‘नाटो‌’चा तिसरा अंक

दुसऱ्या महायुद्धानंतर उभ्या राहिलेल्या जागतिक व्यवस्थेचे दोन आधारस्तंभ होते, एक आर्थिक आणि दुसरा लष्करी. यात पाश्चात्त्य जगाच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारणारा स्तंभ म्हणजे ‌‘उत्तर अटलांटिक करार संघटना‌’, अर्थात ‌‘नाटो‌’. सात दशकांहून अधिक काळ ही संघटना, अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वाची राजकीय हमी होती. पण, अलीकडच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. यामुळेच तुर्कीयेच्या अंकारा येथे आजपासून सुरू झालेल्या ‌‘नाटो‌’च्या परिषदेकडे नियमित राजनैतिक बैठक म्हणून पाहणे हिमनगाचे केवळ टोक पाहण्यासारखेच ठरेल. या परिषदेत नव्या आराखड्याच्या माध्यमातून दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या अटलांटिक सत्तासमीकरणाचे पुनर्लेखन होणार आहे.

या परिषदेत रशियाविरुद्धची दीर्घकालीन युद्धसज्जता, संरक्षण खर्चात वाढ आणि युरोपची अधिक स्वयंपूर्ण संरक्षण व्यवस्था उभारण्याच्या आराखड्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची अपेक्षा आहे. वरकरणी हा संरक्षण आराखडा वाटत असला, तरी त्यामागे अधिक खोल राजकीय वास्तव दडलेले आहे. ‌‘नाटो‌’समोर प्रश्न रशियाचा जितका आहे, तितकाच अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकेचाही आहे.

1949 मध्ये ‌‘नाटो‌’ची स्थापना झाली, तेव्हा युरोप युद्धाने होरपळलेला होता आणि सोव्हिएत संघाचा विस्तार हीच पश्चिमेची सर्वांत मोठी चिंता होती. त्यावेळी अमेरिकेने अणुशक्ती, आर्थिक सामर्थ्य आणि लष्करी नेतृत्वाच्या जोरावर युरोपला संरक्षणाची हमी दिली. त्याबदल्यात युरोपने आर्थिक व्यवहारात अमेरिकेला झुकते माप दिले. हा व्यवहार दोघांनाही फायदेशीर ठरला. शीतयुद्ध संपल्यानंतर अनेकांनी ‌‘नाटो‌’चे औचित्यच संपल्याचे मानले होते. पण, इतिहासात संस्था सहजपणे निवृत्त होत नाहीत; त्या स्वतःसाठी नवे उद्देश निर्माण करतात. बाल्कनमधील हस्तक्षेप, अफगाणिस्तान मोहीम आणि पूर्व युरोपातील विस्तार अशा अनेक टप्प्यांतून ‌‘नाटो‌’ने स्वतःला जिवंत ठेवले. याकाळातील अमेरिकेच्या धोरणात्मक निर्णयांची किंमतही युरोपीय राष्ट्रांना मोजावीच लागली. तरीही, पोलंड, बाल्टिक देश, त्यानंतर फिनलंड आणि स्वीडनच्या प्रवेशामुळे रशियाच्या सीमांपर्यंत ‌‘नाटो‌’ पोहोचली. रशियाने यालाच त्याच्या सुरक्षेसमोरचा सर्वांत मोठा धोका मानले. त्यामुळे युक्रेन युद्ध ही त्याच दीर्घ प्रक्रियेची परिणती होती; सुरुवात नव्हे.

मात्र, गेल्या काही काळात एक वेगळीच घडामोड सुरू आहे. इराण युद्धात नुकसान सहन केल्यानंतर अमेरिकेने प्रथमच ‌‘नाटो‌’ देशांना स्पष्ट सांगितले की, ‌‘युरोपच्या सुरक्षेचा संपूर्ण भार ती अनंतकाळ उचलणार नाही.‌’ अमेरिकेची नाराजी अनेकांना धक्कादायक वाटली; परंतु ती अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणाची अभिव्यक्ती होती. चीनचा वाढता प्रभाव, इंडो-प्रशांत क्षेत्रातील स्पर्धा आणि अमेरिकेतील अंतर्गत आर्थिक दबावामुळे अमेरिकेचे लक्ष अटलांटिकवरून प्रशांत महासागराकडे सरकू लागले आहे.

धोरणातील याच बदलाचे सूचक चित्र इराणविरुद्धच्या कारवाईदरम्यान दिसले. अमेरिका आक्रमक भूमिका घेत असताना, बहुतांश युरोपीय सदस्यांनी त्या संघर्षापासून स्वतःला जाणीवपूर्वक दूर ठेवले. हा अमेरिकेच्या प्रत्येक संघर्षात सहभागी होणे हे ‌‘नाटो‌’चे अपरिहार्य कर्तव्य नसल्याचा संदेश होता. अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकांमुळेच युरोपलाही आता स्वतःचे सामरिक हित अमेरिकेच्या हितापासून वेगळे करून पाहण्याची गरज भासू लागली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ‌‘नाटो 3.0‌’ ही संकल्पना उदयास येत आहे. तिचा अर्थ, केवळ अधिक शस्त्रसज्जता एवढाच नसून, युरोपचे संरक्षण उत्पादन वाढविणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन आणि सायबर क्षेत्रातील स्वतंत्र क्षमता विकास करणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकेच्या नेतृत्वावरचे अवलंबित्व कमी करून स्वतःची दीर्घकालीन युद्ध क्षमता निर्माण करणे, हा त्यामागील गाभा आहे.

अर्थात, हा प्रवास सरळ नाही. ‌‘नाटो‌’समोरचे आव्हान केवळ बाह्य नाही; अंतर्गत मतभेदही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच, ही परिषद अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील एकध्रुवीय पाश्चात्त्य व्यवस्थेपासून अधिक स्वायत्त आणि बहुकेंद्री सुरक्षाव्यवस्थेकडे होणाऱ्या संक्रमणाची खूण आहे. प्रश्न एवढाच की, सात दशकांपासून अमेरिकेच्या खांद्यावर विसावलेला युरोप, आता स्वतःच्या पायांवर उभा राहण्याइतका सक्षम झाला आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरातच नव्या ‌‘नाटो‌’चे भविष्य लपलेले आहे.

- कौस्तुभ वीरकर