Bhutan

‘जमीनच्या बदल्यात नोकरी’ या प्रकरणातील खटल्याला स्थगिती नाकारली; सुप्रीम कोर्टाचा लालू प्रसाद यादव यांना मोठा झटका

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) संस्थापक लालू प्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या ‘जमीनच्या बदल्यात नोकरी’ या घोटाळ्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवार, दि.१८ जुलै रोजी स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या खटल्याला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर, त्या निर्णयाविरोधात यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

Read More

मंदिर प्रवेशाबाबत जातीय भेदभाव थांबवा; मद्रास हायकोर्टाने स्थानिक प्रशासनावर दिली मोठी जबाबदारी

कायद्याच्या राजवटीने शासित असलेल्या देशात जातीवर आधारित कोणताही भेदभाव मान्य नाही, असे गुरूवार दि.१७ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अय्यनार मंदिरात अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या (एससी) भाविकांना अडविल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अरियालूर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना आणि उदयारपलयम महसूल अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, “पुथुकुडी येथील अय्यनार मंदिर प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या भाविकांना आडवू नये आणि त्यांना उत्सवात सहभागाची संपूर्ण मुभा दिली जावी.”

Read More

विमान अपघातानंतर माध्यमांच्या वार्तांकनांमुळे अपघातग्रस्तांच्या कुटूंबियांना भावनिक ठेच पोहोचल्याचा आरोप!

विमान अपघातांनंतर माध्यमांमध्ये होणाऱ्या वार्तांकनाबद्दल नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका शुक्रवार दि.१८ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयात कोइम्बतूर येथील वकील एम. प्रवीण यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, नागरी विमान वाहतूक महासंचालक (डीजीसीए) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Read More

१६ वर्षे विभक्त राहिलेल्या दाम्पत्याचा सर्वोच्च न्यायालयात घटस्फोट मंजूर!

एका विभक्त दाम्पत्याला विवाहाच्या ‘अपूरणीय विघटन’ (Irretrievable breakdown of marriage) तत्व म्हणजे पती-पत्नीमधील संबंध इतके ताणले जातात की, ते पुन्हा एकत्र येणे शक्य नसते. या तत्वाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नुकताच घटस्फोट मंजूर केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “हा वैवाहिक संबध कायम ठेवण्यात कोणताही अर्थ राहिलेला नाही. यामुळे पक्षांमध्ये केवळ वैर आणि मानसिक त्रास सुरू होईल, जे कायद्याच्या दृष्टीने वैवाहिक सुसंवादाच्या नीतिमत्तेच्या विरुद्ध

Read More

योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटावरुन सेन्सॉर बोर्डाला नोटीस, नेमकं काय आहे प्रकरण?

(Ajey: The Untold Story of a Yogi) 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' या चित्रपटावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला नोटीस पाठवली आहे. सेन्सॉर बोर्डाकडून मनमानी कारभार करत या चित्रपटाला मान्यता देण्यास विलंब होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला होता. आता या चित्रपटासंदर्भात ही मोठी अपडेट समोर आली आहे.

Read More

‘पिस्को' जीआय टॅगच्या वादाप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रेडमार्क आणि जीआय मधील फरक केला स्पष्ट

पिस्को’ या अल्कोहोलिक पेयाच्या भौगोलिक मानांकन म्हणजेच जीआय (Geographical Indication - GI) टॅगच्या नोंदणीसंदर्भातील वादात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठाने ‘जीआय कायदा, १९९९’ आणि ‘ट्रेडमार्क कायदा,१९९९’ मधील मुलभूत फरक स्पष्ट केला आहे. पेरू आणि चिली या दोन दक्षिण अमेरिकन देशांमधील संघटनांदरम्यान सुरू असलेल्या जीआय हक्कांवरील संघर्षावर सुनावणी करताना, जीआय आणि ट्रेडमार्क कायद्याचे स्वरूप आणि हेतू पूर्णत: भिन्न असल्याचे उच्च न्यायालयाने

Read More

मुंबईतील विकासकामे थांबवता येणार नाहीत परंतु वारसस्थळांची देखभाल करणंही तितकंच महत्त्वाचं : उच्च न्यायालय

मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या भूमिगत कामांमुळे इमारतीला नुकसान झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जे. एन. पेटिट हेरिटेज इमारतीच्या विश्वस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत गुरूवार, दि.११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्या.जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने विकास आणि वारसा यामधील समतोल राखत म्हटले की, मुंबईसारख्या शहरात विकास थांबवता येणार नाही. परंतु भावी पिढीसाठी वारसा इमारतींचे जतन आणि देखभाल करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.”

Read More

नर्स निमिषा प्रियाच्या फाशीला स्थगिती द्या! सुप्रीम कोर्टात तातडीची याचिका दाखल

केरळमधील नर्स निमिषा प्रिया हिला दि.१६ जुलै रोजी येमेन येथे होणाऱ्या फाशीला स्थगिती मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची याचिका ‘सेव्ह निमिषा प्रिया अ‍ॅक्शन कौन्सिल’ या स्वयंसेवी संस्थेकडून दाखल करण्यात आली आहे. न्या. सुधांशू धुलिया आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील रागेंथ बसंत यांनी याचिकेत बाजू मांडताना म्हटले की, “शरीयत कायद्यानुसार ही फासी रोखता येते. त्यासाठी केंद्र सरकारने या प्रकरणात तातडीने लक्ष्य देण्याकरीता आपण निर्देश द्यावे.” अशी विंनती त्यांनी न्यायालयासमोर केली.

Read More

वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षक भरती वाद: सर्वोच्च न्यायालयाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती; गोवा सरकारला नोटीस

गोवा क्रीडा प्राधिकरणात वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षक पदासाठी झाल्याचा भरती प्रक्रियेत भेदभाव व पक्षपात केल्याचा आरोप करत एका महिला उमेदवाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने, सोमवार, दि. ७ जुलै रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. या भरती प्रक्रियेच्या तक्रारीनंतर उद्भवलेल्या वादात न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने गोवा सरकारसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे.

Read More

भोपाळच्या नवाबांच्या खाजगी मालमत्तेच्या वादावर उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; सैफ अली खानची १५ हजार कोटींची मालमत्ता जप्त होणार?

भोपाळचे तत्कालीन शासक नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान यांच्या खाजगी मालमत्तेसंबंधी सुरू असलेल्या वारसा हक्काच्या वादावर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला निकालावर पुन्हा कार्यवाही सुरू करण्याचे आणि एका वर्षात सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. साजिदा सुलतान यांच्या वारसा हक्कावर आक्षेप घेणाऱ्या दोन याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या आदेशामुळे शर्मिला टागोर, सैफ अली खान, सबा अली खान आणि सोहा अली खान यांच्या वारसा हक्कावर गदा आल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला.

Read More

शालेय मुलांमधील अंमली पदार्थांचे प्रमाण चिंताजनक: केरळ उच्च न्यायालय

एर्नाकुलम शहरात शालेय मुलांमध्ये अंमली पदार्थांच्या गैरवापराच्या सर्वाधिक घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवार, दि. ४ जुलै रोजी एका याचिकेला उत्तर देताना नमूद केले आहे. ही बाब गंभीर आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारकडे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कृती आराखडा मागितला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ते केरळ राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (KELSA) आणि आपल्या मुलाच्या व्यसनाधिनतेमुळे चिंतेत असलेल्या आईने अल्पवयीन मुलांमध्ये अंमली पदार्थांच्या वाढत्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली

Read More

बेपर्वाईने गाडी चालवल्यामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी विमा कंपनी भरपाई देण्यास जबाबदार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

बेपर्वाईने वाहन चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे कुटुंबिय मोटार वाहन कायदा, १९८८ (एमव्ही कायदा) अंतर्गत भरपाईसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने, बुधवार दि.२ जुलै रोजी दिला आहे. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने याआधी मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांनी कलम १६६ अंतर्गत केलेली भरपाईची मागणी फेटाळून लावली होती.

Read More

"जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन मिळायला पाहिजे"; ग्रॅच्युइटी कायद्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायदा,१९७२ हा जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतो आणि त्यांना या कायद्याअंतर्गत सेवानिवृती वेतन दिले पाहिजे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलिकडेच दिला आहे. प्रदीप पोकळे हे २०२० मध्ये अमरावती जिल्हा परिषदेतून सेवानिवृत्त झाले होते. त्याअगोदर त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत फौजदारी खटल्यामुळे त्यांचे निलंबन झाले होते. नियंत्रण प्राधिकरणाने २०२३ मध्ये प्रदीप पोकळे यांचा ग्रॅच्युइटी पेमेंटचा अर्ज मान्य करत जिल्हा परिषदेला १०% व्याजासह २० लाख र

Read More

धर्मांतराची सवलत नाही - बाबासाहेबांच्या आरक्षणाचा अपमान थांबवाच!

धर्मांतराच्या जाळ्यात नुकताच ऋतुजा राजगेसारख्या गर्भवती, सुशिक्षित युवतीचा दुर्दैवी अंत झाला. तिच्या श्रद्धेचा, संस्कृतीचा आणि स्वाभिमानाचा छळ करण्यात आला. या घटनेनंतर आता तरी आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या समाजाला जागं होणं अत्यावश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली आरक्षण व्यवस्था धर्मांतरासाठी नव्हे, तर सामाजिक न्यायासाठी होती. शतकानुशतके शोषित राहिलेल्या घटकांना सन्मानाने उभं राहता यावं म्हणून होती. मात्र, आज जिहादी आणि ख्रिस्ती मिशनरी वृत्तीने प्रेरित झालेल्या धर्मांतरितांकडून, या व्यवस्थेचा दुरुपयोग हो

Read More

मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात! सुनावणी १४ जुलैपासून

निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग' साल २०२४ मध्ये स्थापन झाला होता. या आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०२४ मध्ये 'मराठा आरक्षण कायदा २०२४' मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार मराठा समाजातील शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेला वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने समाजाला तात्पुरत्या स्वरूपात १०% आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात, गुरूवार दि. २६

Read More

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121