विचारविमर्श

काश्मिरी निर्वासितांची ३० वर्षे आणि नागरिकत्व कायदा

काश्मीरमधून एका कपड्यानिशी रातोरात हाकलवून दिलेल्या तीन लाख काश्मिरी पंडितांच्या दुरवस्थेला १९ जानेवारी रोजी ३० वर्षे पूर्ण झाली. या काश्मिरी पंडितांना अजूनही घरी परतण्याइतपत निर्भय स्थिती खोऱ्यात निर्माण झालेली नाही. तेव्हा, अशा घटनांमुळेच नागरिकत्व कायद्याची आवश्यकता प्रकर्षाने अधोरेखित होते...

राहुल गांधी, गृहमंत्र्यांचे आव्हान स्वीकाराल?

सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा आणि देशाचे नागरिक असलेल्या मुस्लिमांचा कसलाही संबंध नसताना त्या समाजाची माथी भडकविण्यात आल्याचा अनुभव देश घेत आहे. या कायद्याचा आणि देशातील विद्यमान मुस्लीम नागरिकांचा कसलाही संबंध नाही. या कायद्यामध्ये कोणाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याची तरतूद असल्याचे दाखवून द्या, असे आव्हानच गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिले आहे...

२० वर्षे झोपलेल्या माणसाची कथा

बदलत्या भारताचे रूप म्हणजे नरेंद्र मोदी असे सामान्य लोकांना वाटते. परिवारवाद, जातवाद, धर्मवाद यापेक्षा देश मोठा, ही भावना आता दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. 'रिप वॅन विंकल' झालेले डावे यांना हे काही समजत नाही. 'रिप वॅन'प्रमाणे ते भूतकाळात जगत आहेत आणि देशात उच्छाद मांडीत आहेत. ..

बिहारमध्ये अखेर युतीची घोषणा

अमित शाह यांच्या घोषणेनंतर-जनता दल (यु) शांत होण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार हेच आमचे नेते राहतील,चेहरा राहतील, असेही शाह यांनी सांगितले असल्याने, युतीबाबत कोणतीही शंका राहिलेली नाही, असे भाजप नेत्यांना वाटत आहे...

मुद्देविहीन राजकारणाचा धुडगूस

‘नागरिकत्व कायदा’, ‘एनआरसी’, ‘एनपीआर’ याबाबतही तसेच घडत आहे. त्या प्रक्रियांचा परस्परांशी अर्थाअर्थी संबंध नसल्याचे घसा फोडून सांगितले जात असतानाही त्याबद्दल खुली चर्चा होत नाही. होत आहेत ते फक्त निराधार आरोप आणि ठरवून विशिष्ट समूहाची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न याशिवाय काहीही घडत नाही. सगळा फक्त शब्दच्छल सुरू आहे. त्याने असे म्हटले, याने तसे म्हटले, म्हणून केवळ ओरड होत आहे. त्यातही मिसइन्फर्मेशन देण्याच्या प्रयत्नालाच प्राधान्य असते. अगदी बालिश म्हणून उल्लेख करता येईल, असा नॅरेटीव्ह तयार करण्याचे हे ..

म्हातारी मेल्याचे दु:ख नको !

माध्यमांनी डोक्यावर घेऊन कौतुक केलेले असले, तरी न्यायालयीन कामात माध्यमांची मखलाशी चालत नाही. तिथे कायद्याची जाण असलेला व्यावसायिक वकील मदतीला घ्यावा लागत असतो. म्हैसूरच्या मुलीला जामीन मिळवून देणार्‍या वकिलाने आता तिचे वकीलपत्र सोडलेले असून, नवा वकील मिळताना मारामार झालेली आहे. कारण, तेथील बार कौन्सील म्हणजे वकील संघटनेने ठराव करून या मुलीचे वकीलपत्र घेण्यास आपल्या सदस्य वकिलांना प्रतिबंध घातला आहे. मग तिला अक्कल आली आणि आपण काश्मीरची ‘आझादी’ नव्हे, तर इंटरनेटच्या बंदीपासून मुक्ती, अशा हेतूने फलक ..

लेफ्ट. जन. हरबक्षसिंग आणि मेजर मेघसिंग

जनरल हरबक्षसिंगांनी खरोखरच स्वतःच्या हाताने मांडीत गोळी घुसलेल्या मेजर मेघच्या खांद्यावर पदोन्नतीचा तारा लावला. पुढे १९६६ मध्ये ‘मेघदूत फोर्स’ला नववी ‘पॅराशूट कमांडो बटालियन’ असं अधिकृत नाव देण्यात आलं...

इतिहास तुम्हाला क्षमा करणार नाही!

छत्रपती शिवाजी महाराज आज असते तर म्हणाले असते की, "३५० वर्षांपूर्वी माझ्या शक्ती, बुद्धी, युक्तीने मला जे काही करता आले, ते करण्याचा मी प्रयत्न केला, त्याचे स्मरण करा. तो वारसा पुढे नेण्याची हिम्मत असेल, बाहूंत बळ असेल, तर तो वारसा स्वीकारा. पण, त्या वारशाची वाट लावू नका. इतिहास जसा मला विसरत नाही तसा इतिहास तुम्हाला क्षमा करणार नाही." ..

पाकिस्तानच्या वित्त प्रेषणातील क्षणिक वृद्धी आणि भ्रम

पाकिस्तानच्या वित्तप्रेषणात वाढ झाली असली तरी याचा अर्थ पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती एकाएकी सुधारली, असा घेता येणार नाही. उलट याची अन्य कारणे समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयानेच स्पष्ट केले आहे की, काही तात्कालिक कारणांमुळे अशाप्रकारे वित्तप्रेषणात वाढ झालेली दिसून येते...

स्वच्छ सर्वेक्षण : एक पाऊल स्वच्छतेकडे...

सध्या शहराशहरांत, गावखेड्यांत स्वच्छ सर्वेक्षणाची भरपूर चर्चा आहे. तेव्हा, नेमके हे स्वच्छ सर्वेक्षण म्हणजे काय? त्यासाठीचे निकष कोणते? आणि कोणत्या शहरांनी आजवर या सर्वेक्षणात माजी मारली, याचा आढावा घेणारा हा लेख.....

ओमानला पश्चिम आशियातील स्वित्झर्लंड बनवणारा सुलतान

तेलाचे साठे संपत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विकासाची पर्यायी वाट चोखाळून काबूस यांनी दुबई, अबुधाबीसारख्या अमिराती, कतार आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांसाठी एक आदर्श घालून दिला...

भ्रम निर्माण करणार्‍यांना वेगळे पाडायलाच हवे!

या कायद्यावरून आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची यावरून जनतेचा बुद्धिभेद करण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, ते उधळून लावण्यासाठी आणि हा कायदा कसा योग्य आणि देशाच्या हिताचा आहे, हे पटवून देण्यासाठी सर्वांनी पुढे यायलाच हवे. गप्प राहून चालणार नाही...

इंटरनेट सेवा हा मूलभूत अधिकार!

सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. इंटरनेट सेवा मिळणे हे आपल्या राज्यघटनेतील 'कलम १८' नुसार मूलभूत अधिकार आहे, असेही न्यायमूर्ती जे. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाचा निर्णय आहे. तेव्हा, न्यायालयाच्या या निर्णयाचा ऊहापोह करणारा हा लेख... ..

अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे प्रयत्न

इराण-अमेरिका चकमकीचा भारताला फटका बसला, पण मर्यादित! अमेरिका-इराण युद्ध पेटले असते तर त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था एकप्रकारे होरपळून निघाली असती. सुदैवाने ती स्थिती टळली. भारतीय अर्थव्यवस्था संकटातून जात असताना, भारत सरकार ती हाताळण्यासाठी काही उपाययोजना करीत असताना, आखातात तापलेले वातावरण भारतासाठी चिंताजनक होते...

गळफास लावून घेणारे मुख्यमंत्री

शनिवारपासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू झाला. पण, हे विधेयक पारित झाल्यानंतर पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाब या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की, या कायद्याची अंमलबजावणी आमच्या राज्यात केली जाणार नाही. केंद्र आणि राज्य यांच्यात संघर्षाची ही ठिणगी आहे. या ठिणगीचा मोठा अग्नी होईल का, अशी शंका एका कार्यकर्त्याने मला विचारली. मी त्याला म्हणालो की, असे काही होण्याची शक्यता शून्य आहे. आज जे काही चालू आहे, ते फक्त राजकारण आहे. प्रत्येकाला आपले दुकान सांभाळायचे आहे. मुस्लीम मतदारांना आकर्षित ..

दिल्लीचे आव्हान

जिंकणारे उमेदवार अन्य पक्षातून आणण्यापेक्षा आपलेच उमेदवार जिंकून आणू शकेल, असा विश्वासार्ह नेता भाजपला दिल्लीची सत्ता मिळवून देऊ शकतो. साहजिकच भाजपला राजकीय व संघटनात्मक आव्हान म्हणून ते स्वीकारावे लागणार आहे...

...तू अकेला ही नही है

एकंदरीत विश्वाच्या या अफाट पसार्‍यात पृथ्वीवरचा मानव ‘अकेला नही है’ असे म्हणता येईल. पण, ‘हम भी तेरे हमसफर है’ असे म्हणणारे ते परग्रहवासी लेकाचे समोर येत नाहीत...

डाव्यांच्या वैफल्याचा एल्गार

नागरिकता कायद्याबाबत निर्माण करण्यात आलेल्या गैरसमजातून मुस्लीम समुदाय बाहेर पडत असतानाच आता डाव्यांनी या आंदोलनात विद्यार्थी व कामगार यांना उतरविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, हे दिल्लीच्या वादग्रस्त जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील हिंसाचार व ८ जानेवारी रोजी डाव्या कामगार संघटनांच्या पुढाकाराने आणि आक्रमक सहभागाने आयोजित करण्यात आलेल्या कथित ‘भारत बंद’ यामुळे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे...

‘टाटायाना’च्या सफरींची परतफेड

सायरस मिस्त्रींच्या गच्छंतीवर ‘कोप-अपशकुन’ अशा देवभोळ्या संज्ञांचा आधार घेणार्‍या पुरोगामी (?) संपादकांनी/वृत्तपत्रांनी अपिलात, टाटांच्या विरोधात निर्णय आल्यावर मात्र न्यायप्राधिकरणाच्या विवेकावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वस्तुनिष्ठ माहितीकडे दुर्लक्ष करणारे चालक लाभलेले ‘टाटायान’ सफरीसाठी उपलब्ध असताना निकालाच्या योग्य अन्वयार्थाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही...

पाकिस्तान नव्हे, नशास्थान!

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार पाकिस्तानातील नशेबाजांमध्ये ७८ टक्के पुरुष, तर २२ टक्के महिला आहेत. या नशेबाजांची संख्या दरवर्षी ४० हजारांच्या दराने वाढते, ज्यामुळे पाकिस्तान जगातील सर्वाधिक अमली पदार्थ प्रभावित देशांपैकी एक झाला आहे...

पश्चिम आशियाच्या राजकारणात पाकिस्तानची फरफट

भारताला काश्मीर आणि अन्य प्रश्नांवर टीका सहन करावी लागली असली तरी त्यांचा भारत आणि अरब देशांमधील संबंधांवर परिणाम होत नाही. नजीकच्या भविष्यात, पश्चिम आशियातील संघर्षाने कोणतेही वळण घेतले तरी पाकिस्तानची फरफट अशीच चालू राहणार आहे...

मुंबई डांबरीकरणाकडून काँक्रिटीकरणाकडे...

२०२० मध्ये मुंबईतील बर्‍याचशा रस्त्यांचे रुपडे पालटणार आहे. कारण, मुंबई महानगरपालिकेकडून अनेक डांबरी रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाला सुरुवात झालेली दिसते. मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांचा या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा...

वैफल्यग्रस्त डाव्यांचा 'जेएनयु'मध्ये हैदोस!

विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी होणे शक्य व्हावे यासाठी विद्यापीठाने ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केल्याने आणि त्यास विद्यार्थी प्रचंड प्रतिसाद देत असल्याचे पाहून डाव्या संघटनांचे नेते बिथरले आणि त्यातून त्यांनी विद्यार्थ्यांवर हल्ले करण्याचे षड्यंत्र रचले...

कैलास शिखर बारामतीत येईल का?

कृष्णाला ठार करण्यासाठी कंसाने अनेक मायावी राक्षस पाठविले. एक राक्षसीण पुतना मावशी बनून आली. असे अनेकजण आले. आपण त्यांना त्यांच्या मूळ स्वरुपात ओळखले पाहिजे. त्यांना त्यांच्याच शस्त्रांनी धुवून काढले पाहिजे. हा देश भूतकाळात कधी असहिष्णु नव्हता, आज नाही, उद्या तो कुणीही कर शकत नाही. असे काम करणे म्हणजे हिमालयातील कैलास पर्वत येथून उचलून आणून बारामतीला ठेवण्यासारखे काम आहे, केवळ अशक्य...

नव्या वर्षाला अमेरिकेची सलामी !

अमेरिकेची ही कारवाई अभूतपूर्व असल्याचे मानले जाते. ओसामा बिन लादेन वा अबू बक्र बगदादी हे घोषित दहशतवादी होते. त्यांना ठार करणे अपेक्षित होते. मात्र, ड्रोन हल्ल्यात ठार करण्यात आलेले मेजर जनरल कासिम सुलेमानी हे इराणचे एक महत्त्वाचे, प्रतिष्ठित अधिकारी असल्याने हे प्रकरण कुठवर जाणार, याची चर्चा केली जात आहे...

संयमाला पर्याय नाही

भाजप जितके हे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करेल तितके ते आघाडीला अधिक सुरक्षा देईल. बाहेरचा धोका असेपर्यंतच आतली एकजूट कायम असते. बाहेरचा धोका नसला, मग घरात, कुटुंबातही हेवेदावे उफाळून येत असतात. त्यापेक्षा आघाडी-युतीचे राजकारण वेगळे नसते. ज्यांना त्यात बाधा आणायची असते, त्यांनी काड्या घालण्यापेक्षा आतला बेबनाव बाहेर येण्याची प्रतीक्षा करण्याला राजकारण म्हणतात. मुद्दा इतकाच की, तीन पक्षांनी जे सरकार बनवले आहे, त्यांना सत्तेची मस्ती करू देणे व आत्मघातकी कृत्ये करण्यास मोकळीक देण्यात भाजपचे राजकारण सामावले ..

अरब-इस्रायल संबंध-‘ग्लासनोस्त’ आणि ‘पेरेस्त्रोईका’

अरबस्तानातले ज्यू, ख्रिश्चन आणि मुसलमान यांचे जीन्स एकाच कुळातले आहेत. म्हणजेच सगळ्यांचा मूळ पुरुष अब्राहम आहे, हे ज्यू पुराणकथांचं म्हणणं बरोबर आहे. पण, हे विज्ञान राजकारण्यांना पटायला वीस वर्षे जावी लागली...

‘सीएए’ हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी व्हावी

पोलिसी बळाच्या वापरालाही मर्यादा आहेत व त्या पाळायलाच हव्यात. शेवटी ज्या लोकांच्या बळावर ही मंडळी उड्या मारू इच्छितात, त्या लोकांना जागृत करणे, त्यांच्या दुष्ट इराद्यांची जाणीव करून देणे एवढेच त्यांच्या हातात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील सीबीआय चौकशी हा एक भाग ठरू शकतो...

क्रांतीतले संतत्व : माता सावित्रीबाई फुले

क्रांती ही दुसर्‍यांसाठी असते की स्वत:साठी? जगात अनेक क्रांतिकारक झाले, पण हा मूलभूत प्रश्न त्यांच्या जिवंतपणी आणि मृत्यूनंतरही पडलाच. या सार्‍याला अपवाद आहेत, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्ताने त्यांच्या क्रांतीतील संतत्व जाणून घ्यायलाच हवे...

सरत्या दशकाचा अन्वयार्थ...

२००९ ते २०१९ या वर्षात घडलेल्या घटनांनी देशाच्या दिशा स्पष्ट केल्या. राजकारण, माध्यमे, कला-नाट्य-संगीतासह देशाच्या न्यायनीती तत्त्वशास्त्राने स्वतःचा नवा मार्ग प्रशस्त केला आहे. आगामी काळात हा मार्ग अधिकाधिक समृद्ध करणे, हीच आपली सामूहिक जबाबदारी असेल...

‘नॅब’ची नस कापणारा ना‘पाक’ अध्यादेश

मोदी सरकारच्या ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’ला विरोध करणार्‍या इमरान खान यांनी ‘नॅब’शी संबंधित जारी केलेल्या सुधारणा अध्यादेशामुळे पाकिस्तानात वादंग उठला आहे. तेव्हा ‘नॅब’ची नस कापणार्‍या या अध्यादेशामागचा इमरान सरकारचा ना‘पाक’ हेतू समजून घ्यायला हवा...

‘ब्रेक्झिट’ आणि ‘सीएए’

जागतिक स्तरावर ‘ब्रेक्झिट’ हा विषय अतिशय गंभीर चर्चेचा विषय झालेला आहे. त्याच वेळी भारतात ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ (सीएए) यावर रणकंदन माजलेले आहे. ‘ब्रेक्झिट’ म्हणजे काय आणि त्याचा संबंध ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’शी कसा येतो, हे आपण बघूया...

‘अ‍ॅक्ट ईस्ट विथ नॉर्थ ईस्ट’

‘आसियान’शी जोडले गेल्यामुळे पूर्वांचलातील जमीन आणि लोकांमध्ये असलेल्या प्रचंड क्षमतेचा आपल्याला कार्यक्षमतेने वापर करता येणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रकल्प पूर्वांचलासाठी महत्त्वाचे आहेत. नॉर्थ ईस्टकडे लक्ष दिल्याने ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ दृष्टिपथात आले आहे...

‘राज्यपाल’ पद : अधिकार आणि अपेक्षा

राज्यपालपद हे तसे पाहिले तर राजकीय नेमणुकांचे आहे. आजपर्यंत आपल्या देशात अनेक राज्यांचे राज्यपालपद केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या पक्षाने आपल्या मर्जीतील राजकारणी व्यक्तीला दिलेले दिसेल. मग अशी व्यक्ती पक्षीय निष्ठा कशी विसरू शकेल?..

१३० कोटींचा विचार

डॉ. मोहनजी भागवत म्हणतात की, भारतात राहणार्‍या १३० कोटी लोकांना आम्ही ‘हिंदू’ समजतो, तेव्हा त्यात कसली विसंगती नसते. विद्वानांच्या व्याख्येप्रमाणे आणि त्यांच्या विश्लेषणाप्रमाणे समाज चालत नसतो. हिंदू समाज तर अजिबात चालत नाही...

या षड्यंत्रामागील बुरखे फाडायलाच हवेत!

देशाच्या उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्याविरुद्ध विशिष्ट समाजास रस्त्यांवर उतरवून दंगली घडविण्यास प्रवृत्त करणारे कोण, कशासाठी त्यांचे हे असे उद्योग चालले आहेत, हे लोकांपुढे येणे आवश्यक आहे. देशामध्ये समाजासमाजात फूट पाडून त्यावर आपल्या राजकारणाची पोळी भाजणार्‍या नेत्यांचे बुरखे फाडायलाच हवेत! ..

२०१९ : मोदी - शाह यांचे वर्ष

मोदी आणि शाह यांच्यामुळे देशविदेशात भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेतील ह्यूस्टनमध्ये ‘हाऊडी मोदी’हा फार मोठा कार्यक्रम घेण्यात आला. २०१९ हे मोदी आणि शाह यांच्या जयजयकाराचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल...

सुरक्षा सरकारी आणि खाजगी संपत्तीची

आंदोलक संघटनांना आंदोलनात झालेले नुकसान भरून देणे न्यायालयाने बंधनकारक केले पाहिजे. जेणेकरून भविष्यातील हिंसाचार, नुकसान टाळण्यास मदत होईल. आंदोलकांवर खटले जलदगती न्यायालयात चालवून आंदोलकांना शिक्षा मिळाली पाहिजे, तरच कायद्याची भीती आंदोलकांना बसेल...

मतदार प्रगल्भ होतोय...

मतदाराला ‘काँग्रेस पक्ष नको’ याचा अर्थ निवडणूक चिन्ह नवे वा नेत्याचा चेहराच नवा हवाय असे नाही. ज्यांची कार्यशैली व वर्तणूक वेगळी व जनताभिमुख असलेले नेतृत्व जनता शोधत असते. ते ज्या पक्षाकडे असेल, त्यालाच मतदार प्रतिसाद देत असतो...

अराजकी आंदोलनांमागे महासत्तांचे राजकारण

महासत्तांच्या विद्यापीठातून ‘समाजशास्त्रविषयक अभ्यासाची शिष्यवृत्ती’ नावाखाली प्रवेश देण्यात येतो. तेथून ते बाहेर पडतात, ते त्यांच्या त्यांच्या मूळच्या देशातील राज्यव्यवस्था उलथवून टाकण्याच्याच कामाला लागतात. भारतातील अनेक साम्यवादी नेते आणि जिहादी नेते याप्रमाणे अमेरिकी विद्यापीठातूनच शिक्षण घेऊन आले आहेत...

धर्मनिरपेक्षतेच्या सरड्याची धाव...

अन्याय ज्या निकषांवर झाला; न्यायाचा निकषही तोच असतो. जातीनिहाय आरक्षण व धर्मनिहाय नागरिकत्व यामागील तत्त्वे हीच! संविधानिक उदारमतवाद हा वास्तववादी आहे. त्याविषयीच्या तर्कांना कायम तथ्य व तत्त्वांची जोड असायला हवी...

‘तौहीन-ए-रिसालत’चीच तौहीन

पाकिस्तानातील आताच्या न्यायालयीन निकालानंतर पुन्हा एकदा ‘तौहीन-ए-रिसालत’ म्हणजेच ईशनिंदा कायद्यावरील चर्चेने वेग घेतला. पण, खरं तर या कायद्याचीच पाकिस्तानात तौहीन झाल्याचे अनेक घटनांमधून पाहायला मिळते...

तत्त्वचिंतक राजनेता

भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक, देशाचे माजी पंतप्रधान आणि राजकीय जीवनातही कवी, तत्त्वचिंतक म्हणून आपला अमीट ठसा उमटवणार्‍या अटलबिहारी वाजपेयी यांची आज ९५ वी जयंती. त्यानिमित्त अटलजींना अभिवादन करणारा हा लेख.....

चकमांवरील ऐतिहासिक अन्याय दूर करणारा नागरिकत्व कायदा

भारताला आपली मातृभूमी मानणार्‍या चकमांच्या नशिबी हे भोग यावेत आणि स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांनीही ते न संपावेत, हे दुर्दैवी आहे. ज्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशींनी चकमांना छळले, त्यांच्यापैकीच एक, म्हणजे घुसखोर म्हणून भारतीयांनी त्यांच्याकडे पाहावे, हे त्याहून दुर्दैवी आहे. ..

शेअर बाजार अर्थव्यवस्थेच्या पुढे का पळतो?

भारतात वस्तूंची कमी झालेली मागणी आणि त्याच वेळी शेअर बाजाराची आगेकूच हे परस्परविरोधी वाटत असले, तरी त्याचा आणि नव्या आर्थिक बदलांचा जवळचा संबंध आहे. काही मोठ्या कंपन्या याच काळात अतिशय चांगला महसूल मिळवित आहेत, तर छोट्या कंपन्या अडचणीत आहेत. या परिस्थितीत एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपली भूमिका काय असली पाहिजे?..

राष्ट्रविरोधी शक्तींचे मनसुबे हाणून पाडायलाच हवेत!

सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करण्यामागे ‘शहरी नक्षलवादी’ असल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये केला आहे. अशा या शहरी नक्षलवाद्यांचे आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या किंवा त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार्‍या नेत्यांचे पितळ उघडे पाडायलाच हवे. देशामधील वातावरण बिघडविण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत...

आगीशी खेळ

देशाने मुस्लीम तुष्टीकरणामुळे काय होते, याचा अनुभव १९४६ साली झालेल्या भीषण जातीय दंगलीत घेतलेला आहे. ही सगळी आगलावी गँग देशाला त्या दिशेने ढकलण्यास निघाली आहे. त्यांचा हा आगीशी चालू असलेला खेळ, त्यांच्या स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घेण्यासाठी जरी ठीक असला तरी देशाच्या दृष्टीने मात्र अतिशय घातक आहे...

महत्त्वाकांक्षी कलादान प्रकल्प ईशान्य भारताच्या विकासाचा राजमार्ग

ईशान्य भारतातील राज्यांचा भाग डोंगराळ असल्यामुळे तेथे मालाची, प्रवासी वाहतूक करणे हे तुलनेने कठीण असते. त्यामुळे या भागात रस्ते बांधल्यामुळे केवळ व्यापारच वाढेल असे नाही, तर पर्यटन आणि इतर विकासकामांनासुद्धा वेग येऊ शकतो. म्हणून कलादान प्रकल्पाचे संरक्षण करून भारतीयांच्या हितसंबंधांना कोणताही धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी घेणेही गरजेचे आहे. ..

'व्यापक कटा'ची अंमलबजावणी?

भारतात अशा सेवाभावी संस्थांना मोकळीक असल्यानेच 'व्यापक कटा'ची कार्यवाही लोकशाहीचा मुखवटा पांघरून होऊ शकते. पुतीन, ट्रम्प त्यांना दाद देत नसल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. पण, भारतात मोदी सरकार आल्यापासून त्यांची मोठी फौज निकामी झालेली आहे. त्यातून मग इथले जिहादी, नक्षली व चर्चसहीत सेवाभावी यांनी 'चळवळी' म्हणून नाचणाऱ्या डाव्या उदारमतवादी टोळीला हाताशी धरले आहे. अशी या ताज्या हिंसाचाराची खरी पार्श्वभूमी आहे...

लोकमानसाची गरज : खरी आणि बनवलेली

'इव्हानहो' ही अगदी आजही एक लोकप्रिय साहित्यकृती मानली जाते आणि हे फक्त इंग्रजी भाषेतच नाही; युरोपभर सर्वत्र रॉबिन हुड लोकप्रिय आहे. सोव्हिएत रशियन राज्यकर्त्यांना तर श्रीमंतांना लुटून गरीबांना मदत करणारा रॉबिन हुड हा आपलाच पूर्वज वाटला...

गोपीनाथ गडावरील आत्मकथन की एल्गार? (भाग-२)

निर्णय घेताना पक्ष अनेक बाजूंनी, कुणा व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेत निर्णय घेत असतो. शेवटी ज्यांना पक्ष पुढे न्यायचा आहे, त्यांना अशाच पद्धतीने विचार करावा लागतो. पक्षाच्या सर्व निर्णय प्रक्रियेमध्ये दीर्घकाळ सहभागी असणाऱ्यांना हे सांगण्याची खरेच गरज आहे काय?..

गोपीनाथ गडावरील आत्मकथन की एल्गार? (भाग - १)

एखाद्या नेत्याचा जयंतीचा असा कार्यक्रम खरेतर एक गंभीर औपचारिकता आहे. त्या नेत्यांच्या स्फूर्तीदायक स्मृती जागविणे, हाच तिचा हेतू असू शकतो. प्रासंगिक राजकारण चघळण्यासाठी त्याचा वापर करणे, हे काही औचित्याला धरून ठरू शकत नाही...

हा खटाटोप कोणासाठी?

कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा विचार करताना सामान्य दलित कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जावेत. त्यानिमित्ताने नक्षल्यांना प्रत्यक्ष हिंसाचाराच्या आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपासून मात्र आपण सजग असले पाहिजे. संवेदनशील भागात पोलिसांच्या, सशस्त्र दलाच्या जवानांच्या हिंसाचारात गुंतलेल्या आरोपींचा त्यात विचार करणे दलित चळवळीचा अपमान ठरेल...

संघर्ष भावनिक नाही, वैचारिक आहे!

नेहरू-गांधी घराण्याचे वारस टिकविण्यासाठी सावरकरांना शिव्या देणे बंधनकारक झालेले आहे. त्यांचे पाय चाटण्याचे राजकारण करणारे राजकारणी राहुल गांधींच्या सुरात सूर मिसळून बोलत राहणार. तो त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न आहे...

ब्रिटिशांचा राष्ट्रवादाला कौल

ब्रेक्झिट ही औपचारिकता असली तरी ते झाल्यावर युरोपीय महासंघाशी व्यापार, लोकांचा प्रवास आणि अन्य मुद्द्यांवर त्यांना करार करावा लागेल. कॉमनवेल्थचे स्वप्न गोंडस असले तरी ते सोपे नाही. बोरिस जॉन्सन यांचे मित्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची सुनावणी चालू आहे. त्याचा निकाल काय लागतो, त्यावरही बोरिस जॉन्सन यांची कारकीर्द किती यशस्वी आणि किती वादळी ठरते, हे अवलंबून आहे...

राज्यसभेचे संसदीय लोकशाहीतील स्थान

ज्याप्रकारे राज्यसभेत केंद्र सरकारची कोंडी झाली होती, ते बघून यापुढे राज्यसभा असावी का व असल्यास या सभागृहाला इतके अधिकार असावेत का, वगैरेंची राष्ट्रव्यापी चर्चा करावी, अशा सूचना केल्या. आपल्या राजकीय जीवनाच्या दृष्टीने राज्यसभेची गरज व अधिकार याबद्दल चर्चा झाली पाहिजे, एवढे मात्र खरे...

एवढा आगडोंब उसळण्याचे कारणच काय?

नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध देशभर विविध ठिकाणी मोर्चे काढले जात आहेत. आंदोलने केली जात आहेत. काही विशिष्ट समाजाचेच म्हणजे मुस्लीम समाजाचेच नागरिक यामध्ये मोठ्या संख्येने का दिसत आहेत? तसेच भाजपला सातत्याने विरोध करणारे पक्षही या आंदोलनास चिथावणी देताना दिसत आहेत. हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नाही, असे गृहमंत्र्यांनी वारंवार स्पष्ट करूनही, अगदी केरळपासून थेट उत्तरेपर्यंत सर्वत्र विशिष्ट समाज रस्त्यांवर उतरलेला का दिसत आहे?..

हैदराबाद एन्काऊंटरची चौकशी

पोलीस यंत्रणा तपासासाठी आहे, न्याय करण्यासाठी नाही. हैदराबाद पोलिसांनी काय तपास केला याची कल्पना नाही. मात्र, त्यांनी झटपट न्याय केला, तत्काळ न्याय केला, जो विधिसंमत नाही. हे काम न्यायपालिकेचे आहे, जे पोलिसांनी केले. न्या. बोबडे यांनी या झटपट न्यायाच्या चौकशीचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असा आहे. न्याय हा बदला असूच शकत नाही. त्याचवेळी तो विलंबाचाही असता कामा नये...

'पुरुषार्थ' असा करावा लागतो

पाकिस्तानातून साठच्या दशकापर्यंत शरणार्थी हिंदूंच्या झुंडी भारतात आल्या. पूज्य बाबासाहेबांनी याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. हिंदू भारतात येणार, नाही तर कुठे जाणार? भारत सोडून त्याला जगात कुठली भूमी नाही. भारत ही त्याची पुण्यभूमी, देवभूमी, मातृभूमी आणि कर्मभूमी आहे. ते आपलेच बांधव आहेत. त्यांना जवळ करणे हे आपले परमकर्तव्य आहे. Article on CAB introduced by Home Minister Amit Shah in Parliament..

पवारांना 'पर्याय' हवाय

जनतेला ‘पर्याय’ हवा होता, म्हणून मोदींना दिल्लीच्या राजकारणात यावे लागले. म्हणजे मोदीच मुळात राजकीय ‘पर्याय’ म्हणून आलेले आहेत. त्यांना ‘पर्याय’ जनतेला हवा आहे, हे पवारांना कधी उमजले?..

वार फडणवीसांवर की स्वत:वरच?

त्यांना लक्ष्य करणे म्हणजे, थोड्या स्पष्ट भाषेत सांगायचे तर आपले राजकीय जीवन आपल्या हाताने संकटात आणणे आहे. पक्ष काही कारवाई करील की नाही, हा पक्षाचा प्रश्न आहे, त्याबाबत आपण कोणताही सल्ला देऊ शकत नाही. परंतु, जनता कारवाई करील. जनतेला सल्ला देण्याची गरज नाही. जनमानस हे फार प्रगल्भ असते. ते कोणते ‘मुंडे’ निवडून आणायचे आणि कोणते ‘मुंडे’ पाडायचे, हे ठरवीत असते. लोकांना अक्कल शिकवायची काही गरज नसते...

विचारवंतांची भोंदूगिरी

आर्यांचं मूळस्थान मानलं गेलेल्या पश्चिम आशियाई नागरिकांचे जीन्स या दोघांपेक्षा भिन्न आहेत. तेव्हा आर्यांनी आक्रमण तर केलेलंच नाही; पण त्यांनी स्थलांतर केलं, असे म्हणणेसुद्धा अशास्त्रीय आहे, असे कॅलिफोर्निया अभ्यासक्रम समितीच्या प्रमुखांनी विट्झेल आणि थापर यांना सांगितलं. यावर त्या दोघांनाही काहीच बोलता आलं नाही...

काँग्रेसच्या ऐतिहासिक घोडचुका सुधारण्यासाठी...

काँग्रेसने केलेल्या काही ऐतिहासिक घोडचुका दुरुस्त करणं आणि भारताचं सार्वभौमत्व व एकसंधता कायम ठेवणं, हे भाजपचं पहिलं प्राधान्य असून त्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हा फाळणीच्या दीर्घकालीन जखमा दूर करण्याचा एक प्रयत्न आहे, जो खरंतर यापूर्वीच व्हायला हवा होता. परंतु, काँग्रेसने कधीही पीडित हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन व पारशी समुदायांची पर्वा केली नाही. भाजप मात्र यास आपलं आद्य कर्तव्य मानतो...

मनोहर पर्रिकरांच्या स्वप्नातील भारताची युद्धसिद्धता

मनोहर पर्रिकर गेल्यानंतरचा आजचा त्यांचा पहिलाच जन्मस्मरण दिन. व्यक्ती जाते, परंतु तिची स्वप्ने शिल्लक राहतात. पर्रिकरांची बहुतांश राजकीय कारकिर्द गोव्यासारख्या एका छोट्या राज्यात गेली. असे असले तरी आपल्या व्यक्तिमत्त्वामुळे त्यांना अखिल भारतीय कीर्ती मिळाली होती. अत्यंत कसोटीच्या काळात संरक्षणमंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांनी आपल्याभोवती विश्वासपूर्ण अपेक्षांचे वलयनिर्माण केले होते...

नीतिमत्तेचा अभाव आणि मालमत्तेचा लिलाव

पाकिस्तान सरकारने स्थानिक आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आता आणखीन एक अजब निर्णय घेतला आहे. ‘दुबई एक्स्पो’मध्ये पाकिस्तानातील वापरात नसलेल्या सरकारी मालमत्तांच्या विक्रीची जाहिरात करण्यात येणार आहे...

गोपीनाथ मुंडे : भावणारा झंझावात...

आज १२ डिसेंबर. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचा जन्मदिवस. महाराष्ट्राच्या राजकारणात तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ ज्यांनी अधिराज्य गाजविले, त्या धाडसी, अभ्यासू, ओबीसी राजकीय नेत्याच्या सामाजिक समरसतेच्या संकल्पनेवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.....

जनसामान्यांना आपलंसं करणारा नेता

भारतीय जनता पक्षाच्या बांधणीत ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे, अशा गोपीनाथराव मुंडे यांची १२ डिसेंबर ही जयंती. यानिमित्त गोपीनाथरावांबरोबर १९८०च्या दशकात पक्षाचे काम करतानाच्या आठवणींना दिलेला हा उजाळा...

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक - देशनीती आणि विदेशनीती

देशनीती आणि विदेशनीती परस्परांना पूरक आहेत. जर देश सुरक्षित नसेल, देशाच्या सीमा निश्चित नसतील, देशात राहाणारे नागरिक कोण आणि परदेशातून आलेले कोण? त्यांच्यात पुन्हा धार्मिक छळामुळे आलेले शरणार्थी किती? पोट भरण्यासाठी आलेले कायदेशीर लोक किती आणि घुसखोर किती ? हे निश्चित नसेल, तर तो देश आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही फार काळ प्रगती करू शकत नाही...

मुंबईतील पाणी गळती : दुरुस्ती व जलमापन

यंदाच्या पावसाळ्यातही मुंबईची दरवर्षीप्रमाणे तुंबई झालीच. तेव्हा, पुढच्या वर्षी पुन्हा हीच परिस्थिती ओढवू नये, म्हणून मुंबईतील पाणी गळती कमी करुन त्यासंबंधित उचित दुरुस्ती व जलमापन करणे अत्यावश्यक आहे...

अस्वस्थतता असू द्या, अविचार नको!

अस्वस्थ नेत्यांना एवढेच सांगता येण्यासारखे आहे की, अस्वस्थता असू द्या, तिचे रुपांतर अविचारात करू नका. तुमचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. स्वतःची व्यक्तिगत गार्हाणी गात बसण्यापेक्षा महाराष्ट्राच्या जनतेचे व्यापक विषय हाती घ्या. त्या विषयाशी एकरूप व्हा...