महासत्तेचा महाभ्रम...

 

 

 

इराणने गेली चार दशके अमेरिकेला कडवट आव्हान दिले आहे. यंदाच्या वर्षी इराण आणि अमेरिकेतील संघर्ष पुन्हा उफाळला. आता तर त्यांच्यातील शांतता करार हा औटघटकेचाच ठरला आहे. दोन्ही देशांनी पुन्हा एकदा एकमेकांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली असून, त्यामुळे आखातातील परिस्थिती पुन्हा तणावग्रस्त झाली आहे. त्यामुळेच या दोन देशांत झालेल्या कराराला ट्रम्प यांनी वेळेचा अपव्यय असल्याची टीकाही केली. या विधानामुळे पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. जगात युद्ध लढण्याची क्षमता आजही अमेरिकेकडे आहे; पण इराणला आपल्या राजकीय अटी मान्य करण्यास भाग पाडण्याची क्षमता मात्र तिला अद्याप सिद्ध करता आलेली नाही.

 

इराणवरील कारवाईनंतर ट्रम्प यांनी काही तासांत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली, युद्धविरामाचे श्रेयही घेतले आणि त्यानंतर त्याच युद्धविरामाबाबत आज ते नाराजी व्यक्त करत आहेत. एका महासत्तेच्या नेतृत्वाकडून अशी परस्परविरोधी भूमिका अपेक्षित नसते. युद्ध हा राजकीय निर्णय असतो; युद्धविराम हा त्याहून मोठा राजकीय निर्णय. दोन्ही निर्णयांमध्ये सुसंगत रणनीती दिसली नाही, तर प्रश्न निर्णयक्षमतेवरच निर्माण होतो.

 

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष ऐतिहासिक आहे. १९७९च्या ‘इस्लामी क्रांती’नंतर अमेरिकेने इराणला झुकविण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला. त्यांच्यावर राजनैतिक दबाव वाढविला. अणुकरार झाला, तो मोडला गेला. त्यानंतर इराणवरचे निर्बंध अधिक कठोर झाले. लष्करी कारवाईचे इशारेही दिले गेले. गुप्त कारवाया झाल्या. प्रत्येक वेळी इराण माघार घेईल, असेच अमेरिकेला वाटले. पण, प्रत्यक्षात उलटेच घडले. इराणने स्वतःची रणनीती बदलली; पण अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करली नाही. चार दशकांच्या संघर्षानंतरही अमेरिकेला इराणवर एकहाती नियंत्रण प्रस्थापित करता आलेले नाही, हेच अमेरिकेच्या संपूर्ण धोरणाचे सर्वांत मोठे अपयश!

 

ही बाब केवळ इराणपुरतीच मर्यादित नाही. इराक, अफगाणिस्तानबाबतही अमेरिकेच्या धोरणातील हाच फोलपणा उघड केला. युद्धातील यशाला राजकीय यश समजण्याची ही चूक अमेरिकेने वारंवार केली आहे. म्हणूनच, अमेरिकेच्या धोरणात युद्ध सुरू करण्याची घाई दिसते; पण त्याच युद्धातून सन्मानजनक मार्ग काढताना त्यांचे सर्वस्व पणास लागलेले दिसते.

 

यंदा अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याला अडीचशे वर्षे पूर्ण झाली. या अडीच शतकांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या राष्ट्राकडून दीर्घकालीन, सुसंगत आणि संयमी परराष्ट्र धोरणाची अपेक्षा असते. परंतु, इराणच्या प्रश्नावर अमेरिकेची भूमिका अनेकदा तत्कालिक राजकीय फायद्याभोवतीच फिरताना दिसली. सातत्याने बदलत्या भूमिकांची मालिका अमेरिकेच्या अस्वस्थतेची साक्ष देते.

 

या सगळ्यात ट्रम्प यांच्या सार्वजनिक विधानांनी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची केली. परराष्ट्र धोरणात शब्दांचे महत्त्व लाखमोलाचे! मित्रराष्ट्रे, प्रतिस्पर्धी आणि जागतिक बाजारपेठा प्रत्येक विधानाचे अर्थ लावतात. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांची चिथावणीखोर, वादग्रस्त आणि बेजबाबदार विधानांनी अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवरच परिणाम केला. युद्धकाळात अमेरिकेने त्यांच्या अनेक मित्रराष्ट्रांनाही दुखावून स्वत:ची वाट अधिकच बिकट केली आहे.

 

इराणचा प्रश्न अजून संपलेला नाही, हे पुन्हा सुरू झालेल्या दोन देशांतील युद्धाने अधोरेखित केले. त्यामुळे हे यापुढेही किती काळ चालेल, हे सांगता येत नाही. मात्र, या संघर्षाने एक गोष्ट स्पष्ट केली; इराणला रोखण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकेने स्वतःच्या धोरणातील विसंगतीच जगासमोर उघड केली. चार दशकांचे प्रयत्न, अडीचशे वर्षांचा महासत्तेचा अनुभव आणि अमर्याद लष्करी ताकद असूनही इराण आजही अमेरिकेला शरण आलेला नाही. त्यामुळे या संघर्षाने, ‘लष्करी शक्तीच्या बळावर आम्ही जगात कोणालाही नमवू शकतो,’ हा अमेरिकेच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे.