न्यायालयाचे खडे बोल!

 

 

 

वाढती अतिक्रमणे, कचर्‍यामुळे तुंबलेली गटारे आणि सार्वजनिक सुविधांचा गैरवापर यामुळे मुंबईत पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. या समस्येसाठी मुंबईकरही तितकेच जबाबदार आहेत,” असे परखड निरीक्षण परवा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले. म्हणजे एरव्ही मुंबई महानगरपालिका आणि सरकारी यंत्रणांना त्यांच्या गैरव्यवस्थापनासाठी फैलावर घेणार्‍या न्यायालयाने, यंदा मुंबईकरांनाही त्यांच्या नागरी कर्तव्याची रोखठोक जाणीव करून दिली. त्याबद्दल खरेतर न्यायालयाच्या भूमिकेचे सर्वप्रथम स्वागतच! कारण, शहराचे जे काही बरे-वाईट होते, त्याची जितकी जबाबदारी महानगरपालिकांची, प्रशासनाची; तितकीच ती त्या शहरात वास्तव्यास असणार्‍या नागरिकांचीही. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबईत पावसाचे पाणी तुंबण्यासाठी पालिका प्रशासनाबरोबरच मुंबईकरांचा भोंगळपणाही तितकाच कारणीभूत! आपल्याकडे दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर ७८ वर्षांचा काळ लोटल्यानंतरही नागरी कर्तव्यांची तशी वानवाच! नागरिकशास्त्र आणि त्यानुरूप नागरी कर्तव्ये ही शालेय पुस्तकांपुरती, सूचनांपुरतीच काय ती मर्यादित. त्यांचे गांभीर्याने पालन करणारे मात्र मूठभर. पूर्वी निरक्षरता हे त्यामागचे एक कारणही मानले जायचे. परंतु, आज शहरांमधील बहुसंख्य नागरिक साक्षर असूनही, महानगरे बकालीच्या विळख्यातच गुदमरलेली! त्याउलट, खेडेगावे स्वच्छ म्हणावी अशी स्थिती. मग स्वच्छता आणि साक्षरतेचा ‘सिव्हिक सेन्स’शी किती संबंध जोडावा, हाच खरा प्रश्न. म्हणूनच, उच्च न्यायालयानेही मुंबईकरांची बेफिकिरी, निष्काळजीपणा आणि नागरी निष्क्रियतेवर जोरदार ताशेरे ओढले, ते योग्यच!

 

महात्मा गांधींपासून ते अगदी नरेंद्र मोदींपर्यंत स्वच्छतेच्या संस्कारांचे महत्त्व दिग्गजांनी वेळोवेळी भारतीयांना पटवून देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. नरेंद्र मोदींनी तर स्वत: हातात झाडू घेऊन ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाचा शुभारंभ करून, प्रत्यक्ष कृतीतून आदर्श घालून दिला. पण, आज मुंबई आणि सभोवतालच्या महानगरांमध्ये गल्लोगल्ली काय दृष्टिपथास पडते? घरातला कचरा उघड्यावर टाकण्यापासून ते अगदी ‘भैय्या, प्लास्टिक बॅग दो’पर्यंत मुंबईकरांमध्येही नागरी-शिस्तीचा पराकोटीचा अभावच दिसून येतो. कापडी पिशव्यांऐवजी अजूनही प्लास्टिकच्याच पिशव्यांवर बंदी असतानाही त्यांचा बेमालूमपणे वापर केला जातो. याच बेशिस्तीमुळे मुंबईची गटारे आज प्लास्टिक आणि कचर्‍याने अक्षरश: तुडुंब भरलेली आहेत. त्यातच मुंबईत मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांमधील सिमेंट काँक्रीटमुळेही पर्जन्यजलवाहिन्यांच्या प्रवाहात अडसर निर्माण झाल्याचेही आरोप यंदा झाले. त्यामुळे एकदा का ही गटारे-नाले तुंबले की, पर्जन्यजलवाहिन्याही तुंबतात आणि परिणामी, चाळींपासून ते सोसायट्यांपर्यंत, झोपड्यांपासून ते गगनचुंबी टॉवर्सपर्यंत गरीब-श्रीमंत असे काहीही न बघता, संपूर्ण शहरच जलमय होते. पाऊस थांबल्यानंतर तर मुंबईच्या समुद्रकिनार्‍यांचे रूपांतर कचरा-किनार्‍यांमध्येच झालेले दिसते. पावसाळ्यात जे-जे समुद्र पोटात घेतो, ते-ते ‘तेरा तुझको अर्पण’ म्हणून सव्याज परतही देतो.

 

फक्त कचराच नाही; तर रस्ते, पदपथ, बस स्टॉप्स, रेल्वे स्थानके, उद्याने अशा सर्वच सार्वजनिक स्थळांची मुंबईत आज काय अवस्था आहे? न्यायालय म्हणाले तसे, पेव्हर ब्लॉकवर आपण गाड्या उभ्या करतो. एवढेच नाही, तर सिग्नल यंत्रणेलाही झुगारून पदपथांवरून दुचाकी भरधाव वेगाने पळवल्या जातात. म्हणूनच, पदपथांवर ठिकठिकाणी काळे दांडे बसवण्याची वेळ महापालिकेवर आली. त्यामुळे पादचार्‍यांची आणि विशेषकरून व्हिलचेअरसह पदपथांचा वापर करणार्‍या दिव्यांगांची कमालीची हेळसांड होते. पण, शेवटी दुचाकीस्वारांनी पदपथाचा वापर करू नये आणि पादचार्‍यांचे अपघात टाळावे, म्हणून पालिकेलाही हा असा दंडुकाच उगारावा लागला. मुंबईतील पदपथांनजीक, रस्त्यांच्या दुतर्फा चारचाकी वाहनेही अशीच सर्रास पार्क केलेली आढळतात. त्यामुळे रस्ता प्रशस्त असो अथवा अरुंद, तो आणखीन निमुळता आणि गैरसोयीचाच ठरतो. एवढेच नाही; तर पदपथांवर पावभाजी, वडापावची आणि अन्यही वस्तूंची दुकाने बेकायदेशीर थाटली जातात. दुकाने चालवणारेही मुंबईकर आणि या स्टॉल्समधून खाद्यपदार्थांचा चवीने आस्वाद घेणारेही शेवटी मुंबईकरच! रस्त्यांवरील दुकानांकडूनही या पदपथांचा वापर आपल्या मालकीची जागा असल्याप्रमाणे उत्पादनांच्या प्रदर्शनीसारखा केला जातो. मग यानंतरही जिथे कुठे मोकळे पदपथ दिसले, तिथे तर आता मच्छरदाणीच्या रूपातील तंबूच उभारून चूल आणि मुलासकट अख्खा संसारच थाटलेला दिसतो. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय यंत्रणेला दोष देऊन, धारेवर धरून सर्वसामान्य नागरिक त्यांची नागरी जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, ही खूणगाठ तुम्हा-आम्हाला प्रत्येकालाच बांधावी लागेल.

 

त्यातच यंदा मुंबईत अवघ्या चार-पाच दिवसांत जवळपास एक हजार मिमीइतकी पर्जन्यवृष्टी नोंदवण्यात आली. त्यामुळे साहजिकच, प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रचंड ताण होताच. आयुक्त, महापौरांसह संपूर्ण प्रशासनही रस्त्यावर उतरून आवर्जून परिस्थितीचा आढावा घेताना दिसले. समुद्रकिनारी धोकादायक परिस्थिती असतानाही पावसाचा आनंद लुटणार्‍या तरुणाईलाही म्हणूनच महापौरांनी हटकले. म्हणजे, आपल्या अशा बेजबाबदार वागण्याचा ताण यंत्रणेवरही पडतो, याचेही साधे भान मुंबईकरांना नाही. तिथेही कुणा तरुणाचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाला असता, तरीही दोष महानगरपालिकेच्या माथीच आला असता. मुसळधार पावसामुळे मागील काही दिवसांत मुंबईत विविध दुर्घटना घडल्या, नागरिकांचा हकनाक बळीही गेला. योग्य त्या उपाययोजना आणि खबरदारी घेतली असती, तर कदाचित या दुर्घटना निश्चितच टाळता आल्या असत्या, त्याबद्दल दुमत नाही. पालिकेकडून संबंधित दुर्घटनांची जबाबदारी निश्चित केली गेली. त्यासाठी कर्तव्यात कसूर करणार्‍या अधिकार्‍यांवर तत्काळ निलंबनाचीही कारवाई करून प्रशासनाला योग्य तो इशाराही दिला गेला. परवा महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी पत्रकार परिषदेतही ‘मायक्रो’ पातळीवर देखरेखीची आवश्यकता अधोरेखित करीत, पुढील वर्षी एप्रिल नव्हे; तर जानेवारीपासूनच मान्सूनपूर्व कामांना आरंभ करणार असल्याचे आश्वासितही केले. एकूणच काय तर पालिकेने आपली जबाबदारी ढकललेली नाही. झालेल्या चुका त्यांनी मोकळेपणे मान्यही केल्या आणि या चुका भविष्यात होणार नाहीत, म्हणून प्रशासकीय पातळीवर शास्त्रीय दृष्टिकोनातून जे-जे बदल करावे लागतील, त्याचीही मुंबईकरांना ग्वाही दिली. केवळ आयुक्तच नव्हे, तर काल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यांच्या विधिमंडळातील मुद्देसूद भाषणांतून मुंबईतील परिस्थितीवर अगदी सखोल भाष्य केले. सरकारने आजवर मुंबईसाठी काय केले आणि आगामी काळात मुंबईचा चेहरामोहरा कसा बदलणार आहोत, याचे आशादायी चित्र फडणवीसांनी राज्यासमोर मांडले.

 

मुंबईच्या विकासाचे व्हिजन ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ आहेच. मुंबई पालिका प्रशासनानेही पावसाळ्यातील गैरसोयी टाळण्यासाठी ‘कोर्स-करेक्शन’ची संपूर्ण तयारी दाखवली आहे आणि ‘टीम फडणवीस’ची कार्यक्षमता, पूर्वानुभव लक्षात घेता, ते त्यांच्या शब्दांना जागतीलही. पण, तुम्हा-आम्हा मुंबईकरांची या महानगराप्रतिची बांधिलकी कधी जागरूक होणार? नुसते ‘मुंबई मेरी जान’ आणि ‘मुंबई स्पिरीट’ म्हणणे पुरेसे नाहीच. कारण, प्रशासकीय पातळीवर मुंबईची ‘तुंबई’ होऊ द्यायची नसेल; तर मुंबईकरांचा शहर स्वच्छता, नियमांप्रतिचा सहभाग आणि सहकार्य आवश्यकच. स्वत: सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे, इतरांनाही वेळोवेळी त्याची संयतपणे जाणीव करुन देणे आणि यंत्रणेला सर्वतोपरी सहकार्य करणे, हेच मुंबईकरांचे परम नागरी कर्तव्य! त्याशिवाय मुंबईसारख्या अवाढव्य महानगराच्या कारभाराचे धनुष्य पेलणे अवघडच. ग्रामदैवत मुंबादेवीला आई मानणारी ही मुंबईनगरी! तेव्हा, ज्याप्रमाणे आपण आपल्या आईची आपुलकीने काळजी घेतो, त्याच ममत्वभावाने या मुंबईनगरीचीही जबाबदारी स्वीकारावीच लागेल. तेव्हा मुंबईकरांनो, हे शहर आपलेच आहे आणि म्हणूनच या शहराच्या वर्तमान आणि भविष्याचीही सर्वस्वी सामूहिक जबाबदारी आपलीच!