Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

extra

फुटीरतावादाला पुन्हा प्रारंभ!

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यावर पाच वर्षांत त्या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारली. राज्यातील फुटीरतावाद व दहशतवादही आटोक्यात आला. पण, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्ता गेल्यानंतर विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात पुन्हा ‘कलम ३७०’चे तुणतुणे वाजविले गेले. त्यामुळे अशा फुटीरतावादी शक्तींना विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही आळा घालण्याचे आव्हान ओमर अब्दुल्ला सरकारसह केंद्र सरकारलाही पेलावे लागणार आहे.

कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्यास जम्मू काश्मीरच्या प्रस्तावास विधानसभेत मंजुरी!

( Restoration of Article 370 ) केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर तिथे १० वर्षांनी पहिल्यांदाच निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला बहुमत मिळाल्याने त्यांनी नवीन सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापनेनंतर जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेने बुधवारी दि. ६ नोव्हेंबर रोजी केंद्रशासित प्रदेशाचा विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्यासाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करण्यास सांगणाऱ्या ठरावास मंजुरी दिली आहे. विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात पीपल्स डेमोक्रॅ

कलम ३७० पुन्हा लागू करा. पीडीपी आमदाराची मागणी, भाजपचा विरोध

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर (Jammu Kashmir) विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कलम ३७० पुन्हा बहाल करण्याच्या मागणीवरून सभागृहात गदारोळ झाला. विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विजयानंतर विधानसभेचे पहिले अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले. पीडीपी आमदाराच्या मागणीला भाजप आमदारांनी विरोध केला.

तब्बल एक दशकाच्या प्रतिक्षेनंतर जम्मू -काश्मीरमध्ये होतेय विधानसभा निवडणूक! दुपारपर्यंत झालं 'इतकं' मतदान…

(Jammu-Kashmir Assembly Election 2024) ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० ची तरतुद रद्द केल्यानंतर तब्बल १० वर्षांनंतर होणारी जम्मू आणि काश्मीरमधील ही पहिली विधानसभा निवडणूक आहे. या केंद्रशासित प्रदेशात २३.२७ लाखांहून अधिक मतदार लोकशाहीने दिलेला सर्वात महत्त्वाचा मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात जम्मू-काश्मीरमधील सात जिल्ह्यांतील २४ विधानसभा जागांवर मतदान होत आहे. पहिल्याच टप्प्यात २१९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान आणि कुलगाम जिल्ह्यांती

काश्मीरची तरुणाई आणि ३ कुटुंबांच्या घराणेशाहीविरोधात लढा

काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या तीन घराणेशाह्यांनी जम्मू – काश्मीरचे मोठे नुकसान केले आहे. मात्र, यंदाची विधानसभा निवडणूक ही काश्मीरमधील तरुणाई आणि तीन कुटुंबांच्या घराणेशाहीविरोधात लढली जाणार आहे; असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी डोडा येथील प्रचारसभेत केले आहे.

खलिस्तान्यांविरोधात एनआयए सक्रिय

लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयावरील तिरंगा खाली खेचण्याचा प्रयत्न करणार्‍या खलिस्तान समर्थकांविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने चौकशीस प्रारंभ केला आहे.पंजाब पोलिसांनी खलिस्तानी अमृतपाल सिंग याच्याविरोधात धरपकड मोहिम सुरू केल्यानंतर परदेशातील खलिस्तानवाद्यांनी त्या त्या देशांमध्ये भारतविरोधी कारवायांना प्रारंभ केला होता. लंडनमध्येही तेथील भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेर खलिस्तानवाद्यांनी दंगल माजवून भारतीय तिरंगा खाली खेचण्याचा प्रयत्न केला होता.

"हिजाब च नव्हे तर मुसलमानांच्या सर्व खुणा भाजप पुसून टाकेल"

र्नाटकातील हिजाब वरून उसळलेल्या वादावर रविवारी जम्मू आणि काश्मीर च्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी भाजप वर टीका केली. त्यांनी या वादाला उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकांशी जोडले

गांधींचा भारत, गोडसेमध्ये बदलतोय; मुफ्तींची मुक्ताफळे

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सामन्यात पाकच्या विजयावर जल्लोष करणाऱ्यांवर मेहबूबा मुफ्तींचे वक्तव्य

देशहितासाठीची कारवाई

कुठल्याही खासगी कंपनीत एखाद्या कर्मचार्‍याने कंपनीशी संबंधित संवेदनशील किंवा तत्सम कुठलीही महत्त्वाची माहिती, व्यावसायिक गुपिते आदी स्पर्धक कंपनीला कुठल्याही कारणास्तव देऊ केली आणि हे प्रकरण उघडकीस आले, तर दोषी कर्मचार्‍यावर निलंबनाची कारवाई होतेच. शिवाय, प्रकरण गंभीर असेल तर अशा कर्मचार्‍यांना पोलीस कोठडीदेखील होऊ शकते. परंतु, एरवी खासगी क्षेत्राचे गोडवे गाणार्‍यांना मात्र जम्मू-काश्मीर सरकारने याच अनुषंगाने घेतलेला एक निर्णय मात्र काश्मीरविरोेधी आणि अन्यायकारक वाटतो आहे.

जम्मू काश्मीरमध्ये शिजतेय काय ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर २४ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठक घेणार आहेत. यापूर्वी शनिवारी मेहबुबा मुफ्ती यांनी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या (पीडीपी) नेत्यांसमवेत बैठक घेतली. पीडीपीच्या राजकीय घडामोडी समितीने पंतप्रधान मोदींच्या बैठकीसंदर्भात कारवाईच्या मार्गावर चर्चा केली.क्षाचे प्रवक्ते सय्यद सुहेल बुखारी म्हणाले, “मेहबुबा मुफ्ती यावर अंतिम निर्णय घेतील, असा निर्णय सर्व सदस्यांनी घेतला आहे. येत्या दोन दिवसांत गोपकर आघाडीची बैठकही होणार आहे. तिथेही या विषयावर चर्चा होईल.

तिरंगा हाती घेण्यास मेहबुबा मुफ्तींचा नकार नकार

जम्मू – काश्मीरमध्ये कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याच्या वल्गना मुफ्ती यांनी चालविल्या आहेत.

मेहबुबांची विषारी बडबड

मेहबुबा मुफ्तींनी एक लक्षात घ्यावे, ५ ऑगस्ट, २०१९ काळा दिवस नक्कीच होता, ‘तो’ निर्णयही काळाच होता. पण, तो तुमच्यासारख्या काळी कृत्ये करणार्‍यांसाठीच, जम्मू-काश्मीरमधील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नव्हे ; उलट ‘कलम ३७०’ रद्दच्या निर्णयाने जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या आयुष्यात सोनेरी पहाट उगवली व तिला विकासाचे, प्रगतीचे थेट फायदे मिळू लागले.

पीडीपीच्या खासदारांचा 'माज'; भर संसदेत संविधान फाडण्याचा प्रयत्न

कलम ३७० रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर पीडीपी नेत्यांचे निंदनीय कृत्य

काश्मिरात भगवी लाट

पूर्वेकडील राज्ये आणि सीमाभागात भारतीय जनता पक्षाची वाढती ताकद आता मतपेट्यांमध्ये दिसून येत आहे.

गंभीरने घेतला मेहबुबा मुफ्तींचा समाचार

माजी क्रिकेटर आणि भाजप नेते गौतम गंभीर आणि जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री व पीडीपी नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्यात कलम ३७० वरून रंगलेल्या ट्विटर युद्धानंतर मेहबुबा यांनी गंभीरला ब्लॉक केले आहे. मात्र, गंभीरने यावर प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे. "तुम्ही मला ब्लॉक केले, पण १३० कोटी भारतीय जनतेला तुम्ही कसे ब्लॉक कराल," असा सवाल गंभीरने विचारला आहे.

‘स्वयंम से पहले सेवा’ भारतीय सैन्याचे राष्ट्रसमर्पित ब्रीद

‘वाजपेयी ते मोदी व्हाया मनमोहन सिंग’ असा जर या कालावधीचा विचार केला तर, भाजप सत्तेत असताना दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्याचे मोठे कार्य यांच्याच काळात झाले असे म्हणण्यास वाव आहे

तुम्हा दोघांचे संबंध नेमके कोणते?

भाजपविरोधाचा कंडू शमवण्यासाठी काँग्रेसी नेत्यांनी अशा नाजूक परिस्थितीतही पाकधार्जिणी आणि दहशतवादी संघटनांना सुखावणारी विधाने करण्यातच मर्दुमकी गाजवली.

पुन्हा एकदा काश्मीर!

काश्मीर खोर्‍यातील हिंसाचाराचे हे चक्र तोडण्यात आले पाहिजे.

काश्मीरमध्ये राज्यपाल शासन लागू

दरम्यान राज्यातील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यपाल एन.एस.वोहरा यांनी सुरक्षा दलांची तातडीची बैठक बोलावली आहे.

जम्मू-काश्मीरबाबत भाजपच्या निर्णयावर विरोधकांची टिका

एकीकडे भाजप समर्थकांनी मात्र या निर्णयाचे तोंडभरून स्वागत केल्याचे दिसत आहे तर दुसरीकडे भाजप विरोधकांना हा निर्णय चांगलाच झोंबल्याचे दिसत आहे.

रमजान शस्त्रसंधी प्रस्तावावर ओमर अब्दुल्ला नाराज

येत्या रमजान महिन्यामध्ये भारतीय सैन्येने शस्त्रसंधीचे पालन करत गोळीबार करू नये, अशी मागणी नॅशनल कॉन्फरन्ससह सर्व स्थानिक पक्षांनी केली होती.

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121