Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

COURT

प्रियंका गांधीची खासदारकी अडचणीत! केरळ उच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस

वायनाड लोकसभा मतदार संघाच्या खासदार आणि काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात मालमत्तेची संपूर्ण माहिती न दिल्याचा आरोप, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या नव्या हरिदास यांनी केला आणि त्यांच्या खासदारकीला आव्हान देणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयात केली आहे.

लक्षद्वीपच्या शालेय अभ्यासक्रमातून अरबी आणि महाल भाषा हटवण्याच्या निर्णयावर केरळ उच्च न्यायालयाची स्थगिती

(Kerala High Court) केरळ उच्च न्यायालयाने लक्षद्वीप (Lakshadweep) या केंद्रशासित प्रदेशातील शालेय अभ्यासक्रमातून अरबी आणि महाल भाषा काढून टाकण्याच्या अलिकडच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शाळांमध्ये जुना अभ्यासक्रम शिकवण्यात यावा आणि मुलांना अरबी आणि महाल भाषा शिकवल्या गेल्या पाहिजेत.

टीएमसी खासदार साकेत गोखलेंनी मागितली माजी राजदूत लक्ष्मी पुरी यांची जाहीर माफी! नेमकं काय म्हणाले?

(TMC MP Saket Gokhale apologised to Ex-Diplomat Lakshmi Puri) तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी मानहानीच्या प्रकरणात माजी भारतीय राजदूत आणि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्या पत्नी लक्ष्मी पुरी यांची बिनशर्त माफी मागितली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने साकेत गोखले यांना एका आठवड्याच्या आत लक्ष्मी पुरी यांची जाहीर माफी मागण्याचे आणि ५० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

मदरसे महाविद्यालय होतील की मदरसेच राहतील?

केवळ कायदेशीर क्षेत्रातच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या रचनेतही आंबेडकरांचे योगदान : सरन्यायाधीश बी.आर. गवई

केवळ कायदेशीर क्षेत्रातच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या रचनेतही आंबेडकरांचे योगदान : सरन्यायाधीश बी.आर. गवई

पर्यावरणीय न्याय हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे!

" आपल्या संवैधनिक खंडपीठाने पर्यावरणीय न्यायाला उच्च स्थान दिले आहे आणि ते सामाजिक आणि आर्थिक न्यायापासून वेगळे करता येणार नाही असे वारवांर म्हटले आहे. पर्यावरणीय न्याय हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे." असे प्रतिपादन न्यायाधिश अभय ओक यांनी केले. शनिवार दि. ७ जुन रोजी सोसायटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स (SILF) ने आयोजित केलेल्या हवामान बदल परिषदेला संबोधित करताना ते बोलत होते.

चेंगराचेंगरी रोखण्यासाठी काय केलं? ११ जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे सिद्धरामय्या सरकारला सवाल

(Karnataka High Court Slams Siddaramaiah Govt Over Bengaluru Stampede) आयपीएल २०२५ च्या अठराव्या हंगामातील आरसीबीच्या ऐतिहासिक विजयानंतर ४ जून रोजी बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा मृत्यू झाला आणि ५० हून अधिक लोक जखमी झाले. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

भारतीय सैन्याची बदनामी करणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हे

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात भारतीय सैन्याची बदनामी करणारी विधाने करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट नाही, अशा शब्दात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी खडसावून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना मानहानीच्या खटल्यात दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

शर्मिष्ठाला तुरुंगात जीवे मारण्याच्या धमक्या! मूलभूत सुविधाही नाकारल्या; वकिलांकडून न्यायालयात याचिका दाखल

(Sharmistha Panoli Arrest Case) कोलकाता पोलिसांनी अटक केलेल्या हिंदू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली हिला तुरूंगात मूलभूत सुविधा नाकारल्या गेल्याचा आणि तिला धमक्या मिळाल्याचा आरोप तिच्या वकिलांनी केला आहे. शर्मिष्ठाचे वकील मोहम्मद समीमुद्दीन यांनी यासंदर्भात अलीपूर न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच न्यायालयाने ४ जूनपर्यंत या प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

"नवऱ्यानं बायकोला कानाखाली मारणं म्हणजे छळ नाही"; हगवणेंच्या वकिलांचा अजब युक्तिवाद

(Vaishnavi Hagwane Case Hearing) वैष्णवी हगवणेच्या मृत्यूला आता जवळपास दोन आठवडे पूर्ण होत आले. मात्र वैष्णवीच्या मृत्यूचं नेमकं कारण अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. दररोज या प्रकरणात नवनवीन खुलासे होताना पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण सतत चर्चेत आहे. मात्र आता कोर्टात झालेल्या युक्तिवादामुळेच या प्रकरणाची पुन्हा एकदा चर्चा होत आहे. कोर्टात झालेल्या युक्तिवादात हगवणेंच्या वकिलानं वैष्णवीच्या चारित्र्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. वैष्णवीची एका व्यक्तीसोबत चॅटिंग पकडल्यानंतर ती आत्महत्येचा प्रयत्न करत होती,

नको त्या व्यक्तीशी वैष्णवीचे चॅटिंग! हगवणेंच्या वकिलाकडून वैष्णवीच्या चारित्र्यावर संशय! कोर्टात काय घडलं?

वैष्णवी हगवणे नको त्या व्यक्तीशी चॅटिंग करत असून आम्ही ते पकडले, असा युक्तीवाद हगवणे कुटुंबाच्या वकीलांनी न्यायालयात केला आहे. बुधवार, २८ मे रोजी पुण्याच्या शिवाजीनगर कोर्टात वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.

अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांच्या अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवली

सर्वोच्च न्यायालयाने अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना मिळालेल्या अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ विषयी केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. अली खान महमूदाबाद यांनी त्यांच्या सोशल मिडीयावर ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर टीका केली होती. त्यांच्या विधानानंतर अली खान महमूदाबाद यांच्यावर सोशल मीडियावर टीका सुरू झाली. पोलीसांत तक्रार दाखल झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

खदिजाची मानसिकता!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. गौरी गोडसे आणि न्या. सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने नुकतेच खदिजा शेख या विद्यार्थिनीच्या वकिलाला तिच्या जामिनासाठीचा अर्ज तातडीने दाखल करण्यास सांगितले. "या विद्यार्थिनीला परीक्षेला बसता येईल, यासाठी हा अर्ज आम्ही आजच मंजूर करू,” असेही न्यायालयाने आश्वासन दिले. तसेच, न्यायालयाने म्हणे सरकार आणि महाविद्यालयाला फटकारले की, विद्यार्थिनीला सुधारण्याची संधी द्या. तिला गुन्हेगार का ठरवता? थोडक्यात, भारताची निंदा पाकिस्तानीचे पाय चाटूनही खदिजा आता निष्पाप रस्ता चुकले

ज्योती मल्होत्राच्या पोलिस कोठडीत चार दिवसांची वाढ!

(Jyoti Malhotra Court Hearing) पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या हरियाणाच्या युट्यूबर ज्योती मल्होत्रा हिला हिसार जिल्हा न्यायालयाने ४ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. दरम्‍यान, बुधवारी पोलिसांनी मध्यवर्ती कारागृहात ज्योती मल्होत्राची कसून चौकशी केली. पाच दिवसांच्या पोलिस कोठडीत असताना आपल्या आयएसआयशी असलेल्या संबंधांची कबुली दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यादरम्यान राजशिष्टाचार पाळण्याबाबतच्या सूचना जारी

( Instructions issued during the visit of the Chief Justice of the Supreme Court ) सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या मुंबई तसेच राज्यात अन्यत्र दौऱ्यादरम्यान विहीत राजशिष्टाचाराचे पालन होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

भारत ही धर्मशाळा नाही

( India is not a dharmshala Supreme Court rejects Sri Lankan man’s plea for setting in india) “जगभरातील निर्वासितांना सामावून घेता येईल, यासाठी भारत ही धर्मशाळा नाही,” असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. ‘बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्या’अंतर्गत अलीकडेच तुरुंगवास भोगलेल्या श्रीलंकेच्या एका व्यक्तीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना याविषयी टिप्पणी केली.

‘वर्मा’वर बोट!

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. यशवंत वर्मा यांच्या जळीत नोटाकांडामुळे न्यायालयाच्या नि:स्पृहतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली, अहवाल आले आणि त्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्या. वर्मा यांना राजीनामा देण्याची किंवा निवृत्ती स्वीकारण्याची सूचनाही केली. पण, न्या. वर्मा यांनी ही सूचना अमान्य केल्यामुळे त्यांच्यावर बडतर्फीसाठी आता संसदेत ‘महाभियोग’ चालवावा लागेल. पण, भारतीय न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांवरील कारवाईचे हे पहिलेच प्रकरण नसून, यापूर्वीही ‘महाभियोगा’ची

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कालमर्यादा ठरवू शकते का?

( Draupadi Murmu questions to Supreme Court ) विशेष प्रतिनिधी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम १४३ (१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला एक संदर्भ पाठवला आहे, ज्या अंतर्गत न्यायालयाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना कायदेमंडळांनी अलीकडेच मंजूर केलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित केली आहे. भारताच्या इतिहासातील हे एक दुर्मिळ पाऊल आहे.

भारतात मुले दत्तक घेण्यासाठी इतका वेळ का लागतो? उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

भारतात मुले दत्तक घेण्यासाठी दत्तक पालकांना करावा लागणारा प्रतीक्षा कालावधी हा दीर्घ असल्यामुळे अनेक अडचणीला समोर जावे लागते, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुओ मोटो दाखल करत संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत या संदर्भातील विस्तृत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मोठी बातमी! चार महिन्यांत होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

(Maharashtra Local Body Election) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ‘चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्या’ असा आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यासंदर्भातील सुनावणी आज दि. ६ मे रोजी पार पडली.

ओबीसी आरक्षणासहित होणार 'स्थानिक' निवडणूका! काय आहे बांठीया आयोग ज्यात आहे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा

र्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचा आदेश, मंगळवार दि. ६ मे रोजी दिला आहे. न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासंहित निवडणूका घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला राहुल रमेश वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्याच्या सुनावणी दरमान्य दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहाता येणार न्यायाधीशांची संपत्ती

न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास वाढवण्याचा दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने, सोमवार दि. ५ मे रोजी न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची माहिती अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित केली

फक्त लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्रीवर पण दावा ठोका! सुलताना बेगमला सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल

फक्त लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्रीवर पण दावा ठोका! सुलताना बेगमला सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल

ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतर तुम्ही अनुसूचित जातीचे सदस्य म्हणून राहु शकत नाही : उच्च न्यायालय

ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणारी आणि सक्रियपणे त्या धर्माची आचरण करणारी व्यक्ती अनुसूचित जातीचा भाग राहू शकत, असे म्हणत एका पादरीची आंध्र पद्रेश न्यायालयाने कानउघडणी केली आहे. बुधवार, दि. ३० एप्रिल रोजी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९च्या संदर्भात एका खटल्यातील सुनावणीवेळी हा निकाल दिला.

बोगस आदेश दाखवत न्यायालयालाच गंडा घालण्याचा प्रकार!

द्रास उच्च न्यायालयाचा बनावट आदेशाचा दाखला देत तमिळनाडूतील दिवाणी न्यायालयाचा निकाल स्वतःच्या बाजूने लावून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे.

राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाचा आरोप करणारी जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली

काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडे भारत आणि युनायटेड किंग्डमचे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने सोमवारी फेटाळली आहे.

वक्फ कायदा आव्हान याचिकांवर १५ मे रोजी सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी १५ मे रोजी भारताचे नियुक्त सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ठेवली आहे.

न्यायाधीशांना 'कुत्रा माफियां'चा भाग म्हणत महिलेकडून अवमान! उच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्तास स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर 'कुत्रा माफिया'चा भाग असल्याचा आरोप करणाऱ्या महिलेच्या अवमान शिक्षेला गुरवार दि. १ मे रोजी तुर्तास स्थगिती दिली.

भारतीय असल्याचा दावा करणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांची पडताळणी करा! केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

पहलगाम दहशतवादी हल्लानंतर केंद्र सरकारने अनेक निर्देश जारी केले आहेत. ज्यात व्हिसावर आलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांनी २७ एप्रिलपर्यंत देश सोडावा अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे काही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आणि आधार कार्ड आहेत. यासंदर्भात शुक्रवार, दि.२ मे रोजी न्यायालयाने एकाच कुटुंबातील सहा व्यक्तींच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या दाव्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

संवेदनशील काळात जबाबदारीने वागा – सर्वोच्च न्यायालय

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या जनहित याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला आणि याचिकाकर्त्याला फटकारले.

सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न करू नका : सर्वोच्च न्यायालय

सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली आहे. गुरवार, दि. १ मे रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

डिजिटल सेवा वापरण्यासंदर्भात ‘सर्वोच्च’ निकाल!

डिजिटल सेवेचा वापर करणे, हा सध्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. बुधवार, दि. ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत २० निर्देश जारी केले. या ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल सेवाचा लाभ घेणे व त्याचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनी डोळे गमावले असतील, ज्यांना दृष्टीदोष किंवा अंधत्वासारख्या समस्या असतील, अशा ग्राहकांसाठी ‘केवायसी’ प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवायसी म्हणजेच Know Your Customer ज्यात ग्र

दहशतवादी तहव्वूर राणाच्या ‘एनआयए’ कोठडीत वाढ

वक्फ सुधारणा कायद्याला नव्याने आव्हान देणाऱ्यांना याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने झापले! नुस्तं ‘कॉपी पेस्ट’ नको!

वक्फ कायद्याविरोधात नव्याने याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. मंगळवार, दि. २९ एप्रिल रोजी याबद्दल झालेल्या सुनावणीत वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्धात कॉपी-पेस्ट याचिका नको, अशा शब्दांत कानउघडणी केली आहे. वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ ला आव्हान देणारी कोणतीही नवीन रीट याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर वापरणे गैर नाही

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर वापरण्यात काहीही गैर नाही, परंतु खाजगी व्यक्तींविरुद्ध त्याचा वापर केल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल; असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले आहे.

दहशतवादी तहव्वूर राणाच्या एनआयए कोठडीत १२ दिवसांची वाढ

राष्ट्रीय राजधानीतील पटियाला हाऊस कोर्टाने सोमवारी २६/११ चा कट रचणारा इस्लामी दहशतवादी तहव्वुर राणा याच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) कोठडीत आणखी १२ दिवसांची वाढ केली आहे.

संविधानिक कार्यव्यवस्थेतील संघर्ष..

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तामिळनाडू राज्य वि. तामिळनाडू राज्यपाल’ या याचिकेमध्ये दिलेल्या निकालात, राष्ट्रपतींना काही निर्देश दिले. त्यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी तीव्र निषेध नोंदवत केलेल्या वक्तव्याने, पुन्हा एकदा न्यायालयीन सक्रियता, न्यायालयाचे अधिकार मर्यादा उल्लंघन अशा अनेक गोष्टी चर्चेत आल्या आहेत. त्यातच उपराष्ट्रपतींनी संविधानातील ‘कलम 142’ला न्यायपालिकेचे ‘न्युक्लिअर मिसाईल’ म्हणत, ते लोकशाहीच्या विरुद्ध डागले जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्यानिमित्ताने केलेला हा ऊहापोह...

आता तरी राहुल गांधींचं डोकं ताळ्यावर येईल! मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया

आता तरी राहुल गांधींचं डोकं ताळ्यावर येईल अशी अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, २५ एप्रिल रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना चांगलेच फटकारले. यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.

तुमची आजी सावरकरांची प्रशंसा करत असे – सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना झापले

राहुल गांधी यांना त्यांच्या आजी आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी विनायक दामोदर सावरकर यांचे कौतुक करणारे पत्र लिहिले होते हे माहित आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केला. त्याचप्रमाणे भविष्यात स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध वादग्रस्त विधान करू नका, अन्यथा ‘परिणामांना सामोरे जावे लागेल’ असा इशाराही दिला.

राहुल गांधी उद्या तुम्ही महात्मा गांधींनाही इंग्रजांचे सेवक म्हणाल? राजकीय नेते असून अशी बेजबाबदार विधानं कशी करता? - सर्वोच्च न्यायालय

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल बेजबाबदार विधाने करू नयेत. महात्मा गांधींनी स्वतः स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचा आदर केला होता. उद्या तुम्ही महात्मा गांधींना इंग्रजांचे सेवक म्हणाल!, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींची कानउघडणी केली. राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाबद्दल न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. डिसेंबर २०२४ मध्ये राहुल गांधींनी एका पत्रकार परिषदेत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले होते.

वीर सावरकर अवमान प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना फटकारलं! मुख्यमंत्री म्हणाले, "यापुढे...

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, २५ एप्रिल रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना चांगलेच फटकारले. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीला अनुपस्थित राहणाऱ्या 'उबाठा'ला जनता माफ करणार नाही!

"उबाठा गट या देशाचा इतिहास विसरलेला दिसतो. युद्धाची किंवा युद्धसदृश्य परिस्थिती असताना आणि देशावर हल्ला झालेला असताना, भारतातील राजकीय पक्षांनी हेवेदावे बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची भूमिका घेतलेली आहे. हा या देशाचा इतिहास आहे. मात्र अशा परिस्थितीत उबाठा गटाकडून विरोध करणे, उपहास करणे किंवा मूर्खासारखी वक्तव्ये करणे सुरू आहे. देशाची जनता त्यांना माफ करणार नाही”, असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, दि. २५ एप्रिल रोजी केला.

संसदेचा कायदा सर्वोच्च न्यायालय रोखू शकत नाही

वक्फ सुधारणा कायदा हा भारताच्या संसदेने पारित केला आहे. त्यामुळे संसदेना पारित केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालय रोखू शकत नाही, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

COURT

प्रियंका गांधीची खासदारकी अडचणीत! केरळ उच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस

लक्षद्वीपच्या शालेय अभ्यासक्रमातून अरबी आणि महाल भाषा हटवण्याच्या निर्णयावर केरळ उच्च न्यायालयाची स्थगिती

टीएमसी खासदार साकेत गोखलेंनी मागितली माजी राजदूत लक्ष्मी पुरी यांची जाहीर माफी! नेमकं काय म्हणाले?

मदरसे महाविद्यालय होतील की मदरसेच राहतील?

केवळ कायदेशीर क्षेत्रातच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या रचनेतही आंबेडकरांचे योगदान : सरन्यायाधीश बी.आर. गवई

पर्यावरणीय न्याय हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे!

भारतीय सैन्याची बदनामी करणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हे

शर्मिष्ठाला तुरुंगात जीवे मारण्याच्या धमक्या! मूलभूत सुविधाही नाकारल्या; वकिलांकडून न्यायालयात याचिका दाखल

दिल्ली दंगल खटल्यावर नव्याने सुनावणी होणार

मानहानी खटल्यात राहुल गांधी यांची पळापळ

शेख हसीना यांच्यावर सामूहिक हत्येचा आरोप

निलेश चव्हाण शिवाजीनगर कोर्टात हजर! सुनावणीत काय घडलं?

ANI v. Mohak Mangal : दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले ‘तो’ व्हिडिओ हटविण्याचे आदेश

एमएमआरडीएची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक

रेडिओ क्लब जेट्टी प्रकल्प होणारच !

"नवऱ्यानं बायकोला कानाखाली मारणं म्हणजे छळ नाही"; हगवणेंच्या वकिलांचा अजब युक्तिवाद

नको त्या व्यक्तीशी वैष्णवीचे चॅटिंग! हगवणेंच्या वकिलाकडून वैष्णवीच्या चारित्र्यावर संशय! कोर्टात काय घडलं?

अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांच्या अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवली

खदिजाची मानसिकता!

ज्योती मल्होत्राच्या पोलिस कोठडीत चार दिवसांची वाढ!

भारत ही धर्मशाळा नाही

‘वर्मा’वर बोट!

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कालमर्यादा ठरवू शकते का?

भारतात मुले दत्तक घेण्यासाठी इतका वेळ का लागतो? उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

मोठी बातमी! चार महिन्यांत होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

ओबीसी आरक्षणासहित होणार 'स्थानिक' निवडणूका! काय आहे बांठीया आयोग ज्यात आहे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहाता येणार न्यायाधीशांची संपत्ती

फक्त लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्रीवर पण दावा ठोका! सुलताना बेगमला सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल

ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतर तुम्ही अनुसूचित जातीचे सदस्य म्हणून राहु शकत नाही : उच्च न्यायालय

बोगस आदेश दाखवत न्यायालयालाच गंडा घालण्याचा प्रकार!

राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाचा आरोप करणारी जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली

वक्फ कायदा आव्हान याचिकांवर १५ मे रोजी सुनावणी

भारतीय असल्याचा दावा करणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांची पडताळणी करा! केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

संवेदनशील काळात जबाबदारीने वागा – सर्वोच्च न्यायालय

सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न करू नका : सर्वोच्च न्यायालय

डिजिटल सेवा वापरण्यासंदर्भात ‘सर्वोच्च’ निकाल!

दहशतवादी तहव्वूर राणाच्या ‘एनआयए’ कोठडीत वाढ

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर वापरणे गैर नाही

दहशतवादी तहव्वूर राणाच्या एनआयए कोठडीत १२ दिवसांची वाढ

संविधानिक कार्यव्यवस्थेतील संघर्ष..

आता तरी राहुल गांधींचं डोकं ताळ्यावर येईल! मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया

तुमची आजी सावरकरांची प्रशंसा करत असे – सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना झापले

वीर सावरकर अवमान प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना फटकारलं! मुख्यमंत्री म्हणाले, "यापुढे...

सर्वपक्षीय बैठकीला अनुपस्थित राहणाऱ्या 'उबाठा'ला जनता माफ करणार नाही!

संसदेचा कायदा सर्वोच्च न्यायालय रोखू शकत नाही

Useful Links

Contact Us