गडचिरोली जिल्ह्यातील १०० अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. त्यात ई-लर्निंग ची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. या केंद्रात सकाळच्या सत्रात बालकांना शिक्षण आणि पोषण साहाय्य दिले जाईल. तर, दुपारच्या सत्रात महिलांसाठी आरोग्य आणि सूक्ष्म उद्योजकता जनजागृती कार्यक्रम राबविले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम गडचिरोलीत राबविण्यात येत आहे.
Read More
( Chatbot facility Maharashtra ) सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘चॅटबॉट’ सुविधा उपलब्ध सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुरुवार, दि. ८ मे रोजी महाराष्ट्र सायबरच्या ‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स बॉट’ आणि सायबर जागरुकता माहितीपट या नाविन्यपूर्ण नागरिक केंद्रीत उपक्रमांचे अनावरण करण्यात आले.
राज्यात “वन डिस्ट्रिक्ट, वन रजिस्ट्रेशन” ही योजना अंमलात आणण्यात आली असून, नागरिकांना त्यांच्या जिल्ह्यात कुठल्याही उपनोंदणी कार्यालयात मालमत्तेची नोंदणी करता येणार आहे. राज्यभरातील नागरिकांना ही योजना दिलासा देणारी ठरणार आहे. यापुढे एकाच जिल्ह्यातील कोणत्याही कार्यालयात नोंदणी करता येणार असल्यामुळे वेळ आणि कागदपत्रांचा त्रास टळणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
( Nitesh Rane on Temporary boat facility at Jetty No 5 of Gateway of India ) गेटवे ऑफ इंडिया येथील पाच नंबर जेट्टीवरील वाहतूक सुरळीत होण्याच्यादृष्टीने मांडवा ते गेटवे ऑफ इंडिया दरम्यान स्पीड बोट चालविण्यासाठी इच्छुक मालकांनी ‘महाराष्ट्र सागरी मंडळा’कडे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात 49 बोटींना परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, या मार्गाचा वापर करणार्या बोटींमधून वाहतूक करणार्या प्रत्येक प्रवासाचे दर निश्चित करण्यात आले असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्र
भारताची कृषी-निर्यात आणि आयातविषयक क्षमता यांमध्ये अधिक वाढ करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण कार्य हाती घेत केंद्रीय बंदरे, नौवहन तसेच जलमार्गमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी मुंबईत जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) सुमारे 284.19 कोटी रुपये खर्चून ‘जेएनपीए येथे पीपीपी अर्थात सार्वजनिक-खासगी तत्वावरील भागीदारीतून निर्यात-आयात आणि देशांतर्गत कृषी माल आधारित प्रक्रिया आणि साठवण सुविधेचा विकास करण्यासाठीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे महासचिव चंपतराय यांनी माध्यमांना राममंदीराबाबत माहीती दिली आहे. तीर्थक्षेत्रावरील सुविधा कशा असतील याबद्दल त्यांनी नकाशाद्वारे माहीती दिली. त्यांनी सांगितले की एकुण ७० एकर जागेपैकी ३० टक्के जागेवरच बांधकाम होणार आहे बाकी सर्व जागा मोकळी आहे. हिरवळ, गवत आणि शेकडो वर्ष जुनी झाडे आहेत.
Fifth Auto Retail Conclave मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बोलताना ऑटोमोबाइल क्षेत्रावर बोलताना आपले मनोगत व्यक्त केले.सरकार या क्षेत्रातील अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. येणाऱ्या काळात वाहनांच्या विक्रेत्या एजन्सी डीलर्सला जुनी वाहने स्क्रॅप करण्याची परवानगी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. '
हरित उपक्रमांचा पाठपुरावा करणाऱ्या मध्य रेल्वेने महत्त्वाच्या स्थानकांवर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग सुविधा उभारल्या आहेत.
डोंबिवली पश्चिमेतील स्टेशनजवळ असलेल्या जुने विष्णुनगर पोलिस ठाणे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जुन्या पोलिस ठाण्याची जागा गेल्या चार वर्षापासून पडून होती. या जागेत आता सुसज्ज अभ्यासिका उभारण्याच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली आहे.
सध्या कोविड महामारीमुळे रुग्णांची रुग्णवाहिकेसाठी परवड होताना दिसून येते. काही वेळा तर रुग्णवाहिकेसाठी अतिरिक्त दर आकारले जात असल्याच्या तक्रारी ही रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून येत असतात. मिलिंद चव्हाण विचारमंच आणि चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे माफक दरात ‘कार्डिऍक ऍब्युलन्स’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. भाजपचे खासदार कपिल पाटील यांच्या उपस्थितीत या कार्डिऍक ऍब्युलन्सचे लोकार्पण करण्यात आले.
केवळ महाराष्ट्रात कोरोना वाढण्याचे कारण म्हणजे इथे कोरोनाकडे लक्ष देण्यापेक्षा पोलिसांकडून खंडणी वसूल करण्याचेच काम तिघाडी सरकार करत होते, हेच असू शकते. म्हणजे वैद्यकीय सुविधा उभारून, केंद्राने दिलेल्या लसींचा पुरेपूर वापर करून, कोरोनाला रोखून काय मिळणार? त्यापेक्षा खंडणीवसुली करून तिघांनी मेवा खाल्लेला बरा, असा त्यांचा ‘एकमेका साहाय्य करू’चा उपक्रम असावा.
केंद्र सरकारने आज जम्मू काश्मीरमधील आरोग्य सुविधांकरिता आर्थिक सहाय्य जाहीर केले आहे.
१०० चार्जिंग स्टेशन्स, उभारणीचा खर्च कंपनी करणार
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने आपली क्रियाशिलता दाखवत गत सहा महिन्यात धडक मोहिम राबवित १६ हजार १७३ प्रकरणांपैकी तब्बल १४ हजार ७३० प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
भिवंडी महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक दि. २४ मे २०१७ रोजी संपन्न झाली होती. आज १ वर्षाचा कालावधी लोटूनही स्थानिक रहिवासी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत.