भाजपशी संबंधित खोटेपणा करण्याला आजकाल ‘पुरोगामी पुण्यकर्म’ ठरवले जात असते. साहजिकच तपासाशी असहकार्य करण्याला चिदंबरम ‘कायद्याचा सन्मान करणे’ म्हणतात आणि पुरोगामी शहाणे नंदीबैलासारखी मान हलवून त्याला दाद देत असतात. काश्मीरपासून अर्थकारणापर्यंत कशावरही पांडित्य सांगत फिरणारे हे चिदंबरम महाशय, सीबीआयने विचारलेल्या साध्यासरळ प्रश्नांची उत्तरे मात्र देऊ शकत नाहीत. आपल्या सुपुत्राच्या परदेशी बँक खात्यात कोट्यवधी रुपये कुठलेही व्यापार उत्पादन केल्याशिवाय कुठून जमा झाले, त्याचे उत्तर या अर्थशास्त्रज्ञापाशी ..

कायदेशीर लढाई त्या नेत्यालाच लढावी लागत असते. पण, तेवढे भानही काँग्रेसला राहिले नाही. जणू काय या घोटाळ्यातील पैसे काँग्रेसच्या खजिन्यातच जमा झाले आहेत, एवढ्या तीव्रतेने ती चिदंबरम यांच्यासोबत राहिली आहे. त्याचे राजकीय परिणाम होणे अपरिहार्य आहे...

‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ ए’ जम्मू-काश्मीरमधून आता हद्दपार झाले असले तरी, याच कलमांमधील घटनाबाह्य तरतुदींचा कायदेशीर आधार घेत वर्षानुवर्षे काश्मीरचे नागरिकत्व स्वीकारणार्‍या पाकिस्तानींना हुडकून त्यांना परत पाकिस्तानात पाठविण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल. ..

मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेसेवेने गेली कित्येक दशकं या महानगराच्या विकासात कायम भरच घातली आहे आणि म्हणूनच या लोकल सेवेला आजही ‘मुंबईची जीवनवाहिनी’ म्हणून ओळखले जाते. अशा या लोकल सेवेतील प्रस्तावित बदल आणि विकास प्रकल्पांचा आढावा घेणारा हा लेख... ..

"नेहरू-गांधी घराण्याबाहेरील अन्य कोणत्याही नेत्यात काँग्रेसचे नेतृत्व करण्याची क्षमता नाही," हे काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी नुकतेच केलेल्या विधानांत अनेक अर्थ दडले आहेत. त्या अनुषंगाने काँग्रेसच्या या 'नेहरु-गांधी' अपरिहार्यतेमागील कारणांचा घेतलेला हा आढावा.....

जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार प्रदान करणारे 'कलम ३७०' आणि '३५ अ' मोदी सरकारने हटविल्यानंतर ईशान्य भारतातही काहीसे चिंतेचे सूर उमटले. कारण ठरले ते संविधानातील 'कलम ३७१,' ज्या अंतर्गत नागालँड, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेशसारख्या राज्यांना काही विशेषाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी '३७१' कलम रद्द करणार नसल्याचेही संसदेत स्पष्टही केले. म्हणूनच, काश्मीरच्या परिप्रेक्ष्यातील नागालँडमधील नागा फुटीरतवाद्यांच्या भूमिकेची पार्श्वभूमी, त्यांना लाभलेल्या मिशनरी आणि चिनी मदतीचा इतिहास आणि मोदी सरकारने ..

मोझेस बेन मैमोंचं सिनेगॉग म्हणजे इजिप्तची ऐतिहासिक वास्तूच आहे. या सिनेगॉगप्रमाणेच इजिप्तमधील आणखी आठ पडीक सिनेगॉग्स दुरुस्त करण्याची सरकारी योजना आहे...

ठीक ७२ वर्षांपूर्वी फाळणीतून भारत आणि पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्र जगाच्या पटलावर अस्तित्वात आली. तेव्हापासून आजतागायत लोकशाही पद्धतीने भारताची वाटचाल कायम विकासोन्मुख राहिली, तर पाकिस्तानाने विकासापेक्षा दहशतवादालाच कायम खतपाणी घातले. म्हणूनच, आज स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने या दोन्ही देशांचे विकासाच्या निकषांवर तुलनात्मक अध्ययन करणे क्रमप्राप्त ठरेल...

सुरक्षा समितीत नकाराधिकार असणार्‍या रशियाने या प्रकरणात उघडउघड भारताची बाजू घेतली असून अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनने तटस्थ भूमिका घेतली आहे. चीनने तोंडदेखले समर्थन दिले असले तरी हाँगकाँगमध्ये होणारे लोकशाहीवादी आंदोलन आणि शिनजियांग प्रांतात मुस्लीमधर्मीय विगूर लोकांचा विषय निघण्याची चिंता असल्याने त्यापलीकडे काही केले नाही...

५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी भारतात २९ राज्यं होती व सात केंद्रशासित प्रदेश होते. आता २८ राज्यं झालेली असून केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या नऊ झाली आहे. स्वतंत्र भारतात आजपर्यंत असे कधी झाले नव्हते. त्याविषयी.....

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे, तसेच काश्मीर समस्येचे मूळ असणारे घटनेतील '३७०' हे कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक आणि अतिशय धाडसी निर्णय घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने इतिहास घडवला आहे. 'कलम ३७०' काढल्यामुळे देशाचे आणि काश्मिरी जनतेचे अनेक फायदे होणार आहेत. परंतु, एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे काश्मीरमध्ये आर्थिक विकासाचा दर वाढेल. यामुळे युवकांना रोजगार मिळेल आणि यामुळे त्यांचे दहशतवादाकडे वळण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल...

महाराष्ट्रातील कोयना धरण भरल्यानंतर त्या धरणातून पाणी सोडावेच लागते आणि आलमट्टी धरण भरल्याशिवाय कर्नाटक पाणी खाली सोडत नाही, असे हे त्रांगडे. याबाबत दोन्ही राज्यांतील राज्यकर्त्यांना जलसमन्वय ठेवून मार्ग काढावा लागेल. त्यासाठी दोन्ही राज्यांनी समन्वय ठेवल्यास निश्चितच त्याचे रुपांतर संघर्षात होणार नाही...

आज दि. ९ ऑगस्ट. क्रांतिदिन. ज्येष्ठ पत्रकार, विचारवंत आणि हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष रमेश पतंगे यांचाही आज वाढदिवस. पतंगे सरांनीही स्वतःच्या प्रतिभेने, जिज्ञासेने पारंपरिक धोपट विचारांमध्ये क्रांती केली. प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही ध्येयवाद न सोडणारे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांना आयुष्याचे मंत्र मानणाऱ्या रमेश पतंगेसरांना दै. 'मुंबई तरूण भारत'तर्फे वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा!..

भाजयुमोच्या अध्यक्ष खा. पूनम महाजन यांच्यासाठी घरात त्यांचे वडील प्रमोद महाजन आदर्शस्थानी होतेच, पण एक महिला म्हणून सुषमाजींचा आदर्श सदैव डोळ्यासमोर होता. तेव्हा, प्रमोदजींच्या समकालीन असलेल्या सुषमाजींनाही अगदी जवळून पाहिलेल्या पूनम महाजन यांनी त्यांच्याविषयी व्यक्त केलेल्या या भावना.....

मुफ्ती आणि अब्दुल्ला हे लुटारू राज्यकर्ते असल्यामुळे आणि ममताचे मानसिक संतुलनच बिघडलेले असल्यामुळे, राहुल गांधींना कोणती दिशा नसल्याने, त्यांच्या बोलण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे असे वाटत नाही. या लेखात फक्त पाकिस्तानला हा बाण कसा लागला आहे, एवढेच फक्त बघायचे आहे...

मुंबईच्या वायुप्रदूषणात अतिसूक्ष्म कणांची पातळी धोकादायक अवस्थेत पोहोचली असून त्यामुळे वायुप्रदूषणात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यानिमित्ताने ही समस्या व त्यावरील उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख.....

विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून या महापुराचे पाणी भाजप-सेनेच्या आवारात एवढ्या प्रचंड प्रमाणात घुसत आहे की, शेवटी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना हा प्रवाह थोपविण्यासाठी पुढे यावे लागले आणि त्यांच्या समर्थकांना शरद पवारांच्या नावाने आणाभाका घेण्यास भाग पाडण्यात आले...

व्यवहारासाठी आणि स्वार्थासाठी लोक एकत्र राहतात. असा लोकसमूह ‘राष्ट्र’ होत नाही. ‘तिहेरी तलाक विधेयक’ म्हणजे ‘समान नागरी संहिता’ नाही, हे जरी खरे असले तरी ‘समान नागरी संहिते’च्या दिशेने ते टाकलेले फार मोठे पाऊल आहे. एका अर्थाने हे विधेयक म्हणजे आपल्या राष्ट्र जीवनातील मैलाचा दगड ठरणारी घटना आहे...

महासंघ आणि थेरेसा मे सरकारने वाटाघाटी करून मान्य केलेला मसुदा ब्रिटनच्या संसदेने तब्बल तीन वेळा अमान्य केल्याने त्याची परिणिती मे यांच्या राजीनाम्यात झाली. २२ जुलै, २०१९ रोजी बोरिस जॉन्सन यांची हुजूर पक्षाच्या संसदीय नेतेपदी निवड झाली आणि त्यांचा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला...

मेहबूबा मुफ्ती म्हणतात, "काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 'कलम ३५ अ' आणि 'कलम ३७०' यांना धक्का लावल्यास एखादा बॉम्ब शिलगावल्यासारखे ते ठरेल. 'कलम ३५ अ' रद्द करण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास हाहाकार माजेल." त्यांचे हे वक्तव्य आक्रस्ताळेपणाचेच म्हणावे लागेल...

'देण्यासारखे काही नाही' म्हणणे आणि 'असलेल्यातला मोठा हिस्सा बळकावून बसण्याला' 'गुरूमंत्र' म्हणता येणार नाही. किंबहुना, जेव्हा तुमच्या नावाने वा नेतृत्वाने जिंकता येत नसते, तेव्हा लढवय्यांना अधिक प्रोत्साहन म्हणून संधी द्यायची असते. त्याचीच वानवा असेल, तर त्यांना अन्यत्र वाट शोधावी लागते. संधी शोधत इतरत्र मुलूखगिरी करावीच लागते. निदान शरद पवारांना जे समजत नसेल का? अजितदादांची गोष्ट वेगळी आहे...

२६ जुलै, १९९९ या दिवशी 'ऑपरेशन विजय' सफल संपूर्ण झालं. तेव्हापासून दर वर्षी २६ जुलै हा दिवस 'कारगिल विजय दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. भारतीय सैन्य आणि वायूदलाच्या पराक्रमाची ही शौर्यगाथा.....

तक्रारी, अपील वेळेत निकाली निघावेत, यासाठी माहिती आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली. या कारणांमुळे माहिती अधिकार कायदा उल्लेखनीय ठरला. विद्यमान केंद्र सरकार त्यात करत असलेले बदल केवळ व्यवस्थापकीय आहेत. त्यावरून 'माहिती अधिकार' हिरावून घेतल्याची गरळ ओकणे व्यवहार्य नाही...

भारतापुरते बोलायचे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा सुमारे ७ टक्के असून औद्योगिक क्षेत्रातील वाटा सुमारे ४९ टक्के आहे...

उत्तर प्रदेश सरकारने विविध पावले उचलली असताना, या दुर्दैवी घटनेचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि अन्य काही राजकीय पक्षांकडून सुरू असल्याचे दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभव आलेल्या विरोधी पक्षांना आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी काहीतरी निमित्त हवेच असते. पण, अशा नृशंस हत्याकांडाचे निमित्त करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा जो प्रकार काँग्रेस पक्षाकडून सुरू आहे, त्याला काय म्हणायचे?..

ज्या पिढीने आणि या पिढीच्या अगोदरच्या पिढीने पक्षवाढीसाठी जे अफाट कष्ट उपसले आहेत, त्या सर्वांची इच्छा हीच आहे की, आपला प्रवाह गंगेचा प्रवाहच राहिला पाहिजे. गंगेत अनेक प्रवाह येऊन मिळतील, पण गंगोत्रीला उगम पावलेली गंगा बंगालच्या उपसागराला मिळतानादेखील गंगाच असते. तसे आपले स्वरूप शुद्ध, निर्मळ आणि पवित्र असले पाहिजे...

सार्वभौमत्व, भौगोलिक सुरक्षा, अंतर्गत आणि बहिर्गत निर्णय स्वातंत्र्य, आर्थिक आणि सामाजिक निर्णय स्वातंत्र्य या चार मुद्द्यांवर राष्ट्र किती सुरक्षित आहे, सामर्थ्यवान आहे, ते ठरते. अशा मानबिंदूंचे रक्षण करण्याचा हक्क आपल्या देशाला आहे. भारतासारखे खरोखरीच सामर्थ्यवान राष्ट्र या मानबिंदूंचे राखण करण्यासाठी सर्व उपलब्ध पर्याय (आणि अस्तित्वाचा प्रश्न असेल, तर प्रथम उपयोग करण्याचा आण्विक पर्यायही) वापरेल, हा विश्वास देशाच्या सुरक्षेचा मुख्य आधार असतो...

काँग्रेसमधील आमदारांची गळती त्वरित थांबवणे व काँग्रेसच्या नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करणे, ही सर्वात मोठी आव्हाने सध्या बाळासाहेब थोरातांसमोर आहेत. त्यांचे कट्टर पारंपरिक विरोधक राधाकृष्ण विखे-पाटील आता ‘भाजपवासी’ होऊन मंत्री झाले असले तरी त्यांनी पक्षातून बाहेर पडताना काँग्रेसला सुरुंग लावला आहे...

मुंबईत सध्या पावसाने उसंत घेतली आहे. पण, आगामी मान्सूनच्या काळात पुन्हा एकदा जोरदार सलग पाऊस बरसल्यास मुंबईची तुंबई व्हायला वेळ लागणार नाही. तेव्हा, मुंबईवर वारंवार ओढवणार्‍या या जलआपत्तीवर ब्रिम्स्टोवॅड प्रकल्प कायमस्वरुपी उपाय ठरु शकतो...

न्यायासनांच्या अनाकलनीय आदेशांमुळे सध्या ‘न्यायालयाचे आदेश’ हा अधूनमधून चर्चेचा विषय ठरतो. भाजपच्या प्रियांका शर्मा ते ऋचा भारती प्रकरणात, दोघींनाही जामीन देताना, स्वरचित शर्थी घालण्याचे प्रकार न्यायाधीशांनी केले. चिंतेची बाब अशी की, अशा कोणत्याही अटी कोणत्याही कायद्यात नाहीत. कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या अधिकाराखाली अतार्किक पाल्हाळ खपवावेत, हे न्यायव्यवस्थेच्या घटनात्मक भूमिकेला साजेसे नाही...

१४ जुलै रोजी आपल्या ट्विटमध्ये ट्रम्प म्हणाले की, “या सदस्य अशा देशांमधून अमेरिकेत आल्या, जिथे अनागोंदीची परिस्थिती, सरकारे अत्यंत भ्रष्ट असून कारभार करण्यास असमर्थ आहेत. काही ठिकाणी तर सरकार नामक यंत्रणाच अस्तित्त्वात नाही. असे असूनही त्या अमेरिका या जगातील सर्वात शक्तीशाली आणि महान देशाने राज्यकारभार कसा करावा, हे उच्चरवात सांगत असतात. एवढंच आहे तर त्यांनी आपल्या मूळ देशात परत जावे. तिथली गुन्हेगारीने बरबटलेली आणि अराजकसदृश्य परिस्थिती सुधारावी आणि मग इकडे येऊन सांगावे की, हे त्यांनी कसे केले?”..

मे २०१४ साली जेव्हा नरेंद्र मोदी प्रथमच लोकसभेत आले होते, तेव्हा त्यांनी संसदीय शासनपद्धतीत विरोधी पक्षांचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे याचा ऊहापोह केला होता. मात्र, आज जुलै २०१९मध्ये तर मे २०१४ पेक्षा अधिक वाईट परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांतील दिशाहिनता समजून घेणे गरजेचे आहे...

मागील वर्षभर गोव्यातील सत्ता बदलून दाखवण्याच्या गमजा मारणाऱ्या काँग्रेसची इतकी दुर्दशा कोणी अपेक्षिलेलीही नव्हती. दुसऱ्यांचे वाईट चिंतण्याचा यापेक्षा दुसरा कुठला न्याय असू शकतो? हा नुसता संख्याबळाचा किंवा फोडाफोडीचा विषय नाही. अमानुषता व बेशरमपणाचाही विषय आहे. कारण, पर्रिकरांना रुग्णशय्येवर असताना सतावले गेले होते...

अधिवेशन म्हटले की, खरं तर मंत्र्यांची परीक्षा असते. त्या काळात सर्वपक्षीय आमदार राज्यभरातील प्रश्न मांडतात. त्या प्रश्नांना मंत्र्यांना उत्तरे द्यावी लागतात. यावेळी मात्र सर्व नवे मंत्रिमहोदय परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाले, असेच म्हणावे लागेल. त्याशिवाय नव्या मंत्र्यांच्या उत्साहामुळे प्रशासनात काही प्रमाणात निर्माण झालेली शिथिलताही दूर झाली...

दि. ७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकरी आणि शिक्षणात मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. आज, दि. १२ जुलै रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार असून आषाढी एकादशीच्या या शुभदिवशी काय निकाल हाती येतो, त्याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे...