बीजिंग : (China Corruption Case) चीनच्या न्यायालयाने तीन दशकांहून अधिक काळ सत्तेचा गैरवापर करून, अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणार्या माजी वरिष्ठ अधिकारी यांग यूलिन यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. यूलिन तब्बल 2.21 अब्ज युआन अर्थात सुमारे 325 दशलक्ष डॉलर्सचा भ्रष्टाचार केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला. अलीकडच्या काळातील चीनमधील सर्वांत मोठ्या भ्रष्टाचारांपैकी एक म्हणून, याकडे पाहिले जात आहे.
चीनमधील चांगझोऊ इंटरमिजिएट पीपल्स न्यायालयाच्या निकालानुसार, यांग यूलिन यांनी 1993 ते 2023 या कालावधीत विविध शासकीय पदांवर कार्यरत असताना मोठ्या प्रमाणावर लाच स्वीकारली. विविध उद्योगसमूह, रिअल इस्टेट कंपन्या आणि व्यावसायिक संस्थांना प्रकल्प मंजुरी, जमीनवाटप, कर्जसुविधा, करार तसेच धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सहकार्य करण्ंयाच्या बदल्यात त्यांनी भ्रष्टाचार केला.(China Corruption Case)
लाचखोरीबरोबरच सार्वजनिक निधीचा आणि सत्तेचा गैरवापर, आर्थिक गैरव्यवहारांसारख्या गंभीर आरोपांतही यूलिन दोषी आढळले. न्यायालयाने त्यांची सर्व वैयक्तिक मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले असून, भ्रष्ट मार्गाने मिळविलेली संपूर्ण संपत्ती सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान यूलिन यांनी त्यांचे गुन्हे कबूल केले असून, केलेल्या कृत्याचा पश्चाताप होत असल्याचेही न्यायलयाला सांगितले. मात्र, गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि त्याची व्याप्ती लक्षात घेता कठोर शिक्षेशिवाय पर्याय नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सुरू केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेअंतर्गत, यांग यूलिन यांच्याविरोधात चौकशी सुरू झाली होती. चीनमध्ये सुरु असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम अधिक तीव्र झाली असून,या मोहिमेत हजारो वरिष्ठ अधिकारी, लष्करी अधिकार्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेवर विरोधकांनी टीका केली असून, शी जिनपिंग या मोहिमेचा वापर राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना बाजूला करण्यासाठी करत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे.(China Corruption Case)
चीनमध्ये नऊ लाखांच्या वर भ्रष्टाचार्यांना शासन!
चीनच्या या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेअंतर्गत आजवर 9 लाख 83 हजार व्यक्तींवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दहा टक्क्यांच्या आसपास वाढ झाली आहे. यामध्ये वरिष्ठ नेते आणि मंत्रालयातील अधिकार्यांची चौकशी करण्यात आली असून, त्यापैकी अनेकांवर शिस्तभंगाची कारवाही झाली. यापैकी 55 टक्के आरोपींनी तपासात अडथळा आणला असून, 42 टक्के जणांनी वैयक्तिक बाबींची माहिती लपवल्याचे समोर आले आहे.(China Corruption Case)