कातळशिल्पांचे पूर्ण संरक्षण करूनच विकास प्रकल्प; मंत्री आशिष शेलार यांची ग्वाही; कोकणातील कातळशिल्पांवर आंतरराष्ट्रीय माहितीपट

 

मुंबई : (Konkan Rock Art Protection) कोकणातील कातळ शिल्पांचे पुर्ण संरक्षण करुनच या भागातील भविष्यातील विकास प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात येईल. तसेच कातळशिल्पांचा माहितीपट आणि डिजिटल दस्तऐवजीकरणाचे काम शक्य तितक्या कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

 

विधानसभेत आमदार विठ्ठल लंघे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, विक्रम पाचपुते, नाना पटोले यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. विठ्ठल लंघे म्हणाले की, "रत्नागिरी जिल्ह्यात २ हजारांहून अधिक कातळशिल्पे असून त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा माहितीपट बनवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, याबद्दल मी राज्य सरकारचे अभिनंदन करतो. हा माहितीपट तयार करण्यासाठी २०२६ ते २०२९ असा वेळ दिलेला आहे. पण आज एआयच्या काळात हा वेळ जास्त आहे. तसेच रत्नागिरी व्यतिरिक्त इतरही ठिकाणी असे कातळशिल्प आढळले आहेत का? आणि त्याचे जतन सरकार करणार आहे का?"

 

यावर उत्तर देताना मंत्री अॅड. आशिष शेलार म्हणाले की, "कातळशिल्पांवरील माहितीपट कमीत कमी वेळेत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. परंतू, या सगळ्या कातळशिल्पांचे फोटोशूट करणे आणि इतर माहिती गोळा करण्यात वर्षभराचा काळ जाईल. त्यामुळे २०२९ पूर्वी हा माहितीपट तयार करण्यात येईल. कोकणातील रत्नागिरी विभागातील सुमारे ३०० कि.मी. लांब व २५ कि.मी. रुंद क्षेत्रामध्ये २ हजारपेक्षा जास्त कातळशिल्पे आणि १५० पेक्षा अधिक कातळशिल्प स्थळे आढळली आहेत. या कातळशिल्पांमुळे इतिहासपूर्व समाज व संबंधित मानवसंस्कृतीच्या अमूल्य वारशाची माहिती मिळणे साध्य होणार आहे. प्रत्येक कातळशिल्पाचे वेगवेगळ्या अंतरावरील, सूक्ष्मदृष्टीने, सर्व ऋतूंमध्ये दृकश्राव्य चित्रीकरण होणे गरजेचे आहे. यानुषंगाने पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या दि. ८ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयामार्फत कातळशिल्पांवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा माहितीपट बनविण्यासाठी येणाऱ्या १४.५० कोटी रूपये इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी उपलब्ध झालेला आहे."(Konkan Rock Art Protection)

 

कोकणातील कातळशिल्पे या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या माहितीपटाचे अंदाजपत्रक आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे सर्वेक्षण करून तयार करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रथमतः सुमारे ४५ मिनिटांचा एक उच्च दर्जाचा सिनेमॅटिक माहितीपट असून यामध्ये एआयच्या माध्यमातून तत्कालीन जीवनशैलीचे दृश्य स्वरूपात पुनर्निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासोबतच, युनेस्कोच्या तात्पुरत्या जागतिक वारसा नामांकन यादीत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक ९ स्थळांवर व त्यांच्या बफर क्षेत्रातील स्थळांवर स्वतंत्र ८ मिनिटांचे लघु माहितीपट, संपूर्ण चित्रीकरण प्रक्रियेचे दस्तऐवजीकरण करणारा एक स्वतंत्र 'बिहाईंड द सीन्स' माहितीपट बनविण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.(Konkan Rock Art Protection)

 

ते पुढे म्हणाले की, "तसेच, सर्व स्थळांच्या संपूर्ण चित्रीकरणाचे रॉ फुटेज, ड्रोनद्वारे घेतलेले हवाई चित्रीकरण, उच्च दर्जाची छायाचित्रे यांचा विस्तृत संग्रह संचालनालयाच्या ताब्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून निर्मित दृकश्राव्य सामग्रीवर आधारित समाजमाध्यमांसाठी अल्प व दीर्घ स्वरूपातील प्रचारात्मक सामग्री, इन्फोग्राफिक्स व डिजिटल प्रसारासाठी आवश्यक कंटेंट बँक विकसित करण्यात येणार आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने या परिसराचा विकास व सेवासुविधा उपलब्ध करून देण्याचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून संरक्ष भिंती आणि अन्य कामे त्यानुसार कामे ही सुरु झाली आहेत."(Konkan Rock Art Protection)

 

ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प आणण्याच्या चर्चा आहेत. तसेच या भागात न्युक्लिअर पॉवर प्रकल्पही येणार आहे. पण हे दोन्ही प्रकल्प असल्यास ही कातळशिल्पे पूर्णपणे नष्ट होणार आहेत, असा मुद्दा आ. भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला. यावर बोलताना मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, "भारतीय पुरातत्व खाते, राज्य शासनाचे पुरातत्व विभागाच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही प्रकारचा प्रकल्प होणार नाही. कातळशिल्पांना कोणतीही हानी न पोहोचविता संबंधित भागातील विकास प्रकल्पांबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल आणि कातळशिल्पांचे संरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत सुनिश्चित केले जाईल."