ई-20 : भारताच्या ऊर्जास्वातंत्र्याचा महामार्ग

भारताच्या ऊर्जासुरक्षेचा प्रश्न हा फक्त पेट्रोलच्या किमतींपुरता मर्यादित नाही; तर तो आर्थिक स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीशीही जोडलेला आहे. अशा वेळी पेट्रोलमध्ये मिसळण्यात येणारे 20 टक्के ‌‘इथेनॉल‌’चे मिश्रण हे भारताच्या ऊर्जा-संक्रमणातील एक निर्णायक टप्पा ठरत आहे.

जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी भारत हा एक देश. उद्योग, वाहतूक, शेती आणि नागरीकरणाचा अफाट वाढता वेग देशाच्या ऊर्जा-गरजाही सातत्याने वाढवत आहे. मात्र, या विकासाची फार मोठी किंमत भारताला मोजावी लागते. देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयात करावे लागते. परिणामी, जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या, पश्चिम आशियात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली किंवा समुद्री वाहतूक मार्गांमध्ये अडथळे आले की, त्याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे भारताने ऊर्जा स्वावलंबन, हे राष्ट्रीय धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणून स्वीकारले आहे. पेट्रोलमध्ये मिसळण्यात येणारे ‌‘इथेनॉल‌’चे 20 टक्के मिश्रण म्हणजेच, ‌‘ई-20‌’ हा त्या दिशेने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे.

‌‘ई-20‌’ हा विदेशी चलनाची बचत, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, प्रदूषण नियंत्रण आणि ऊर्जा सुरक्षितता या चार महत्त्वाच्या उद्दिष्टांना एकाच वेळी साध्य करण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच, त्याकडे ‌‘इंधन धोरण‌’ म्हणून नव्हे, तर व्यापक आर्थिक आणि सामरिक सुधारणेचा भाग म्हणून पाहण्याची गरज आहे. भारताच्या वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जात आहे. हा महत्त्वाचा पर्याय असला, तरी तो अजूनही व्यवहार्य नाही. या सर्व वाहनांची एकाच वेळी इलेक्ट्रिक वाहनांनी जागा घेणे, हे व्यवहार्य ठरत नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेली चार्जिंग केंद्रांची साखळी, वीज वितरण व्यवस्था आणि बॅटरी उत्पादन क्षमता उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वेळ आणि गुंतवणूक लागणार आहे. पण, याउलट विद्यमान पेट्रोल पंपांच्या व्यवस्थेत कोणतेही मोठे बदल न करता ‌‘ई-20‌’चा पुरवठा करता येतो. नव्या वाहनांमध्ये त्याचा वापर सहज शक्य आहे आणि त्यामुळे ऊर्जा-संक्रमणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होते. इथेनॉलची खरी ताकद त्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत आहे. उसाची मळी, मका, अतिरिक्त तांदूळ आणि इतर कृषी अवशेषांपासून तयार होणारे हे जैव-इंधन भारतीय शेतीला ऊर्जा अर्थव्यवस्थेशी जोडते.

पूव अतिरिक्त उत्पादनामुळे अनेकदा शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळत नसे. आता त्याच उत्पादनाला ‌‘इथेनॉल‌’ उद्योगामुळे नवीन मागणी निर्माण झाली आहे. विशेषतः मका उत्पादक राज्यांमध्ये या धोरणामुळे कृषी क्षेत्राला नवे आर्थिक बळ मिळू लागले आहे. इंधनासाठी लागणारा कच्चा माल शेतकऱ्यांकडूनच मिळत असल्याने त्याचा थेट लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होतो आहे. यामुळे इथेनॉल हे शेती, उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रांना जोडणारी आर्थिक साखळी बनले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात गुंतवणूक, रोजगार आणि प्रक्रिया उद्योगांनाही चालना मिळते.

आज भारताच्या ‌‘ई-20‌’ धोरणामुळे देशाचे आयात बिल कमी झाले असून, विदेशी चलनाची मोठ्या प्रमाणावर बचत झाली आहे. त्याचबरोबर इथेनॉलच्या खरेदीमुळे शेतकऱ्यांना हजारो कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले आहे. इथेनॉल हे वनस्पतीजन्य जैव-इंधन असल्याने त्याचा कार्बन पदचिन्ह पारंपरिक पेट्रोलपेक्षा कमी असतो. त्यामुळे वाहनांमधून होणारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होते. भारताने 2070 पर्यंत ‌‘नेट झिरो उत्सर्जना‌’चे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसोबतच जैव-इंधनालाही महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे. ‌‘ई-20‌’ हे त्या व्यापक ऊर्जा-संक्रमणातील एक महत्त्वाचे साधन आहे.

‌‘ई-20‌’ धोरणाला व्यापक पाठिंबा मिळत असला, तरी त्याबाबत अनेक गैरसमजही पसरवले गेले. इथेनॉलमुळे वाहनांचे इंजिन खराब होते, ‌‘मायलेज‌’ मोठ्या प्रमाणात घटते, इंधन टाकीत गंज निर्माण होतो किंवा इथेनॉलनिर्मितीसाठी प्रचंड पाणी लागते, असे अनेक दावे वारंवार केले जातात. या दाव्यांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविकच. प्रत्यक्षात या मुद्द्यांकडे वैज्ञानिक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. वाहन उत्पादकांनी गेल्या काही वर्षांत ‌‘ई-20‌’ सुसंगत इंजिन विकसित केली आहेत. नवीन वाहनांमध्ये इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा वापर कोणत्याही अडचणीशिवाय करता येतो. जुन्या वाहनांमध्ये काही रबरी किंवा प्लास्टिकच्या भागांवर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली असली, तरी त्यावर आवश्यक तांत्रिक उपाय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सर्व वाहनांना एकाच मापाने मोजणे योग्य ठरणार नाही. ‌‘ई-20‌’च्या यशासाठी विज्ञानाधिष्ठित धोरण, पारदर्शक माहिती आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती या तितक्याच आवश्यक आहेत.

इथेनॉलविरोधातील सर्वांत मोठा आक्षेप म्हणजे, अन्नधान्याचा इंधनासाठी वापर. हा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात अन्नसुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता राहिली पाहिजे. मात्र, भारताने स्वीकारलेले धोरण हे अन्नधान्यावर आधारित नाही. अतिरिक्त धान्यसाठे, उसाची मळी, मका आणि कृषी प्रक्रियेतून निर्माण होणारे उपपदार्थ यांचा वापर करून इथेनॉलनिर्मितीला प्राधान्य दिले जात आहे. दुसऱ्या पिढीतील इथेनॉल तंत्रज्ञानाला चालना मिळाल्यास पेंढा, उसाचा चोथा, बांबू आणि इतर कृषी अवशेषांपासून मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल तयार करता येईल. त्यामुळे अन्न आणि इंधन यांच्यातील संघर्ष मोठ्या प्रमाणात टाळणे शक्य होईल. याचबरोबर उत्तर भारतातील पेंढा जाळण्याच्या समस्येवरही दीर्घकालीन उपाय शोधण्यास मदत होऊ शकते. म्हणजेच, पर्यावरण संरक्षण, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ऊर्जासुरक्षा या तीनही उद्दिष्टांची सांगड घालण्याची क्षमता इथेनॉलमध्ये आहे.

इथेनॉलसाठी अधिक व्यापक धोरण आखण्याची गरज तीव्र झाली आहे. ‌‘फ्लेक्स-फ्युएल‌’ वाहनांच्या निर्मितीला वेग देणे आवश्यक आहे. ब्राझीलने या क्षेत्रात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. तेथील मोठ्या प्रमाणावरील वाहने इथेनॉल आणि पेट्रोल या दोन्ही इंधनांवर सहज चालतात. भारतातही अशा वाहनांना करसवलत, उत्पादन प्रोत्साहन आणि ग्राहकांना आर्थिक लाभ दिल्यास त्यांचा स्वीकार अधिक वेगाने होऊ शकतो. दुसऱ्या पिढीतील इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागेल. कृषी अवशेषांपासून इथेनॉलनिर्मिती वाढल्यास अन्नधान्यावरचा दबाव कमी होईल आणि प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या पेंढा जाळण्यालाही पर्याय उपलब्ध होईल. पश्चिम आशियातील तणाव, जागतिक तेलबाजारातील चढ-उतार किंवा भू-राजकीय संघर्ष यांचा परिणाम कमी करण्यासाठी स्वदेशी पर्यायी इंधनांची निर्मिती ही काळाची गरज आहे. ‌‘ई-20‌’मुळे प्रत्येक लिटर पेट्रोलमध्ये आयातीत होणारी घट ही केवळ आर्थिक बचत नसून, ऊर्जास्वातंत्र्याकडे टाकलेले ठोस पाऊल आहे.