बालसुरक्षा : एक सामूहिक जबाबदारी...


बालसुरक्षेची जबाबदारी ही केवळ पालकांचीच नाही, तर शाळा, सरकार अशी एकूणच समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. अलीकडच्या बालअत्याचाराच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता, याविषयी समाजात निश्चितच जागृती झालेली दिसते. पण, तरीही बालसुरक्षेकडे गांभीर्याने पाहण्याचीही नितांत गरज आहेच.


कोणत्याही समाजाची खरी प्रगती त्याच्या उंच इमारतींनी, आधुनिक तंत्रज्ञानाने किंवा आर्थिक विकासाने मोजली जात नाही; तर ती त्या समाजातील सर्वांत असुरक्षित घटक, म्हणजे मुलांना किती सुरक्षित, प्रेम सन्मान आणि निर्भय वातावरण मिळते, यावरुन मोजली जाते.


बालसुरक्षा ही केवळ पालकांची जबाबदारी नाही, केवळ सरकारची वा कायद्याची जबाबदारी नाही आणि केवळ शाळांचीही जबाबदारी नाही. ती संपूर्ण समाजाची सामूहिक नैतिक जबाबदारी आहे. एखादे मूल वाढवण्यासाठी संपूर्ण गाव लागते, ही आफ्रिकन म्हण आज बालसुरक्षेच्या संदर्भात अधिक खरी वाटते.


1. जागरूकतेपासून कृतीकडे


गेल्या काही वर्षांत बाल लैंगिक अत्याचाराविषयी समाजात जागरूकता निश्चितच वाढली आहे. माध्यमांमधील चर्चा, जनजागृती मोहिमा, कठोर कायदे आणि शाळांमधील विविध उपक्रमांमुळे हा विषय पूर्वीइतका दडपून राहिलेला नाही. ही निश्चितच जमेची बाब मनाली, तरी केवळ जागरूकता निर्माण होणे, म्हणजे समस्या सुटली, असे मानता येणार नाही.


आज खरी गरज आहे, ती जागरूकता कृतीत येण्याची. बालसुरक्षा हा एखाद्या विशिष्ट दिवसापुरता किंवा आठवडाभर चालणाऱ्या मोहिमेपुरता मर्यादित विषय नाही. ती आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीचा, जागृत पालकत्वाचा, सक्षम शिक्षणाचा आणि सामाजिक संस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनली पाहिजे.


याचा अर्थ असा की, मुलांशी शरीराच्या सुरक्षिततेविषयी नियमित संवाद साधणे, त्यांच्या भावना समजून घेणे, त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवणे, शाळांमध्ये सातत्याने बालसुरक्षा शिक्षण देणे, डिजिटल जगातील धोक्यांविषयी त्यांना सजग करणे आणि संशयास्पद वर्तन दिसल्यास दुर्लक्ष न करता, योग्य वेळी हस्तक्षेप करणे. बालसुरक्षा ही केवळ प्रतिक्रिया नाही, तर ती सतत जोपासावी लागणारी सामाजिक बांधिलकी आहे.


खरा बदल तेव्हाच घडेल, जेव्हा बालसुरक्षा ही केवळ एखाद्या घटनेनंतर चर्चेचा विषय न राहता, प्रत्येक कुटुंबाच्या, प्रत्येक शाळेच्या आणि प्रत्येक समाजघटकाच्या दैनंदिन वर्तनाचा आणि मूल्यव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनेल.


घर ही पहिली ‌‘लक्ष्मणरेषा‌’


सुरक्षित समाजाची सुरुवात सुरक्षित घरातून होते. मुलासाठी घर म्हणजे केवळ राहण्याचे ठिकाण नसते; ते त्याच्या विश्वासाचे, प्रेमाचे आणि सुरक्षिततेच्या भावनेचे पहिले विश्व असते. ज्या घरात मुलाला निःसंकोचपणे बोलण्याचे स्वातंत्र्य असते, जिथे त्याच्या भावना समजून घेतल्या जातात आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवला जातो, त्या घरात अत्याचार लपून राहण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या कमी होते.


पालकांनी मुलांशी दररोज संवाद साधण्यासाठी वेळ काढला पाहिजे. दिवस कसा गेला, शाळेत किंवा खेळताना काय घडले, कोण भेटले, कशामुळे आनंद किंवा अस्वस्थता वाटली, अशा साध्या गप्पांमधूनच मुलांचा विश्वास दृढ होतो. शरीराच्या सुरक्षिततेबद्दल, वैयक्तिक मर्यादांबद्दल आणि ‌‘नाही‌’ म्हणण्याच्या अधिकाराबद्दल वयानुरूप आणि मोकळेपणाने संवाद साधणे तितकेच आवश्यक आहे.


घरात अशी संस्कृती निर्माण झाली पाहिजे की, चूक झाली, तरी मुलाला शिक्षा होण्याची भीती वाटू नये, तर मी आई-बाबांना सांगू शकतो, हा विश्वास वाटला पाहिजे. आजच्या डिजिटल युगात पालकांनी मुलांच्या ऑनलाईन जगातही रस घेणे आवश्यक आहे. ते कोणते गेम खेळतात, कोणाशी संवाद साधतात, कोणते सोशल मीडिया वापरतात आणि त्यांना ऑनलाईन कोणते अनुभव येतात, याविषयी नियमित संवाद असला पाहिजे.


ज्या घरात संवाद, विश्वास आणि भावनिक आधार असतो, त्या घरात मुलांना मदत मागणे अधिक सोपे जाते. अनेकदा बालसुरक्षेची सुरुवात कुलूपबंद दरवाज्यांपासून होत नाही; ती आई-वडिलांशी मनमोकळेपणाने बोलण्याच्या धैर्यापासून होते.


शाळा ही बालसंरक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य स्तंभ


मुलांच्या आयुष्यात घरानंतर सर्वाधिक वेळ शाळेत जातो. त्यामुळे शाळेची भूमिका केवळ ज्ञान देण्यापुरती मर्यादित नसून, मुलांना सुरक्षित, सन्मानपूर्ण आणि विश्वासार्ह वातावरण उपलब्ध करून देण्याचीही आहे. बालसुरक्षा ही शिक्षणाचाच एक अविभाज्य भाग असली पाहिजे.


प्रत्येक शाळेत वयानुरूप ‌‘बॉडी सेफ्टी एज्युकेशन‌’ नियमितपणे दिले गेले पाहिजे. हा विषय एखाद्या एकदिवसीय कार्यक्रमापुरता किंवा औपचारिक व्याख्यानापुरता मर्यादित न राहता, मुलांच्या वयानुसार टप्प्याटप्प्याने आणि सातत्याने शिकवला गेला पाहिजे. मुलांना भीती न घालता, योग्य माहिती, आत्मविश्वास आणि स्वतःचे संरक्षण करण्याची कौशल्ये शिकवणे, हे या शिक्षणाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.


हे शिक्षण केवळ ‌‘गुड टच-बॅड टच‌’ या संकल्पनेपुरते मर्यादित राहता कामा नये. आजच्या बदलत्या सामाजिक आणि डिजिटल वातावरणात मुलांना पुढील बाबी समजावून सांगणे तितकेच आवश्यक आहे.


संमती (Consent) म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या शरीरावर, भावनांवर आणि वैयक्तिक मर्यादांवर अधिकार आहे, हे समजून घेणे. मुलांना लहानपणापासूनच हे शिकवणे आवश्यक आहे की, कोणालाही जबरदस्तीने मिठी मारणे, स्पर्श करणे, खेळात ओढणे किंवा त्यांची वस्तू विनापरवानगी घेणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे, स्वतःलाही कोणत्याही अवांछित स्पर्शाला किंवा वर्तनाला ‌‘नाही‌’ म्हणण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. संमतीचे शिक्षण म्हणजे केवळ लैंगिक अत्याचार रोखण्याचे साधन नसून, परस्पर आदर, समानता आणि निरोगी नातेसंबंधांची पायाभरणी आहे.


वैयक्तिक मर्यादा ओळखणे आणि इतरांच्या मर्यादांचाही सन्मान करणे.


‘डिजिटल सुरक्षितता‌’ म्हणजे सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर आणि ऑनलाईन ग्रूमिंग, सेक्स्टॉर्शन यांसारख्या धोक्यांची ओळख बाळगणे.


अस्वस्थ करणारी गुपिते (Unsafe Secrets) कधीही लपवून ठेवू नयेत आणि विश्वासू प्रौढ व्यक्तीला सांगावीत.


परस्पर आदर, समानता आणि इतरांविषयी संवेदनशीलता ही निरोगी नातेसंबंधांची मूलभूत तत्त्वे मानणे.


भावनिक साक्षरता (Emotional Literacy) म्हणजे स्वतःच्या भावना ओळखणे, व्यक्त करणे आणि असुरक्षित वाटल्यास मदत मागण्याचे धैर्य विकसित करणे.


याचबरोबर शिक्षक, समुपदेशक आणि शाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना बालसंरक्षणाचे नियमित प्रशिक्षण देणे तितकेच आवश्यक आहे. मुलांच्या वर्तनातील सूक्ष्म बदल ओळखणे, त्यांचे म्हणणे संयमाने ऐकून घेणे, योग्य प्रकारे प्रतिसाद कसा देणे आणि कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही कशी करणे, यासाठी पूर्ण व्यवस्था सक्षम करणे, ही प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेची जबाबदारी आहे.


ज्या शाळेत मुलांना केवळ शिक्षणच नव्हे, तर सुरक्षितता, सन्मान आणि विश्वासाचा अनुभव मिळतो, ती शाळा खऱ्या अर्थाने बालस्नेही आणि बालसंरक्षक संस्था ठरते.
(क्रमशः)




प्रो. डॉ. शुभांगी रघुनाथ पारकर

प्रोफेसर डॉ शुभांगी रघुनाथ पारकर, या एमबीबीएस, एमडी, पीएचडी, ज्येष्ठ मनोचिकीत्सक आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधक असून. केईएम हॉस्पिटल, मुंबई येथे माजी अधिष्ठाता होत्या. जागतिक पातळीवर संशोधन लेखनासाठी त्याना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. मनोविकार, मानसिक आरोग्य आणि सकारात्मक मानसशास्त्र या विषयांवर विविध वृत्तपत्रांत आणि दिवाळी अंकात विपुल लेखन करत जनजागृती करत असतात.
संबंधित मजकूर