संशयकल्लोळ

 

 

 

याहून मोठा प्रश्न म्हणजे, प्रत्येक राजकीय पराभवामागे कटकारस्थान शोधण्याची मानसिकता! जनादेश अपेक्षेप्रमाणे मिळाला नाही की, यंत्रणांवर बोट ठेवायचे आणि मतदाराचा निर्णय अनुकूल असेल, तेव्हा त्याच यंत्रणांचे मौनाने स्वागत करायचे, हा दुटप्पीपणा लोकशाहीला पोषक नाही. लोकशाहीतील सर्वांत मोठा न्यायाधीश मतदार असतो. त्याच्या निर्णयावर अप्रत्यक्षपणे संशय घेणे म्हणजे, जनतेच्या विवेकालाच कमी लेखणे होय. विरोधकांनी त्यांच्या मुद्द्यावर नक्कीच चर्चा करावी; परंतु त्या चर्चेचा पाया पुरावे आणि सत्याचा असला पाहिजे; राजकीय निराशेचा नव्हे. लोकशाहीचे रक्षण निव्वळ घोषणांनी होत नाही, तर जनादेश स्वीकारण्याच्या प्रगल्भतेने होते. विरोधी पक्षांनी सरकारला प्रश्न विचारणे रास्तच आहे; पण देशातील प्रत्येक संस्थेवरच अविश्वास दाखवून लोकशाहीची बाजू लढवता येणार नाही. कारण लोकशाहीचे रक्षण जसे सत्ताधार्‍यांच्या वर्तनावर अवलंबून असते; तसेच विरोधी पक्षांच्या संयमावर आणि संस्थांबद्दलच्या त्यांच्या भूमिकेवरही तितकेच अवलंबून असते.

 

 

भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात अनेक गाड्या धावल्या; काहींनी प्रवासाचा वेग वाढवला, तर काहींनी अंतर कमी केले. परंतु, एखादी मालगाडी आर्थिक विचारांच्या केंद्रस्थानी येते, असे क्वचितच घडले. ‘वन्दे भारत कार्गो’ची यशस्वी चाचणी हे अशाच दुर्मीळ घटनांपैकी एक! ताशी १३० किमी वेगाने धावणारी आणि सुमारे ३९७ टन माल वाहून नेण्याची क्षमता असलेली ही सेवा, देशाच्या बदलत्या आर्थिक संरचनेचे प्रतिबिंब आहे. उत्पादन, वितरण आणि बाजार यांच्यातील अंतर जितक्या वेगाने कमी होईल, तितकीच अर्थव्यवस्था अधिक स्पर्धात्मक, हा आधुनिक अर्थकारणाचा मूलभूत नियम. भारतातील औद्योगिक विकासाचा वेग अनेकदा कारखान्यांमुळे नव्हे, तर मालवाहतुकीच्या मर्यादांमुळेच मंदावला. उत्पादन वेळेत झाले, तरी ते बाजारपेठेत वेळेत पोहोचेलच, याची खात्री नसे. यांमुळे उद्योगक्षेत्राला मोठीच किंमत मोजावी लागत होती. त्यामुळे मोदी सरकारच्या काळात, रेल्वेने मालवाहतुकीला अधिक विश्वासार्ह आणि आधुनिक करण्यावर धोरणात्मक भर दिला. ‘वन्दे भारत कार्गो’ ही त्या धोरणाची पुढील उत्क्रांती!

 

याचा लाभ केवळ उद्योगांपुरता मर्यादित नसून, ई-कॉमर्स कंपन्यांना देशव्यापी वितरण अधिक वेगवान करता येईल. औषधनिर्मिती आणि इलेट्रॉनिससारख्या वेळेशी स्पर्धा करणार्‍या क्षेत्रांना निश्चित पुरवठासाखळी मिळेल. फळे, भाजीपाला, फुले, मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसाय यांसारख्या नाशवंत उत्पादनांना, कमी वेळात मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचता येईल. शेतातून बाजारपेठेपर्यंतचा वेळ कमी झाला, तर उत्पादनाचे मूल्य वाढून, नुकसानात घट होते. याचा थेट फायदा शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही होऊ शकतो. परिणामी, शेतकरी, उद्योजक आणि ग्राहक यांच्यातील आर्थिक अंतर कमी होईल. भारत आज उत्पादनाधिष्ठित अर्थव्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्या प्रयत्नात कारखान्याइतकेच महत्त्व, माल वेळेवर पोहोचण्यालाही तितकेच आहे. मोदी सरकारने रस्त्यांच्या बाबतीत हा वेळ कमी करून दाखवला आहे. ‘वन्दे भारत कार्गो’मुळे, रेल्वेक्षेत्रातही अधिक गतिमानता येईल. ‘वन्दे भारत कार्गो’मुळे मालाच्या वाहतुकीमध्ये येणारा वेग, भविष्यात देशातील संपूर्ण पुरवठासाखळीच्या संस्कृतीतही रुजेल.