निष्काळजी पोलिसांना बडतर्फीचा इशारा;पीडित कुटुंबाला मदत, तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई : (Jalgaon Police Negligence Case) जळगाव जामोद येथील अज्ञात महिलेच्या मृत्यू प्रकरणात चुकीच्या तपासामुळे निर्दोष वडील आणि भावाला अटक झाल्याच्या घटनेवरून विधानसभेत तीव्र चर्चा रंगली. आमदार रोहित पवार यांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबित न करता बडतर्फ करण्याची मागणी केली. तसेच पीडित कुटुंबाला सरकारने ५ ते १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी आणि अज्ञात महिलेच्या मृतदेहाचा तपास किती दिवसांत पूर्ण होणार, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी त्यांनी केली.

 

चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणातील पोलिसांच्या कामकाजावर कठोर शब्दांत टीका केली. "अतिशय लाजिरवाण्या पद्धतीने पोलिसांनी काम केले," असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी या तपासातील गंभीर त्रुटी मान्य केल्या.

 

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, एका बेपत्ता महिलेच्या प्रकरणात कोणतीही वैज्ञानिक पडताळणी किंवा डीएनए चाचणी पूर्ण होण्यापूर्वी सापडलेला मृतदेह तिचाच असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानंतर त्या महिलेच्या वडिलांना आणि भावालाच खुनाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. मात्र काही दिवसांनी संबंधित महिला स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर झाल्यानंतर निर्दोष कुटुंबीयांची सुटका करावी लागली.

 

अज्ञात महिलेच्या मृतदेहाचा तपास मात्र स्वतंत्रपणे सुरू असल्याचे सांगताना फडणवीस म्हणाले की, राज्यात विकसित करण्यात आलेल्या नव्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून तपास सुरू आहे. सुमारे १,६०० ते १,७०० बेपत्ता व्यक्तींच्या नोंदींशी मृत महिलेच्या चेहऱ्याचे साम्य तपासण्यात आले असून सात संभाव्य जुळणाऱ्या प्रकरणांचा शोध लागला आहे. या आधारे पुढील तपास केला जात आहे.(Jalgaon Police Negligence Case)

 

या प्रकरणातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, संबंधित क्राईम ब्रँचचे अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक आणि इतर संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईही करण्यात येणार असून, चौकशीनंतर जे अधिकारी दोषी आढळतील आणि बडतर्फीस पात्र असतील, त्यांना सेवेतून निष्कासित करण्याची प्रक्रियाही राबविण्यात येईल.(Jalgaon Police Negligence Case)

 

पीडित कुटुंबाला न्याय देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत फडणवीस यांनी राज्य सरकारतर्फे आर्थिक मदत देण्याचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.(Jalgaon Police Negligence Case)