चांकी निर्यात करण्यात आली आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली. या कामगिरीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक करत समाधान व्यक्त केले आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी ‘भारताचे परकीय व्यापार धोरण २०२३ ‘जारी केले. हे नवीन परकीय व्यापार धोरण आजपासून लागू होणार आहे. यामध्ये २०३० पर्यंत भारताची निर्यात दोन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पाच वर्षांपूर्वी अगदी नगण्य साखर निर्यात करणारा आपला देश, आज जगात दुसर्‍या क्रमाकांचा साखर निर्यातदार देश ठरला आहे. भारताच्या साखरेची जगाला गोडी लावण्यामागे केंद्र सरकारचा यासंबंधीच्या सर्व भागदारकांशी सुसंवाद आणि त्या अनुषंगाने धोरणनिर्मितीलाच याचे निर्विवाद श्रेय द्यावे लागेल.
