राज ठाकरेंनी फक्त यावेळी एकच शहाणपण केला की, त्या दोन पक्षांना आपला उपयोग करून घेण्यापासून रोखले आणि त्याचबरोबर त्यांची संभाव्य जागाही स्वत:कडे घेण्याचा इरादा जाहीर केला. परंतु, त्यांचे दुर्दैव एवढेच की, त्यांच्याजवळ हवे तितके कार्यकर्तेच नाहीत. त्यांच्या १२१ उमेदवारांपैकी दहाबारा उमेदवारच असे असतील की, जे स्वत: निवडून आले नाही तरी इतर उमेदवारांच्या विजयासाठी कारणीभूत ठरतील...

मुंबईतील फ्लोरा फाऊंटन, अवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च आणि नेसेट एलियाहू सिनेगॉग या तीन पुरातन वास्तूंची नुकतीच 'युनेस्को'नेही दखल घेतली आहे. 'युनेस्को'चा एशिया-पॅसिफिक पुरस्कार या मुंबईतील तीन स्थळांना जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानिमित्ताने विकासाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या मुंबईची सद्यस्थिती आणि इतरही ऐतिहासिक महत्त्व लाभलेल्या प्रमुख स्थळांचा घेतलेला हा आढावा...

मोदी सरकार देशातील विविध समस्यांवर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत असताना, ते सरकार मूळ मुद्द्यांना बगल देऊन जनतेला चंद्र दाखवत आहे, मूळ प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवत आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झालेले राहुल गांधी यांनी केली आहे. पण, विरोधक मोदी सरकारवर टीका करीत असले तरी ते सरकार योग्य दिशेने कार्य करीत आहे, यावर जनतेचा विश्वास असल्याचे दिसून येत आहे...

भाजप किंवा शिवसेना हे हिंदुत्ववादी पक्ष असल्याने त्यांनी हा अशुभ काळ पथ्य म्हणून पाळला, तर समजू शकते. ते अंधश्रद्धेचेच भगत आहेत. पण ज्यांना राफेल विमानाच्या पूजेची वा चाकाखाली लिंबू ठेवण्याची लाज वाटली, त्यांना पितृपक्षात अर्ज भरण्याची भीती कशाला वाटली असावी? त्याचे कारण राजनाथ यांना जे वाटले त्यापेक्षा किंचीतही वेगळे नाही. आपल्या बाबतीत असे काही नसल्यावर कोणीही हाडाचा पुरोगामी अथवा विज्ञानवादी असतो. पण विषय आपल्या घरातला वा जीवनातला असल्यावर मात्र बहुतांश विज्ञानवादी अंधश्रद्ध होऊन जातात. त्याचा ..

‘अ‍ॅकॉस्टिक’ म्हणजे ‘ध्वनिशास्त्र’ या विषयात संशोधन करणारी एक डच विदुषी डॉ. सास्किया व्हॅन रुथ हिचं असं म्हणणं आहे की, माती किंवा तिच्या प्रयोगातील समुद्रातली वाळू बोलते, म्हणजे नेमकं काय?..

इमरान खान यांनी एनआरसीच्या विषयात मारलेली उडी औचित्यहीन णि राजनैतिक परिपक्वतारहित पाऊलच म्हटले पाहिजे. त्यातून त्यांची निराशा आणि हताशतादेखील जरा अधिकच अभिव्यक्त होताना दिसते...

‘स्वच्छ भारत’ अभियानाची घोषणा केल्यापासून ते आजवर सार्वजनिक स्वच्छता, शौचालये, हागणदारीमुक्तीचा संकल्प अशा अनेक विषयांमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आले. तेव्हा, स्वच्छ भारताच्या या सीमोल्लंघनाचा हा प्रवास.....

जादवपूर विद्यापीठात केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांच्यावर हल्ला करण्याची घटना, जेएनयुमध्ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांच्या भाषणाच्यावेळी हुल्लडबाजी करण्याचा, कलम ३७० रद्द केल्याबद्दल निषेध व्यक्त करणाऱ्या घोषणा देण्याचा प्रकार; तसेच दिल्ली विद्यापीठात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या अर्धपुतळ्याची विटंबना करण्याचा प्रकार या सर्वांमधून एकाच प्रकारच्या देशविघातक मानसिकतेचे दर्शन घडते...

महाराष्ट्राची निवडणूक मराठा की ब्राह्मण, ब्राह्मण की दलित, विदर्भ की पश्चिम महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र की मराठवाडा, मराठवाडा की कोकण, कांदा-केळी-काजू या कुठल्याही प्रश्नावर लढविली जाणार नाही. आता मतदार जातीच्या पलीकडे गेलेला आहे, उपासना पंथाच्या पलीकडे गेलेला आहे. पगडी-पागोट्याच्या विचार तो करीत नाही. ईश्वर, अल्ला, आकाशातील बाप, या सर्वांना तो त्यांच्या त्यांच्या पवित्र स्थानी ठेवतो. ..

खऱ्याखुऱ्या पक्षनिष्ठांना काँग्रेसमध्ये स्थान उरले नाही आणि गांधी घराण्याच्या पापांवर पांघरूण घालण्याचा एककलमी कार्यक्रम काँग्रेस पक्षाने स्वीकारला. तिथून जनतेतला काँग्रेस पक्ष संपुष्टात येऊन तो गुन्हेगार तुरुंगवासीयांचा पक्ष होऊन गेला. मग त्याचा मतदाराशी व पर्यायाने जनतेशी संपर्क संपत गेला. त्यामुळे अहमद पटेल यांच्या प्रश्नाचे साधे सोपे सरळ उत्तर असे आहे. काँग्रेस पार्टी राहुलनिष्ठा वा सोनियानिष्ठेत अंतर्धान पावलेली आहे. तिला बाहेरून कोणी संपवलेले नाही, तर गांधी खानदानाची गुलामीच काँग्रेसला नामशेष ..

साहित्य संमेलनाच्या पवित्र गाभाऱ्यात फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांना बसविण्याचा निर्णय साहित्य महामंडळाने घेतलेला आहे. त्यामुळे उद्या तथाकथित पर्यावरणवादी, समाजसुधारक, आंदोलक, ऊस आणि कांद्याला भाव मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरणारे, शेतीमालासाठी संघटन करणारे, असंघटित कामगारांना न्याय मिळावा, यासाठी रस्त्यावर उतरणारे असे सर्व साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होण्यास पात्र ठरतील. साहित्य महामंडळाचे आपण अभिनंदन करूया. त्यांनी अध्यक्ष होण्यासाठी एक नवीन वाट मोकळी करून दिलेली आहे...

तथाकथित ‘आझाद काश्मीर’मध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरकारही आहे. पण, सगळा तामझाम केवळ दिखाव्यासाठी असून वास्तवात त्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय म्हणावी लागेल. त्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत आणि त्यांचे अस्तित्व इस्लामबादच्या इच्छेवर सर्वस्वी अवलंबून आहे...

चीनचा गेल्या ७० वर्षांतील प्रवास वादळी आणि संघर्षमय आहे. क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात चुकीची धोरणं आणि दडपशाहीमुळे कोट्यवधी लोकांना मृत्युमुखी पाडणाऱ्या तसेच मरणयातना देणाऱ्या या व्यवस्थेने गेल्या ४० वर्षांत सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकासाचा दर राखत नेत्रदीपक प्रगतीही केली आहे. लोकशाही आणि विचारस्वातंत्र्य नसूनही राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळावर मर्यादा आणून सलग तीन वेळा खांदेपालटही घडवून आणला आहे...

पाकिस्तानमधील नागरी आणि लष्करी राजवटीने अमेरिकी मदतीच्या बदल्यात दहशतवाद फोफावण्यास कसे खतपाणी घातले, याकडेही विदिशा मैत्रा यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. विदिशा मैत्रा यांनी इमरान खान आणि पाकिस्तानला जे जोरदार प्रत्युत्तर दिले, त्यामुळे पाकिस्तानच्या आरोपांमधील हवाच निघून गेली...

शनिवारच्या वर्तमानपत्रांची शरद पवारांना आंदण मिळालेली हेडलाईन अजितदादांनी अलगद हिरावून घेतली होती. कात्रजसारखा खंडाळ्याचा घाट चढून शरद पवार पुण्याला पूरग्रस्तांच्या भेटीला पोहोचले नाहीत, इतक्यात ईडी’ सोडून त्यांना पुतण्याचा पत्ता सांगण्याची नामुष्की आली. ‘ईडी’चे पुराण कुठल्या कुठे गायब झाले आणि ‘अजितदादा’ नावाचे नवे पुराण माध्यमे आळवू लागली. दोन-तीन दिवस अनेक सराव करून पवारांनी घडवलेल्या नाट्यावर अजितदादांनी आपला निरर्थक राजीनामा बोळ्यासारखा फिरवला आणि पुतण्याचा डाव काकांसाठी पेच होऊन गेला...

पाकिस्तान निर्माण होऊन आता ७२ वर्षं उलटली. प्रशासन आणि लष्कर यांवरची पंजाब्यांची पकड काही सुटत नाही. त्यामुळेच बलुची, पठाण, सिंधी सगळ्यांनाच स्वतंत्र व्हायचंय आणि त्यामुळेच त्यांच्यावर दडपशाहीचा वरवंटा फिरतोय...

निवडणुका एक संदेश देतात की, आज जे सत्तेवर आहेत, ते मरेपर्यंत सत्तेवर राहणारे नाहीत, त्यांचे सत्तेवर राहणे किंवा न राहणे याचा निर्णय त्यांनी करायचा नसून, किंवा त्यांच्या पक्षाने करायचा नसून तो जनतेने करायचा आहे...

पाकिस्तानच्या अस्थिर अर्थव्यवस्थेबरोबरच खोलवर रुतलेल्या नकारात्मक बाबी त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गहिर्‍या मंदीच्या, अधिकधिक बेरोजगारीच्या आणि महागाईच्या दीर्घ दुष्टचक्रात ढकलू शकतात...

‘हाऊडी मोदी’ चे यश हा विषय मोदींच्या मानाचा अथवा अपमानाचा नव्हता. अनेकांना वाटते तसा भारताच्याही मानाचा किंवा अपमानाचा नव्हता. हा विजय होता परराष्ट्र धोरणातील व्यवहारवादाच्या कुशलतेने वापराचा. ‘आर्ट ऑफ डील मेकिंग’ म्हणजेच सौदेबाजीच्या कलेत आपण तरबेज आहोत, असे वर्णन करणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी सौदेबाजीचा...

प. बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले असल्याचे एक ताजे उदाहरण घडले. केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हे जादवपूर विद्यापीठात एका कार्यक्रमासाठी गेले असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यांचे कपडे फाडण्यात आले. ममतादीदी, याला काय म्हणायचे? केंद्रीय मंत्र्यांवर हल्ला झाल्याच्या घटनेचा कठोर शब्दांत तुम्ही निषेध केल्याचेही दिसून आले नाही!..

इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर हे तिन्ही देश मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या परिसरात आहेत. ही सामुद्रधुनी भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुक्त, खुल्या व पारदर्शक नियमांवर आधारित शांततामय इंडो-पॅसिफिक भागाच्या अस्तित्वाची गरज आहे, असे भारत व इंडोनेशिया यांनी म्हटले आहे...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लोकाभिमुख कारभाराची नाशिकमध्ये गुरुवारी महाजनादेश यात्रेच्या समारोप सभेत जाहीररित्या स्तुती करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरीची पंतप्रधानांनी तोंडभरुन स्तुती केली. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्याच्या नेतृत्वाची धुरा फडणवीस यांच्याकडेच असेल हे नि:संशय...

आरेसंबंधी कायदेविषयक बाबी व खटल्यातील कामकाजाचा अन्वयार्थ लावल्यास 'आरे बचाव'चा बेबनाव करणाऱ्यांना संविधानिक व वैज्ञानिक पैलूत काही रस नाही, हाच निष्कर्ष काढावा लागेल. कारण, भारतात पर्यावरणशास्त्र हे विज्ञान राहिलेले नसून अनेकांसाठी भावनाविलास व त्या कळपांचे नेतृत्व करणाऱ्यासाठी उदरनिर्वाहाचा केवळ धंदा बनला आहे...

सौदीमधील ‘अरोमको’ कंपनीवरील ड्रोन हल्ल्यामुळे तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असली, तरी त्या आकाशाला भिडण्याची, म्हणजेच बॅरलला १०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाही. सध्या तेल उत्पादक देशांकडे तेलाचे मोठे साठे असून त्यांच्या तेल उत्खनन करण्याच्या क्षमतेतही मोठी वाढ झाली आहे. या टंचाईमुळे काही दिवस किंमती थोड्या चढ्या राहतील, पण महिनाभराच्या आत त्या कमी होऊ शकतील...

नरेंद्र मोदी सरकारने मे २०१९ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. असाच निर्णय पक्षांतर बंदी कायद्यातील दुरूस्तींबाबतही घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे...

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूकपूर्व वातावरणाचे मोजक्या शब्दांत वर्णन करायचे झाल्यास ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादीला महागळती आणि. तशी ही प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीपासूनच सुरू झाली आहे, विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ती अधिक गतिमान झाली आहे, एवढेच...

प्रस्तावित आरे मेट्रो कारशेडच्या जागेला काही सामाजिक संस्था आणि पर्यावरणप्रेमींनी दर्शविलेला विरोध हा एकांगी आणि विकासविरोधी म्हणावा लागेल. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध न करता, त्यामागील तथ्ये समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे...

इराणी सरकारच्या डोळ्यांसमोर एक भव्य व्यापारी स्वप्न उभं राहिलं. तेहरान ते बगदाद ते दमास्कस ते बैरुत असा चारही देशांच्या राजधान्या जोडणारा तब्बल १७०० किमींचा महामार्ग!..

पाकिस्तानच्या पारंपरिक आखाती देशातील सहकाऱ्यांपैकी कोणीही भारताच्या राज्य विभाजनाच्या निर्णयाचा निषेध केला नाही ना 'कलम ३७०'च्या निष्प्रभीकरणावर सवाल केला, हा पाकिस्तानसाठी मोठा दुःखाचा, वेदनादायक विषय होता...

तालिबानशी चालू असलेल्या चर्चेत अमेरिकेने भारत आणि अफगाणिस्तान सरकार या दोघांनाही स्थान न दिल्याने एक प्रकारची अस्वस्थता निर्माण झाली होती. पण, वाटाघाटी तहकूब झाल्यामुळे भारतासाठी एक नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे. ती साधायची का नाही, याचा निर्णय पूर्ण विचारांती घ्यायला हवा...

प्रबळ इच्छाशक्ती, शुद्ध हेतू, सुधारणा आणि बदल अशी आपल्या सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कार्याची आपण व्याख्या करीत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले असले तरी काँग्रेस पक्षास ते मान्य नाही. गेल्या शंभर दिवसांमध्ये काहीच विकास झाला नाही, असे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणतात. पण, त्यांच्या म्हणण्यावर जनतेने विश्वास ठेवलेला नाही. त्या पक्षास त्यांची जागा दाखवून दिली आहे...

भांडवली अर्थव्यवस्थेत खरेदीसाठी ज्याच्याकडे पैसा आहे, त्याचे महत्त्व असते याला ‘क्रयशक्ती’ म्हणतात. ही क्रयशक्ती मध्यमवर्ग, उच्च-मध्यम वर्ग आणि श्रीमंत वर्ग यांच्याकडेच मोठ्या प्रमाणात असते. भांडवली अर्थव्यवस्था फक्त या वर्गांचा विचार करते, कसा ते आपण बघू. चारचाकी गाडीची गरज कोणाची आहे? शेतकर्‍याची आहे का? शेतमजुराची आहे का? कारखान्यात मजुरी करणार्‍याची आहे का? रिक्षाचालकाची आहे का? चहाची टपरी चालविणार्‍याची आहे का? यापैकी कुणाचीही गरज नाही...

सहा महिन्यांनी येणार्‍या निवडणुकांमध्ये विधानसभेत केजरीवाल यांच्यापेक्षाही लोक मरगळलेल्या काँग्रेसला अधिक प्रतिसाद देणार आहेत. त्यामुळेच आता केजरीवाल गडबडले आहेत. कारभार शक्य नसला तरी आपण सरकारी तिजोरी लुटून लोकांना खिरापत वाटून मते मिळवू शकतो, अशी खुळी आशा त्यांना सतावते आहे, त्यातून या एकामागून एक सवलती व फुकटात काही देण्याचा आश्वासनांची खैरात चालू झाली आहे. त्यापेक्षा त्यांनी उरलेल्या चार महिन्यांमध्ये थोडाफार सुसह्य कारभार करून दिल्लीकरांना दिलासा दिला, तरी त्यांची मते वाढू शकतील. सत्ता टिकण्याची ..

वैधानिक दृष्टीकोनातून समाजाचे मुल्यांकन करताना,‘अनिवार्य कायद्यां’च्या अंमलबजावणीचे प्रमाण, हा निकष विचारातघेतला पाहिजे. कारण ‘फौजदारी कायदे’ काय करू नये हे बजावणारे; तर ‘अनिवार्य कायदे’ कसे वागावे, हे सुचविणारे असतात...

महाराष्ट्र राज्य हे त्यातल्या बऱ्याच विभागांमध्ये पावसाची कमतरता आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला प्रदेश म्हणून प्रसिद्ध आहे. एका बाजूला ठाणे आणि मुंबईसकटचा कोकण प्रांत आहे जिकडे वर्षाचे सरासरी पर्जन्यमान हे २५००-३००० मिमी असते. कोल्हापूरसारखा पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रदेश आहे, जिथे वार्षिक पर्जन्यमान हे १०७० मिमी असते. महाबळेश्वरसारख्या प्रसिद्ध उंचावरच्या ठिकाणी पाऊस ५८२० मिमी असतो. (या वर्षी तिथे ७०५० मिमी इतका पाऊस पडला.) आणि एका बाजूला मराठवाडा, विदर्भ, आणि उत्तर महाराष्ट्रासारखी क्षेत्र आहेत, जिथे ..