बलात्कारातून गर्भधारणा झालेली आहे, बाळाला जन्म द्यायचा नाही, त्यामुळे गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी अशी याचिका एका १३ वर्षाच्या मुलीच्या वतीने तीच्या पालकांनी कोर्टात दाखल केली होती. यावर महिलेला स्वताच्या आयुष्याविषयी आवश्यक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तीला तीच्या इच्छेविरूद्ध बाळाला जन्म देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही असे से महत्त्वपूर्ण मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांनी व्यक्त केले.
Read More
बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) संस्थापक लालू प्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या ‘जमीनच्या बदल्यात नोकरी’ या घोटाळ्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवार, दि.१८ जुलै रोजी स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या खटल्याला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर, त्या निर्णयाविरोधात यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या.यशवंत वर्मा यांनी ‘कॅश-अॅट-रेसिडेन्स’ प्रकरणात दोषी ठरवणाऱ्या ‘इन-हाऊस चौकशी समिती’च्या अहवालाला आव्हान देणारी याचिका नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना दिलेल्या महाभियोगाच्या शिफारसीलाही आव्हान दिले आहे.
कायद्याच्या राजवटीने शासित असलेल्या देशात जातीवर आधारित कोणताही भेदभाव मान्य नाही, असे गुरूवार दि.१७ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अय्यनार मंदिरात अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या (एससी) भाविकांना अडविल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अरियालूर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना आणि उदयारपलयम महसूल अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, “पुथुकुडी येथील अय्यनार मंदिर प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या भाविकांना आडवू नये आणि त्यांना उत्सवात सहभागाची संपूर्ण मुभा दिली जावी.”
विमान अपघातांनंतर माध्यमांमध्ये होणाऱ्या वार्तांकनाबद्दल नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका शुक्रवार दि.१८ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयात कोइम्बतूर येथील वकील एम. प्रवीण यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, नागरी विमान वाहतूक महासंचालक (डीजीसीए) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम जप्त केल्याच्या प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवणाऱ्या अंतर्गत समितीच्या अहवालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
एका विभक्त दाम्पत्याला विवाहाच्या ‘अपूरणीय विघटन’ (Irretrievable breakdown of marriage) तत्व म्हणजे पती-पत्नीमधील संबंध इतके ताणले जातात की, ते पुन्हा एकत्र येणे शक्य नसते. या तत्वाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नुकताच घटस्फोट मंजूर केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “हा वैवाहिक संबध कायम ठेवण्यात कोणताही अर्थ राहिलेला नाही. यामुळे पक्षांमध्ये केवळ वैर आणि मानसिक त्रास सुरू होईल, जे कायद्याच्या दृष्टीने वैवाहिक सुसंवादाच्या नीतिमत्तेच्या विरुद्ध
बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्याच्या (युएपीए/ UAPA) तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका गुरुवार दि.१७ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत, या कायद्याला घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवले. न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “सध्याच्या स्वरूपात युएपीए हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. त्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली आव्हान याचिका ही आधारहीन आहे.”
(Ajey: The Untold Story of a Yogi) 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' या चित्रपटावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला नोटीस पाठवली आहे. सेन्सॉर बोर्डाकडून मनमानी कारभार करत या चित्रपटाला मान्यता देण्यास विलंब होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला होता. आता या चित्रपटासंदर्भात ही मोठी अपडेट समोर आली आहे.
सोनू निगमची एक्स सोशल मिडीयावर खोटी ओळख सांगणाऱ्या बिहारच्या एका व्यक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्तिमत्त्व अधिकारबाबतच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.
गेटवे ऑफ इंडियाच्या परिसरात बांधण्यात येत असलेल्या रेडिओ क्लब जेट्टीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. मंत्री नितेश राणे यांनी मंगळवार, १५ जुलै रोजी याबद्दलची माहिती दिली.
गेटवे ऑफ इंडियाजवळील २२९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्पाला काही अटींसह मुंबई उच्च न्यायालयाने परावानगी दिली. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने मंगळवार, दि.१५ जुलै रोजी ही मंजूरी दिली. ‘क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन’ने ही याचिका दाखल केली होती. जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्पाचा आराखडा, जागेची निवड, मंजूरी प्रक्रीया, आणि हरकती न मागवल्याचा मुद्दा या याचिकेत उपस्थित केला होता
खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआय-एमआयएम) या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मंगळवार, दि.१५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.सूर्यकांत आणि न्या.जोयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
'उदयपूर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' या वादग्रस्त चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्याने सर्वोच्च न्यायालयात, सोमवार,दि.१४ जुलै रोजी एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या संदर्भात ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी न्या. सूर्यकांत आणि न्या.जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर विनंती केली आहे.
भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ८५ (पूर्वीचे आयपीसी कलम ४९८अ) अंतर्गत दाखल केलेला एका कुटुंबाविरुद्धचा खटला रद्द करत वैवाहिक कलहाच्या वाढत्या घटनांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.महेंद्र नेर्लीकर यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिलेल्या निर्णयात नमूद केले की, “आजकाल क्षुल्लक कारणांवरून होणाऱ्या वादांमुळे हिंदू समाजातील पवित्र विवाह संकल्पनेला धक्का बसत आहे.”
पिस्को’ या अल्कोहोलिक पेयाच्या भौगोलिक मानांकन म्हणजेच जीआय (Geographical Indication - GI) टॅगच्या नोंदणीसंदर्भातील वादात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठाने ‘जीआय कायदा, १९९९’ आणि ‘ट्रेडमार्क कायदा,१९९९’ मधील मुलभूत फरक स्पष्ट केला आहे. पेरू आणि चिली या दोन दक्षिण अमेरिकन देशांमधील संघटनांदरम्यान सुरू असलेल्या जीआय हक्कांवरील संघर्षावर सुनावणी करताना, जीआय आणि ट्रेडमार्क कायद्याचे स्वरूप आणि हेतू पूर्णत: भिन्न असल्याचे उच्च न्यायालयाने
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पग्रस्तांचा मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी येथील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दाखल जनहित याचिका गुरूवार,दि.१० रोजी फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे धारावीकरांच्या पुनर्वसनातील अडसर दूर झाली आहे. त्यामुळे आता धारावी पुनर्विकासालाही गती मिळण्याची शक्यता आहे.
मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या भूमिगत कामांमुळे इमारतीला नुकसान झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जे. एन. पेटिट हेरिटेज इमारतीच्या विश्वस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत गुरूवार, दि.११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्या.जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने विकास आणि वारसा यामधील समतोल राखत म्हटले की, मुंबईसारख्या शहरात विकास थांबवता येणार नाही. परंतु भावी पिढीसाठी वारसा इमारतींचे जतन आणि देखभाल करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.”
कोठडीत आरोपींवर छळ करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना केवळ सरकारी परवानगी असल्याच्या कारणावरून वाचवले जाऊ शकते, या कायद्याच्या तरतुदीवर केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कौसर एडाप्पागथ यांच्या खंडपीठाने ‘सुधा विरुद्ध केरळ राज्य’ या प्रकरणात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) २०२३ च्या कलम २१८ नुसार पोलिसाच्या सरकारी संरक्षणाबाबतीत निर्णय नुकताच दिला आहे.
केरळमधील नर्स निमिषा प्रिया हिला दि.१६ जुलै रोजी येमेन येथे होणाऱ्या फाशीला स्थगिती मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची याचिका ‘सेव्ह निमिषा प्रिया अॅक्शन कौन्सिल’ या स्वयंसेवी संस्थेकडून दाखल करण्यात आली आहे. न्या. सुधांशू धुलिया आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील रागेंथ बसंत यांनी याचिकेत बाजू मांडताना म्हटले की, “शरीयत कायद्यानुसार ही फासी रोखता येते. त्यासाठी केंद्र सरकारने या प्रकरणात तातडीने लक्ष्य देण्याकरीता आपण निर्देश द्यावे.” अशी विंनती त्यांनी न्यायालयासमोर केली.
मध्य प्रदेश राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांवर आक्षेप घेणाऱ्या तीन याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि न्या. विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती सोमवार दि.८ जुलै रोजी दिली गेली.
“आईने तिच्या मुलाच्या पितृत्वासाठी डीएनए चाचणीस संमती दिली असली, तरीही न्यायालयांनी अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करत, अशा चाचण्यांचे परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.” असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. या प्रकरणात एका आईने आपल्या मुलाच्या डीएनए चाचणी करण्याच्या कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
सध्या देशात ‘उदयपूर फाईल्स’ या चित्रपटावरून वादंग उभा रालिा आहे. या चित्रपटाच्याविरोधात या खटल्यातील मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद याने चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. याच चित्रपटावर ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या इस्लामिक संघटनेनेही दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, मुस्लीम समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘उदयपूर फाईल्स’ विरोधात दाखल याचिका म्हणजे सत्यावर आघात करण्याचा प्रयत्नच.
‘केरळ संयुक्त हिंदू कुटुंब व्यवस्था कायदा, १९७५’ मधील कलम ३ आणि कलम ४ हे हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ च्या कलम ६ च्या विरोधात आहे. त्यामुळे ती कलमे अंमलात आणता येणार नाहीत, असा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ईश्वरन यांच्या खंडपीठाने सोमवार, दि.७ जुलै रोजी दिला आहे.
९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरलेला कुख्यात गँगस्टर अबू सालेमची सुटकेसाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सोमवार, दि. ७ जुलै रोजी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्या.राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. न्यायालयाने यात स्पष्टपणे नमूद केले की, सालेमने २५ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा अजून तरी पूर्ण केलेली नाही. प्रत्यार्पणाच्या अटींचा आधार घेत त्याने ही सुटकेची याचिका दाखल केली होती.
गोवा क्रीडा प्राधिकरणात वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षक पदासाठी झाल्याचा भरती प्रक्रियेत भेदभाव व पक्षपात केल्याचा आरोप करत एका महिला उमेदवाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने, सोमवार, दि. ७ जुलै रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. या भरती प्रक्रियेच्या तक्रारीनंतर उद्भवलेल्या वादात न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने गोवा सरकारसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे.
ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी कारवाईदरम्यान काँग्रेस पक्षाला “राष्ट्राच्या शत्रूंची बाजू घेणारा” असे विधान रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी केले होते. या विधानावरून काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी गोस्वामी यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सोमवार,दि. ७ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पुरुषशैंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली
भोपाळचे तत्कालीन शासक नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान यांच्या खाजगी मालमत्तेसंबंधी सुरू असलेल्या वारसा हक्काच्या वादावर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला निकालावर पुन्हा कार्यवाही सुरू करण्याचे आणि एका वर्षात सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. साजिदा सुलतान यांच्या वारसा हक्कावर आक्षेप घेणाऱ्या दोन याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या आदेशामुळे शर्मिला टागोर, सैफ अली खान, सबा अली खान आणि सोहा अली खान यांच्या वारसा हक्कावर गदा आल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला.
एर्नाकुलम शहरात शालेय मुलांमध्ये अंमली पदार्थांच्या गैरवापराच्या सर्वाधिक घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवार, दि. ४ जुलै रोजी एका याचिकेला उत्तर देताना नमूद केले आहे. ही बाब गंभीर आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारकडे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कृती आराखडा मागितला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ते केरळ राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (KELSA) आणि आपल्या मुलाच्या व्यसनाधिनतेमुळे चिंतेत असलेल्या आईने अल्पवयीन मुलांमध्ये अंमली पदार्थांच्या वाढत्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली
बईच्या पूर्व उपनगरातील पाच मशिदींच्या व्यवस्थापनाने अजानसाठी वापरले जाणारे लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या नोटीशीप्रकरणी मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांवर आरोप केला आहे की, या मशिदींना निरर्थक नोटिसा बजावून मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दिशा सालियनचा मृत्यू आत्महत्येमुळेच झाला असून या प्रकरणात कोणताही लैंगिक अत्याचार किंवा हत्या झाल्याचे पुरावे आढळलेले नाहीत. अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले होते. या प्रकरणात दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेत त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूला गूढ व अमानवी स्वरूप असल्याचे नमूद करत, सीबीआय आणि उबाठाचे वरळीतील आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
पतंजली आयुर्वेद'ला डाबरच्या चवनप्राश उत्पादनाचा अपमान आणि विरोध करणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यापासून गुरुवार ,दि. ३ जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठाने मनाई केली आहे. न्या. मिनी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठाने पतंजलीच्या जाहिरातींविरोधात डाबर इंडिया लिमिटेडने दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जाला मान्यता दिली.
बेपर्वाईने वाहन चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे कुटुंबिय मोटार वाहन कायदा, १९८८ (एमव्ही कायदा) अंतर्गत भरपाईसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने, बुधवार दि.२ जुलै रोजी दिला आहे. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने याआधी मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांनी कलम १६६ अंतर्गत केलेली भरपाईची मागणी फेटाळून लावली होती.
संसदेच्या सुरक्षा भंग प्रकरणात बुधवार दि. २ जुलै रोजी आरोपी नीलम आझाद आणि महेश कुमावत यांना काही शर्तींवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि न्या. हरीश वाडियानाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने प्रत्येकी ५०,००० रुपयांचे जामीनपत्र आणि दोन जामीनदारांच्या अधीन आरोपींची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
हैदराबाद येथील रेल्वे ट्रॅकवर महिलांचा कार चालवण्याचा व्हिडिओ 'एक्स कॉर्प इंडिया' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाल्याने रेल्वे मंत्रालयाने 'एक्स कॉर्प’ कंपनीला नोटीस बजावली होती. या कंपनीने मंगळवार दि. १ जुलै रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयात नोटीसीविषयी हरकत याचिका दाखल केली.
दादरस्थित जुन्या महापौर बंगल्याचे हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकात रूपांतर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या २०१७ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे स्मारकाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
बिहारच्या जगप्रसिध्द बोधगया येथील महाबोधी मंदिराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन बौद्धांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि अधिकारांच्या सन्मानार्थ फक्त बौद्ध धर्मीयांना द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवार, दि. ३० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्या.के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.
दक्षिण मुंबईतील ताडदेव येथे ३४ मजली इमारतीचे बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याबद्दल मुंबई महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने, मंगळवार दि.१ जूलै रोजी फटकारले. या प्रकरणी ‘विलिंग्डन व्ह्यू’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य सुनील बी. झवेरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठने सुनावणीदरम्यान इमारतीच्या बेकायदेशीर बांधकामवर चिंता व्यक्त केली.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलेला तलाकच्या खुला पद्धतीद्वारे पतीच्या सहमतीविना तलाक करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयानंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने(आयएमपीएलबी) या निर्णयाविरुद्ध चर्चेसाठी मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी बैठक बोलावली आहे.
माजी आयपीएल अध्यक्ष ललित मोदी यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाविरुद्ध(बीसीसीआय) दाखल केलेल्या रीट याचिकेवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. ३० जून रोजी नकार दिला आहे. या याचिकेत त्यांनी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत (फेमा) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लादलेल्या १०.६५ कोटी रुपयांच्या दंडाची भरपाई बीसीसीआयकडून मागितली होती.
ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायदा,१९७२ हा जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतो आणि त्यांना या कायद्याअंतर्गत सेवानिवृती वेतन दिले पाहिजे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलिकडेच दिला आहे. प्रदीप पोकळे हे २०२० मध्ये अमरावती जिल्हा परिषदेतून सेवानिवृत्त झाले होते. त्याअगोदर त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत फौजदारी खटल्यामुळे त्यांचे निलंबन झाले होते. नियंत्रण प्राधिकरणाने २०२३ मध्ये प्रदीप पोकळे यांचा ग्रॅच्युइटी पेमेंटचा अर्ज मान्य करत जिल्हा परिषदेला १०% व्याजासह २० लाख र
धर्मांतराच्या जाळ्यात नुकताच ऋतुजा राजगेसारख्या गर्भवती, सुशिक्षित युवतीचा दुर्दैवी अंत झाला. तिच्या श्रद्धेचा, संस्कृतीचा आणि स्वाभिमानाचा छळ करण्यात आला. या घटनेनंतर आता तरी आरक्षणाचा लाभ घेणार्या समाजाला जागं होणं अत्यावश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली आरक्षण व्यवस्था धर्मांतरासाठी नव्हे, तर सामाजिक न्यायासाठी होती. शतकानुशतके शोषित राहिलेल्या घटकांना सन्मानाने उभं राहता यावं म्हणून होती. मात्र, आज जिहादी आणि ख्रिस्ती मिशनरी वृत्तीने प्रेरित झालेल्या धर्मांतरितांकडून, या व्यवस्थेचा दुरुपयोग हो
भारतीय संविधानाच्या कलम ५१-अ नुसार, देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचे समर्थन करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. आरोपीने हे कर्तव्य पाळले नाही आणि अश्या व्यक्तींना जामीनावर सोडणे योग्य नाही, असे म्हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अन्सार अहमद सिद्दीकीला फटकारले आहे. फेसबुकवर जिहादचा प्रचार करण्यासाठी “पाकिस्तान जिंदाबाद” अशी पोस्ट टाकणाऱ्या सिद्दीकीला संविधानीक आदर्शांचा अनादर केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
पत्नी स्वत: कमवत जरी असेल तरी तिला पतीच्या उत्पन्नातून आर्थिक मदत किंवा पोटगी मिळणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवार दि. २६ जून रोजी दिला आहे. वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये विभक्त महिलेच्या पतीने देखभाल खर्च म्हणून दरमहा १५,००० रुपये देण्याचे आदेश दिला होता. या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी फेटाळून लावले आहे.
चित्रपट सिनेमागृहात प्रदर्शित झाल्यावर पहिल्या तीन दिवसांत समीक्षा न करण्याची मागणी तमिळ फिल्म अॅक्टिव्ह प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (टीएफएपीए) ने एका याचिकाद्वारे केली होती. लोकांना चित्रपट पाहण्याचा आणि गुणवत्तेचा आढावा घेण्याचा हा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकाराचा भाग आहे, असे म्हणत मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी गुरूवार दि.२७ जून रोजी ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
ग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली एका पुरूषाला जामीन मंजूर करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरूवार दि. २६ जून रोजी लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर ताशेरे ओढत याचिकाकर्त्याला फटकारले आहे. उच्च न्यायालय भारतीय न्याय संहिता आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो) च्या तरतुदींखाली आरोपी असलेला शान आलमच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरु होती.
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग' साल २०२४ मध्ये स्थापन झाला होता. या आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०२४ मध्ये 'मराठा आरक्षण कायदा २०२४' मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार मराठा समाजातील शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेला वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने समाजाला तात्पुरत्या स्वरूपात १०% आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात, गुरूवार दि. २६
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या मादक पदार्थांच्या सेवनाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आहे. शहरातील शाळा आणि महाविद्यालयांबाहेर ड्रग्ज, ई-सिगारेट आणि सिगारेटच्या मोठ्या प्रमाणात विक्रीवर प्रकाश टाकणाऱ्या एका बातमीच्या वृत्तांतावर उच्च न्यायालयाने गुरूवार, दि.२५ जून रोजी सुमोटो अंतर्गत दखल घेतली आहे.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) नेता ए. एस. इस्माईल याला बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा, १९६७ (UAPA) अंतर्गत त्याला २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती. वैद्यकीय कारण देत त्याने दाखल केलेला जामिन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, दि. २५ जून रोजी फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने त्याला तिहार तुरूंगात उपचार देता येईल का? असे तुरूंग प्रशासनाला विचारले आहे.
मुस्लिम महिलेला तलाकच्या खुला (तलाक) पध्दतीद्वारे तलाक करण्याचा पूर्ण अधिकार पतीच्या सहमतीविना आहे, असा निर्वाळा तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मंगळवार दि. २४ जून रोजी दिला. मोहम्मद आरिफ अली विरुद्ध श्रीमती अफसरुननिसा या खटलात एका मुस्लीम पुरूषाने त्याच्या पत्नीने तलाक घेतल्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.