अमेरिकेची लोकशाही अडीचशे वर्षांची!

 

 

अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याला दि. ४ जुलै रोजी २५० वर्षे पूर्ण झाली. ब्रिटन ही तांत्रिकदृष्ट्या राजेशाही असल्यामुळे अमेरिका अभिमानाने स्वतःला ‘जगातील सगळ्यात जुनी लोकशाही’ व्यवस्था म्हणवून घेते. १७७६ साली अमेरिकेतील १३ वसाहतींनी स्वतःचे स्वातंत्र्य घोषित केल्यानंतर देशाची घटना लिहून पूर्ण होण्यासाठी तब्बल ११ वर्षे लागली. त्यानंतर अमेरिकेत निवडणुका झाल्या. गुलामगिरीची प्रथा बंद होऊन सर्वांना समान अधिकार मिळण्यासाठी, तसेच स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी अनेक दशके वाट पाहावी लागली. अमेरिका हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, समृद्धी आणि संधींचे प्रतीक बनली. जगभरातून प्रज्ञावान, उद्यमी आणि कलासक्त तरुणांनी अमेरिकेचे स्वप्न पाहिले आणि अमेरिकेस स्वतःचे घर बनवले. अमेरिका तुमची कौटुंबिक किंवा सांपत्तिक पार्श्वभूमी नसतानाही मेहनत करण्याची तयारी असेल, तर तुम्हाला यशाच्या शिखरावर नेण्याची हमी देत होती.

 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर पाश्चिमात्य आणि लोकशाहीवादी जगाचे नेतृत्व अमेरिकेच्या हाती आले. ब्रिटिशांचा वसाहतवाद नाकारून अमेरिकेने मुक्त बाजारपेठांचे समर्थन करणारी भांडवलशाही अंगीकारली. आपले आणि आपल्याकडील कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी अमेरिकेने युद्ध लढली, राजवटी बदलवल्या, अनेकदा धर्मांध हुकूमशहांना आपलेसे केले. असे असले, तरी अमेरिकेतील अंगभूत लोकशाही व्यवस्थेमुळे तिचे आकर्षण कायम राहिले. अमेरिकेने लादलेल्या युद्धांना सर्वाधिक विरोध अमेरिकेतूनच झाला. अमेरिकेतील विद्यापीठे आणि वृत्तमाध्यमे तेथील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची जिवंत उदाहरणे होती. त्यामुळे शीतयुद्धाच्या काळात अनेक साम्यवादी आणि समाजवादी देशांच्या नेत्यांची मुले उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेतच जात होती. १९९०च्या दशकात सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता बनली. अमेरिकेचे भांडवल आणि मुक्त बाजारपेठांवर आधारित विकासाचे मॉडेल संपूर्ण जगभरात स्वीकारले गेले. २१व्या शतकात अमेरिकेने माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये मोठी झेप घेतली. औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जी प्रगती चार शतकांत साध्य झाली नाही, ती या नवीन क्षेत्रांनी काही दशकांमध्ये साध्य करून दाखवली. त्यामुळे जशी अमेरिका आणि युरोपमधील दरी रुंदावली, तशीच अमेरिकेतील अंतर्गत विषमता मोठ्या प्रमाणावर वाढली. पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील उदारमतवादी राज्ये एकीकडे, तर अंतर्गत भागात शेती आणि उद्योग क्षेत्रावर अवलंबून असणारी राज्ये दुसरीकडे, अशी अवस्था झाली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील कंपन्यांनी भांडवली बाजारात काही लाख कोटी डॉलरची संपत्ती अवघ्या पाच वर्षांत निर्माण केली. पण, असे होत असताना सुरुवातीला अमेरिकेतील श्रमजीवी आणि त्यानंतर मध्यमवर्गीय लोकांसमोर खूप मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करून ठेवले. त्यातून अमेरिकेच्या राजकारणात स्थित्यंतर होऊन २००८ साली बराक ओबामा आणि २०१६ साली डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या राजकारणाबाहेरील व्यक्ती थेट अध्यक्षपदावर विराजमान झाल्या.

 

अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याला २५० वर्षे पूर्ण होत असताना, या अमेरिकेचे दुसरे रूप दृष्टीस पडत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात अमेरिका पुन्हा एकदा आपली श्वेतवर्णीय आणि ख्रिस्ती ओळख ठसवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अमेरिका आजही आर्थिक, लष्करी आणि तंत्रज्ञानदृष्ट्या जगातील सर्वांत बलाढ्य देश असला, तरी त्याच्या मर्यादा उघड होऊ लागल्या आहेत. २१व्या शतकात अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये अनेक वर्षे युद्ध लढल्यानंतर जे लक्षात आले, ते इराणमधील युद्धामध्ये चार आठवड्यांच्या आत अमेरिकेच्या लक्षात आले. या युद्धात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अन्य प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करूनही अमेरिका इराणला हरवू शकली नाही. इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा ‘शस्त्र’ म्हणून वापर करू शकेल, याची अमेरिकेला जाणीव असली; तरी केवळ हल्ल्याच्या भीतीने वाहतूक बंद पडेल, असे त्यांना वाटले नाही. अमेरिकेची, ‘युद्धात कमावले, ते तहात गमावले’ अशी अवस्था झाली. अमेरिकन सैनिकांचा जीव धोक्यात घालून युद्ध लढण्यास अमेरिकेतील बहुसंख्य लोकांचा विरोध आहे. युद्धामुळे निर्माण होणारी महागाई सहन करण्याची ताकदही तिथल्या समाजात नाही. या वास्तवाचा अमेरिकेचे मित्रदेश असलेल्या इस्रायल, जपान, युरोपीय महासंघ आणि भारतावरही परिणाम होणार आहे.

 

अमेरिकेतील संस्थात्मक व्यवस्था ही तेथील लोकशाहीची खरी ताकद. अमेरिकेत अध्यक्ष थेट लोकांमधून निवडले जातात आणि ते स्वतःच्या मनमर्जीने स्वतःचे मंत्रिमंडळ नेमतात. अमेरिकेतील मंत्री संसद सदस्य असण्याची गरज नसते. धोरणात्मक मुद्द्यांवर आपल्याच पक्षाच्या अध्यक्षांना आणि त्यांच्या प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांना विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य अमेरिकेतील संसद सदस्यांना असते. आजवर न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि संसद यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले जात होते. पण, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी न्यायालयांमध्ये आपल्या विचारांचे न्यायाधीश नेमण्याचा चंग बांधला. अमेरिकेतील संसद किंवा काँग्रेस तटस्थपणे काम करते. पण, ट्रम्प यांच्याकडे आपल्याला विरोध करणार्‍या आपल्याच पक्षाच्या संसद सदस्यांना निवडणुकीत पराभूत करण्याची ताकद असल्यामुळे रिपब्लिकन पक्षात ट्रम्प यांना विरोध करणारे कोणी उरले नाही. दुसरीकडे ‘डेमॉक्रॅटिक’ पक्षातील ट्रम्पद्वेष पराकोटीला पोहोचला असून, त्यांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात ‘महाभियोग’ आणून त्यांना पदच्युत करण्याचे अनेक प्रयत्न केले. दि. ६ जानेवारी २०२१ रोजी अमेरिकेच्या संसदेवर ट्रम्प समर्थकांनी काढलेल्या मोर्चाचे निमित्त करून ट्रम्प यांना समाजमाध्यमांतून हद्दपार करण्यात आले.

 

आजची अमेरिका दुभंगलेली असून, समाजातील विरोधाभास अतिशय ठळकपणे समोर येत आहेत. एकेकाळी बाहेरील व्यक्तींना सामावून घेणारी अमेरिका त्यांच्याकडे संशयाने पाहू लागली आहे. हा द्वेषभाव केवळ मेसिकोची सीमा ओलांडून अवैधरीत्या आत शिरणार्‍या ‘हिस्पॅनिक’ समाजाबद्दल नसून, उच्चशिक्षित भारतीयांविरोधातही दिसत आहे. उपाध्यक्ष जे. डी. वान्स यांची पत्नी उषा हिंदू असल्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली जात आहे. भारतीय लोकांनी अमेरिकेत स्थायिक न होता, भारतात परत जावे आणि तसे न केल्यास त्यांना हाकलून लावावे, यासाठी विविध दबावगट कार्य करत आहेत. अमेरिकेत शेकडो वर्षांपासून राहणार्‍या ‘यहुदी’ लोकांनाही या द्वेषाची धग जाणवू लागली आहे. पुढच्या निवडणुकीत अमेरिकेत जरी सत्तांतर झाले, तरी सर्व समाजाला एकत्र करणारे नेतृत्व मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

 

अमेरिका २५० वर्षे पूर्ण करत असताना, सर्वच क्षेत्रांमध्ये चीनने अमेरिकेसमोर आव्हान उभे केले आहे. स्वच्छ ऊर्जा, बॅटरीचलित वाहने, वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये चीनने अमेरिकेला खूप मागे टाकले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रामध्ये, तसेच युद्धतंत्रामध्ये आजही अमेरिका पुढे असली; तरी तिथेही चीन अमेरिकेला मागे टाकू शकेल, अशी भीती निर्माण झाली आहे. आजवर लोकशाही आणि हुकूमशाही यांच्या संघर्षात लोकशाही व्यवस्था विजयी होण्याचे कारण म्हणजे, हुकूमशाही व्यवस्थेत भ्रष्टाचार किंवा चुकीच्या निर्णयांना प्रश्न विचारणारे कोणी नसते. साम्यवादी आणि समाजवादी विचार मानवीप्रवृत्तीच्या विरुद्ध असल्यामुळे तिथे माणसाच्या कार्यक्षमतेला वेसण घातली जाते. चीन नावाला जरी साम्यवादी व्यवस्था असली, तरी इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक कार्यक्षम आहे. अमेरिकेतील लोकशाही आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य ही त्यांची ताकद नसून, कमजोरी असल्याचे चीनने ओळखले आहे. चीनचे आव्हान परतवून लावण्यासाठी समविचारी देशांना सोबत घेऊन जाण्याची अपेक्षा असताना, अमेरिका त्याच देशांना लक्ष्य करत आहे.