विचारविमर्श

मनोहर पर्रिकरांच्या स्वप्नातील भारताची युद्धसिद्धता

मनोहर पर्रिकर गेल्यानंतरचा आजचा त्यांचा पहिलाच जन्मस्मरण दिन. व्यक्ती जाते, परंतु तिची स्वप्ने शिल्लक राहतात. पर्रिकरांची बहुतांश राजकीय कारकिर्द गोव्यासारख्या एका छोट्या राज्यात गेली. असे असले तरी आपल्या व्यक्तिमत्त्वामुळे त्यांना अखिल भारतीय कीर्ती मिळाली होती. अत्यंत कसोटीच्या काळात संरक्षणमंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांनी आपल्याभोवती विश्वासपूर्ण अपेक्षांचे वलयनिर्माण केले होते...

नीतिमत्तेचा अभाव आणि मालमत्तेचा लिलाव

पाकिस्तान सरकारने स्थानिक आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आता आणखीन एक अजब निर्णय घेतला आहे. ‘दुबई एक्स्पो’मध्ये पाकिस्तानातील वापरात नसलेल्या सरकारी मालमत्तांच्या विक्रीची जाहिरात करण्यात येणार आहे...

गोपीनाथ मुंडे : भावणारा झंझावात...

आज १२ डिसेंबर. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचा जन्मदिवस. महाराष्ट्राच्या राजकारणात तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ ज्यांनी अधिराज्य गाजविले, त्या धाडसी, अभ्यासू, ओबीसी राजकीय नेत्याच्या सामाजिक समरसतेच्या संकल्पनेवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.....

जनसामान्यांना आपलंसं करणारा नेता

भारतीय जनता पक्षाच्या बांधणीत ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे, अशा गोपीनाथराव मुंडे यांची १२ डिसेंबर ही जयंती. यानिमित्त गोपीनाथरावांबरोबर १९८०च्या दशकात पक्षाचे काम करतानाच्या आठवणींना दिलेला हा उजाळा...

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक - देशनीती आणि विदेशनीती

देशनीती आणि विदेशनीती परस्परांना पूरक आहेत. जर देश सुरक्षित नसेल, देशाच्या सीमा निश्चित नसतील, देशात राहाणारे नागरिक कोण आणि परदेशातून आलेले कोण? त्यांच्यात पुन्हा धार्मिक छळामुळे आलेले शरणार्थी किती? पोट भरण्यासाठी आलेले कायदेशीर लोक किती आणि घुसखोर किती ? हे निश्चित नसेल, तर तो देश आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही फार काळ प्रगती करू शकत नाही...

मुंबईतील पाणी गळती : दुरुस्ती व जलमापन

यंदाच्या पावसाळ्यातही मुंबईची दरवर्षीप्रमाणे तुंबई झालीच. तेव्हा, पुढच्या वर्षी पुन्हा हीच परिस्थिती ओढवू नये, म्हणून मुंबईतील पाणी गळती कमी करुन त्यासंबंधित उचित दुरुस्ती व जलमापन करणे अत्यावश्यक आहे...

अस्वस्थतता असू द्या, अविचार नको!

अस्वस्थ नेत्यांना एवढेच सांगता येण्यासारखे आहे की, अस्वस्थता असू द्या, तिचे रुपांतर अविचारात करू नका. तुमचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. स्वतःची व्यक्तिगत गार्हाणी गात बसण्यापेक्षा महाराष्ट्राच्या जनतेचे व्यापक विषय हाती घ्या. त्या विषयाशी एकरूप व्हा...

काँग्रेसचे नेते दोन, पण प्रवृत्ती एकच!

काँग्रेसच्या नेत्यांना दुसर्‍या पक्षाने देशहिताच्या दृष्टीने केलेली चांगली कृती दिसत नाही. त्यांना त्यात वाईटच दिसते. काँग्रेसच्या दोन नेते माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि तिहार कारागृहाची हवा खाऊन आलेले पी. चिदंबरम यांच्या वेगवेगळ्या वक्तव्यांवरून हे नेते कशाप्रकारे विचार करतात, ते दिसून येते...

सागरी पोलीस दल आणि महाराष्ट्राची सागरी सुरक्षा

भारतीय समाजातील निरनिराळ्या उणीवांचा गैरफायदा घेण्यांसाठी आय.एस.आय. आणि पाक लष्कर गुंतलेले आहे. काळाची गरज ही आहे की, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, पोलिस, गुप्तवार्ता, आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामधे विलक्षण समन्वय असणे. महानगरांत, नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड असतांना, त्यामुळे कुठलाही दहशतवादी जिवंत परत जाऊ शकणार नाही, याची खात्री आहे.पेला अर्ध्याहून अधिक भरलेला आहे. पण निर्दोष सागरी सुरक्षा निर्माण करण्याकरता आपल्याला अजूनही पुष्कळ काम करायचे आहे...

घोडे अडले कुठे?

एकामागून एका विकास योजनांना स्थगिती देण्याचा सपाटा सरकारने लावलेला आहे. त्यासाठी आढावा घेत असल्याचे कारण दिले जात आहे. मुद्दा इतकाच उरतो की, खरेच एकदिलाने हे लोक पाच वर्षे काम करू शकणार आहेत काय? असतील तर त्यांना समस्यांचा डोंगर समोर उभा असताना आपापले पक्षीय स्वार्थ गुंडाळून कशाला ठेवता आलेले नाहीत? एखादे खाते वा मंत्रिपद आपल्यापाशी असले काय आणि मित्रपक्षाकडे गेले काय, त्यासाठी इतकी हमरीतुमरी कशाला चालली आहे?..

‘अर्ल ऑफ सँडविच’ ते ‘मॅकडोनाल्ड’ बंधू

आता ‘बर्गर’ म्हणजे माठे सँडविचच. मग मॅकडोनाल्डने ब्रिटनमध्येच येऊन ‘सँडविच’ किंवा ‘बर्गर’च्या पेटंटसाठी अर्ज करावा, हे ब्रिटिश लोक कसं बरं सहन करतील?..

देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘पराभव’ कसा?

जे काही व्हायचे ते होऊन गेले. त्यात योग्य किती, अयोग्य किती, नैतिक किती अनैतिक किती हे फक्त चर्चेचे प्रश्न ठरत आहेत. पण, कोणत्याही निकषाच्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस यांचा पराभव झाला, असे म्हणता यायचे नाही...

याला ‘सरकार’ म्हणायचं का?

याला ‘सरकार’ म्हणायचं का?..

इथे ओशाळला विकास...

पाकिस्तानातील चार प्रांतीय सरकारांनी संचयी रुपाने आपल्या वार्षिक विकास योजनांवर एकूण ७०.६ अब्ज वा एकूण निधीपैकी ७.७ टक्केच पैसा खर्च केला. प्रांतांनी विकासावर केलेला खर्च गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत २१ टक्के अधिक आहे. तथापि, ही वाढ फार काही उत्साहजनक म्हणता येणार नाही...

मेट्रो कामाची प्रगती व प्रकल्प व्यवस्थापन

उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होताच, मेट्रो-3च्या मार्गातील आरे कारशेडला स्थगिती दिली. त्यामुळे आपसुकच मेट्रोच्या प्रगतीपथावरील कार्याला खिळ बसू शकते. म्हणूनच, मुंबईतील मेट्रोचे प्रस्तावित जाळे आणि पर्यावरणीय संतुलन कसे राखता येईल, यांचा विचार नवीन सरकारला करावाच लागेल...

जनरल बाजवा... खुर्ची वाचवा!

पाकिस्तानचे सैन्यदल प्रमुख जनरल जावेद कमर बाजवा नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस आपली तीन वर्षांची मुदत संपवून निवृत्त होणार होते. पण, आपण कधी निवृत्त व्हायचे हे सरकार नाही, तर आपण ठरवणार, या भूमिकेतून बाजवा यांनी आणखी काही काळ या पदावर राहायचे ठरवले. त्यासाठी कारणही तसेच घडले होते...

वादाच्या भोवऱ्यात राज्यपाल पद

राज्यपालपदाचा कार्यकाळ पक्का असावा म्हणजे मग ते काही प्रमाणात का होईना वस्तुनिष्ठ निर्णय घेऊ शकतील, पण प्रत्येक राजकीय पक्षाला राज्यपालपदाचे राजकारण करण्याचा मोह आवरलेला नाही आणि हे आपल्या देशातील राजकीय सत्य आहे. परंतु, माणसं येतात-जातात, पक्ष येतात-जातात; पण पदांची प्रतिष्ठा टिकवलीच पाहिजे...

'एनआरसी' आणि 'कॅब'ला विरोध कशासाठी?

एका प्रतिक्रियेवरून केंद्र सरकार जे विधेयक आणणार आहे, त्यास विरोध कोण करीत आहे ते लक्षात यावे. हे विधेयक धर्मावर आधारित असल्याने त्यास आमचा विरोध आहे. कोणाचा धार्मिक छळ झाल्याचे सरकार कशाच्या आधारावर ठरविणार, तसेच असे किती जण ३१ डिसेंबर, २०१४ पूर्वी आसाममध्ये आले त्याची आकडेवारी कोण देणार?, असा प्रश्नही या नेत्याने उपस्थित केला आहे...

भारताची सागरी सुरक्षा

२६ नोव्हेंबरला मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला ११ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेचे अवलोकन केले पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सागरी सुरक्षेमध्ये काय सुधारणा झाल्या, सध्याची परिस्थिती कशी आहे आणि येणाऱ्या काळात अजून काय जास्त सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या सगळ्या विषयावर चर्चा होणे जरुरी आहे...

आकड्यांची लोकशाही

भारतीय लोकशाहीत आता विचारधारा व धोरणांना महत्त्व उरलेले नाही. संख्याबळ हा लोकशाहीचा निकष झाला आहे. अमूक तमुकांची बेरीज जमली आणि बहुमताचा आकडा ओलांडला, मग मुख्यमंत्री शपथ घेऊ शकतो व सत्तास्थापन होऊ शकत असते. ते चालावे किंवा सरकारने कारभार करावा, ही घटनात्मक अपेक्षा आहे. पण माध्यमात बसलेल्या वा विद्यापीठात राज्यशास्त्र शिकवणाऱ्यांना त्याचा पत्ता नाही. म्हणून मग निवडणुकीचे निकाल लागले; मग विविध पक्षांच्या विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या बेरजा वजाबाक्या मांडून माध्यमात सरकार स्थापनेचा खेळ सुरू होतो. हळूहळू ..

कालव्याची दीडशेवी जयंती, भिंतीची तिसावी मयंती

दि. १७ नोव्हेंबर, १८६९ या दिवशी सुवेझ कालव्याचं उद्घाटन झालं. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये या 'थारेपालटी घटने'ला दीडशे वर्षं पूर्ण झाली, तर ९ नोव्हेंबर, १९८९ या दिवशी लाक्षणिक अर्थाने जर्मनीची भिंत कोसळली आणि नोव्हेंबर २०१९ मध्ये या महत्त्वपूर्ण घटनेला ३० वर्षे पूर्ण झाली...

चमत्कारपर्वाला तूर्त पूर्णविराम

महाविकास आघाडीचे सरकार आपला किमान समान कार्यक्रम कितपत आणि कसा अमलात आणते, हेही यथावकाश कळणार आहे. पण, या सरकारच्या स्थापनेने अतिशय महत्त्वाची कामगिरी प्रारंभीच पार पाडली आहे व ती म्हणजे त्याच्या स्थापनेने गेले महिनाभर भावना कल्लोळात वावरणाऱ्या उभ्या महाराष्ट्राला अनिश्चिततेच्या गर्तेतून बाहेर काढले आहे...

लोकशासन की घराणेशाही?

राजकीय पक्षाची शक्ती काही ठिकाणी एका व्यक्तीत केंद्रित होते, तर काही ठिकाणी एका कुटुंबात केंद्रित होते. ती व्यक्ती किंवा ते कुटुंब सत्ताधारी बनते. लोकशाहीची संकल्पना 'सर्व शक्तीचा उगम प्रजा' यावर आधारित आहे. आणि व्यवहारात सर्व शक्ती एक किंवा दोन व्यक्तींच्या हातात किंवा एका कुटुंबाच्या हातात किंवा पक्षाचे संचालन करणाऱ्या पाच-दहा लोकांच्या हातात राहते...

'घोडे' कोण बांधणार?

महाराष्ट्रात घडणाऱ्या राजकीय नाट्याचा तिसऱ्या आणि शेवटच्या अंकावर पडदा पाडण्यात सर्वोच्च न्यायालयाचीसुद्धा भूमिका होती. न्यायालयाने दाखविलेल्या तत्परतेचे स्वागत होत असले तरीही निकालपत्राचा योग्य अन्वयार्थ लावल्यास या अगतिकतेने निर्माण झालेले प्रश्न लक्षात येतील...

सीपेक : पाकला तारणार की बुडवणार?

'सीपेक' प्रकल्प चीनने फेकलेल्या पैशांच्या जोरावर सुरू असून पाकिस्तानने त्यात सामील होत स्वतःला कर्जाच्या गहिऱ्या जाळ्यात अडकवले आहे. आता त्याचेच नकारात्मक परिणाम पाकिस्तानमध्ये पाहायला मिळत असून त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावरही संकटाचे वादळ घोंघावताना दिसते...

दुर्घटनांच्या शहराला अत्याधुनिक साधनांची मदत

अग्निशमन दलाला आग लागलेल्या ठिकाणी वा इतर आपत्कालीन घटनेकरिता पोहोचण्याकरिता रिस्पॉन्स वेळ कमी करण्यासाठी नकाशा व इतर सुविधा मिळण्यासाठी पालिकेने प्रयत्न केले पाहिजेत. अत्याधुनिक साधनांचा वापर योग्यरित्या करण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या जवानांना प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे...

हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीला नवे धुमारे

नगरसेवक केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारपुढे आव्हान उभे करू शकत नाहीत. पण असे असले तरी या हाँगकाँगच्या जनतेचा आजही चीनच्या एकाधिकारशाही व्यवस्थेला विरोध आहे. लोकशाहीवादी किंवा चीनविरोधी प्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ झाली तरी चीन सरकार त्यांचे ऐकेल, याची अजिबात शाश्वती नाही. उलट ते हाँगकाँगवरील पकड अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतील...

माहिती अधिकाराचा कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या एका खंडपीठाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत असल्याचे मान्य केले आहे. तेव्हा, आज संविधान दिनानिमित्ताने या महत्त्वाच्या निर्णयाचा केलेला हा ऊहापोह.....

आता भव्य राम मंदिराची प्रतीक्षा!

अयोध्येमध्ये भव्य राम मंदिर उभारले जावे, अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे. न्यायालयानेही तसा कौल दिला आहे. राजा विक्रमादित्याने अयोध्येमध्ये जसे भव्य राम मंदिर उभारले होते, तसेच भव्य राम मंदिर राम जन्मस्थानी उभारले जाण्याची प्रतीक्षा देश करीत आहे...

नवी समीकरणे

शिवसेनेशी वाद नको म्हणूनही भाजपला मनसेशी अनेकदा हातमिळवणी करणे शक्य झालेले नव्हते. आता तो रस्ता नाशिकच्या महापौर निवडणुकीने खुला केला आहे. जिथे शिवसेना आपली भूमी सोडत जाईल, ती व्यापण्याची भाजपला शक्यता नसेल तर मनसेने तिथे आपले बस्तान बसवण्याला भाजपही रणनीती म्हणून प्रोत्साहन देऊ शकतो...

चमत्कारपर्वातील अर्धविराम

एक प्रकारे हल्ली सुरु असलेल्या सत्तास्थापनेच्या लढाईत फडणवीसांनी बॉम्बगोळाच टाकणारे ते वृत्त होते. त्यानंतर सुरु झालेल्या पळापळीतून माध्यान्हीच्या वेळी झालेल्या शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेतून हे स्पष्ट झाले की, सत्तास्थापनेचे चमत्कारपर्व अद्याप समाप्त झाले नाही. फार तर त्यावर अर्धविरामाचे चिन्ह तेवढे उमटले आहे...

चलती का नाम गाडी...

अमेरिका हा अफाट विस्ताराचा देश आहे, तिथे सहजपणे संचार करण्यासाठी मोटार हे नवं वाहन लोकांना फारच पसंत पडलं. उद्योजकांनी लोकांना ते स्वस्तात उपलब्ध करून दिलं आणि पाहता पाहता अन्नपाण्याइतकीच मोटारही अमेरिकन माणसाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनून गेली. ..

महाराष्ट्रातील संधीसाधूंचे सरकार

आता फक्त एवढाच प्रश्न उरला आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद कुणाकडे जाणार? तर्काच्या आधारावर विचार केला तर ते पद शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच जाऊ शकते. अर्थात, मुख्यमंत्रिपदी कुणीही आले वा आघाडीत कोणतेही पक्ष सहभागी असले तरी त्यामुळे हे सरकार संधीसाधूंचे असेल या वस्तुस्थितीत मात्र फरक पडत नाही...

विज्ञान प्रसारातील भीष्म पितामह

‘नेहरु सायन्स सेंटर’ आणि ‘नॅशनल सेंटर फॉर सायन्स कम्युनिकेटर्स’तर्फे आज, दि. २२ नोव्हेंबर रोजी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि ख्यातनाम विज्ञान कथालेखक डॉ. बाळ फोंडके यांना त्यांच्या विज्ञान क्षेत्रातील जाणीवजागृती आणि योगदानाबद्दल ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते मुंबईतील नेहरु सायन्स सेंटर येथे सकाळी ९.३० वाजता आयोजित कार्यक्रमात सन्मानित करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्ताने विश्वकोशातील विज्ञान शाखेतील ज्ञानमंडळांचे पालकत्व सांभाळणार्‍या फोंडकेंच्या कार्यकर्तृत्वाचा आढावा घेणारा ..

मुंबईचे स्थान अतिप्रदूषित शहरांत

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई जगातील वरच्या कडक प्रदूषण असलेल्या दहा शहरांमध्ये पोहोचले होते. पण हे मुंबईचे ‘एक्युआय’ निर्देशांक कमी प्रदूषित शहरांच्या यादीत नवव्या स्थानावर समुद्रावरील वाहत्या वार्‍यामुळे ७१ वर पोहोचले आहे...

अल्ताफ हुसैन यांची मोदींना साद

मोदी आश्रय देऊ शकत नसतील, तर त्यांनी आम्हाला आर्थिक मदत द्यावी, जेणेकरून आम्ही पाकिस्तान सरकारला सिंधी, बलुची व सर्वच अल्पसंख्याक समुदायांवरील अत्याचारांच्या मुद्द्यांवरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये खेचू शकू...

शांतता... योग्य वेळ येणार आहे!

आपण शांत राहावे. योग्य वेळेची वाट बघत बसावे. उपरण्याच्या गाठीला बांधून ठेवण्याची परिस्थिती आपल्या गतीने लवकरच येईल. तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी...

लंकेत 'गोटाबाया युगा'चा प्रारंभ

गोटाबाया राजपक्षेंच्या रूपाने राष्ट्रीय सुरक्षेला गांभीर्याने घेणारा आणि इस्लामिक दहशतवादाविरुद्ध ठाम भूमिका घेणारा अध्यक्ष श्रीलंकेला मिळाला आहे. चीनच्या मागे वहावत न गेल्यास त्यांच्या कारकिर्दीत भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील मैत्रीसंबंधांत सकारात्मक सुधारणा होऊ शकेल...

कर्नाटक : आता लक्ष ५ डिसेंबरकडे...

न्यायपालिकेने 'राजीनामा' व 'पक्षांतर' यात सार्थ फरक केला आहे. १७ आमदारांना राजीनामा देण्याचा हक्क आहे, हे मान्य करत न्यायपालिकेने त्यांचे 'राजीनामे' वैध ठरवले आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की, त्यांनी 'पक्षांतर' केलेले नाही. म्हणूनच त्यांची विद्यमान विधानसभेतील आमदारकी जरी गेली, तरी त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याचा हक्क मिळाला आहे...

शबरीमला : एका परीने हिंदू समाजाचाच विजय!

शबरीमला यात्रेदरम्यान हिंदू समाजाच्या श्रद्धा, परंपरा यांना तडा पाडण्याचे प्रयत्न करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एक प्रकारे सडेतोड उत्तर मिळाले आहे. आता या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयास या विषयाशी संबंधित सर्व बाजू लक्षात घेऊन निर्णय द्यावा लागणार आहे...

गुन्ह्यांमागचे चेहरे उजागर करणारे फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम

'सीसीटीएनएस' आणि 'नॅशनल इंटलिजन्स नेटवर्क' या दोन्ही नेटवर्कबेस्ड सिस्टीम आता जोडल्या जात आहेत. चेहऱ्यावरून गुन्हेगार ओळखण्याची 'फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम'वर संशोधन कऱणारे भारत सरकार हे जगातील पहिलेच आहे. ही सिस्टीम कशी असेल, तिचा वापर कसा करता येईल आणि त्याच्यामुळे देशाचा काय फायदा होईल, या सर्व प्रश्नांचा विचार आपण या लेखातून करणार आहोत...

वैचारिक अगतिकता

भाजप-सेनेचा जोर नसताना ते काँग्रेसचा द्वेष करीत होते आणि जेव्हा सेना किंवा भाजप जोरात आले, तेव्हा त्यांच्या हिंदुत्वाचा द्वेष करताना त्यांनी काँग्रेसला चुंबण्याची भूमिका घेतली. आता दोन्ही काँग्रेस पार दुबळ्या होऊन गेल्या आणि दोन हिंदुत्ववादी पक्षांमध्ये भाजप शिरजोर आहे, तर त्याला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेचा पुळका त्यांना आलेला आहे. ते सेनेविषयीचे प्रेम अजिबात नाही. त्यापेक्षा भाजपचा द्वेष त्या सेनाप्रेमात सामावलेला आहे...

वाळवंटातील मृगजळ

दुबईतल्या कामगारांना संघटित करून त्यांना न्याय्य हक्क मिळावेत म्हणून स्थानिक मानवाधिकार संघटना पुढाकार घेत आहेत. जे काम समाजवादी-साम्यवादी यांनी करायचं, ते काम एक कथित भांडवलशाही हस्तक संघटना करीत आहे, हे कसं? कारण, या ठिकाणचे भांडवलदार अरब आहेत. अरब मालकाविरुद्ध गैरअरब कामगार असा वर्गसंघर्ष उभारता आला, तर अशी संधी कोण गमावेल?..

महाजनादेशाचे धिंडवडे

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतील मतमोजणी होऊन २३ दिवस उलटून गेल्यानंतरही अद्याप नवे सरकार केव्हा स्थापन होणार, झाले तर कुणाचे होणार, याबद्दल काहीही सांगता येत नसले तरी हल्ली विविध राजकीय पक्षांकडून सुरू असलेल्या हालचाली पाहता, या महाजनादेशाचे अक्षरश: धिंडवडे निघत आहेत, हे मात्र कुणीही अगदी छातीवर हात ठेवून सांगू शकतो...

करंट्यांना दिसे 'वरवंटा'

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या संविधानिक निर्णयाची 'वरवंटा' म्हणून वल्गना करण्यापूर्वी संविधानातील राष्ट्रपती राजवटीच्या संकल्पना समजून घेण्याची गरज आहे. कारण, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी केलेली शिफारस जितकी संविधानाला धरून आहे, तितकीच ती नीतीमत्तेलाही धरून असल्याचे लक्षात येईल...

'आझादी मार्च'ची दिशा आणि दशा

'आझादी मार्च'च्या नावाखाली चाललेला धुडघूस यशस्वी झाला तर पाकिस्तानची परिस्थिती बिघडेलच, पण त्याचा शेजारी देशांवरही परिणाम होईल...

अजूनही वेळ गेलेली नाही...

अजूनही वेळ गेलेली नाही. राष्ट्रपती शासनाची मुदत सहा महिन्याची असते. या काळात दोन्ही पक्षांनी झाले गेले विसरून आपापसात चर्चा केली पाहिजे. एकमेकांच्या विश्वासाला तडा जाईल, अशी कोणतीही वक्तव्ये दोन्ही बाजूने होता नयेत...

कर्तारपूरचा डाव आणि संधी

कर्तारपूरला विरोध करणारे गट पाकिस्तानातही आहेत. अर्थात, त्यांचा सुरक्षेच्या कारणासाठी नाही, तर एका मुस्लीम देशाने अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळाला महत्त्व देऊ नये या भूमिकेतून विरोध आहे. भारताने पाकिस्तानचा कर्तारपूरबाबत डाव त्यांच्यावरच उलटवून त्याचा स्वतःबाबत सदिच्छा शक्ती वाढवण्यासाठी उपयोग करायला हवा...

सन्मान संविधानाचा, आदर न्यायाचा...

अयोध्या खटल्यात न्यायमूर्तींनी या तिन्हीही गोष्टींचे उत्तम संतुलन साधले आहे. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, जमिनीच्या मालकीचा विवाद केवळ श्रद्धा किंवा विश्वास या आधारावर ठरविला जाऊ शकत नाही. कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेप्रमाणे मालकी हक्काचे पुरावे समोर यावे लागतात. असे सर्व पुरावे न्यायालयापुढे आले आणि या पुराव्यांच्या आधारावर निर्णय घेतला आहे...

मिठाचा खडा टाकण्याचे उद्योग कशाला?

रामजन्मभूमी वादाचा निकाल आणि कर्तारपूर मार्गिकेचे उद्घाटन या दोन्ही घटना एकाच दिवशी घडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने देशामध्ये सर्वत्र आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. पण, यामध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचे उद्योग केले ते ओवेसी आणि नवज्योतसिंग सिद्धूने.....

फडणवीसांना दिलासा?

परस्पर विरोधी भूमिकांचे पक्ष एकत्र येण्याने तत्काळ सत्तेची खुर्ची मिळत असली, तरी अनेक वेदनादायक तडजोडी कराव्या लागतात. त्यातून होणार्‍या जखमा भरायला प्रचंड कालावधी लागत असतो. म्हणून तशी भाजपला पर्यायी आघाडी होणार नाही, अशा भ्रमात कोणीही राहण्याचे कारण नाही. मात्र, आघाडी करणार्‍यांनी आपल्याला भविष्यात मोजाव्या लागणार्‍या किंमतीचा विचार करणे आवश्यक असते. कारण, आज शिव्याशाप देणारे किंवाटाळ्या पिटणारे, ती किंमत मोजणार नसतात...

भांडणाचा परिणाम कोणता?

ज्याचे संख्याबळ खूप मोठे आहे, असा पक्ष शासनाचे सर्वोच्च पद मित्रपक्षाला देऊ शकत नाही. तसे त्याने करणे म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखे आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने दिल्लीत केजरीवालला मोकळे रान दिले. यामुळे दिल्लीत काँग्रेस उभी करण्यास, काँग्रेसला किती दशके लागतील, हे सांगता येणार नाही. तामिळनाडूत एकेकाळी काँग्रेसचे शासन होते. स्वतःकडे कमीपणा घेऊन त्यांनी डीएमके पक्षाला बळ दिले. आज तामिळनाडूत काँग्रेसचे अस्तित्त्व राहिले नाही...

राम मंदिर ते राष्ट्रमंदिर

रामजन्मभूमी मुक्तीआंदोलनात संघ आपल्या पूर्ण ताकदीनिशी उतरला. या सर्व काळातील संघाचे प्रतिनिधी सभेचे जे ठराव आहेत, ते अत्यंत सूचक आहेत. सरकारचा प्रयत्न चालला होता की, अयोध्येची विवादाची भूमी ‘राष्ट्रीय स्मारक’ म्हणून घोषित करावी. काही लोकांनी राम खरोखरच झाला होता का, याचा शोध लावण्याचा प्रयत्न केला, पुस्तके लिहिली. १९८७च्या ठरावात प्रतिनिधी सभेने म्हटले की, समाजात संभ्रम निर्माण करण्यासाठी तथाकथित इतिहासकारांचे लेख आणि विचार यांचा प्रचार करण्याची मोहीम चालविली जात आहे. फक्त रामजन्मभूमीच नव्हे तर रामकथा ..

नोएल सालाझार आणि उडणार्‍या मुली

नोएल सालाझारमधली कथालेखिका थरारून उठली. तिने भरपूर अभ्यास करून त्यांच्यावर पुस्तकच लिहून टाकलं. त्याचं नाव आहे ‘द फ्लाईट गर्लस्.’ पण आपल्या लेखिका अशा विषयांकडे कधी वळणार?..

‘आयएमएफ’चा ‘रिजनल आऊटलुक’ आणि पाकिस्तान

‘आयएमएफ’ने औपचारिक रुपाने चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर कालावधीसाठी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या समिक्षेसाठी चर्चा सुरू केली. ‘आऊटलुक’नुसार घटलेला अर्थविकास आणि वाढत्या कर्जाच्या या दुष्टचक्रामध्ये विकास-वृद्धीसाठीच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठीचे स्थान अत्यंत मर्यादित केले आहे...

भारतातील भूजलाचे गहिरे संकट

नुकत्याच झालेल्या एका संशोधनातून समोर आले आहे की, जगात सर्वात मोठ्या प्रमाणात भूजल पातळी ही उत्तर भारतात कमी होते आहे आणि त्याचे केंद्रबिंदू दिल्ली आहे. त्यानिमित्ताने भारतीय भूजलाच्या या गहिरे होणार्‍या संकटाविषयी.....

‘आरसेप’मधून माघार आवश्यक

२०१२ सालापासून ‘आरसेप’ करारासाठी चर्चेच्या अनेक फेर्‍या पार पडल्या. आसियान परिषदेपूर्वी भारताचा अपवाद वगळता सर्व देश या करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यासाठी राजी झाले होते. हा करार अस्तित्वात आल्यास जगाच्या सुमारे ३० टक्के उत्पन्न आणि ५० टक्के लोकसंख्या असलेले देश एका बाजारपेठेचा भाग होतील, पण तूर्तास भारत त्यात सहभागी होणार नाही...

तामिळनाडूमध्ये द्रमुकचे नतद्रष्ट राजकारण !

कवी तिरुवल्लुवर यांच्याबद्दल केवळ तामिळनाडूमधील जनतेलाच अभिमान नाही, तर सर्व भारतीयांनाही तेवढाच अभिमान आहे. पण, काही अपप्रवृत्ती यासंदर्भात अपप्रचार करून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. त्यामध्ये राजकीय मंडळी पुढे आहेत, हे सांगायलाच नको!..

महाराष्ट्र : निवडणुका झाल्या, निकाल लागला, पण...

महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात अनेक शक्यता तरंगताना दिसत आहेत. सेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस असा त्रिकोण खूप दिवसांपासून चर्चेत आहे. कॉंग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला सेनेबरोबर युती करणे इतर राज्यांमध्ये महाग पडू शकते. असे असले तरीही शक्यता नाकारता येत नाही...

माहितीच्या सुरक्षेसाठी ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत साधने बनवा

देशातील सर्वच विद्वानांना एकत्र करून मग ते आयआयटी असो किंवा इतर तांत्रिक तज्ज्ञांच्या मदतीने देशाची स्वतःची ऑपरेटिंग सिस्टीम, सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरसुद्धा भारतात बनवण्याचे लक्ष्य ठेवून, ते जितक्या लवकर साध्य करता येईल तितका प्रयत्न करावा; अन्यथा नव्या युगातील माहितीयुद्धात किंवा ‘इन्फॉर्मेशन वॉर’मध्ये भारत नक्कीच मागे पडू शकतो...

जो जिता वही सिकंदर!

आपण अतिशय अनैतिक निर्णय घेतला असे पवार सांगत नाहीत, तर दोन मित्रपक्षांमध्ये वितुष्ट वाढवण्याची खेळी असेच आपल्या निर्णयाचे वर्णन करतात. त्यामुळे ‘राजकारण’ हा कसा बदमाशीचा खेळ असतो, त्याचीच कबुली देतात ना? आज राज्यातील तेच सर्वात ज्येष्ठ व अनुभवी राजकारणी असल्यावर त्यांचा शब्द प्रमाण मानायला हवा ना?..

कोट्यधीशाची विस्मयकारक चित्तरकथा

अमेरिकेतल्या अटलांटामधल्या इमोरी विद्यापीठातल्या हार्वे क्लेहर या अभ्यासकाने डेव्हिड कारच्या मृत्यूनंतर आज 40 वर्षांनी त्याच्याबद्दलची माहिती अभ्यासून मांडली आहे...

बगदादी ठार, ‘इसिस’ जिवंत!

बगदादी ठार झाल्यामुळे ‘इसिस’ संपेल का? या प्रश्नाचे उत्तर असे की, ‘इसिस’ संपणार नाही. ओसामा बिन लादेन याला अमेरिकेने पाकिस्तानात ठार मारले. ओसामा मेला, पण अल कायदा जिवंत राहिली. अबू बकर मेला, तरी ‘इसिस’ जिवंत राहणार आहे. ‘इसिस’ किंवा ‘अल कायदा’सारखे संघटन कोणत्याही एका व्यक्तीवर अवलंबून नसते. तिचे अस्तित्त्व तत्त्वज्ञानावर टिकून असते...

हे नवे पर्व ठरावे...

न्या. शरद बोबडे यांची सरन्यायाधीशपदी नुकतीच नियुक्ती झाली. न्या. बोबडेंकडून न्यायव्यवस्थेच्या अपेक्षांची चर्चा तर होईलच, पण अलीकडच्या काळात सरन्यायाधीशपदाची प्रतिष्ठा कशी राखावी, याविषयीचे प्रबोधनपर धडे माध्यमे, समाजमाध्यमे व बुद्धिवंतांनी गिरवण्याची जास्त गरज आहे...

सरकार, सेना आणि संघर्ष...

पंतप्रधान इमरान खान यांच्या विरोधात मौलाना फझल-उर-रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांसह हजारो कार्यकर्ते, नागरिक आज राजधानी इस्लामाबादेत धडकतील. त्यानिमित्ताने पाकिस्तानातील दिवसेंदिवस गडद होणार्‍या सरकार आणि सैन्यामधील सत्तासंघर्षाची परिस्थिती कथन करणारा हा लेख.....

मलेशिया आणि तुर्कीविरुद्ध भारताचे व्यापार अस्त्र

काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ ए’ केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात रद्द केले. त्यानंतर पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आगपाखड सुरूच आहे. भारताच्या या निर्णयावर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड गदारोळ केला. पण, तुर्की, मलेशिया आणि चीन वगळता पाकिस्तानला कुठल्याही देशाचा पाठिंबा मिळाला नाही. ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यावरून मलेशियाने पाकिस्तानची तळी उचलली. अर्थातच, त्या राष्ट्रांचे मत आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी भारताला काय करावे लागेल आणि भारताने काय करायला हवे, या प्रश्नाचे उत्तरही लगेच मिळाले आहे...

बुद्धिजीवी अंधश्रद्धा

अभ्यास वा आकडेवारी ही अंधश्रद्धा असल्याप्रमाणे काम करू लागते आणि सामान्य जनता मतदार त्यांच्यापासून चार हात दूर होतो. कारण, त्यांनी कथन केलेले सत्य असले तरी ते सामान्य जनतेच्या नित्य जीवनातील वास्तव नसते आणि म्हणूनच लोक त्यांच्यापासून अलिप्त होत जातात. त्यांच्यावर आंधळी श्रद्धा ठेवून राजकारण करणारेही मग अंधश्रद्ध असल्यासारखे एकाकी पडत जातात, फसत जातात...

कोलंबस दिवस? छे :! स्थानिक लोक दिवस

अमेरिकन सरकारने असं ठरवलं की, ऑक्टोबर महिन्याचा दुसरा सोमवार हा ‘कोलंबस दिवस’ म्हणून साजरा करायचा, मग तारीख काहीही असो. त्यानुसार यंदा २०१९ मध्ये ही तारीख १३ ऑक्टोबर आली...

आत्मपरीक्षण करायला लावणारा विजय

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. अपेक्षेप्रमाणे भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळाले आहे. अन्य कोणती अडचण न निर्माण झाल्यास युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल. विजय तर मिळाला, पण तो अपेक्षांची पूर्ती करणारा नाही. अपेक्षा दोनशेहून अधिक जागांची होती, प्रत्यक्षात ---- जागा मिळाल्या आहेत. अपेक्षांची पूर्ती का झाली नाही? हा आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे...

न भीतो मरणादस्मि...!

भांडवली वृत्तसमूहाच्या पगारावर जगणारे बुद्धीजीवी हल्ली प्रत्येक घटनात्मक संस्थेच्या विश्वासार्हतेचे न्यायाधीश बनू इच्छितात. न्यायालयात सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती निष्पक्ष असणे अपेक्षित आहेच. पण, निष्पक्षतेचा आग्रह धरणार्यांची निःस्पृहता कोण तपासणार?..