महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये जितका जलद न्याय मिळेल तितकी निम्मी लोकसंख्या त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल अधिक आत्मविश्वास बाळगेल, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना केले आहे. अत्याचारातील प्रकरणात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये जलद न्याय मिळावा, असेही ते म्हणाले.
Read More
दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणावर भाष्य करणे जर्मनीला महागात पडले आहे. या भारताच्या प्रकरणी परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी जर्मन दूतावासातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांस बोलावून समज दिली आहे.
रस्ते अपघात आणि मृत्यूचा वाढता आलेख अतिशय भीतीदायक आहे. हिटअ‍ॅण्ड रन प्रकरणांमध्ये त्यांचाही वाटा आहे. रस्त्यावरील अपघातांना आळा घालण्यासाठी कठोर तरतुदी का हव्यात, याचे उत्तर प्रदेशात होणार्‍या रस्ते अपघातांची संख्या पाहून मिळू शकते. या संदर्भात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची आकडेवारी धक्कादायक आहे.
आपल्याकडे आदर्शवत राज्यघटना आहे. पण त्या राज्य घटनेची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने व्हायची असेल तर ते पूर्णपणे नागरिकांवर अवलंबून आहे. घटनाकारांचा, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचा उद्देश सफल करायचा असेल तर प्रत्येकाने कायद्याचे पालन करणे हा आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग झाला पाहिजे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी ठाणे महापालिकेच्या विचारमंथन व्याख्यानमालेत केले.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये ‘भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय) विधेयक २०२३’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय) विधेयक २०२३’ आणि ‘भारतीय साक्ष (द्वितीय) विधेयक २०२३’ मंजूर करण्यात आले. हे कायदे ब्रिटिशकालीन अनुक्रमे ‘भारतीय दंडविधान (आयपीसी)’, ‘भारतीय फौजदारी कायदा (सीआरपीसी)’ आणि ‘भारतीय पुरावा कायदा’ यांची जागा घेणार आहेत. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करणारी ही तीन विधेयके मंजूर करवून घेतली. यावेळी लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये गृह
