बालविवाहबंदी कायदाच सर्वोच्च; मुस्लिम पर्सनल लॉला अपवाद नाही!

 

मुंबई : (Child Marriage Prohibition Act) देशातील 'बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६' आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पॉक्सो) हे सर्व नागरिकांना समानपणे लागू होतात. कोणताही वैयक्तिक किंवा धार्मिक कायदा या कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकत नाही. त्यामुळे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत अल्पवयीन मुलीचा विवाह वैध ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात १९ आरोपींवरील एफआयआर रद्द करण्यास नकार देताना हा महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निष्कर्ष नोंदवला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बालविवाह रोखण्यासाठी आणि अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांवर कोणताही वैयक्तिक धार्मिक कायदा मात करू शकत नाही.

 

हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर जिल्ह्यातील काकोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे. पोलिसांना आणि 'चाइल्ड लाइन'च्या अधिकाऱ्यांना एका १६ वर्षीय मुस्लिम मुलीचा बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर पोलीस आणि 'चाइल्ड लाइन'चे पथक संबंधित ठिकाणी पोहोचले आणि बालविवाह रोखण्याचा प्रयत्न केला. अधिकाऱ्यांनी मुलीला पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी बाल कल्याण समितीसमोर नेण्याचा प्रयत्न केला असता उपस्थित काही व्यक्तींनी त्यांना शिवीगाळ केली, धमकावले आणि सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला. एवढेच नव्हे तर अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या अल्पवयीन मुलीला बळजबरीने सोडवून नेण्यात आल्याचा आरोप आहे. या घटनेप्रकरणी १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी १९ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याच एफआयआरला रद्द करण्यासाठी आरोपींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.(Child Marriage Prohibition Act)

 

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात असा दावा केला की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार मुलगी वयात आल्यानंतर तिचा विवाह करता येतो. साधारणपणे १५ वर्षांनंतर मुलगी विवाहासाठी पात्र मानली जाते. त्यामुळे 'बालविवाह प्रतिबंधक कायदा' त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यावर लागू होत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, हा दावा न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला. खंडपीठाने सांगितले की, देशात विवाहासाठीचे किमान वय ठरवण्याचा अधिकार संसदेला असून, तो सर्व नागरिकांवर समानपणे लागू होतो. धर्माच्या आधारे त्यामध्ये कोणताही अपवाद निर्माण करता येणार नाही.(Child Marriage Prohibition Act)

 

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, १८ वर्षांखालील मुलगी विवाहासाठी पात्र मानल्यास त्यातून 'पॉक्सो' कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता निर्माण होते. कारण विवाह आणि वैवाहिक लैंगिक संबंध हे सामान्यतः एकमेकांशी निगडित असतात. त्यामुळे अल्पवयीन मुलीच्या विवाहाला मान्यता देणे म्हणजे बालकांच्या लैंगिक संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या कायद्यालाच बाधा पोहोचविणे होय. पुढे खंडपीठाने हे देखील स्पष्ट केले की, शरीयतमधील 'वयात आल्यानंतर विवाह' ही संकल्पना आणि देशातील बालविवाह प्रतिबंधक तसेच पॉक्सो कायदे यांच्यात स्पष्ट विरोधाभास आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत वैयक्तिक कायद्याला प्राधान्य देता येणार नाही.(Child Marriage Prohibition Act)

 

 

निर्णयात न्यायालयाने नमूद केले की, विवाहासाठीचे कायदेशीर वय हा राष्ट्रीय धोरणाचा आणि सार्वजनिक हिताचा विषय आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकासाठी धर्मभेद न करता 'बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या'तील तरतुदीच लागू राहतील. या संदर्भात विविध उच्च न्यायालयांनी यापूर्वी वेगवेगळे दृष्टिकोन मांडले असल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये दिलेल्या निर्णयाशी आपण पूर्णपणे सहमत असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्या निर्णयातही सर्व धर्मांतील नागरिकांसाठी बालविवाहावर समान बंदी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच या विषयावरील एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले असले, तरी त्यावर अद्याप अंतिम आणि अधिकृत निर्णय झालेला नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.(Child Marriage Prohibition Act)

 

 

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि पॉक्सो हे वैज्ञानिक आणि घटनात्मक निकषांवर आधारित आहेत, त्यामुळे ते कोणत्याही वैयक्तिक कायद्यापेक्षा वरचढ ठरतात. धार्मिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असले तरी ते मुलांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि संमतीच्या हक्कांपेक्षा मोठे असू शकत नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय मुलांच्या हक्कांना सर्वोच्च प्राधान्य देतो. हा निर्णय समानता आणि कायद्याचे राज्य बळकट करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण ठरतो. मात्र कायद्यासोबतच सामाजिक जागरूकता आणि संवादातून बदल घडवणे गरजेचे आहे, म्हणजे कायदा आणि समाज यांच्यात संघर्ष न होता समन्वय निर्माण होईल.(Child Marriage Prohibition Act)

 

- प्रिया सावंत, प्रांत उपाध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद - कोकण प्रांत

 

 

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सर्व भारतीयांना लागू आहे. मात्र मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे काही लोक किंवा ओवैसींसारखे धर्मवादी राजकारण करणारे अधूनमधून मुस्लिम कायद्याचा व्यक्तिगत आधार शोधत असतात. अनेक निवाडे असे लागलेले आहेत, ज्यानुसार मुस्लिम समाजालासुद्धा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. तेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ दोन पावलं पुढे जाऊन अशी मागणी करते की, या कायद्याप्रमाणेच द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा सुद्धा मुस्लिमांना अनिवार्य करावा. प्रलंबित असलेला समान नागरी कायदा राज्यात लागू झाला तर सगळेच प्रश्न सुटतील.

 

- डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ (Child Marriage Prohibition Act)