आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना दर्जेदार आणि मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने सुरू असलेली ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत अनेक गंभीर आजारांवरील उपचारांचा खर्च शासनाकडून उचलला जातो. मात्र, या योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येत असून, अशा प्रकारांमुळे योजनेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील तीन रुग्णालयांची ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’तील मान्यता, आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे निलंबित करण्यात आली. प्राथमिक चौकशीत उपचारांबाबत चुकीची माहिती सादर करणे, प्रत्यक्षात न झालेल्या उपचारांची बिले दाखवणे, अनावश्यक शस्त्रक्रिया, तसेच नियमांचे उल्लंघन करून शासनाकडून मोठा मलिदा लाटण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने चौकशी सुरू केली असून, दोषी आढळणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मान्यता निलंबित झाल्यामुळे, संबंधित रुग्णालयांना या योजनेअंतर्गत नवीन रुग्णांवर उपचार करता येणार नाहीत. तसेच आधी मंजूर झालेल्या प्रकरणांचीही, तपासणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’चा लाभ लाखो गरजू रुग्ण घेत असतात. त्यामुळे अशा गैरव्यवहारांमुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होण्याबरोबरच, खऱ्या लाभार्थ्यांवरही अन्याय होतो. यापूर्वीदेखील नाशिक जिल्ह्यातील पाच रुग्णालयांवर कारवाई झाली होती. आता आणखी तीन रुग्णालयांवर कारवाई झाल्याने, निलंबित रुग्णालयांची संख्या आठवर पोहोचली आहे. कारवाई झालेल्या रुग्णालयांमध्ये नाशिक शहरातील जुना गंगापूर नाका परिसरातील एका नामांकित रुग्णालयासह, मालेगाव आणि येवला रुग्णालयांचाही समावेश आहे. प्राथमिक तपासात मालेगावमधील रुग्णालयात, दोन ते तीन वर्षांपूर्वी मृत्यू झालेल्या काही व्यक्तींच्या नावाने ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’चे आर्थिक दावे मंजूर झाल्याचा धक्कादायक प्रकारही समोर आला आहे.
नाशिकच्या विकासाचा चिखल
नाशिक हे महाराष्ट्रातील वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून ओळखले जाते. धार्मिक, औद्योगिक, शैक्षणिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने, या शहराला मोठेच महत्त्व आहे. मात्र, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या कामांमुळे, तसेच अपुऱ्या नियोजनामुळे आणि संथगतीने होणाऱ्या विकासकामांमुळे, शहराच्या विकासाला मोठा फटकाही बसत आहे. विशेषतः पावसाळ्यात अनेक रस्ते चिखलमय झाल्याने, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत आहे. शहरातील अनेक प्रमुख रस्ते, अंतर्गत मार्ग, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारणाच्या कामांसाठी वारंवार खोदकाम केले जात आहे. पावसाळ्यापूर्वी ही सर्व कामे पूर्ण केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. मात्र, हे आश्वासन हवेतच विरल्याचे नाशिकच्या सध्याच्या अवस्थेवरून दिसते. कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याने रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. अनेक ठिकाणी खड्डे, चिखल आणि साचलेले पाणी, यामुळे वाहनचालकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. दुचाकीस्वारांचे अपघात वाढले असून, पादचाऱ्यांनाही जीव मुठीत घेऊनच प्रवास करावा लागत आहे.
‘स्मार्ट सिटी’, ‘अमृत योजना’, रस्ते रुंदीकरण आणि विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी, कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाला. पण, प्रत्यक्षात त्याचा अपेक्षित लाभ नागरिकांना मिळत नसल्याचीच भावना वाढीस लागली आहे. कामांमधले कोलमडलेले नियोजन, विभागांमधील समन्वयाचा अभाव आणि कंत्राटदारांकडून होणारा विलंब, यामुळे विकासकामांची गुणवत्ता आणि गती दोन्हींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. व्यापारी, विद्यार्थी, नोकरदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांना वाहतुककोंडी, चिखल आणि खराब रस्त्यांचा रोज सामना करावा लागत आहे. यामुळे शहराच्या आर्थिक व्यवहारांवरही परिणाम होत असून, पर्यटनालाही फटका बसत आहे. कुंभमेळ्यासारख्या जागतिक स्तरावरील धार्मिक सोहळ्याचे यजमानपद भूषविणाऱ्या नाशिकसारख्या शहरासाठी, ही परिस्थिती चिंताजनकच आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल, तर विकासकामांचे नियोजनबद्ध वेळापत्रक, गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी आणि कामांवर कठोर देखरेख आवश्यक आहे.