इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारताचे ‘ब्रह्मास्त्र’

 

 

भारत आणि इंडोनेशिया या दोन देशांना जोडणारा धागा हा आधुनिक राजकारणाचा नसून, हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचा आहे. आज या ऐतिहासिक नात्याला संरक्षण, तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि सागरी सुरक्षेची नवी दिशा मिळालेली दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इंडोनेशिया दौरा या बदलत्या समीकरणांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरावा. कारण, बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत भारत इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील आपल्या भूमिकेला नव्याने आकार देत आहे. या प्रक्रियेत इंडोनेशियाचे स्थान अनन्यसाधारण असेच. हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागर यांना जोडणार्‍या सागरी मार्गांच्या मध्यभागी वसलेला हा देश व्यापार, ऊर्जासुरक्षा आणि समुद्री वाहतुकीच्या दृष्टीने जगातील सर्वात महत्त्वाच्या भौगोलिक स्थानांपैकी एक मानला जातो. पण, मोदींच्या इंडोनेशिया दौर्‍याचे फलित म्हणजे ‘ब्रह्मोस’ सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आणि ‘अस्त्र’ या क्षेपणास्त्रांबाबतचे झालेले संरक्षण सहकार्य. ‘ब्रह्मोस’ची वैशिष्ट्ये त्याला जगातील सर्वाधिक प्रभावी सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांपैकी एक बनवतात. ध्वनीच्या जवळपास तीनपट वेगाने लक्ष्याचा अचूक वेध घेण्याची क्षमता, विविध प्रक्षेपण मंचांवरून वापरता येण्याची लवचीकता आणि समुद्री, तसेच भूपृष्ठावरील लक्ष्यांवर अचूक प्रहार करण्याची क्षमता, यामुळे अनेक देशांचे या प्रणालीकडे लक्ष वेधले गेले आहे. ‘अस्त्र’ने भारतीय हवाई दलाच्या स्वदेशी क्षमतांना नवे बळ दिले आहे. त्यामुळे हा करार भारताच्या संरक्षण कूटनीतीच्याही दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. या संपूर्ण समीकरणात इंडोनेशियाचे भू-राजकीय स्थान विशेष लक्ष वेधून घेते.

 

मलाक्का सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वाधिक वर्दळीच्या समुद्रीमार्गांपैकी एक. पूर्व आशिया, मध्य-पूर्व आणि युरोप यांना जोडणार्‍या जागतिक व्यापारातील मोठा हिस्सा या मार्गातून प्रवास करतो. चीनच्या ऊर्जा आयातीचा आणि निर्यात व्यापाराचा मोठा भागही याच मार्गावर अवलंबून. त्यामुळे मलाक्का सामुद्रधुनीचे सामरिक महत्त्व थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले आहे. चीनने अनेक वर्षांपूर्वी व्यक्त केलेले ‘मलाक्का डायलेमा’ हे या वास्तवाचेच प्रतिबिंब. कोणत्याही संभाव्य संघर्षाच्या परिस्थितीत या समुद्रीमार्गाची सुरक्षितता चीनसाठी निर्णायक ठरू शकते. म्हणूनच, भारत आणि इंडोनेशियाचे हितसंबंध एकमेकांना पूरक असे ठरतात. भारताकडे अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहाच्या रूपाने हिंदी महासागरातील सामरिक उपस्थिती आहे; तर इंडोनेशियाकडे मलाक्का सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वारालगतचे महत्त्वाचे भौगोलिक स्थान आहे. या दोन देशांतील सागरी सहकार्यामुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात नियमाधारित व्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होऊ शकते. या भागीदारीचा उद्देश मुक्त, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक सागरी वाहतूक सुनिश्चित करणे हा आहे, हेही समजून घ्यायला हवे. एकूणच इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या वाढत्या सक्रियतेमुळे या भागीदारीचे महत्त्व अधिक वाढते. गेल्या काही वर्षांत चीनने दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटे उभारणे, लष्करी तळ विकसित करणे आणि समुद्री सीमांवर आक्रमक दावे करणे, या माध्यमातून आपला प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ या धोरणाअंतर्गत हिंदी महासागर परिसरातील विविध बंदरांमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन सामरिक उपस्थिती निर्माण करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहेत. असे असतानाही, भारताने संघर्षाचा मार्ग स्वीकारलेला नाही. त्याउलट, विश्वासार्ह भागीदारी, सागरी सहकार्य आणि संरक्षण क्षमतांच्या बळकटीकरणातून संतुलन निर्माण करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. इंडोनेशियाशी वाढणारे संबंध हे त्याच व्यापक धोरणाचा भाग आहेत.तसेच भारताच्या ‘अ‍ॅट ईस्ट’ धोरणाला आता अधिक व्यापक इंडो-पॅसिफिक दृष्टी लाभली आहे. ‘आसियान’ देशांशी संबंध दृढ करणे, सागरीसुरक्षा वाढविणे, पुरवठा साखळी अधिक लवचीक बनविणे, ‘ब्ल्यू इकोनॉमी’चा विकास आणि तंत्रज्ञानाधारित सहकार्य वाढविणे ही या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे. या सर्वच क्षेत्रांमध्ये इंडोनेशिया हा भारताचा नैसर्गिक भागीदार ठरतो.

 

इंडोनेशिया ही ‘आसियान’मधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून, निकेलसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिज संसाधनांमध्ये तिचे जागतिक स्थान महत्त्वाचे आहे. इलेट्रिक वाहन उद्योग, बॅटरी उत्पादन, हरितऊर्जा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळीत भारत आणि इंडोनेशिया एकमेकांचे पूरक भागीदार ठरू शकतात. जागतिक उत्पादन व्यवस्थेचे पुनर्संतुलन सुरू असताना आणि पुरवठा साखळ्यांचे विविधीकरण हे अनेक देशांचे धोरणात्मक उद्दिष्ट बनले असताना, या सहकार्याला नवे आर्थिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान यांची सांगड घालणारे हे संबंध आगामी दशकात अधिक व्यापक स्वरूप धारण करू शकतात.

 

या दौर्‍यातील आणखी एक उल्लेखनीय घटना म्हणजे इंडोनेशियाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बहाल केलेला सर्वोच्च नागरी सन्मान. अशाप्रकारचे सन्मान हे संबंधित देशाच्या जागतिक भूमिकेची आणि द्विपक्षीय संबंधांच्या दर्जाची घेण्यात आलेली नोंद असते. गेल्या काही वर्षांत विविध देशांनी भारतीय पंतप्रधानांना दिलेले सर्वोच्च नागरी सन्मान हे भारताच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावाचे द्योतक मानले जातात. भारत आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था, बहुविध समाजरचना आणि सागरी अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व ही अनेक समान वैशिष्ट्ये आहेत. दोन्ही देश दहशतवादाविरोधात सहकार्याचे समर्थन करतात, मुक्त व्यापाराचे महत्त्व मान्य करतात आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत समुद्रीवाद सोडविण्याच्या भूमिकेचे समर्थन करतात. त्यामुळे ही भागीदारी तत्कालिक राजकीय घडामोडींवर अवलंबून नाही. तिचा पाया समान हितसंबंध, परस्पर विश्वास आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक उद्दिष्टांवर उभा आहे. म्हणूनच, भारत-इंडोनेशिया संबंधांकडे उदयोन्मुख आशियाई व्यवस्थेतील स्थैर्य निर्माण करणारी भागीदारी या दृष्टीने पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

 

एकूणच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इंडोनेशिया दौरा हा भारताच्या व्यापक इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरतो. ‘ब्रह्मोस’ किंवा ‘अस्त्र’ क्षेपणास्त्रांची निर्यात ही त्याची सर्वाधिक चर्चेत राहिलेली बाजू असली, तरी या दौर्‍याचे महत्त्व त्यापेक्षा व्यापक आहे. सांस्कृतिक वारशातून निर्माण झालेला विश्वास, संरक्षण सहकार्याने वाढलेली सामरिक जवळीक, आर्थिक भागीदारीतून निर्माण होणार्‍या नव्या संधी आणि मुक्त, सुरक्षित व नियमाधारित सागरी व्यवस्थेबाबतचा समान दृष्टिकोन या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भारत-इंडोनेशिया संबंधांचे नवे रूप होय.

 

आशियातील बदलते सत्ता-संतुलन, चीनची वाढती सक्रियता, पुरवठा साखळ्यांचे पुनर्संतुलन आणि सागरीसुरक्षेचे वाढते महत्त्व या पार्श्वभूमीवर भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील भागीदारी आगामी दशकात निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत ही भागीदारी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्थैर्य, समतोल आणि सहकार्याचा नवा अध्याय लिहू शकते, असे नक्कीच म्हणता येईल.