स्मशानभूमीशिवाय निधी नाही; मंत्री जयकुमार गोरे यांची विधानसभेत घोषणा; गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला बंधनकारक

मुंबई : (Jaykumar Gore) 'यापुढे आमदार निधी, जिल्हा नियोजन समिती किंवा गावाच्या विकासासाठी वापरण्यात येणारा अन्य निधी वापरताना लोकप्रतिनिधींना आधी त्या गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल. स्मशानभूमी असल्याशिवाय दुसरे कुठलेही काम त्या गावात मंजूर करता येणार नाही', अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.

 

आ. संजय देरकर यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव तालुक्यातील गावांमध्ये आजही स्मशानभूमी उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, राज्यातील जवळपास २५ टक्क्यांहून अधिक गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याने ग्रामस्थांना नदी काठावर किंवा खाजगी जमिनीवर अंत्यसंस्कार करावे लागत आहे."आ. अतुलबाबा भोसले, विजय वडेट्टीवार, अमित देशमुख, समीर कुणावार, सिद्धार्थ खरात, सरोज अहिरे यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. (Jaykumar Gore)

 

यावर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, "राज्यात एकूण २८२० ग्रामपंचायती असून ४० हजार ७६० महसुली गावे आहेत. यातील जवळपास ३२ हजार ७९१ ठिकाणी स्मशानभूमी उपलब्ध आहे. तर, ७ हजार ४४४ गावांमध्ये स्मशानभूमी उपलब्ध नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे दि. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाने एक निर्णय घेतला आहे. ज्या गावांमध्ये निधी देणार आहे तिथल्या लोकप्रतिनिधींना गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला द्यावा लागणार आहे. स्मशानभूमी असल्याचा दाखला मिळाल्यानंतरच अन्य कामांना मंजूरी देण्यात येईल. अन्यथा स्मशानभूमीच्या कामालाच प्राधान्य दिले जाईल. आधी ते काम पूर्ण करून मग इतर कामे करण्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे." (Jaykumar Gore)

 

"ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध आहे त्यांना जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्यासंदर्भात पालकमंत्र्यांना विनंती करण्यात येईल. तसेच ज्या स्मशानभूमींना निधीची आवश्यकता आहे, अशांना जिल्हा परिषदेतून निधी उपलब्ध करून देऊन स्मशानभूमीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येईल," असेही त्यांनी सांगितले. (Jaykumar Gore)

 

 

ते पुढे म्हणाले की, "राज्यातील २० टक्के गावांमध्ये स्मशानभूमी नसणे ही बाब भूषणावह नाही. 'गाव तिथे स्मशानभूमी' ही भूमिका घेऊन ग्रामविकास खात्याने काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. स्मशानभूमीची कामे पूर्ण करण्यासाठी काय करावे लागेल यासाठी समितीतील सदस्य दौऱ्यावर जाऊन अहवाल सादर करणार आहेत. ज्याठिकाणी स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नाही त्याठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात महसुल मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. तसेच स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन नवीन धोरण तयार करण्यात येईल. एखाद्या गावात जागा आहे आणि बाजूच्या गावात जागा नाही, अशा ठिकाणी सामुदायिक स्मशानभूमी तयार करण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल. तसेच स्मशानभूमींसाठी वनविभागाची जागा उपलब्ध करण्याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवून विनंती करण्यात येईल," असेही मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. (Jaykumar Gore)