सामाजिक विषय, सामान्य नागरिकांचे हित, स्वास्थ्य आणि कल्याणासाठी शेतकरी योजना, १५ लाखांपर्यंत प्राप्तिकराची माफी वगैरे या सर्वांसाठी अर्थव्यवस्था करणे यात सुतराम संशय नाही. परंतु, संरक्षणाच्या खर्चाच्या तरतुदीकडे पण लक्ष देणे जरुरी आहे. आज पारंपरिक युद्धाची शक्यता कमी झालेली आहे. परंतु, पूर्णपणे संपलेली नाही. म्हणून येणार्‍या वर्षांमध्ये आपल्याला पारंपरिक युद्धाची तयारी करण्याकरिता सैन्याचे बजेट हे नक्कीच वाढवावे लागेल. पाकिस्तानी सैन्याला जर अचानक लढाई झाली तर चीन मदत करू शकतो. याशिवाय चिनी पारंपरिक ..

'कोरोना' संसर्गाचा उद्रेक सुरू झाल्याने जगातील अनेक संशोधन संस्था त्यावरील उपाययोजनांच्या मागे लागल्या आहेत. याबाबत गेली काही वर्षे गोविज्ञान क्षेत्रात जे प्रयोग झाले, त्यावरुन असे निश्चितपणे म्हणता येईल की, ही आव्हाने पेलण्यास गोविज्ञान समर्थ आहे. ..

त्यातील कुणाकडे, कोणती भूमिका आहे वा असेल, हे अद्याप निश्चित व्हायचे असले तरी दिल्लीतील शाहीनबागेतील 'रास्ता रोको'आंदोलनाने चक्रव्यूहाचे स्वरूप धारण केले आहे, याबाबत दुमत होऊ शकत नाही...

रामशास्त्री प्रभुणे ते आणीबाणीकाळापर्यंत 'न्यायमूर्तींचे राजीनामे' हे राजव्यवस्थेच्या अधःपतनाचे संकेत समजले जात असत. कारण, त्या राजीनाम्याला धर्माचा कणा आणि न्यायनिष्ठतेचा बाणा असे. मात्र, अलीकडल्या काळात दिल्या गेलेल्या राजीनाम्यांमागील कारणे विचारात घेता, पदाचे पावित्र्य व गांभीर्य धोक्यात आहे, असेच म्हणावे लागेल...

बर्नी सँडर्स यांची तुलना अरविंद केजरीवालांशी करण्याचा मोह टाळायला हवा. जरी 'मोहल्ला क्लिनिक' आणि सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारणे, लोकवर्गणीतून निवडणूक निधी गोळा करणे ही साम्यस्थळं असली तरी राजकारणात येऊन दहा वर्षं पूर्ण होण्याच्या आत अरविंद केजरीवालांनी अनेकदा रंग बदलले आहेत. तात्विक मुद्द्यांवर सोयीची भूमिका घेतली आहे. केजरीवाल रांगत होते, तेव्हापासून बर्नी सँडर्स राजकारणात आहेत...

काश्मीरप्रकरणी अशीच मध्यस्थी करण्याची तयारी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी दर्शवली होती, पण त्यांनाही भारताने खडसावले. काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या गुटेरेस यांच्या वक्तव्यावर परराष्ट्र खात्याकडून सडेतोड प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली...

एक गठ्ठा मुस्लीम मते आपल्यालाच मिळावीत, म्हणून काँग्रेसला ध्रुरवीकरण करायचे असले तरी त्यात भाजपची जाणता-अजाणता मदत मात्र आवश्यक होती आणि भाजपने ती मदत पुरवली, हेही मान्य करावेच लागेल. हिंदू मतांचे ध्रुरवीकरण होऊन सर्व मते आपल्याला मिळतील, अशी भाजपची अपेक्षा कधीच नव्हती. कितीही आटापिटा केला तरी सर्व हिंदू आपल्यामागे एकवटणार नाहीत, हे एव्हाना भाजपच्या लक्षात आले आहे. पण, भाजपने हिंदुत्वाचा गवगवा केला, मग मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण व्हायला हातभार लागतो, हे देखील तितकेच सत्य आहे...

इमन स्तानिझाई यांनी नुकतीच एका लेखाद्वारे चिंता व्यक्त केली आहे की, जगभर ‘इस्लामोफोबिया’ वाढत आहे. ‘फोबिया’ म्हणजे भय किंवा तिरस्कार किंवा भयामुळे वाटणारा तिरस्कार. आपला विचार मांडताना प्रा. झमन यांनी पार दुसर्‍या महायुद्ध काळापासूनचा आढावा मांडला आहे...

एखाद्या पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाले म्हणजे विधानसभेतही मिळेलच, विधानसभेत मिळाले म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांत मिळेलच याची शाश्वती नसते. हे वास्तव आपण जेव्हा स्वीकारू, तेव्हाच निवडणूक निकालांचे यथार्थ विश्लेषण होऊ शकेल...

पाकिस्तान आधीपासूनच आर्थिक संकटात अडकल्याचे त्याच्या अवस्थेवरून स्पष्ट होते. सौदी अरेबियाच्या आर्थिक दानाच्या बळावर तो देश आतापर्यंत तगला होता, त्याने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत होता. परंतु, आपल्याच विरोधात कारस्थाने करत असल्याच्या घडामोडींवरून सौदी अरेबियाने नुकताच पाकिस्तानला दिला जाणारा मदतनिधी मागे घेण्याचा इशारा दिला आहे, ज्याने पाकिस्तानही काळजीत पडल्याचे दिसते...

मनसेला हिंदुत्वाची जागा व्यापण्यासाठी खूप परिश्रम करावे लागतील. ध्वज बदलला, प्रचंड मोर्चा काढला, ही चांगली सुरुवात आहे. पण, हे जर ‘टर्मिनस’ झाले तर काही खरे नाही...

नितीशकुमार व भाजप यांची युती होईल की नाही, याबद्दल थोडे दिवस संभ्रम होता. पण नितीशकुमारांनी मोदी सरकारने केलेल्या ‘नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्या’ला पाठिंबा दिला व यातून मी भाजपशी युती करायला तयार आहे असा संदेश दिला. अर्थात, आजच्या स्थितीत नितीशकुमारांसमोर तसा पर्यायच नव्हता. आता ते पुन्हा राजद व काँग्रेसशी युती करू शकत नाही. ..

सामान्य घरातील आणि ज्यांच्यावर संपूर्ण कुटुंबाच्या आशा केंद्रित असतात, अशा तरुणांनी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होताना शंभरवेळा विचार करायला हवा. कारण, संकटसमयी कोणताही नेता त्यांच्या मदतीला येत नाही. कारण, त्यांचे काम झालेले असते. तरुणांनी या सगळ्याचा विचार एकदा तरी अगदी शांत डोक्याने करायला हवा! बदलाची सुरुवात होते तरुणांपासून. त्यांनी प्रथम ‘जबाबदार नागरिक’ बनण्याची गरज आहे...

काजीसाहेबांच्या मते हा बदनामीचा गुन्हा होता. या गुन्ह्याला शरियतच्या कायद्यानुसार धोंडे मारून जीव घेण्याची शिक्षा आहे का? असावी बहुधा. कारण शरियत कायद्यात तज्ज्ञ असणार्‍या माणसालाच काझी बनता येते...

चीनमधील ‘कोरोना’ विषाणूमुळे मृत्युमुखी पडणार्‍यांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच चालला असून ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे. तेव्हा, नेमका काय आहे हा विषाणू आणि त्यावरील प्रतिबंध, नियंत्रण याची माहिती देणारा हा लेख.....

विधानसभाध्यक्ष हे त्या पदावर गेल्यानंतर नि:पक्षपातीपणाने आपले कार्य करतील, अशी घटनाकारांना अपेक्षा होती. जोपर्यंत सभागृहातील कामकाजाचा संबंध आहे, तोपर्यंत अध्यक्षांच्या मदतीला कामकाजाचे नियम कामी येत असत. पण, आमदारांना अपात्र घोषित करण्याच्या वेळी ते नियम उपयोगात येत नव्हते. आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार तर अध्यक्षांचा परमाधिकारच बनला होता. त्यालाच सर्वोच्च न्यायालयाने आता आव्हान दिले आहे...

चिनी नववर्षानिमित्त २३ जानेवारीपासून बंद असलेल्या शेअर बाजारांचे निर्देशांक या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी ८ टक्क्यांहून अधिक कोसळले. अनेक देशांनी चीनला जाणार्या् विमानसेवा एक ते तीन महिन्यांसाठी खंडित केल्या असून रद्द झालेल्या विमानसेवांची संख्या १० हजार इतकी आहे. साहजिकच आहे की, विमान कंपन्यांच्या समभागांमध्ये मोठी घसरण झाली असून औषधे आणि रुग्णालयांच्या समभागांमध्ये तेजी दिसून आली...

देशभर ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’वरून नाहक विरोधाचे सूर उमटत असताना ईशान्य भारतातून आलेल्या एका चांगली बातमीचे निश्चितच स्वागत केले पाहिजे. आसाममधील बोडोलँडला अधिक स्वायत्तता मिळाली असून त्या भागाच्या विकासासाठी दीड हजार कोटींचे प्रकल्प जाहीर करून केंद्र सरकारने बोडो समस्येवर उपाय काढल्याचे दिसते. याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन...

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी, मरगळ दूर करण्याचा एक जोरदार प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पातून केला आहे. सीतारामन यांच्या या अर्थसंकल्पाचे सुपरिणाम येणार्याू काही महिन्यांत दिसतील, असा विश्वास सरकारी गोटात व्यक्त केला जात आहे...

आता संसदेत बंगालमधला कोणीही मार्क्सवादी खासदार उरलेला नाही आणि पर्यायाने त्या सभागृहात पक्ष पुरता संदर्भहीन होऊन गेला आहे. त्यामुळे परंपरा बाजूला ठेवून येचुरींना पुन्हा तिसर्‍यांदा संधी द्यावी, असा प्रयास सुरू झाला आहे. पण, आता काँग्रेस तितके सहकार्य देऊन औदार्य दाखवणार काय, हा गहन प्रश्न आहे. कारण, काँग्रेस आमदारांच्या बळावरच मार्क्सवादी उमेदवार राज्यसभेत जाऊ शकणार आहेत...

आजही पाकिस्तानमध्ये जमीनदारी अस्तित्वात आहे. पाकिस्तानातील उद्योगपती समुदायदेखील याच वर्गातून येतो. परंतु, भांडवली व्यवस्थेत प्रवेश करूनही त्यांनी आपली सरंजामी मानसिकता आणि व्यवहाराचा त्याग केलेला दिसत नाही. हा वर्ग नेहमी आपल्या करदेयकांना नाकारत आला...

प्रमुख पाहुणे म्हणून कोणाला बोलवायचे हा निर्णय एकट्या पंतप्रधानांचा नसतो. त्यात परराष्ट्र मंत्रालय महत्त्वाची भूमिका बजावते. पुरोगामी विद्वानांना हे माहीत असून समजून घ्यायचे नाही. सुदैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अशा दांभिक पुरोगाम्यांच्या रागाला भीक घातली नाही, कारण भारत-ब्राझील संबंध सुधारण्याची ही सुवर्णसंधी आहे...

रजनीकांत यांच्याकडून अलीकडे जे वक्तव्य केले गेले आणि त्यावरून प्रचंड गदारोळ होऊनही, आपल्या म्हणण्यावर ते ठाम राहिल्याने ते निश्चितच कौतुकास पात्र आहेत. दुसरी व्यक्ती आहे, ‘देशाचे तुकडे झाले पाहिजेत,’ अशी मनीषा बाळगून काम करीत असलेल्या टोळक्याचा सदस्य शरजील इमाम...

डेनिसला इतिहासातला कोणताही विषय वर्ज्य नव्हता, पण 'युद्धेतिहास' आणि त्यातही 'जर्मनीचा युद्धेतिहास' हा त्याचा खास विषय होता...

मुंबईमध्ये मेट्रोचे जाळे विणले जात असतानाच रस्ते, उड्डाणपुलांच्या कामांनीही तितकीच गती घेतली आहे. तेव्हा, मुंबईला वाहतूककोंडीतून मुक्त करु शकणाऱ्या काही सुपरफास्ट प्रकल्पांचा घेतलेला हा थोडक्यात आढावा.....

दिल्ली उच्च न्यायालयात एका हत्तीच्या निमित्ताने आगळावेगळा खटला चालवला गेला. त्यात न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्यावर आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. मात्र, मानव व प्राणी यांच्या अधिकारसंघर्षावर मात्र न्यायालय नेमके उत्तर शोधू शकलेले नाही. 'अवनी'सारख्या प्रकरणात टोकाच्या भूमिका घेतल्या जात असल्यामुळे दोघांच्याही अधिकारांचा तराजू समतोल राखणे देशाच्या संविधानिकतेची जबाबदारी आहे...

१०८ अब्ज डॉलरच्या संपत्ती असलेले बेझोस, जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. गेल्या आठवड्यात मात्र जेफ बेझोस तीन दिवसांच्या अनियोजित भारत भेटीसाठी आले होते. या दौऱ्यात राजघाटावर महात्मा गांधींना श्रद्धांजली वाहाण्यापासून शाहरुख खान आणि झोया अख्तर सारखे बॉलिवूड कलाकार आणि निर्मात्यांसोबत चर्चा, मुकेश अंबानींपासून नारायण मूर्तींसारखे उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांसोबत भेटीगाठी घेतल्या, पण ही भेट गाजली ती वेगळ्याच कारणांसाठी... ..

काश्मीरमधून एका कपड्यानिशी रातोरात हाकलवून दिलेल्या तीन लाख काश्मिरी पंडितांच्या दुरवस्थेला १९ जानेवारी रोजी ३० वर्षे पूर्ण झाली. या काश्मिरी पंडितांना अजूनही घरी परतण्याइतपत निर्भय स्थिती खोऱ्यात निर्माण झालेली नाही. तेव्हा, अशा घटनांमुळेच नागरिकत्व कायद्याची आवश्यकता प्रकर्षाने अधोरेखित होते...

बदलत्या भारताचे रूप म्हणजे नरेंद्र मोदी असे सामान्य लोकांना वाटते. परिवारवाद, जातवाद, धर्मवाद यापेक्षा देश मोठा, ही भावना आता दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. 'रिप वॅन विंकल' झालेले डावे यांना हे काही समजत नाही. 'रिप वॅन'प्रमाणे ते भूतकाळात जगत आहेत आणि देशात उच्छाद मांडीत आहेत. ..

‘नागरिकत्व कायदा’, ‘एनआरसी’, ‘एनपीआर’ याबाबतही तसेच घडत आहे. त्या प्रक्रियांचा परस्परांशी अर्थाअर्थी संबंध नसल्याचे घसा फोडून सांगितले जात असतानाही त्याबद्दल खुली चर्चा होत नाही. होत आहेत ते फक्त निराधार आरोप आणि ठरवून विशिष्ट समूहाची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न याशिवाय काहीही घडत नाही. सगळा फक्त शब्दच्छल सुरू आहे. त्याने असे म्हटले, याने तसे म्हटले, म्हणून केवळ ओरड होत आहे. त्यातही मिसइन्फर्मेशन देण्याच्या प्रयत्नालाच प्राधान्य असते. अगदी बालिश म्हणून उल्लेख करता येईल, असा नॅरेटीव्ह तयार करण्याचे हे ..

जनरल हरबक्षसिंगांनी खरोखरच स्वतःच्या हाताने मांडीत गोळी घुसलेल्या मेजर मेघच्या खांद्यावर पदोन्नतीचा तारा लावला. पुढे १९६६ मध्ये ‘मेघदूत फोर्स’ला नववी ‘पॅराशूट कमांडो बटालियन’ असं अधिकृत नाव देण्यात आलं...

पाकिस्तानच्या वित्तप्रेषणात वाढ झाली असली तरी याचा अर्थ पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती एकाएकी सुधारली, असा घेता येणार नाही. उलट याची अन्य कारणे समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयानेच स्पष्ट केले आहे की, काही तात्कालिक कारणांमुळे अशाप्रकारे वित्तप्रेषणात वाढ झालेली दिसून येते...

तेलाचे साठे संपत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विकासाची पर्यायी वाट चोखाळून काबूस यांनी दुबई, अबुधाबीसारख्या अमिराती, कतार आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांसाठी एक आदर्श घालून दिला...

सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. इंटरनेट सेवा मिळणे हे आपल्या राज्यघटनेतील 'कलम १८' नुसार मूलभूत अधिकार आहे, असेही न्यायमूर्ती जे. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाचा निर्णय आहे. तेव्हा, न्यायालयाच्या या निर्णयाचा ऊहापोह करणारा हा लेख... ..

शनिवारपासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू झाला. पण, हे विधेयक पारित झाल्यानंतर पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाब या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की, या कायद्याची अंमलबजावणी आमच्या राज्यात केली जाणार नाही. केंद्र आणि राज्य यांच्यात संघर्षाची ही ठिणगी आहे. या ठिणगीचा मोठा अग्नी होईल का, अशी शंका एका कार्यकर्त्याने मला विचारली. मी त्याला म्हणालो की, असे काही होण्याची शक्यता शून्य आहे. आज जे काही चालू आहे, ते फक्त राजकारण आहे. प्रत्येकाला आपले दुकान सांभाळायचे आहे. मुस्लीम मतदारांना आकर्षित ..