काश्मीरमधून एका कपड्यानिशी रातोरात हाकलवून दिलेल्या तीन लाख काश्मिरी पंडितांच्या दुरवस्थेला १९ जानेवारी रोजी ३० वर्षे पूर्ण झाली. या काश्मिरी पंडितांना अजूनही घरी परतण्याइतपत निर्भय स्थिती खोऱ्यात निर्माण झालेली नाही. तेव्हा, अशा घटनांमुळेच नागरिकत्व कायद्याची आवश्यकता प्रकर्षाने अधोरेखित होते...

बदलत्या भारताचे रूप म्हणजे नरेंद्र मोदी असे सामान्य लोकांना वाटते. परिवारवाद, जातवाद, धर्मवाद यापेक्षा देश मोठा, ही भावना आता दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. 'रिप वॅन विंकल' झालेले डावे यांना हे काही समजत नाही. 'रिप वॅन'प्रमाणे ते भूतकाळात जगत आहेत आणि देशात उच्छाद मांडीत आहेत. ..

‘नागरिकत्व कायदा’, ‘एनआरसी’, ‘एनपीआर’ याबाबतही तसेच घडत आहे. त्या प्रक्रियांचा परस्परांशी अर्थाअर्थी संबंध नसल्याचे घसा फोडून सांगितले जात असतानाही त्याबद्दल खुली चर्चा होत नाही. होत आहेत ते फक्त निराधार आरोप आणि ठरवून विशिष्ट समूहाची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न याशिवाय काहीही घडत नाही. सगळा फक्त शब्दच्छल सुरू आहे. त्याने असे म्हटले, याने तसे म्हटले, म्हणून केवळ ओरड होत आहे. त्यातही मिसइन्फर्मेशन देण्याच्या प्रयत्नालाच प्राधान्य असते. अगदी बालिश म्हणून उल्लेख करता येईल, असा नॅरेटीव्ह तयार करण्याचे हे ..

जनरल हरबक्षसिंगांनी खरोखरच स्वतःच्या हाताने मांडीत गोळी घुसलेल्या मेजर मेघच्या खांद्यावर पदोन्नतीचा तारा लावला. पुढे १९६६ मध्ये ‘मेघदूत फोर्स’ला नववी ‘पॅराशूट कमांडो बटालियन’ असं अधिकृत नाव देण्यात आलं...

पाकिस्तानच्या वित्तप्रेषणात वाढ झाली असली तरी याचा अर्थ पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती एकाएकी सुधारली, असा घेता येणार नाही. उलट याची अन्य कारणे समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयानेच स्पष्ट केले आहे की, काही तात्कालिक कारणांमुळे अशाप्रकारे वित्तप्रेषणात वाढ झालेली दिसून येते...

तेलाचे साठे संपत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विकासाची पर्यायी वाट चोखाळून काबूस यांनी दुबई, अबुधाबीसारख्या अमिराती, कतार आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांसाठी एक आदर्श घालून दिला...

सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. इंटरनेट सेवा मिळणे हे आपल्या राज्यघटनेतील 'कलम १८' नुसार मूलभूत अधिकार आहे, असेही न्यायमूर्ती जे. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाचा निर्णय आहे. तेव्हा, न्यायालयाच्या या निर्णयाचा ऊहापोह करणारा हा लेख... ..

शनिवारपासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू झाला. पण, हे विधेयक पारित झाल्यानंतर पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाब या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की, या कायद्याची अंमलबजावणी आमच्या राज्यात केली जाणार नाही. केंद्र आणि राज्य यांच्यात संघर्षाची ही ठिणगी आहे. या ठिणगीचा मोठा अग्नी होईल का, अशी शंका एका कार्यकर्त्याने मला विचारली. मी त्याला म्हणालो की, असे काही होण्याची शक्यता शून्य आहे. आज जे काही चालू आहे, ते फक्त राजकारण आहे. प्रत्येकाला आपले दुकान सांभाळायचे आहे. मुस्लीम मतदारांना आकर्षित ..

एकंदरीत विश्वाच्या या अफाट पसार्‍यात पृथ्वीवरचा मानव ‘अकेला नही है’ असे म्हणता येईल. पण, ‘हम भी तेरे हमसफर है’ असे म्हणणारे ते परग्रहवासी लेकाचे समोर येत नाहीत...

सायरस मिस्त्रींच्या गच्छंतीवर ‘कोप-अपशकुन’ अशा देवभोळ्या संज्ञांचा आधार घेणार्‍या पुरोगामी (?) संपादकांनी/वृत्तपत्रांनी अपिलात, टाटांच्या विरोधात निर्णय आल्यावर मात्र न्यायप्राधिकरणाच्या विवेकावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वस्तुनिष्ठ माहितीकडे दुर्लक्ष करणारे चालक लाभलेले ‘टाटायान’ सफरीसाठी उपलब्ध असताना निकालाच्या योग्य अन्वयार्थाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही...

भारताला काश्मीर आणि अन्य प्रश्नांवर टीका सहन करावी लागली असली तरी त्यांचा भारत आणि अरब देशांमधील संबंधांवर परिणाम होत नाही. नजीकच्या भविष्यात, पश्चिम आशियातील संघर्षाने कोणतेही वळण घेतले तरी पाकिस्तानची फरफट अशीच चालू राहणार आहे...

विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी होणे शक्य व्हावे यासाठी विद्यापीठाने ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केल्याने आणि त्यास विद्यार्थी प्रचंड प्रतिसाद देत असल्याचे पाहून डाव्या संघटनांचे नेते बिथरले आणि त्यातून त्यांनी विद्यार्थ्यांवर हल्ले करण्याचे षड्यंत्र रचले...

अमेरिकेची ही कारवाई अभूतपूर्व असल्याचे मानले जाते. ओसामा बिन लादेन वा अबू बक्र बगदादी हे घोषित दहशतवादी होते. त्यांना ठार करणे अपेक्षित होते. मात्र, ड्रोन हल्ल्यात ठार करण्यात आलेले मेजर जनरल कासिम सुलेमानी हे इराणचे एक महत्त्वाचे, प्रतिष्ठित अधिकारी असल्याने हे प्रकरण कुठवर जाणार, याची चर्चा केली जात आहे...

अरबस्तानातले ज्यू, ख्रिश्चन आणि मुसलमान यांचे जीन्स एकाच कुळातले आहेत. म्हणजेच सगळ्यांचा मूळ पुरुष अब्राहम आहे, हे ज्यू पुराणकथांचं म्हणणं बरोबर आहे. पण, हे विज्ञान राजकारण्यांना पटायला वीस वर्षे जावी लागली...

क्रांती ही दुसर्‍यांसाठी असते की स्वत:साठी? जगात अनेक क्रांतिकारक झाले, पण हा मूलभूत प्रश्न त्यांच्या जिवंतपणी आणि मृत्यूनंतरही पडलाच. या सार्‍याला अपवाद आहेत, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्ताने त्यांच्या क्रांतीतील संतत्व जाणून घ्यायलाच हवे...

मोदी सरकारच्या ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’ला विरोध करणार्‍या इमरान खान यांनी ‘नॅब’शी संबंधित जारी केलेल्या सुधारणा अध्यादेशामुळे पाकिस्तानात वादंग उठला आहे. तेव्हा ‘नॅब’ची नस कापणार्‍या या अध्यादेशामागचा इमरान सरकारचा ना‘पाक’ हेतू समजून घ्यायला हवा...

‘आसियान’शी जोडले गेल्यामुळे पूर्वांचलातील जमीन आणि लोकांमध्ये असलेल्या प्रचंड क्षमतेचा आपल्याला कार्यक्षमतेने वापर करता येणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रकल्प पूर्वांचलासाठी महत्त्वाचे आहेत. नॉर्थ ईस्टकडे लक्ष दिल्याने ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ दृष्टिपथात आले आहे...

डॉ. मोहनजी भागवत म्हणतात की, भारतात राहणार्‍या १३० कोटी लोकांना आम्ही ‘हिंदू’ समजतो, तेव्हा त्यात कसली विसंगती नसते. विद्वानांच्या व्याख्येप्रमाणे आणि त्यांच्या विश्लेषणाप्रमाणे समाज चालत नसतो. हिंदू समाज तर अजिबात चालत नाही...

मोदी आणि शाह यांच्यामुळे देशविदेशात भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेतील ह्यूस्टनमध्ये ‘हाऊडी मोदी’हा फार मोठा कार्यक्रम घेण्यात आला. २०१९ हे मोदी आणि शाह यांच्या जयजयकाराचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल...

मतदाराला ‘काँग्रेस पक्ष नको’ याचा अर्थ निवडणूक चिन्ह नवे वा नेत्याचा चेहराच नवा हवाय असे नाही. ज्यांची कार्यशैली व वर्तणूक वेगळी व जनताभिमुख असलेले नेतृत्व जनता शोधत असते. ते ज्या पक्षाकडे असेल, त्यालाच मतदार प्रतिसाद देत असतो...

अन्याय ज्या निकषांवर झाला; न्यायाचा निकषही तोच असतो. जातीनिहाय आरक्षण व धर्मनिहाय नागरिकत्व यामागील तत्त्वे हीच! संविधानिक उदारमतवाद हा वास्तववादी आहे. त्याविषयीच्या तर्कांना कायम तथ्य व तत्त्वांची जोड असायला हवी...

भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक, देशाचे माजी पंतप्रधान आणि राजकीय जीवनातही कवी, तत्त्वचिंतक म्हणून आपला अमीट ठसा उमटवणार्‍या अटलबिहारी वाजपेयी यांची आज ९५ वी जयंती. त्यानिमित्त अटलजींना अभिवादन करणारा हा लेख.....

भारतात वस्तूंची कमी झालेली मागणी आणि त्याच वेळी शेअर बाजाराची आगेकूच हे परस्परविरोधी वाटत असले, तरी त्याचा आणि नव्या आर्थिक बदलांचा जवळचा संबंध आहे. काही मोठ्या कंपन्या याच काळात अतिशय चांगला महसूल मिळवित आहेत, तर छोट्या कंपन्या अडचणीत आहेत. या परिस्थितीत एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपली भूमिका काय असली पाहिजे?..

देशाने मुस्लीम तुष्टीकरणामुळे काय होते, याचा अनुभव १९४६ साली झालेल्या भीषण जातीय दंगलीत घेतलेला आहे. ही सगळी आगलावी गँग देशाला त्या दिशेने ढकलण्यास निघाली आहे. त्यांचा हा आगीशी चालू असलेला खेळ, त्यांच्या स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घेण्यासाठी जरी ठीक असला तरी देशाच्या दृष्टीने मात्र अतिशय घातक आहे...

भारतात अशा सेवाभावी संस्थांना मोकळीक असल्यानेच 'व्यापक कटा'ची कार्यवाही लोकशाहीचा मुखवटा पांघरून होऊ शकते. पुतीन, ट्रम्प त्यांना दाद देत नसल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. पण, भारतात मोदी सरकार आल्यापासून त्यांची मोठी फौज निकामी झालेली आहे. त्यातून मग इथले जिहादी, नक्षली व चर्चसहीत सेवाभावी यांनी 'चळवळी' म्हणून नाचणाऱ्या डाव्या उदारमतवादी टोळीला हाताशी धरले आहे. अशी या ताज्या हिंसाचाराची खरी पार्श्वभूमी आहे...

निर्णय घेताना पक्ष अनेक बाजूंनी, कुणा व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेत निर्णय घेत असतो. शेवटी ज्यांना पक्ष पुढे न्यायचा आहे, त्यांना अशाच पद्धतीने विचार करावा लागतो. पक्षाच्या सर्व निर्णय प्रक्रियेमध्ये दीर्घकाळ सहभागी असणाऱ्यांना हे सांगण्याची खरेच गरज आहे काय?..

कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा विचार करताना सामान्य दलित कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जावेत. त्यानिमित्ताने नक्षल्यांना प्रत्यक्ष हिंसाचाराच्या आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपासून मात्र आपण सजग असले पाहिजे. संवेदनशील भागात पोलिसांच्या, सशस्त्र दलाच्या जवानांच्या हिंसाचारात गुंतलेल्या आरोपींचा त्यात विचार करणे दलित चळवळीचा अपमान ठरेल...

ब्रेक्झिट ही औपचारिकता असली तरी ते झाल्यावर युरोपीय महासंघाशी व्यापार, लोकांचा प्रवास आणि अन्य मुद्द्यांवर त्यांना करार करावा लागेल. कॉमनवेल्थचे स्वप्न गोंडस असले तरी ते सोपे नाही. बोरिस जॉन्सन यांचे मित्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची सुनावणी चालू आहे. त्याचा निकाल काय लागतो, त्यावरही बोरिस जॉन्सन यांची कारकीर्द किती यशस्वी आणि किती वादळी ठरते, हे अवलंबून आहे...

नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध देशभर विविध ठिकाणी मोर्चे काढले जात आहेत. आंदोलने केली जात आहेत. काही विशिष्ट समाजाचेच म्हणजे मुस्लीम समाजाचेच नागरिक यामध्ये मोठ्या संख्येने का दिसत आहेत? तसेच भाजपला सातत्याने विरोध करणारे पक्षही या आंदोलनास चिथावणी देताना दिसत आहेत. हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नाही, असे गृहमंत्र्यांनी वारंवार स्पष्ट करूनही, अगदी केरळपासून थेट उत्तरेपर्यंत सर्वत्र विशिष्ट समाज रस्त्यांवर उतरलेला का दिसत आहे?..

पाकिस्तानातून साठच्या दशकापर्यंत शरणार्थी हिंदूंच्या झुंडी भारतात आल्या. पूज्य बाबासाहेबांनी याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. हिंदू भारतात येणार, नाही तर कुठे जाणार? भारत सोडून त्याला जगात कुठली भूमी नाही. भारत ही त्याची पुण्यभूमी, देवभूमी, मातृभूमी आणि कर्मभूमी आहे. ते आपलेच बांधव आहेत. त्यांना जवळ करणे हे आपले परमकर्तव्य आहे. Article on CAB introduced by Home Minister Amit Shah in Parliament..

त्यांना लक्ष्य करणे म्हणजे, थोड्या स्पष्ट भाषेत सांगायचे तर आपले राजकीय जीवन आपल्या हाताने संकटात आणणे आहे. पक्ष काही कारवाई करील की नाही, हा पक्षाचा प्रश्न आहे, त्याबाबत आपण कोणताही सल्ला देऊ शकत नाही. परंतु, जनता कारवाई करील. जनतेला सल्ला देण्याची गरज नाही. जनमानस हे फार प्रगल्भ असते. ते कोणते ‘मुंडे’ निवडून आणायचे आणि कोणते ‘मुंडे’ पाडायचे, हे ठरवीत असते. लोकांना अक्कल शिकवायची काही गरज नसते...

काँग्रेसने केलेल्या काही ऐतिहासिक घोडचुका दुरुस्त करणं आणि भारताचं सार्वभौमत्व व एकसंधता कायम ठेवणं, हे भाजपचं पहिलं प्राधान्य असून त्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हा फाळणीच्या दीर्घकालीन जखमा दूर करण्याचा एक प्रयत्न आहे, जो खरंतर यापूर्वीच व्हायला हवा होता. परंतु, काँग्रेसने कधीही पीडित हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन व पारशी समुदायांची पर्वा केली नाही. भाजप मात्र यास आपलं आद्य कर्तव्य मानतो...

पाकिस्तान सरकारने स्थानिक आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आता आणखीन एक अजब निर्णय घेतला आहे. ‘दुबई एक्स्पो’मध्ये पाकिस्तानातील वापरात नसलेल्या सरकारी मालमत्तांच्या विक्रीची जाहिरात करण्यात येणार आहे...

भारतीय जनता पक्षाच्या बांधणीत ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे, अशा गोपीनाथराव मुंडे यांची १२ डिसेंबर ही जयंती. यानिमित्त गोपीनाथरावांबरोबर १९८०च्या दशकात पक्षाचे काम करतानाच्या आठवणींना दिलेला हा उजाळा...

यंदाच्या पावसाळ्यातही मुंबईची दरवर्षीप्रमाणे तुंबई झालीच. तेव्हा, पुढच्या वर्षी पुन्हा हीच परिस्थिती ओढवू नये, म्हणून मुंबईतील पाणी गळती कमी करुन त्यासंबंधित उचित दुरुस्ती व जलमापन करणे अत्यावश्यक आहे...