जोनाथन जॉर्डन आणि एमिली जॉर्डन यांनी एक वेगळी वाट धरली आहे. आपल्याकडे कुणी त्या वाटेवरून चालेल का?..

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या देशभरात चिंतेचा विषय ठरला आहे तो दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील ‘तबलिगी जमात’चा पार पाडलेला धार्मिक कार्यक्रम. तेव्हा, ‘तबलिगी जमात’ आणि त्याच्या स्थापनेचा हेतू, त्यांचे मुस्लीम धर्मप्रसाराचे कार्य यांचा आढावा घेणारा हा लेख.....

दुसर्‍या महायुद्धानंतर हिटलर व त्याच्या साथीदारांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. 'कायदेशीर' व्याख्येचा विचार करायचा झाल्यास आजची परिस्थिती युद्धापेक्षा वेगळी नाही. परिस्थितीला जबाबदार असलेल्यांना कडक शासन झालेच पाहिजे...

अनेक वर्ष सातत्याने जिहादी इस्लामचा समाजात प्रसार केल्याने पाकिस्तानी जनतेचा एक मोठा हिस्सा कट्टरतावादी झाला आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार वाढू लागल्यावर मशिदीत नमाजसाठी एकत्र येण्यावर बंदी घालणे पाकिस्तानला जमेना. जर एखाद्या आजाराच्या भीतीपोटी अल्लाने सांगितलेली एक गोष्ट सोडली तर भविष्यात अनेक गोष्टी सोडाव्या लागतील, असे तेथील श्रद्धाळूंचे मत आहे. ..

हे सर्व विदेशी धर्मप्रसारक आपल्या देशात उजळ माथ्याने वावरत असताना त्यांच्यावर कोणाचे लक्ष कसे काय नव्हते? त्यांच्या आगमनामागील हेतू आणि प्रत्यक्ष त्यांची वर्तणूक यासंदर्भातील माहिती पोलीस यंत्रणांना वेळीच कशी काय मिळाली नाही? ते धर्मप्रसाराचे कार्य करीत आहेत की, मुस्लीम समाजास नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरुद्ध भडकविण्यासाठी ते येथे आले आहेत?..

समाजातील ही जागृती फार चांगली गोष्ट आहे. कारण, या जागृतीमुळेच लोक प्रतिबंधक उपाय अनुसरू लागतात आणि उपचारांपेक्षा प्रतिबंधन केव्हाही हिताचे असते. परंतु, ही जनजागृती किंवा सावधगिरी हळूहळू दहशतीत परिवर्तित होत आहे...

मोदींच्या नेतृत्वाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, ते स्वतः आघाडीवर राहून या लढ्याचे नेतृत्व करीत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून ते या विषाणूच्या वाटचालीचे निरीक्षण करीत होते. तो भारतात पोचू शकतो, याची जाणीव असल्यानेच ते संभाव्य परिणाम आणि उपाययोजना यांचा विचार करीत होते. त्यामुळेच या विषाणूचे भारतात आगमन होताच ते त्याचा तडकाफडकी बंदोबस्तही करू शकत आहेत...

सध्याच्या परिस्थितीत देशात सर्व राजकीय पक्ष एकदिलाने आणि एकसुराने काम करीत आहेत. सर्वांचे ध्येय एकच आहे, कोरोनाविरोधातील लढ्यात विजय मिळवायचाच. त्यामुळे अगदी आठवड्याभरापूर्वी असलेले मतभेद, वादविवाद आता नाहीसे झालेले दिसतात. भारतीय लोकशाहीचे हे चित्र नक्कीच आशादायक आहे. ..

मार्च २१च्या 'दि इंडियन एक्स्प्रेसच्या अंकात फैझान मुस्तफा यांचा हिंदुराष्ट्र आणि सेक्युलॅरिझम या विषयावर ''Minorities too are fadeup of this fakade of secularism" या शिर्षकाचा लेख आहे. लेखक, नलसार कायदे विद्यापीठाचे उपकुलगुरु आहेत. नेहमीच्या पठडीतील हा लेख नाही. 'भारत , हिंदू पाकिस्तान होईल' अशी शशी थरूर भाषा नाही. संपूर्ण लेख संविधानाच्या भाषेत आहे. लेखक संविधान संकल्पनेचे चांगलेच जाणकार आहेत, हे लेख वाचल्यानंतर लक्षात येते. ..

मध्य प्रदेशमध्ये जे राजकीय संकट निर्माण झाले त्याकडे काँग्रेसच्या नेत्यांनी वेळीच लक्ष न दिल्याने सरकार गमवावे लागले, असा आरोप मध्य प्रदेशातील काही काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे. या नेत्यांनी काँग्रेस श्रेष्ठींनी ज्या प्रकारे भूमिका घेतली त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. ..

‘निर्भया’च्या बलात्कार्‍यांना तशा यातनांचे मरण वा जीवन ही शिक्षा ठरू शकली असती. त्या यातना त्यांना मिळण्याला ‘निर्भयाचा न्याय’ म्हणता येऊ शकेल. तसे काहीही झालेले नाही. पण, ज्यांनी हा अमानुषपणा केला, त्यांना मात्र ‘न्याय’ मिळाला आहे. त्यांच्या बलात्काराला ‘न्याय’ मिळाला आहे. त्यांच्या राक्षसी विकृतीचे कोडकौतुक झाले आहे. कारण, ‘निर्भया’च्या बलात्काराने उद्ध्वस्त झालेले तिचे कुटुंब व आईवडील पुढे सात वर्षे नरकयातनाच भोगत राहिले ना?..

न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीस विरोध करण्यासाठी त्यांना अयोध्या वा राफेल प्रकरण पुरेसे वाटते. पण, त्याच न्यायमूर्तींनी मोदी सरकारच्या धोरणांना किती निर्णयातून रोखले आहे, याची आकडेवारी सादर करण्याची तसदी ही मंडळी घेत नाहीत. यालाच म्हणतात सोयीस्कर मापदंड. त्यांचा वापर करून जोपर्यंत निष्कर्ष काढले जातील, तोपर्यंत ते दूषितच राहणार आहेत. आंधळा मोदीद्वेष हेच या सोयीस्कर मापदंडांचे खरे कारण आहे...

व्यवस्थापन क्षेत्रात देशभरात करिअरच्या मुबलक संधी उपलब्ध असून त्यासाठी व्यवस्थापन विषयात शिक्षण घेणेही क्रमप्राप्त ठरते. त्या अनुषंगाने व्यवस्थापन अभ्यासक्रम प्रवेशाचे महत्त्व अधोरेखित करणारा हा लेख.....

कोरोनामुळे ‘आसियान’ तसेच युरोपीय महासंघाचे सदस्य देश स्वतःला एकमेकांपासून विलग करण्यासाठी धडपडत असताना भारताने पुढाकार घेऊन ‘सार्क’ देशांना एका मंचावर आणण्याचा प्रयत्न करणे म्हणूनच स्वागतार्ह आहे. हे सर्व देश भारतीय उपखंडाचा भाग असल्यामुळे अनेक समान बिंदू आहेत. त्यामुळे एकमेकांचे अनुभव आणि चांगल्या उपाययोजनांतूनही त्यांना बरेच काही शिकण्यासारखे आहे...

संविधान समजून घेण्यासाठी ज्या देशाने जगातील पहिले लिखित संविधान निर्माण केले, त्या देशाचा संविधान निर्मितीचा प्रवास समजून घ्यावा लागतो. समजून घ्यावा लागतो म्हणजे अभ्यास करावा लागतो...

अमित शाहांनी जाणीवपूर्वक मागील दोन महिन्यांत म्हणजे 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' संमत केल्यापासूनच मध्य प्रदेशात उलथापालथ करण्याचे काम हाती घेतलेले असावे. त्यांच्या हालचालीकडे काँग्रेस नेत्यांचे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून शाहीनबागेला मोकळीक दिली असावी काय? देशाच्या अन्य भागात तसेच आंदोलन पेटवण्याच्या धमक्यांकडे शाहांनी 'गृहमंत्री' असूनही मुद्दाम दुर्लक्ष केले असेल का?..

देशात काही चांगले घडते आहे, हे या लोकांना दिसत नाही. त्यांना फक्त भाजपला कसे कोंडीत पकडता येईल, याचे मार्ग दिसतात. अपप्रचाराचा काही ना काही परिणाम होतच असतो. कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवरही तो होत असतो. अशा वेळी भाजपतर्फे कुठल्यातरी सबळ राजकीय खेळीची अपेक्षा होती. मध्य प्रदेशच्या 'ऑपरेशन लोट्स'मुळे ही अपेक्षा पूर्ण झाली आहे. या एका 'ऑपरेशन'मुळे महाराष्ट्र, राजस्थानातील शासनकर्त्यांना असे वाटू लागले आहे की, उद्या आपण 'ऑपरेशन थिएटर'मध्ये जाणार का? त्यांची अशी अवस्था निर्माण होणे, यातून या म्हणीचे प्रत्यंतर ..

मुळात काँग्रेसकडे सक्षम नेतृत्वच राहिलेले नाही. जे आहे ते केवळ अविचारी आहे. मोदीद्वेषाशिवाय त्याला काही सुचतच नाही. २०१९ पूर्वीचे सोडा, पण त्या निवडणुकीतील पराभवानंतर तर त्याची गाडी जी रुळावरून घसरली ती रुळावर येण्याऐवजी घसरतच गेली...

संसदेत बोलताना मात्र अमित शाह यांचा वावर हा धडकी भरविणारा असतो, कारण ते पुराव्यांशिवाय कोणतीही गोष्ट बोलत नाही. संसदेत बोलताना नेमके काय आणि कसे बोलावे, कुठे चिमटा काढावा आणि कुठे पाठीत धपाटा घालावा, याचा त्यांना अगदी व्यवस्थित अंदाज. दिल्ली हिंसाचारावरील चर्चेस उत्तर देतानाही त्यांनी कुठेही आवाज चढविला नाही, आक्रमकता दाखविली नाही. अगदी शांतपणे बोलत त्यांनी विरोधकांचा अजेंडा मात्र उघडा पाडला...

पाकिस्तानातील सोशल मीडियावर सेन्सॉरशीप लादणाऱ्या नव्या कायद्याचे स्वरुप आणि एकूणच प्रक्रियेमुळे हा कायदा टीकेच्या केंद्रस्थानी सापडला आहे. अमेरिकेनेही पाकिस्तानातील या नवीन प्रतिबंधांवर चिंता व्यक्त केली आहे...

मुंबईच्या पश्चिमी सागरी किनार्‍यापेक्षा पूर्व सागरीकिनारा काहीसा दुर्लक्षितच राहिला. बंदरे, गिरण्यांच्या धबडग्यात त्याचे व्यवसायीकरण झाले. पण, आता 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'ने हाती घेतलेल्या अनेकविध प्रकल्पांमुळे मुंबईच्या पूर्व किनार्‍यावरही विकासाचे सर्वांगिण वारे वाहू लागले आहेत. ..

१९६१ ते १९६५ या कालखंडात काँगोमध्ये माईक होअरने गव्हेरा आणि त्यांच्या साम्यवादी ‘सिंबा’ बंडखोरांना असा काही चोप दिला की, सगळं जग थक्क झालं. माईकला ‘मॅड माईक’ हे टोपणनाव याच काळात लष्करी तज्ज्ञांनी आणि पत्रकारांनी दिलं...

संगणकीय पद्धती आणि बदलत्या तंत्रज्ञान-कार्यपद्धतीचा कंपनीतील कर्मचारी आणि त्यांच्या कामकाजावर विविध स्वरूपात परिणाम होत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. तसेच ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ हा विषय विविध स्वरूपात आणि विविध अंगांनी सध्या चर्चेत येत आहे. त्या अनुषंगाने या एकूणच परिस्थितीचा आढावा घेणारा हा लेख.....

पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी शासन परतेल आणि पश्चिम सीमेवरील प्रदेशात त्याचे वर्चस्व पुन्हा एकदा वाढेल. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनीदेखील या कराराला अधिकाधिक सुविधाजनक करण्यासाठी पाकिस्तानने कशाप्रकारे जबाबदारी निभावली, याचे महत्त्व अधोरेखित केले...

डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर परिस्थिती बदलू लागली. अमेरिकन सैनिकांना माघारी बोलावणे, हा त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील एक महत्त्वाचा विषय होता. एका तिर्‍हाईत आणि उद्ध्वस्त देशात आपली मुलं हकनाक बळी देण्यास सर्वसामान्य अमेरिकन लोकांचा विरोध होता. मागे व्हिएतनाम युद्धामुळेही अमेरिकेत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण ही माघार घेण्यातही अनेक अडचणी होत्या...

मुंबईवरील हल्ला हे भारताविरुद्ध एक प्रकारचे युद्धच होय. मुंबईकरांनी त्याबाबत उदासीन राहणे योग्य नाही. आता केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील सरकारे बदलली आहेत. त्यामुळे आता भूमिगत मदतनिसांचा तपास पुन्हा सुरू झाला पाहिजे...

दि. १४-१५ मार्च १९४१ ला मुंबईत ताजमहाल हॉटेलमध्ये काँग्रेस व मुस्लीम लीग वगळून अन्य पक्षांची बैठक भरली. त्यात सुमारे ४० नेते उपस्थित होते. ही एक अतिशय महत्त्वाची बैठक असून यात सावरकरांचा अत्यंत महत्त्वाचा सहभाग होता. आंबेडकरही सावरकरांसमवेत या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीला सावरकरांनी विशेष मार्गदर्शन केल्याने त्यांचा आभाराचा विशेष उल्लेख अध्यक्ष बॅ. सप्रू यांनी केला. या काळात ब्रिटनचा द्वितीय विश्वयुद्धात सर्वत्र सारखा पराभव होत होता. या परिषदेने अनेक ठराव संमत केले. युद्ध संपताच ब्रिटनने हिंदुस्थानला ..

पं. नेहरु यांचे भारतमातेविषयी असलेले विखुरलेले विचार या पुस्तकात वाचायला मिळतात. त्याने बरे वाटते. नेहरुदेखील भारतमातेचा विचार करीत होते, हे निदान माझ्यासारख्याला तरी नवीन असते. या पुस्तकातील पं. नेहरुंचे नावीन्यपण समजून सांगण्याऐवजी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आपल्या परंपरेला जागत आणि खाल्ल्या मीठाला इमान राखीत, भाजप विचारधारेवर अपरोक्षपणे भरपूर टीका केली...

दिल्लीतील बहुचर्चित शाहीनबाग परिसरात नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधाच्या निमित्ताने मुस्लीम महिलांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून चालविलेला ‘रास्ता रोको’ व त्यानंतर गेल्या आठवड्यात राजधानी दिल्लीत उसळलेला हिंसाचाराचा आगडोंब पाहता, त्या कायद्याला विरोध करणारे काँग्रेस व त्यांचे या संदर्भातील मित्रपक्ष यांना हेच हवे होते ना, असा प्रश्न कुणालाही उपस्थित करावासा वाटणार आहे...

‘एफएटीएफ’ने सुचवलेल्या २७ सूत्री कार्यक्रमावर पाकिस्तानने नेमकी काय कामगिरी केली, हे जोखले जाईल. त्यात जर त्याने समाधानकारक प्रगती केलेली असेल तर पाकिस्तान स्वतःला काळ्या यादीत समाविष्ट होण्यापासून वाचवू शकेल. मात्र, तिथे सरकारने दहशतवादविरोधात काही पावले उचलली तर कट्टर दहशतवादी संघटना त्याला प्रतिक्रिया म्हणून आणखी घातक कारवायाही करू शकतात...

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते वि. वा. शिरवाडकर उर्फ कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांची आज जयंती. हा दिवस महाराष्ट्र सरकारतर्फे ‘मराठी राजभाषा दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. ही खर्‍या अर्थाने कुसुमाग्रजांच्या साहित्य क्षेत्रातील भरीव योगदानाची पावतीच आहे...

मागील भागात 'हागणदारीमुक्त मुंबई'ची सत्यता जाणून घेतल्यानंतर आज मुंबईतील मलजल प्रक्रियेची सद्यस्थिती आणि रखडलेल्या प्रकल्पांची सविस्तर माहिती करुन घेऊया...

फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीचे निकाल समोर आल्यानंतर काँग्रेस पक्षात एकच कोलाहल निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आता पक्षाने कठोर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे वगैरे विधानं केली आहेत. खरा व देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, काँग्रेस पक्ष असे कठोर आत्मपरीक्षण करण्यास तयार आहे का व त्यानंतर पक्षात संजीवनी फुंकण्यासाठी काही जालिम उपाययोजना करण्यास तयार आहे का?..

जितका मुस्लिमांकडून संविधानाचा जयजयकार होईल, तितके ’समान नागरी कायद्या’ला पाठबळ त्याही समाजात मिळू शकेल. आजवर त्याला सर्वात मोठा अडसर मुस्लीम धर्मगुरू व मौलवींकडून झालेला आहे. त्याला मुस्लीम महिलाच परस्पर उत्तर देत असतील, तर मोदींचे त्या दिशेने काम करण्याचे दार उघडले जाते ना? ज्यांना आज संविधानाचा इतका पुळका आलेला आहे, त्यांना नजिकच्या काळात मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आलेल्या ‘समान नागरी कायद्या’चे स्वागतच करावे लागणार ना? म्हणून शाहीनबागच्या आंदोलनाची सकारात्मक बाजू समजून घेतली पाहिजे...

उद्योग-व्यवसाय कुठलाही असो, केवळ मोठ्या भांडवलाच्या जोरावर उद्दिष्टपूर्ती शक्य नाही. कुशल मानवी भांडवलाचाही आधार आणि पाठबळ व्यवसायवृद्धीसाठी तितकेच आवश्यक ठरते. म्हणूनच कंपन्यांनी कर्मचारीकेंद्रित ध्येय-धोरणांचा व्यवस्थापनात प्रकर्षाने अवलंब केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम ठळकपणे दिसून येतात...