ऑर्केस्ट्रावरही डान्सबार कायद्याचे निर्बंध;सरकारचे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत

मुंबई : (Pankaj Bhoyar) हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बाररूममध्ये आयोजित करण्यात येणारे लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स (ऑर्केस्ट्रा) आता राज्यातील डान्सबार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली आहे. यासाठी "महाराष्ट्र पोलीस आणि महाराष्ट्र हॉटेल, रेस्टॉरंट व बाररूममधील अश्लील नृत्य प्रतिबंध व तेथे कार्यरत महिलांच्या सन्मानाचे संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६" मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकावर दोन्ही सभागृहांत चर्चा झाल्यानंतर त्यास अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.

 

राज्याचे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. सरकारच्या मते, काही आस्थापनांकडून ऑर्केस्ट्रा परवान्याचा आधार घेत डान्सबारसाठी लागू असलेल्या नियमांना बगल देत नृत्य कार्यक्रम आयोजित केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही पळवाट बंद करण्यासाठीच ही कायद्यातील दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे.(Pankaj Bhoyar)

विधेयकासोबतच्या उद्दिष्टे आणि कारणे या निवेदनानुसार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३३ अंतर्गत सार्वजनिक मनोरंजनासाठी संगीत, नृत्य आणि इतर कार्यक्रमांना परवाने देण्याचा अधिकार पोलीस प्रशासनाला आहे. सध्या हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बाररूममधील ऑर्केस्ट्रा तसेच लाईव्ह संगीत कार्यक्रमांचे परवाने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाअंतर्गत असलेल्या 'पब्लिक अम्युजमेंट' नियमांनुसार दिले जातात.(Pankaj Bhoyar)

 

मात्र, २०१६ च्या डान्सबार कायद्यानुसार आवश्यक परवाना न घेता केवळ ऑर्केस्ट्रा किंवा लाईव्ह म्युझिक परवान्यावर नृत्य कार्यक्रम आयोजित करून काही ठिकाणी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स (ऑर्केस्ट्रा) यांनाही २०१६ च्या कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.(Pankaj Bhoyar)

 

या दुरुस्तीनुसार ऑर्केस्ट्रासाठीचे परवाने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कक्षेबाहेर काढून त्यांचे नियमन डान्सबार कायद्यांतर्गत केले जाईल. तसेच "लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स (ऑर्केस्ट्रा)" या संज्ञेची प्रथमच कायदेशीर व्याख्या करण्यात येणार असून, त्यानुसार दोन्ही कायद्यांमध्ये आवश्यक पूरक बदल केले जातील.(Pankaj Bhoyar)

 

ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचा गैरवापर रोखणे, नियमांना बगल देण्याच्या प्रकारांना आळा घालणे आणि हॉटेल, रेस्टॉरंट व बाररूममधील लाईव्ह संगीत कार्यक्रमांनाही नृत्य कार्यक्रमांप्रमाणेच एकसमान कायदेशीर चौकटीत आणणे, हा या दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.(Pankaj Bhoyar)