आगामी हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

मुंबई (Maharashtra Uniform Civil Code Bill) : राज्यात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मसुदा तयार करण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, आगामी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

 

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेतील राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy) यानुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न करावेत, असे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्यानुसार २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. (Maharashtra Uniform Civil Code Bill)

 

या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली आहे. समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता अ‍ॅड. बिरेंद्र सराफ, पद्मश्री व संविधान अभ्यासक रमेश पतंगे तसेच शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे. (Maharashtra Uniform Civil Code Bill)

 

ही समिती पुढील सहा महिन्यांत आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करणार असून, त्यानंतर समान नागरी कायद्याचे विधेयक अंतिम करून नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. (Maharashtra Uniform Civil Code Bill)