मनोहर पर्रिकर गेल्यानंतरचा आजचा त्यांचा पहिलाच जन्मस्मरण दिन. व्यक्ती जाते, परंतु तिची स्वप्ने शिल्लक राहतात. पर्रिकरांची बहुतांश राजकीय कारकिर्द गोव्यासारख्या एका छोट्या राज्यात गेली. असे असले तरी आपल्या व्यक्तिमत्त्वामुळे त्यांना अखिल भारतीय कीर्ती मिळाली होती. अत्यंत कसोटीच्या काळात संरक्षणमंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांनी आपल्याभोवती विश्वासपूर्ण अपेक्षांचे वलयनिर्माण केले होते...

आज १२ डिसेंबर. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचा जन्मदिवस. महाराष्ट्राच्या राजकारणात तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ ज्यांनी अधिराज्य गाजविले, त्या धाडसी, अभ्यासू, ओबीसी राजकीय नेत्याच्या सामाजिक समरसतेच्या संकल्पनेवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.....

देशनीती आणि विदेशनीती परस्परांना पूरक आहेत. जर देश सुरक्षित नसेल, देशाच्या सीमा निश्चित नसतील, देशात राहाणारे नागरिक कोण आणि परदेशातून आलेले कोण? त्यांच्यात पुन्हा धार्मिक छळामुळे आलेले शरणार्थी किती? पोट भरण्यासाठी आलेले कायदेशीर लोक किती आणि घुसखोर किती ? हे निश्चित नसेल, तर तो देश आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही फार काळ प्रगती करू शकत नाही...

अस्वस्थ नेत्यांना एवढेच सांगता येण्यासारखे आहे की, अस्वस्थता असू द्या, तिचे रुपांतर अविचारात करू नका. तुमचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. स्वतःची व्यक्तिगत गार्हाणी गात बसण्यापेक्षा महाराष्ट्राच्या जनतेचे व्यापक विषय हाती घ्या. त्या विषयाशी एकरूप व्हा...

भारतीय समाजातील निरनिराळ्या उणीवांचा गैरफायदा घेण्यांसाठी आय.एस.आय. आणि पाक लष्कर गुंतलेले आहे. काळाची गरज ही आहे की, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, पोलिस, गुप्तवार्ता, आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामधे विलक्षण समन्वय असणे. महानगरांत, नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड असतांना, त्यामुळे कुठलाही दहशतवादी जिवंत परत जाऊ शकणार नाही, याची खात्री आहे.पेला अर्ध्याहून अधिक भरलेला आहे. पण निर्दोष सागरी सुरक्षा निर्माण करण्याकरता आपल्याला अजूनही पुष्कळ काम करायचे आहे...

आता ‘बर्गर’ म्हणजे माठे सँडविचच. मग मॅकडोनाल्डने ब्रिटनमध्येच येऊन ‘सँडविच’ किंवा ‘बर्गर’च्या पेटंटसाठी अर्ज करावा, हे ब्रिटिश लोक कसं बरं सहन करतील?..

याला ‘सरकार’ म्हणायचं का?..

उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होताच, मेट्रो-3च्या मार्गातील आरे कारशेडला स्थगिती दिली. त्यामुळे आपसुकच मेट्रोच्या प्रगतीपथावरील कार्याला खिळ बसू शकते. म्हणूनच, मुंबईतील मेट्रोचे प्रस्तावित जाळे आणि पर्यावरणीय संतुलन कसे राखता येईल, यांचा विचार नवीन सरकारला करावाच लागेल...

राज्यपालपदाचा कार्यकाळ पक्का असावा म्हणजे मग ते काही प्रमाणात का होईना वस्तुनिष्ठ निर्णय घेऊ शकतील, पण प्रत्येक राजकीय पक्षाला राज्यपालपदाचे राजकारण करण्याचा मोह आवरलेला नाही आणि हे आपल्या देशातील राजकीय सत्य आहे. परंतु, माणसं येतात-जातात, पक्ष येतात-जातात; पण पदांची प्रतिष्ठा टिकवलीच पाहिजे...

२६ नोव्हेंबरला मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला ११ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेचे अवलोकन केले पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सागरी सुरक्षेमध्ये काय सुधारणा झाल्या, सध्याची परिस्थिती कशी आहे आणि येणाऱ्या काळात अजून काय जास्त सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या सगळ्या विषयावर चर्चा होणे जरुरी आहे...

दि. १७ नोव्हेंबर, १८६९ या दिवशी सुवेझ कालव्याचं उद्घाटन झालं. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये या 'थारेपालटी घटने'ला दीडशे वर्षं पूर्ण झाली, तर ९ नोव्हेंबर, १९८९ या दिवशी लाक्षणिक अर्थाने जर्मनीची भिंत कोसळली आणि नोव्हेंबर २०१९ मध्ये या महत्त्वपूर्ण घटनेला ३० वर्षे पूर्ण झाली...

राजकीय पक्षाची शक्ती काही ठिकाणी एका व्यक्तीत केंद्रित होते, तर काही ठिकाणी एका कुटुंबात केंद्रित होते. ती व्यक्ती किंवा ते कुटुंब सत्ताधारी बनते. लोकशाहीची संकल्पना 'सर्व शक्तीचा उगम प्रजा' यावर आधारित आहे. आणि व्यवहारात सर्व शक्ती एक किंवा दोन व्यक्तींच्या हातात किंवा एका कुटुंबाच्या हातात किंवा पक्षाचे संचालन करणाऱ्या पाच-दहा लोकांच्या हातात राहते...

'सीपेक' प्रकल्प चीनने फेकलेल्या पैशांच्या जोरावर सुरू असून पाकिस्तानने त्यात सामील होत स्वतःला कर्जाच्या गहिऱ्या जाळ्यात अडकवले आहे. आता त्याचेच नकारात्मक परिणाम पाकिस्तानमध्ये पाहायला मिळत असून त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावरही संकटाचे वादळ घोंघावताना दिसते...

नगरसेवक केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारपुढे आव्हान उभे करू शकत नाहीत. पण असे असले तरी या हाँगकाँगच्या जनतेचा आजही चीनच्या एकाधिकारशाही व्यवस्थेला विरोध आहे. लोकशाहीवादी किंवा चीनविरोधी प्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ झाली तरी चीन सरकार त्यांचे ऐकेल, याची अजिबात शाश्वती नाही. उलट ते हाँगकाँगवरील पकड अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतील...

अयोध्येमध्ये भव्य राम मंदिर उभारले जावे, अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे. न्यायालयानेही तसा कौल दिला आहे. राजा विक्रमादित्याने अयोध्येमध्ये जसे भव्य राम मंदिर उभारले होते, तसेच भव्य राम मंदिर राम जन्मस्थानी उभारले जाण्याची प्रतीक्षा देश करीत आहे...

एक प्रकारे हल्ली सुरु असलेल्या सत्तास्थापनेच्या लढाईत फडणवीसांनी बॉम्बगोळाच टाकणारे ते वृत्त होते. त्यानंतर सुरु झालेल्या पळापळीतून माध्यान्हीच्या वेळी झालेल्या शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेतून हे स्पष्ट झाले की, सत्तास्थापनेचे चमत्कारपर्व अद्याप समाप्त झाले नाही. फार तर त्यावर अर्धविरामाचे चिन्ह तेवढे उमटले आहे...

आता फक्त एवढाच प्रश्न उरला आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद कुणाकडे जाणार? तर्काच्या आधारावर विचार केला तर ते पद शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच जाऊ शकते. अर्थात, मुख्यमंत्रिपदी कुणीही आले वा आघाडीत कोणतेही पक्ष सहभागी असले तरी त्यामुळे हे सरकार संधीसाधूंचे असेल या वस्तुस्थितीत मात्र फरक पडत नाही...

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई जगातील वरच्या कडक प्रदूषण असलेल्या दहा शहरांमध्ये पोहोचले होते. पण हे मुंबईचे ‘एक्युआय’ निर्देशांक कमी प्रदूषित शहरांच्या यादीत नवव्या स्थानावर समुद्रावरील वाहत्या वार्‍यामुळे ७१ वर पोहोचले आहे...

आपण शांत राहावे. योग्य वेळेची वाट बघत बसावे. उपरण्याच्या गाठीला बांधून ठेवण्याची परिस्थिती आपल्या गतीने लवकरच येईल. तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी...

न्यायपालिकेने 'राजीनामा' व 'पक्षांतर' यात सार्थ फरक केला आहे. १७ आमदारांना राजीनामा देण्याचा हक्क आहे, हे मान्य करत न्यायपालिकेने त्यांचे 'राजीनामे' वैध ठरवले आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की, त्यांनी 'पक्षांतर' केलेले नाही. म्हणूनच त्यांची विद्यमान विधानसभेतील आमदारकी जरी गेली, तरी त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याचा हक्क मिळाला आहे...

'सीसीटीएनएस' आणि 'नॅशनल इंटलिजन्स नेटवर्क' या दोन्ही नेटवर्कबेस्ड सिस्टीम आता जोडल्या जात आहेत. चेहऱ्यावरून गुन्हेगार ओळखण्याची 'फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम'वर संशोधन कऱणारे भारत सरकार हे जगातील पहिलेच आहे. ही सिस्टीम कशी असेल, तिचा वापर कसा करता येईल आणि त्याच्यामुळे देशाचा काय फायदा होईल, या सर्व प्रश्नांचा विचार आपण या लेखातून करणार आहोत...

दुबईतल्या कामगारांना संघटित करून त्यांना न्याय्य हक्क मिळावेत म्हणून स्थानिक मानवाधिकार संघटना पुढाकार घेत आहेत. जे काम समाजवादी-साम्यवादी यांनी करायचं, ते काम एक कथित भांडवलशाही हस्तक संघटना करीत आहे, हे कसं? कारण, या ठिकाणचे भांडवलदार अरब आहेत. अरब मालकाविरुद्ध गैरअरब कामगार असा वर्गसंघर्ष उभारता आला, तर अशी संधी कोण गमावेल?..

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या संविधानिक निर्णयाची 'वरवंटा' म्हणून वल्गना करण्यापूर्वी संविधानातील राष्ट्रपती राजवटीच्या संकल्पना समजून घेण्याची गरज आहे. कारण, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी केलेली शिफारस जितकी संविधानाला धरून आहे, तितकीच ती नीतीमत्तेलाही धरून असल्याचे लक्षात येईल...

अजूनही वेळ गेलेली नाही. राष्ट्रपती शासनाची मुदत सहा महिन्याची असते. या काळात दोन्ही पक्षांनी झाले गेले विसरून आपापसात चर्चा केली पाहिजे. एकमेकांच्या विश्वासाला तडा जाईल, अशी कोणतीही वक्तव्ये दोन्ही बाजूने होता नयेत...

अयोध्या खटल्यात न्यायमूर्तींनी या तिन्हीही गोष्टींचे उत्तम संतुलन साधले आहे. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, जमिनीच्या मालकीचा विवाद केवळ श्रद्धा किंवा विश्वास या आधारावर ठरविला जाऊ शकत नाही. कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेप्रमाणे मालकी हक्काचे पुरावे समोर यावे लागतात. असे सर्व पुरावे न्यायालयापुढे आले आणि या पुराव्यांच्या आधारावर निर्णय घेतला आहे...

परस्पर विरोधी भूमिकांचे पक्ष एकत्र येण्याने तत्काळ सत्तेची खुर्ची मिळत असली, तरी अनेक वेदनादायक तडजोडी कराव्या लागतात. त्यातून होणार्‍या जखमा भरायला प्रचंड कालावधी लागत असतो. म्हणून तशी भाजपला पर्यायी आघाडी होणार नाही, अशा भ्रमात कोणीही राहण्याचे कारण नाही. मात्र, आघाडी करणार्‍यांनी आपल्याला भविष्यात मोजाव्या लागणार्‍या किंमतीचा विचार करणे आवश्यक असते. कारण, आज शिव्याशाप देणारे किंवाटाळ्या पिटणारे, ती किंमत मोजणार नसतात...

रामजन्मभूमी मुक्तीआंदोलनात संघ आपल्या पूर्ण ताकदीनिशी उतरला. या सर्व काळातील संघाचे प्रतिनिधी सभेचे जे ठराव आहेत, ते अत्यंत सूचक आहेत. सरकारचा प्रयत्न चालला होता की, अयोध्येची विवादाची भूमी ‘राष्ट्रीय स्मारक’ म्हणून घोषित करावी. काही लोकांनी राम खरोखरच झाला होता का, याचा शोध लावण्याचा प्रयत्न केला, पुस्तके लिहिली. १९८७च्या ठरावात प्रतिनिधी सभेने म्हटले की, समाजात संभ्रम निर्माण करण्यासाठी तथाकथित इतिहासकारांचे लेख आणि विचार यांचा प्रचार करण्याची मोहीम चालविली जात आहे. फक्त रामजन्मभूमीच नव्हे तर रामकथा ..

‘आयएमएफ’ने औपचारिक रुपाने चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर कालावधीसाठी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या समिक्षेसाठी चर्चा सुरू केली. ‘आऊटलुक’नुसार घटलेला अर्थविकास आणि वाढत्या कर्जाच्या या दुष्टचक्रामध्ये विकास-वृद्धीसाठीच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठीचे स्थान अत्यंत मर्यादित केले आहे...

२०१२ सालापासून ‘आरसेप’ करारासाठी चर्चेच्या अनेक फेर्‍या पार पडल्या. आसियान परिषदेपूर्वी भारताचा अपवाद वगळता सर्व देश या करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यासाठी राजी झाले होते. हा करार अस्तित्वात आल्यास जगाच्या सुमारे ३० टक्के उत्पन्न आणि ५० टक्के लोकसंख्या असलेले देश एका बाजारपेठेचा भाग होतील, पण तूर्तास भारत त्यात सहभागी होणार नाही...

महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात अनेक शक्यता तरंगताना दिसत आहेत. सेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस असा त्रिकोण खूप दिवसांपासून चर्चेत आहे. कॉंग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला सेनेबरोबर युती करणे इतर राज्यांमध्ये महाग पडू शकते. असे असले तरीही शक्यता नाकारता येत नाही...

आपण अतिशय अनैतिक निर्णय घेतला असे पवार सांगत नाहीत, तर दोन मित्रपक्षांमध्ये वितुष्ट वाढवण्याची खेळी असेच आपल्या निर्णयाचे वर्णन करतात. त्यामुळे ‘राजकारण’ हा कसा बदमाशीचा खेळ असतो, त्याचीच कबुली देतात ना? आज राज्यातील तेच सर्वात ज्येष्ठ व अनुभवी राजकारणी असल्यावर त्यांचा शब्द प्रमाण मानायला हवा ना?..

बगदादी ठार झाल्यामुळे ‘इसिस’ संपेल का? या प्रश्नाचे उत्तर असे की, ‘इसिस’ संपणार नाही. ओसामा बिन लादेन याला अमेरिकेने पाकिस्तानात ठार मारले. ओसामा मेला, पण अल कायदा जिवंत राहिली. अबू बकर मेला, तरी ‘इसिस’ जिवंत राहणार आहे. ‘इसिस’ किंवा ‘अल कायदा’सारखे संघटन कोणत्याही एका व्यक्तीवर अवलंबून नसते. तिचे अस्तित्त्व तत्त्वज्ञानावर टिकून असते...

पंतप्रधान इमरान खान यांच्या विरोधात मौलाना फझल-उर-रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांसह हजारो कार्यकर्ते, नागरिक आज राजधानी इस्लामाबादेत धडकतील. त्यानिमित्ताने पाकिस्तानातील दिवसेंदिवस गडद होणार्‍या सरकार आणि सैन्यामधील सत्तासंघर्षाची परिस्थिती कथन करणारा हा लेख.....

अभ्यास वा आकडेवारी ही अंधश्रद्धा असल्याप्रमाणे काम करू लागते आणि सामान्य जनता मतदार त्यांच्यापासून चार हात दूर होतो. कारण, त्यांनी कथन केलेले सत्य असले तरी ते सामान्य जनतेच्या नित्य जीवनातील वास्तव नसते आणि म्हणूनच लोक त्यांच्यापासून अलिप्त होत जातात. त्यांच्यावर आंधळी श्रद्धा ठेवून राजकारण करणारेही मग अंधश्रद्ध असल्यासारखे एकाकी पडत जातात, फसत जातात...

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. अपेक्षेप्रमाणे भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळाले आहे. अन्य कोणती अडचण न निर्माण झाल्यास युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल. विजय तर मिळाला, पण तो अपेक्षांची पूर्ती करणारा नाही. अपेक्षा दोनशेहून अधिक जागांची होती, प्रत्यक्षात ---- जागा मिळाल्या आहेत. अपेक्षांची पूर्ती का झाली नाही? हा आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे...