“आजवर आपल्या संविधानात ज्या सुधारणा झाल्या आहेत, त्या काळानुरूप झालेल्या आहेत. नागरिकत्वाचा कायदा, ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा कायदा, तिहेरी तलाकबंदीचा कायदा ही आताची उदाहरणे आहेत. यापूर्वी समान न्याय, विनामूल्य कायदेशीर मदत, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाचा विकास, मूलभूत कर्तव्याविषयीचा स्वतंत्र अध्याय, मतदानाची मर्यादा २१ वर्षांहून १८ वर्षांवर आणण्याचा कायदा, पक्षांतरबंदी विरोधी घटना सुधारणा, महिलांना राजकीय आरक्षण इत्यादी सर्व विषय काळाच्या संदर्भात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे विषय ठरलेले आहेत.”
Read More
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारास सुरूवात केली आहे. यावेळी बोलत असताना त्यांनी कोणतीही ताकद ३७० कलम पुनर्स्थापित करू शकणार नाही असे वक्तव्य केले. पाकिस्तानी संरंक्षण मंत्री ख्वाजा यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेत राहुल गांधींवर टीकेची तोफ डागली आहे. ते आज १९ सप्टेंबर रोजी जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यासाठी गेले असताना म्हणाले आहेत.
काश्मीरमधील एकेकाळचे दहशतवादी आणि फुटीरतावादाचे समर्थक आता विधानसभा निवडणूक लढवीत आहेत. निवडून आल्यास ते आपल्या मागण्यांना कायदेशीर मुलामा चढवतील आणि त्यांच्यावरील खटले मागे घेतले जातील. विधानसभेने काही वादग्रस्त विधेयके संमत केल्यास त्यास कोण जबाबदार? तसे झाले तर सर्वच राजकीय समस्यांवर लोकशाही हे उत्तर असू शकते का? असे प्रश्न उपस्थित होतात.