राजकीय टिप्पण्यांची घातक प्रथा!

 

 

 

न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वर्तनावर किंवा वक्तव्यावर न्यायाधीशांकडून राजकीय टिप्पणी करण्याचे प्रमाण अलीकडे वाढत चालले आहे. या टिप्पण्यांचा मूळ खटल्याशी संबंध नसतो; पण न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीला आपले राजकीय विचार व्यक्त करण्याची हौस भागवायची असते. मुंबईत अलीकडेच कोणा सईद अहमद अब्दुल वाहीद चौधरी या एका छोट्या पक्षाच्या नेत्याला पोलिसांनी अटक केली. त्याने ‘भाजप मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या होत्या, त्यामुळे पोलिसांनी त्याच्यावर तडिपारीचा आदेश बजावला. त्याविरोधात त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

 

पोलिसांची ही कारवाई चुकीची असेल, तर न्यायालयाने ती रद्द करायला हवी. पण, या न्यायाधीश महोदयांनी त्यावर एक राजकीय भाष्यच केले. ते म्हणाले की, "भारतीय नागरिकांना सरकारचे गुलाम बनविले जात आहे, असे दिसते.” इतक्यावरच ते थांबले नाहीत, तर पुढे म्हणाले की, "महाराष्ट्रात सध्या राजकीय घोडेबाजार सुरू आहे. एक मुलगा उघड्या गटारात पडून मेला, त्यावर विधानसभेत चर्चा व्हायला हवी. पण, तिथे विरोधी पक्षातील एक आमदार सत्ताधारी पक्षात येताच, त्याला संविधानिक पदावर कसे बसविण्यात आले, याचीच चर्चा सुरू आहे.” याहीपुढे जाऊन हे न्यायाधीश म्हणाले की, "सध्या पक्षांतराचा मोसम सुरू आहे, तर तुम्हीही पक्षांतर करा. त्यांच्याकडे (भाजप) एक वॉशिंग मशीन आहे.”

 

या सार्‍या वक्तव्यांचा मूळ खटल्याशी कसलाही संबंध नाही. शिवाय, न्यायाधीशांना याप्रकारचे राजकीय भाष्य करण्याचाही काही अधिकार नाही. पण, सत्ताधार्‍यांविरोधात टिप्पणी केली की, त्याची बातमी बनते आणि प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्धीही मिळते. मात्र, ही वक्तव्ये ते आपल्या निकालपत्रात समाविष्ट करीत नाहीत. कारण, त्यांचा मूळ विषयाशी काही संबंध नसतो, हे तेही जाणून असतात. अशाप्रकारे राजकीय भाष्ये करण्याची प्रवृत्ती देशात वाढत चालली आहे. न्यायालयांच्या अधिकारांबद्दल भीतियुक्त आदर आणि संभ्रम असल्यामुळे कोणताही आरोपी त्याविरोधात बोलत नाही. यामुळे न्यायाधीशांची भीड चेपते. आपल्याला सर्वच गोष्टींचे ज्ञान आहे, म्हणजेच आपण सर्वज्ञानी आहोत, असा समज त्यांच्या मनात दृढ होत जातो. क्वचित प्रसंगी त्याची परिणती घटनाबाह्य निकाल देण्यात होते. विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी ठरावीक मुदतीत मंजुरी देण्यावरून गाजलेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांचा निकाल हे त्याचेच एक उदाहरण. अर्थात, काही महिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द ठरविला होता. किंबहुना, न्यायालयाला तो निकाल रद्द करावा लागला होता.

 

यापूर्वीही, नुपूर शर्मा या भाजपच्या प्रवक्तीने एका टीव्हीवरील चर्चेत केलेल्या टिप्पणीवर मुस्लिमांनी काहूर माजविले होते. वास्तविक नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्यात काहीही चुकीचे नव्हते. त्यांचे वक्तव्य मुस्लिमांच्या पवित्र ग्रंथातील माहितीवरच आधारित होते. पण, ते आजच्या काळातील सामाजिक मूल्यांच्या विरोधात जात असल्याने मुस्लीम समाजाला अडचणीचे वाटले आणि त्यांच्यात नाराजी पसरली. त्यांच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे मुस्लिमांचे समुदाय देशभर हिंसक घोषणा देत निदर्शने करीत होते. काहीजणांनी नुपूर शर्मांच्या वक्तव्यांविरोधात विविध न्यायालयांमध्ये दाद मागितली. तेव्हा या सर्व याचिका एकाच न्यायालयापुढे चालवाव्या, अशी विनंती करणारी याचिका नुपूरने सादर केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पर्डीवाला यांनी नुपूर शर्मांवर वैयक्तिक भाष्य केले आणि त्यांच्यावर टीका केली. "नुपूर शर्माने आपल्या वक्तव्यांमुळे सार्‍या देशात आग लावली आहे. तिची ही वक्तव्ये स्वस्त प्रसिद्धीसाठी असावीत किंवा राजकीय अजेंडा राबविण्यासाठी केलेली असावीत किंवा त्यामागे काही घातक कृत्य करण्याचा उद्देश असावा,” असे मत व्यक्त केले. मात्र, या भाष्याचा समावेश त्यांनी आपल्या निकालात केला नव्हता. पुढे १५ निवृत्त न्यायाधीश, ७७ निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि २५ निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांनी या टिप्पणीवर जोरदार आक्षेप घेणारे संयुक्त निवेदन सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश सी. व्ही. रामण्णा यांना दिले होते.

 

योगगुरू व ‘पतंजली’ आयुर्वेदिक उत्पादनांचे निर्माते बाबा रामदेव यांनी ‘अ‍ॅलोपॅथी’ या चिकित्सा पद्धतीवर केलेल्या टीकेमुळे वैद्यकीय कौन्सिलने त्यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेव्हाही एका न्यायाधीशाने सुनावणीदरम्यान रामदेव यांच्यावर अपमानास्पद शेरे मारले आणि त्यांना भर न्यायालयात हात जोडून माफी मागायला लावली होती. या न्यायालयाचे न्या. अहसानुद्दिन अमानुल्ला यांनी तर, ‘आपण तुम्हाला (रामदेव यांना) फाडून (रिप यू अपार्ट) काढू’ असे शब्द वापरले होते. तसेच रामदेवबाबा यांनी वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध केलेला माफीनामा हा त्यांच्या जाहिरातींच्या आकाराइतका मोठा का नव्हता, अशी विचारणाही केली. न्या. अमानुल्ला यांच्या या वक्तव्यावर जनमानसात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. अर्थात, या वक्तव्यांचा समावेश न्या. अमानुल्ला यांनी आपल्या निकालात केला नव्हता.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून कोणत्याही खटल्यादरम्यान होणार्‍या गैरलागू राजकीय टिप्पण्यांविरोधात जनतेत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत चालली आहे. पण, आपल्या वरिष्ठांची ही सवय कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांमध्येही रुजत चालली आहे, हे वरील उदाहरणातून दिसून येते. न्यायाधीशांना आपल्या या टिप्पणी इतक्या महत्त्वाच्या वाटत असतील, तर त्यांनी त्यांचा समावेश आपल्या अधिकृत निकालपत्रात करायला हवा. मात्र, कोणताच न्यायाधीश अशा टिप्पण्यांचा समावेश आपल्या निवाड्यात करीत नाही. कारण, त्यांचा मूळ खटल्याशी किंवा कायद्यातील तरतुदींशी कसलाच संबंध नसतो. काही न्यायाधीशांना आपली खासगी मते जाहीरपणे मांडण्याची ही संधी वाटते. आजकाल सवंग आणि झटपट प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी वाटेल तशी विधाने करण्याची सवयच नेत्यांना लागली आहे. न्यायालयांसारख्या गंभीर संस्थेतील न्यायाधीशांनाही त्याची लागण झाली, तर अनवस्था प्रसंग ओढावेल. न्यायालयांची हरपलेली विश्वासार्हता हा त्याचा सर्वांत मोठा दुष्परिणाम ठरेल.