मुंबईतील हजारो सोसायट्यांना मोठा दिलासा; भाडेपट्टा कराराच्या मुद्रांक शुल्कात मोठी कपात

मुंबई : (Mumbai Lease Stamp Duty Cut) अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या मुंबई शहर आणि उपनगरातील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या कराराच्या मुद्रांक शुल्काच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने अखेर मोठा निर्णय घेतला आहे. भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात लक्षणीय कपात केल्याची घोषणा महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. यानुसार, आता निवासी मालमत्तांसाठी ०.५ टक्के, तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी १.५ टक्के इतकेच मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे.

 

आमदार अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. ते म्हणाले की, "शासनाने १९६० ते १९७० च्या दशकात सोसायट्यांना जमिनी दिल्या. पण, त्यावेळी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे करार नोंदणीकृत होऊ शकले नाहीत. आता आजच्या बाजारभावाने मुद्रांक शुल्क भरायला लावणे हा सोसायट्यांवर अन्याय आहे. त्यामुळे सरकारने हा कायदा बदलावा आणि ज्या वर्षी जमीन वाटप झाली, त्या वेळच्या बाजारमूल्यानुसार शुल्क आकारावे." (Mumbai Lease Stamp Duty Cut)

 

यावर उत्तर देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "मित्तल चेंबर्स ओनर्स को-ऑप सोसायटीला पूर्वीच्या नियमानुसार १०१ कोटी २१ लाख रुपये लागणारे मुद्रांक शुल्क आता केवळ १० लाख ६८ हजार रुपयांवर आले आहे. न्यू मेकर्स चेंबरला ११९ कोटी ४७ लाख रुपयांवरून आता केवळ १ कोटी ७६ लाख रुपये शुल्क लागेल. सी लॉट को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी (कुलाबा) १७६ कोटी ८२ लाखांवरून २७ लाख ५ हजार रुपये, अभिलाषा प्रिमायसेस सोसायटी (कुलाबा) १०४ कोटी ८३ लाखांवरून केवळ १९ लाख ४५ हजार रुपये द्यावा लागेल." (Mumbai Lease Stamp Duty Cut)

 

यानंतर मुंबई शहराप्रमाणेच उपनगरातही अशा अनेक प्रॉपर्टीज आहेत, जिथे आजही लोक कोट्यवधी रुपये दंड भरण्यास तयार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय केवळ शहरापुरता मर्यादित न राहता उपनगरांनाही लागू होणार का? असा सवाल अन्य आमदारांनी उपस्थित केला. यावर निवासीसाठी ०.५ टक्के आणि व्यावसायिकसाठी १.५ टक्के हा फॉर्म्युला मुंबई शहर आणि उपनगर अशा संपूर्ण परिसरासाठी समान लागू राहील, असे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. (Mumbai Lease Stamp Duty Cut)

 

 

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्या मतदारसंघातील बीबीडी रिक्लेमेशनमधील सन २०१५ पूर्वीच्या सदनिका हस्तांतरणावर लागणारा नजराणा शासनाने आता पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबद्दल अध्यक्षांनी ९१ राज्य सरकारचे आणि महसूलमंत्र्यांचे आभार मानले. (Mumbai Lease Stamp Duty Cut)