आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (खचऋ) एप्रिल 2025च्या ताज्या अहवालाने प्रत्येक भारतीयाच्या मनात अभिमानाची आणि आत्मविश्वासाची एक नवी ज्योत प्रज्वलित केली आहे. या अहवालानुसार, भारताने 4.187 ट्रिलियन डॉलर्सच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनासह (ॠऊझ) जपानसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थेला मागे टाकत, आज जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले नाव कोरले आहे. हे ऐतिहासिक यश म्हणजे, केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, ते एका दूरदर्शी नेतृत्वाने, दृढ राजकीय इच्छाशक्तीने आणि सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी गेल्या दशकात घड
Read More
“२०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मध्यस्थी एक प्रमुख साधन असेल आणि मध्यस्थी केवळ न्यायदानाला गती देत नाही तर न्यायालयांवरील भार सुध्दा कमी करते., असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले. शनिवार, दि. ३ मे रोजी दिल्लीतील राष्ट्रपती भारतीय मध्यस्थता संघटनेच्या शुभारंभ आणि ‘पहिली राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद २०२५’च्या प्रसंगी त्या बोलत होत्या.
Employment generation target for developed India ‘विकसित भारता’चे ध्येय साध्य करण्यासाठी, पुढील दहा वर्षे भारताला किमान दरवर्षी 80 लाख रोजगार निर्माण करावे लागतील, असे नागेश्वरन यांनी नमूद केले. जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे येत असलेल्या भारतात, त्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे काम यापूर्वीच केंद्र सरकारने केले आहे.
आर्थिक असमानता ही केवळ भारताची चिंता नसून, संपूर्ण जगाला हा प्रश्न भेडसावत आहे. स्वित्झर्लंडसारख्या श्रीमंत देशातही, मूठभरांच्या हाती देशाची संपत्ती एकवटली आहे. भारतीयांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी, म्हणूनच केंद्र सरकार ठोस उपाययोजना राबवताना दिसून येते.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १ रुपयांची गुंतवणूक केल्यास स्थूल राज्य उत्पन्नात २.५ ते ३.५ रुपयांची वाढ होते. हेच पाहता राज्यातील विमानतळे, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जलवाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा आणि परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात विक्रमी गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणावेळी सांगितले. यंदाचा अर्थसंकल्प हा प्रामुख्याने राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि त्याअनुषंगाने इतर विभागांना चालना देणारा आहे.
Developed India 2047 राजकारणात काही मैत्री या चर्चेच्या विषय ठरतात. मोदी आणि ट्रम्प यांचा याराना असाच. त्यामुळे ट्रम्प निवडून आल्यावर या दोन्ही नेत्यांच्या भेटीकडे जगाचे लक्ष लागले होते. सत्तेत आल्यापासून, अमेरिकेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचा आक्रमकपणा दाखवणारे ट्रम्प मोदींशी कसे वागणार याची उत्सुकता देशातील विरोधी पक्षालाही होती. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यात देशाच्या पदरात सन्मान पडला असताना, विरोधकांची ओंजळ मात्र रिकामीच राहिली. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यशस्वी अमेरिका दौर
सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवत, सेवानिवृत्तीनंतर एनजीओच्या माध्यमातून शासकीय योजनांचे मूल्यांकन करीत ‘विकसित भारता’च्या प्रक्रियेत योगदान देणारे विवेकानंद लिगाडे यांच्याविषयी...
मुंबई : नवी दिल्लीमधील भारत मंडपम्मध्ये शनिवार, दि. ४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) यांनी ‘ग्रामीण भारत महोत्सव-२०२५’चे उद्घाटन केले. ‘ग्रामीण भारत महोत्सव’ हा वित्तीय सेवा विभाग आणि नाबार्ड यांचा संयुक्त उपक्रम असून, देशातील ग्रामीण भागातील जनतेचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवून या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : राजस्थान हे केवळ उदयोन्मुख राज्य नव्हे तर ते विश्वासार्हही आहे. तसेच परिवर्तनाचा स्वीकार करणारे आणि काळानुसार स्वतःमध्ये बदल करणारे असे हे राज्य आहे. त्यामुळे विकसित भारताच्या ध्येयात राजस्थानचे स्थान महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) यांनी सोमवारी केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय रचनेत बदल घडवून आणण्याची गरज रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी नुकतीच अधोरेखित केली. ‘विकसनशील राष्ट्रांना सध्याच्या यंत्रणेत न्याय मिळत नाही,’ असे त्यांनी म्हटले. तसेच विकसित राष्ट्रेच या रचनेचा सर्वाधिक लाभ घेत असल्याने, शाश्वत विकासासाठी या रचनेत बदल घडवून आणण्याची त्यांची मागणी योग्य अशीच. त्याचे आकलन...
कररचनेत मोठे बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोट्यवधी देशवासियांचा विश्वास सार्थ ठरविला. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, युवा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास अशा विविध नऊ घटकांवर लक्ष केंद्रीत करणारा नवरत्न अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच युवकांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद, रोजगाराला चालना देणारा आणि 'विकसित भारत' संकल्पनेला बळ देणारा असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेतील शाश्वत विकास हाच मास्टर प्लॅन आहे. आणि हाच प्लॅन घेऊन मतदारांपर्यंत पोहोचत आहोत, असे पालघर लोकसभा मतदारसंघाचे भाजप महायुतीचे उमेदवार डॉ. हेमंत सवरा यांनी म्हटले आहे. पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी डॉ. सवरा यांचा काय मास्टर प्लॅन आहे, हे जाणून घेण्यासाठी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ चे प्रतिनिधी सुप्रिम मस्कर यांनी त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत...
रा.स्व.संघाचे स्वयंसेवक, भाजप कार्यकर्ता, महानगरपालिका स्थायी समिती अध्यक्ष, पुणे शहराचे महापौर अशा विविध जबाबदाऱ्या लिलया पेलणारे मुरलीधर मोहोळ यांचा पुणे शहर आणि परिसरात दांडगा जनसंपर्क आहे. हेच पाहता मुरलीधर मोहोळ यांना पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित केले. याच पार्श्वभूमीवर महायुतीचे उमेदवार मुरलीधर (अण्णा) मोहोळ यांच्याशी दैनिक मुंबई तरुण भारतने केलेली बातचीत.
गेले वर्ष हे मानवी इतिहासातील सर्वात तप्त वर्ष ठरले. पृथ्वीवरील वातावरणात होत असलेल्या बदलांमुळे जगभर तापमानवाढीची समस्या जाणवत आहे. पण, पर्यावरणातील या बदलांमध्ये मानवी जीवनशैलीचा सर्वात मोठा हात आहे, ही गोष्ट चिंताजनक. जगातील विकसित देशांनी गरीब देशांच्या साधनसंपत्तीची लूट करून, आपले समाज विकसित केले. ते करताना पर्यावरणाचा समतोल बिघडविला. त्याचे परिणाम आता संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत.
नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे १.२५ लाख कोटी रुपयांच्या तीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची पायाभरणी केली. त्यापैकी दोन प्रकल्प गुजरातमध्ये आणि एक आसाममध्ये आहे. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सेमीकंडक्टर निर्मिती हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. तेव्हा सेमीकंडक्टर म्हणजे नक्की काय? त्याचे स्वरूप, त्यातून होणारी आर्थिक उलाढाल, रोजगार निर्मितीच्या संधी यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
केंद्रीय दळणवळण, रेल्वे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आज निती आयोगाच्या 'पॉलिसी फॉर स्टेट्स प्लॅटफॉर्म' लाँच करतील.निती आयोगाचे 'राज्यांसाठी धोरण' व्यासपीठ हे धोरण आणि सुशासनासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी डिझाइन केलेले क्रॉस सेक्टरल नॉलेज प्लॅटफॉर्म आहे. हे व्यासपीठ सुरू करण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव निती आयोगातील 'डेव्हलप्ड इंडिया स्ट्रॅटेजी सेल' देखील सुरू करतील.
२०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न. या स्वप्नपूर्तीआधी पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा मैलाचा दगड गाठण्याचे उद्दिष्टही मोदी सरकारने निर्धारित केले आहे. महायुती सरकारने नुकत्याच मांडलेल्या राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातही पंतप्रधानांच्या याच ध्येय-धोरणांचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. केंद्र सरकारच्या शाश्वत ऊर्जा, पर्यावरणपूरकता, दळणवळण क्रांती आणि औद्योगिक विकास या संकल्पनांना गती देण्याचा प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्पातून झालेला दिसतो.
नीती आयोगाकडून अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करण्यासाठी नवीन योजना आखली आहे. याकरिता सुरत, मुंबई, वाराणसी, विझाग या शहरांची निवड आयोगाने केली आहे. नवीन तरतूदीनुसार भारताचा विकसित भारतात संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी हे नवीन धोरण सरकारची मानक संस्था नीती आयोगाने ठरल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. मोदी सरकारच्या नेतृत्वात ' संकल्प विकसित भारत २०४७' हा संकल्प मोठ्या उमेदीने करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाकडून परिवर्तन घडवण्यासाठी मुंबई, सुरत, वाराणसी, विझाग यांची प्रथमदर्शनी निवड केली असल्याचे नी
आज देशातील १७ व्या लोकसभेची सांगता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दमदार भाषणाने झाली. या भाषणात सरकारच्या कार्यकाळातील विकासकामांचा आढावा मोदींंनी आपल्या भाषणात मांडला. निराशेच्या गर्तेतून बाहेर काढत अमृतकाळात उज्ज्वल भविष्यासाठी सरकारने केलेल्या बदलांचा वेध संसदेत घेतला गेला. संरक्षण, विकास, समर्पण या त्रिसूत्रीवर आधारीत मोदी सरकारने कामाची पोचपावती देण्यासाठी १७ व्या लोकसभेतील घेतलेले निर्णय व केलेले कायदे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारच्या ’विकसित भारत संकल्प यात्रा’ कार्यक्रमाअंतर्गत ओडिशाच्या अभ्यासदौर्‍यात कटक येथील ’केंद्रीय तांदूळ संशोधन संस्था’, ‘राष्ट्रीय भात संशोधन केंद्र’ (एनआरआरआय)ला भेट दिली. भारतातील तांदूळ उत्पादन वाढविण्यासोबतच तांदळाचे नवीन आणि दर्जेदार वाणनिर्मितीसाठी या संस्थेत विविध पातळीवर संशोधन सुरू आहे. त्यानिमित्ताने या संस्थेच्या कार्याचा घेतलेला आढावा...
विकसित भारत संकल्प यात्रेचा दुसरा टप्पा १५, १६ आणि १७ डिसेंबर रोजी राबविण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने महापालिकेतील विविध प्रभागात अनेक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे १६ डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड मैदान, सिध्दार्थ नगर, कल्याण पूर्व येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील उपस्थित राहणार आहेत.
विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी अमृतकालामध्ये सहकार क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे आहे. सहकार क्षेत्राने देशासमोरील आव्हाने स्वीकारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी सक्रिय योगदान द्यावे, असे आवाहन केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शनिवारी दिल्ली येथे केले.
देशाचा ‘अमृतकाळ’ संपल्यानंतरच्या पाच वर्षांत भारत जागतिक महासत्ता अमेरिकेला मागे टाकत, ४५ ट्रिलियन डॉलरसह जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आली असेल, असा अंदाज ‘सीएलएसए’ने नुकताच व्यक्त केला आहे. तसेच २०४७ पर्यंत विकसित भारताचा केंद्र सरकारच्या आगामी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मधील आराखडाही दिशादर्शक ठरावा.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी रविवारी सांगितले की, भारत आणि जगभरातील भारतीय समुदाय यांच्यातील भागीदारीमुळे भारताचा विकसित राष्ट्र होण्याचा प्रवास जलद मार्गी लावण्यास खरोखर मदत होईल.
गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगावरील प्रतिबंधासाठी भारतातील पहिली स्वदेशी विकसित 'चतुर्भुज मानवी पॅपिलोमाव्हायरस लस' (क्यूएचपीव्ही) येत्या काही महिन्यात लोकार्पण केली जाणार आहे. ही लस सर्वांना परवडणारी असेल, अशी घोषणा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी गुरुवारी दि. १ सप्टेंबर रोजी केली.
कोरोना महामारीने विकसित देशांपासून ते अविकसित देशांपर्यंत सगळ्यांनाच कवेत घेतले. आजही भारतात कोरोनाची रुग्णसंख्या सातत्याने वाढल्याने चिंतेत नक्कीच भर पडली आहे. परंतु, पाश्चिमात्य देशांपेक्षा भारतात एकूणच परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही, असे म्हणायला वाव आहे. तेव्हा, कोरोना महामारीच्या या वर्षपूर्तीनिमित्त, भारताच्या दृष्टीने जमेच्या बाजू ठरलेल्या काही मुद्द्यांचा आढावा नुकताच एका संशोधन अहवालातून घेण्यात आला. त्या अहवालातील काही ठळक मुद्द्यांवर टाकलेला हा कटाक्ष..
भारतातील सहा लाख गावे विजेने उजळविण्याचा पंतप्रधानांचा संकल्प हा केवळ आपल्या देशापुरता मर्यादित राहात नाही, तर तो निराळ्या प्रकारे प्रकाशवाटाही निर्माण करतो.
