बांगलादेश लष्करात ‘जोय बांगला’ऐवजी ‘अल्ला हू अकबर’!

 

 

 

बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून, तेथे सत्तांतर झाल्यानंतर त्या देशात धर्मांधता मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. हिंदू-धर्मीय आणि अन्य अल्पसंख्याक जनतेवर हल्ले होण्याच्या घटना तर तेथे सातत्याने होत आहेत. बांगलादेशमधील लष्करही असेच कट्टर धर्मांध बनविले जात आहे. लष्करात कट्टर धर्मांधता अमलात आणण्याबरोबरच बांगलादेश लष्कराची पाकिस्तानी लष्करासमवेत जवळीक वाढत चालल्याचे दिसून येते. बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांची लष्करीदृष्ट्या होत असलेली ही जवळीक लक्षात घेता, भारतास अधिक दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

 

बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी अलीकडेच चीनला भेट दिली. पंतप्रधान रहमान यांच्या चीनभेटीच्या दरम्यानच बांगलादेश लष्कर अधिक धर्मांध, कट्टर बनविले जात असल्याच्या बातम्या बाहेर आल्या होत्या. आता बांगलादेशच्या लष्कराने आपल्या लष्करातील चार बटालियनना इस्लामच्या चार खलिफांची नावे दिली आहेत. या चार बटालियनना अनुक्रमे ‘उमर’, ‘अबू बकर’, ‘अली’ आणि ‘उस्मान’ अशी नावे देण्यात आली आहेत. ही नवी प्रथा बांगलादेश लष्करामध्ये रुजविली जात आहे. याआधी लष्करामध्ये अतुलनीय शौर्य गाजविणार्‍या सैनिकांची नावे बटालियनना दिली जात असत. ज्यांना ‘बीर श्रेष्ठो’ पुरस्कार देण्यात आला आहे, त्यांची नावे बटालियनना दिली जात होती. आतापर्यंत बांगलादेश लष्कराची युद्धघोषणा ‘जोय बांगला’ ही होती. त्यात बदल करण्यात आला असून, आता ‘अल्ला हू अकबर’ अशी युद्धघोषणा करण्यात आली आहे. शेख हसीना यांची राजवट असताना लष्करामध्ये अशा धर्मांधतेचे प्रमाण कमी होते. पण, ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना यांना पदभ्रष्ट करण्यात आल्यानंतर तेथील लष्कर अधिक कडवे, जहाल होऊ लागले आहे.

 

पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ या गुप्तचर संघटनेचा वावरही बांगलादेशमध्ये वाढला असल्याची चर्चा आहे. बांगलादेशमधील जहाल पक्ष असलेल्या ‘जमात-इ-इस्लामी’च्या माध्यमातून बांगलादेशमध्ये ‘आयएसआय’ आपली पाळेमुळे खोलवर रुजवू पाहात आहे. आधी मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली त्या देशात हंगामी सरकार होते. त्या सरकारच्या काळात लष्करामध्ये धर्मांधता आणि तीही उघडपणे वाढत गेली. बांगलादेशमधील हिंदू समाज हिंसाचारास बळी पडत असताना, तेथील लष्कर बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसून आले. तसेच तारिक रहमान पंतप्रधान झाल्यानंतर बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यात सर्वच आघाड्यांवर संबंध सुधारत चालल्याचे आढळून येत आहे. लष्करी अधिकार्‍यांच्या वरिष्ठ पातळीवर भेटीगाठी, प्रशिक्षणाचे संयुक्त कार्यक्रम, लष्कराची क्षमता वाढविणे यावर उभय देश लक्ष केंद्रित करीत आहेत. बांगलादेश याआधीपासूनच पाकिस्तानकडून पुरेशा प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा खरेदी करीत आहे. तसेच चिनी बनावटीची १५ लढाऊ विमाने देण्याची तयारीही पाकिस्तानने दर्शविली आहे. बांगलादेश आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यातील वाढते सख्य ओळखून भारतानेही तशी दक्षता नक्कीच घेतली असणार, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

 

 

जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्या प्रदेशाचे मुख्यमंत्री आहेत ओमर अब्दुल्ला. पण, ओमर अब्दुल्ला यांना आपल्या प्रदेशातील अतिरेकी, फुटीरतावादी विचारांच्या तत्त्वांना अजून आवर घालता आलेला नाही, हे पुढील उदाहरणावरून दिसून येत आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या प्रतिगुप्तचर शाखेने अलीकडेच अतिरेयांचे उदात्तीकरण करणार्‍या दोन वादग्रस्त प्रकाशनांच्या निमित्ताने काही ठिकाणी छापे टाकले. या वादग्रस्त पुस्तकांची नावे ‘पर्सनॅलिटीज अ‍ॅण्ड लिजेन्डस ऑफ जे अ‍ॅण्ड के’ आणि ‘ग्रेट पर्सनॅलिटीज ऑफ जम्मू-काश्मीर’ अशी आहेत. यातील पहिले पुस्तक हिलाल अहमद आणि संतोष मीणा यांनी लिहिले आहे आणि दुसरे पुस्तक सुशांत गिरी यांनी लिहिले आहे. पहिले पुस्तक जम्मूस्थित ‘ओबेरॉय बुक सर्विस’ यांनी, तर दुसरे पुस्तक दिल्लीस्थित दर्यागंजमधील ‘अनुराग प्रकाशन’ यांनी प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकांची निवड केल्याबद्दल ‘बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा’ यासह भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांच्या खाली शिक्षण विभागाच्या विविध अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. दहशतवाद्यांचे उदात्तीकरण करणार्‍या या पुस्तकांची निवड समग्र शिक्षा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी केली होती. फैजल इम्रान सिद्दिकी, शिक्षण अधिकारी शाजीया कौसर, व्याख्याता इम्तियाज मीर यांनी या पुस्तकांवर शिक्कामोर्तब केले होते. पर्यवेक्षक पदावरील पाचजणांचाही यात सहभाग होता.

 

या वादग्रस्त पुस्तकांची निवड करून त्यांचा अंतर्भाव केल्याबद्दल या सर्वांचे निलंबन करण्यात आले आहे. ज्या पुस्तकांची निवड करण्यात आली, त्यातील एकात ‘जेकेएलएफ’चा सहसंस्थापक मकबूल भट, दिवंगत जहाल हुर्रियत नेता गिलानी, मस्सरत आलम, शबीर शाह यांच्यासह अनेक फुटीरतावादी आणि दहशतवादी यांचे उदात्तीकरण करण्यात आले आहे. विविध प्रकाशकांनी एकूण ४६३ पुस्तके निवड समितीसमोर ठेवली होती. त्यातून अतिरेयांचे उदात्तीकरण करणार्‍या वर उल्लेखित दोन पुस्तकांची निवड करण्यात आली होती. या पुस्तकांमध्ये अतिरेयांचे उदात्तीकरण केले असल्याचा मुद्दा भाजप, काँग्रेस आणि अन्य काही पक्षांनी उपस्थित केल्यानंतर शिक्षण विभागाचे डोळे उघडले. त्यानंतर कारवाईस प्रारंभ केला गेला. आता समग्र शिक्षा विभागातील अधिकारी, निवड समिती यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. तसेच जेथे-जेथे ही पुस्तके वितरित करण्यात आली, तेथून ती परत मागविली जात आहेत. निवड समितीने डोळे झाकून या पुस्तकांची निवड केली असल्याचे दिसून आले. अक्षम्य हेळसांड केल्याबद्दल आता या सर्वांच्या विरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अतिरेयांचे उदात्तीकरण करणारी पुस्तके निवडणार्‍या या सर्वांना कठोर शासन होण्याची आवश्यकता आहे.

 

 

मध्य प्रदेश सरकारने नवीन कायद्यानुसार ‘वफ’ मंडळावर दोन हिंदू सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. मध्य प्रदेश सरकारने केंद्र सरकारच्या ‘वफ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५’ यामधील तरतुदीनुसार ‘राज्य वफ मंडळा’वर दोन हिंदू सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. अशी नियुक्ती करणारे मध्य प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. इंदूरचे उद्योजक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मनोज मालपाणी आणि गुना जिल्ह्यातील राघोगढचे रहिवासी अनिमेश भार्गव अशी या दोन हिंदू सदस्यांची नावे आहेत. त्याशिवाय, सन्वर पटेल यांची या मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून फेरनियुक्ती करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश सरकारने केलेली ही नियुक्ती लक्षात घेता, ‘वफ’ मंडळांच्या प्रशासनामध्ये एका नव्या पर्वाचा प्रारंभ झाला, असे मानले जात आहे. यापूर्वीच्या ‘वफ कायदा, १९९५’च्या नुसार, केवळ मुस्लीम समाजाच्याच लोकांना ‘राज्य वफ मंडळा’वर प्रतिनिधित्व मिळत असे. सरकार या मंडळावर काहीजणांची नियुक्ती करीत असे. पण, ते मुस्लीम असायला हवेत, असे बंधन होते. पण, केंद्र सरकारने ‘वफ कायद्यात २०२५’मध्ये बदल केल्याने या मंडळावर प्रथमच मुस्लिमेतर दोन सदस्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. हा निर्णय घेऊन मध्य प्रदेश सरकारने एक चांगला पायंडा पडला आहे. आता प्रत्येक राज्यातील ‘वफ’ मंडळांवर अशाप्रकारे मुस्लिमेतर सदस्यांची नियुक्ती करण्यास प्रारंभ होईल. मध्य प्रदेशातील नव्या ‘वफ’ मंडळाच्या स्थापनेसंदर्भात बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले की, "वफ मालमत्तेचे अधिक पारदर्शी व्यवस्थापन करणे, हा त्यामागील प्रमुख हेतू आहे. मध्य प्रदेशात ‘वफ’च्या हजारो मालमता आहेत. तसेच यासंदर्भात न्यायालयातही वाद सुरु आहेत. राज्यात ‘वफ’अंतर्गत पाच हजार, ५३५ कब्रस्ताने; चार हजार, ३०२ मशिदी; तीन हजार, ४१४ दर्गे आणि मजार; दोन हजार, १४५ घरे; एक हजार, ७३८ दुकाने; ५७६ इदगाह, ३४३ इमामवाडे आणि २१७ मदरसे आदींचा समावेश आहे. या मालमत्तेसंदर्भात २९८ प्रकरणे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आहेत, तर ६००हून अनेक वाद ‘वफ लवादा’पुढे आहेत. मध्य प्रदेशातील नवीन ‘वफ’ मंडळासमोर एवढी कायदेशीर आणि प्रशासकीय आव्हाने आहेत.