अयोध्येतील राममंदिरामध्ये दलित-वंचितांना प्रवेश नसल्याचा धादांत अपप्रचार विरोधक करताना दिसतात. त्यांच्या या दाव्यामध्ये तसूभरही तथ्य नाहीच. कारण, प्रभू श्रीरामांनी कधीही जातीभेद, वर्णभेदाला थारा दिला नाही. शबरीची उष्टी बोरे खाण्यापासून ते केवट राजाला मिठी मारण्यापर्यंत अशा कित्येक प्रसंगांतून श्रीरामांच्या जीवनातील समरसता प्रतिबिंबित होते. विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांच्या ‘समरसतेचे प्रतिबिंब प्रभू श्रीराम’ या विषयावरील भाषणाचे शब्दबद्ध केलेले हे विचार...
Read More
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील दिलेल्या अहवालावर विशेष अधिवेशनात चर्चा होईल. मराठा आरक्षणासंदर्भात जो कायदा मुख्यमंत्री आणतील त्याला भाजपाचा पूर्ण पाठिंबा असे, असे सांगून भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दावा केला ,"ओबीसी आरक्षणाला शून्य टक्केही धक्का लागणार नाही!
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारच्या आणि आपल्या भुमिकेत फरक पडत असल्याने राजीनामा दिल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. शनिवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत ते एका मागासवर्गीय महिलेला आयटम म्हणताना दिसत आहेत. त्यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
हिंदू धर्माची पताका डौलाने फडकत राहावी, यासाठी खारीचा वाटा उचलणार्या आणि संघर्ष करणार्या सोलापूरच्या अॅड. नरसूबाई गदवालकर. त्यांच्या विचारसंघर्षाचा घेतलेला मागोवा...
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील लोकांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबवत आहोत.
मुंबई : नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांकरिता शासनामार्फत मोफत निवास व्यवस्था शासकीय महिला वसतिगृहात करण्यात येते. बोरिवली येथील वसतीगृहात प्रवेश घेण्यासाठी १५ ते ३० एप्रिल दरम्यान अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्तांनी केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ज्या आर्थिक मागासवर्गीय घटकांना जे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय आज वैध ठरला आहे. ज्यांना आरक्षण नाही किंवा अल्पसंख्यांक समाजातील गोरगरीब आहेत, त्यांनाही या दहा टक्क्यांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले. भविष्यात आजच्या निकालाचा अभ्यास करुन मग पुढील आरक्षणाबद्दलही त्या त्या पद्धतीने न्यायालयात रणनिती ठरविली जाईल, असे सूचक विधानही फडणवीस यांनी केले.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील निवडणुका तत्काळ घ्याव्या लागल्यास त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. त्यामुळे वाटेल ते झाले आणि कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी ओबीसी आरक्षणाचा लढा लढला जाईल. जेवढ्या निवडणुका येतील त्यात आरक्षण असो की नसो, आम्ही ओबीसींना २७ टक्के जागा देणार,” अशी घोषणा माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. यानुसार, देशात सर्व वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/पदविका/बीडीएस/एमडीएस) अखिल भारतीय कोटा (एआयक्यू) योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. चालू म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासूनच हा निर्णय लागू होणार आहे.
ईएसबीसीच्या निुयक्त्या कायम तर एसईबीसीच्या उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढवणार
रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार, वाचा सविस्तर बातमी
इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात वाढ
चोवीस वर्षानंतर मुलायम आणि मायावती एकाच व्यासपीठावर
नाशिकसह राज्यातील ६० टक्के विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया रखडली