पूरमुक्त मुंबईसाठी 13 हजार कोटींचा आराखडा केंद्र सरकारला सादर! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नियम 293 अन्वये झालेल्या चर्चेला विधानसभेत उत्तर

 

मुंबई : (Mumbai Flood Control Plan) मुंबईसाठी 13 हजार कोटींचा एकात्मिक पूर नियंत्रण आराखडा तयार करण्यात आला असून हा आराखडा मंजुरीसाठी केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या मान्यतेने या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. यामध्ये मुंबईतील 370 हॉटस्पॉट कायमचे पूरमुक्त होतील अशी शाश्वती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

 

बुधवार, दि. 8 रोजी 293 अन्वये विरोधीपक्षाच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पूरमुक्त मुंबईचा आराखडाच सादर केला. तसेच, मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमांतून सुरु असलेल्या कामांचा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले," मुंबईमध्ये दरवर्षी मान्सून मध्ये अनेक आपत्तींना मुंबईकरांना सामोरं जावं लागतं. मात्र 6 जुलै पर्यंत आकडेवारी बघितली तर या जुलै महिन्यामध्ये कुलाबा येथे 734 मिलमीटर आणि सांताक्रुज येथे 856 मिलीमीटर पाऊस होतो.

 

मात्र सहा दिवसांमध्ये कुलाब्यामध्ये 882 एमएम आणि सांताक्रुजला 988 एमएम पाऊस झाला म्हणजे संपूर्ण जुलै महिन्याच्या 111% आणि 102% पाऊस हा या ठिकाणी झालेला आहे. एकीकडे मुसळधार पाऊस होता, दुसरीकडे 50 ते 75 किलोमीटर प्रति तास या वेगाने वाहणारे वारे होते. यावेळी 4 मीटर पेक्षा अधिक उंचीची भरती अशा पद्धतीन सगळ्या गोष्टी एकत्रित आल्या. यामुळे मोठ्या प्रमाणात झाडं देखील त्या ठिकाणी उन्मळून पडली".

 

 

 

पुढे ते म्हणाले, "मुंबईमध्ये दुर्दैवाने दरवर्षी सरासरी 5 मृत्यू ही झाड पडल्याने होतात. दरड कोसळून 3 मृत्यू होतात, इमारती कोसळून सरासरी 13 मृत्यू होतात. मॅनहोलमध्ये पडून जवळपास या ठिकाणी 7 मृत्यू मागच्या काळामध्ये झालेले आहेत. वारंवार या गोष्टींमुळे मुंबईमध्ये अशा पद्धतीचे अपघात होत असतात. या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेला आपण निर्देश दिलेले आहेत की जुन्या झाडांची स्ट्रेंथ आता अर्बोरी कल्चरने पाहता येते. त्यामुळे ज्या झाडांची मुळं आता स्ट्रॉंग राहिलेली नाहीत ती रिजनरेट करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जर तसे करता येणार नसेल तर त्या संदर्भात विविध पद्धतीचा उपयोग करून ती झाड काढली पाहिजेत अशा पद्धतीने सांगण्यात आलेल आहे." (Mumbai Flood Control Plan)

 

पुढे त्यांनी माहिती दिली, "मुंबईमध्ये 547 पंप कार्यरत आहेत. या व्यतिरिक्त एमएमआरडीए, रेल्वे आणि इतर यंत्रणाचे असे सगळे मिळून 990 पंप आहेत. सहा मोठे पंपिंग स्टेशन आणि 10 मिनी पंपिंग स्टेशन हे कार्यरत आहेत. यावर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई 80% , पावसाळा सुरू असताना दहा टक्के आणि पावसाळा संपल्यावर दहा टक्के अशा पद्धतीने गाळ काढण्यात आला. मिठी नदीतूनही 83 टक्के गाळ काढण्यात आला." (Mumbai Flood Control Plan)

 

यापूर्वी बीएमसीमध्ये होणाऱ्या नालेसफाई घोटाळ्यावर ही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, "मागच्यावेळी नालेसफाई मध्ये निघालेला गाळ ज्या वाहनातून वाहून नेला, त्या वाहनांच्या नंबर प्लेट तपासल्यानंतर काही स्कूटर निघाल्या, काही ऑटो रिक्षा निघाल्या, काही तर चांगल्या पद्धतीच्या कार निघाल्या. म्हणून आता नव्याने मागील वर्षापासून आपण एआयचा वापर उपयोग करून फ्रॉड डिटेक्शनची व्यवस्था उभी केली. त्याचा परिणाम असा झाला की, यावेळेस 2025 क्लेम देताना जवळपास कंत्राटदारांना 17.50 कोटी रुपयाचा दंड झाला. 2026 मध्ये 9.25 कोटीचा दंड झाला. त्यामुळे खोटे दावे करणं, खोटी माहिती देणं आणि बिल काढणं हा प्रकार जवळपास बंद करण्यात आला आहे."

 

"मुंबईमध्ये ब्रिस्टोचा आराखडा तयार केला. 25 वर्ष तुम्ही महानगरपालिकेत राहिले, पण 25 वर्ष आपण तोच एक आराखडा ऐकतो आहे. तो अजूनही पूर्ण लागू झाला नाही. पण आता त्यातील महत्वाच्या गोष्टी पुढील दोन वर्षात पूर्ण करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. त्यासोबत मुंबई करता एकात्मिक पूर आराखडाही आपण केंद्राला सादर केला आहे. केंद्राची परवानगी येताच मुंबईत त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल", असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

 

या आराखड्यात मुंबई शहरातील 370 हॉटस्पॉट ओळखण्यात आले आहेत. मुंबईसारखे शहर ज्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस आला आणि त्याच वेळी जर भरती आली तर मुंबईचे पावसाचे पाणी समुद्रात न्यावे लागते. मात्र भरती ते पाणी समुद्रात येऊ देत नाही. म्हणूनच या 370 हॉटस्पॉटवर 30 मिनिटांत पाणी बाहेर कसे काढता येईल याचा प्रयत्न असेल.

 

मुदत ठेवींची गुंतवणूक आता पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने केली जात असून, पात्र बँकांमध्ये स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे सर्वाधिक व्याजदर देणाऱ्या बँकेची निवड केली जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या नव्या प्रणालीमुळे महापालिकेला दीर्घकालीन ठेवींवर दरवर्षी सुमारे अडीचशे कोटी रुपये अतिरिक्त व्याज उत्पन्न मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

महापालिकेकडे काही प्रमाणात राखीव ठेवी असणे आवश्यक असले तरी त्या एका मर्यादेपर्यंतच असाव्यात, असे मत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केले. पूर्वी शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सिंकिंग फंड ठेवण्याची पद्धत होती. कर्जफेड आणि आपत्कालीन गरजांसाठी हा निधी राखून ठेवला जात असे. मात्र त्यापलीकडील निधी विकासकामांमध्ये गुंतवला गेला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

 

महापालिकेच्या दीर्घकालीन ठेवींवर सध्या केवळ 3 ते 3.5 टक्के व्याज मिळते, तर महागाईचा दर त्यापेक्षा जास्त असल्याने ठेवींचे वास्तविक मूल्य दरवर्षी घटत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे कमी परतावा देणाऱ्या ठेवीत निधी ठेवण्यापेक्षा तो विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणे अधिक फायदेशीर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एमएमआरडीएकडेही अशाच प्रकारचे धोरण राबविल्याचे त्यांनी सांगितले. उपलब्ध ठेवींचा लाभांश (Leverage) वापरून सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यात आली. मुंबई मेट्रो, अटल सेतू आणि इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांसह जवळपास 300 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्कचे नियोजन याच आर्थिक मॉडेलवर उभारण्यात आले. विकास प्रकल्पांमधून 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळत असताना केवळ 3 टक्के व्याजासाठी निधी निष्क्रिय ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या योग्य नाही, असेही ते म्हणाले.

 

 

 

 

कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून अतिरिक्त एफएसआयमधून मिळणारे उत्पन्न ठेवीच्या स्वरूपात राखून ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे त्या ठेवी विकासकामासाठी वापरणे हेच मूळ उद्दिष्ट होते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ठेवी विकासासाठी वापरल्याबद्दल टीका करण्याऐवजी त्या माध्यमातून उभारलेल्या पायाभूत सुविधांकडे पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

महापालिकेच्या ठेवी कमी झाल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला. त्यांच्या मते, 2021 मध्ये महापालिकेकडे सुमारे 78 हजार कोटी रुपये ठेवी होत्या आणि जून 2026 मध्येही त्या जवळपास तेवढ्याच आहेत. मार्च 2022 मध्ये ठेवी 91 हजार कोटी आणि मार्च 2023 मध्ये 86 हजार कोटी रुपये झाल्या होत्या. मात्र ही वाढ कोविड काळात विकास प्रीमियममध्ये दिलेल्या सवलतीमुळे नागरिकांनी आगाऊ भरलेल्या शुल्कामुळे झाली होती. त्यामुळे त्या दोन वर्षांचा अपवाद वगळता ठेवींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात बदललेले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ठेवी निष्क्रिय ठेवण्यापेक्षा त्यांचा वापर करून जवळपास एक लाख कोटी रुपयांच्या विकासकामांना गती देण्यात आली असून, त्याचा थेट लाभ मुंबईकरांना मिळत आहे.

 

293 अन्वये विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना आमदार अमित साटम यांनी मुंबई महानगरपालिकेत विविध टेंडर प्रक्रिया आणि कारभारातील पारदर्शक पद्धतीवर भाष्य केले होते. याचाच आधार घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला उत्तर देताना एआय प्रणालीच्या आधारे बीएमसीच्या कारभारातील पारदर्शकेवर भाष्य केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मुंबई महानगरपालिकेला पारदर्शी बनवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. म्हणून पहिली ते दहावी शालेय वस्तूंची खरेदी जेम पोर्टलवरून करण्याचा निर्णय आपण घेतला. यामुळे आपली जवळपास 48 कोटी रुपयांची बचत झाली. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या जेम पोर्टलवरून आठ निविदा काढून 25 कोटी रुपयांची बचत झाली. महानगरपालिकेने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला की, विनाकारण फुगवलेले जे टेंडर्स खूप 10 टक्के, 15 टक्के किंवा 20 टक्के अधिक असायचे ते स्वीकारायचे नाही. बारकाईने विचार करून बीएमसीच्या मागील काळातील 1032 कोटीच्या निविदा रद्द करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. (Mumbai Flood Control Plan)

 

पुढे टेंडर प्रक्रियेतील पारदर्शकेवरही त्यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, "विकासकामाच्या संदर्भात कार्याध्यक्ष जे कार्यादेश देतो. ते आता सॅप प्रणालीच्या माध्यमातून देण्यास सुरूवात केली आहे. जेणेकरून यावर आपल्याला पूर्ण नियंत्रण ठेवता येईल आणि त्याचं रियल टाईम ऑडिट हे करता येईल. या कार्यादेशांमध्ये स्थळ पाहणीचा अहवाल, कुठल्या तारखेपर्यंत ते काम पूर्ण करायचे यासंदर्भातील सर्व माहिती ही आयुक्त, महापौर आणि सगळ्या प्रशासनाला मिळेल". (Mumbai Flood Control Plan)

 

 

मुंबई शहराचा संपूर्ण डिजिटल ट्विन तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ही देशातील पहिले पूर्ण डिजिटल ट्विन असलेले शहर म्हणून मुंबई विकसित होणार आहे. या माध्यमातून शहराची सविस्तर भौगोलिक आणि पायाभूत माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होईल. (Mumbai Flood Control Plan)

 

 

500 चौ.कि.मी. क्षेत्राची एरियल फोटोग्राफी आणि LiDAR सर्वेक्षण.

3,300 कि.मी. टेरेस्ट्रियल LiDAR सर्वेक्षण.

900 कि.मी. मोबाईल LiDAR सर्वेक्षण.

360-डिग्री पॅनोरामिक प्रतिमांचे संकलन.

25 चौ.कि.मी. क्षेत्राचे फोटोग्रामेट्रिक सर्वेक्षण.

 

 

सर्व पायाभूत सुविधांची अचूक माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. कोणताही विकास प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नियोजन शक्य होईल. पाणी वाहिन्या, वीज केबल्स किंवा इतर भूमिगत सुविधांमुळे कामात होणारे अडथळे कमी होतील. नियोजन अधिक अचूक, जलद आणि पारदर्शक होईल. डिजिटल ट्विनची माहिती नागरिकांना समजावी यासाठी स्वतंत्र अनुभूती केंद्र उभारले जाणार असून येथे नागरिक आणि तज्ज्ञांना डिजिटल ट्विनचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येईल. (Mumbai Flood Control Plan)

 

 

ही एक नवीन एआय प्रणाली असून बिल्डिंग प्लॅन मंजुरीसाठी 100% एआय आधारित प्रणाली विकसित करण्यात येत आहेत. ही प्रणाली 24x7 उपलब्ध राहील. यातील 8 एआय एजन्ट्स अर्ज सादर करण्यापासून मंजुरीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया हाताळतील. हे एजंट अर्जातील त्रुटी तात्काळ ओळखून अर्जदाराला कळवतील. सुमारे 100 प्रकारचे कम्प्लायन्स चेक हे एजेंट स्वयंचलितपणे करतील. अर्ज पूर्ण असल्याचे एआयने प्रमाणित केल्यानंतर कोणताही अधिकारी तो विनाकारण प्रलंबित ठेवू शकणार नाही. आर्किटेक्टना सेल्फ स्क्रुटिनी उपलब्ध असल्याने स्वतः तपासणी करून अर्ज मंजुरीसाठी पाठवता येईल. त्यामुळे मंजुरी प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक बनेल. (Mumbai Flood Control Plan)

 

 

बिल्डिंग प्लॅन रिजेक्शनमध्ये 60% घट अपेक्षित.

अर्जासाठी लागणाऱ्या 60% माहितीचे Auto-fill विविध सरकारी डेटाबेसमधून होईल.

ड्रॉइंग फॉरमॅटिंगमध्ये 50% अधिक अचूकता.

डेटाची सुसंगती 70% पेक्षा अधिक वाढेल.

मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने भ्रष्टाचार आणि अनावश्यक विलंबाला आळा बसेल.

 

 

प्रणालीचे सॉफ्ट लॉन्च यशस्वी झाले आहे. मुंबईतील यशानंतर ही प्रणाली महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका, त्यानंतर नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये लागू करण्याचा मानस असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितले.

 

 

मुंबईमध्ये जनरेट होणारा सगळा टीडीआर हा कोण घेतय? कोण विकतेय ? काय किंमत आहे? या सगळ्या या गोष्टी आजपर्यंत कुणालाही माहिती नाही. म्हणून आता सगळा टीडीआर हा ईटीडीआर केला. पूर्वीच फिजिकल सर्टिफिकेट आता कामाचं नाही. आपण आता टीडीआर एक्सचेंज तयार केला. जस शेअरसाठी एक्सचेंज आहे तसे आता टीडीआर एक्सचेंज तयार केलेला आहे. त्यामुळे ई टीडीआर आणि टीडीआरची खरेदी विक्री देखील या एक्सचेंजवरच करावी लागेल. फिजिकल विक्री करता येणार नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जे टीडीआर एजंट जे फिरायचे त्या एजंटला काही काम उरणार नाही, त्यांचा हस्तक्षेप याच्यात असणार नाही, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. (Mumbai Flood Control Plan)