राज्यातील अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर सरकारचा लगाम; नियमभंग करणाऱ्या ॲप्सवर कारवाई सुरू

 

मुंबई : (Maharashtra Bike Taxi Rules 2025) राज्यात ओला, उबेर, रॅपिडो आदी ॲप्सच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम, २०२५ लागू करण्यात आले असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली. चांदिवलीचे आमदार दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

 

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, खासगी दुचाकी वाहनांचा वापर करून प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी नाही. मात्र, महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम, २०२५ अंतर्गत आवश्यक अटी पूर्ण करण्याच्या अधीन राहून काही ॲग्रीगेटर कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी तात्पुरता परवाना देण्यात आला आहे. यामध्ये उबेर इंडिया सिस्टिम्स प्रा. लि., रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) यांचा समावेश आहे.(Maharashtra Bike Taxi Rules 2025)

 

सरकारने स्पष्ट केले की महिला, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत नियमांमध्ये अनेक सुरक्षाविषयक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बाईक टॅक्सी चालकाकडे वैध परवाना, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचा बॅज आणि पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

 

याशिवाय, बेकायदेशीरपणे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ॲप्सवर नियंत्रण आणण्यासाठी परिवहन विभागाने सायबर पोलिस तसेच सायबर विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. रॅपिडो, ओला आणि उबेरसारख्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर दुचाकी प्रवासी वाहतूक सेवा रोखण्यासाठी त्यांच्या ॲपचे ऑनलाइन संचालन बंद करण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.

 

कारवाईच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत परवाना नसलेल्या बाईक टॅक्सीविरुद्ध ८१४ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी १५१ वाहने जप्त करण्यात आली, १४ एफआयआर नोंदविण्यात आले आणि सुमारे १६.२५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तसेच एप्रिल आणि मे २०२६ या दोन महिन्यांत आणखी २११ वाहनांवर कारवाई, ६६ वाहने जप्त आणि २.३१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.(Maharashtra Bike Taxi Rules 2025)

 

राज्यात अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने नियमबाह्य सेवा रोखण्यासाठी आणि कायदेशीर चौकटीतच बाईक टॅक्सी सेवा सुरू राहाव्यात यासाठी कठोर अंमलबजावणी सुरू असल्याचे विधानसभेत स्पष्ट करण्यात आले.(Maharashtra Bike Taxi Rules 2025)