५० वर्षांच्या दडपशाहीनंतर प. बंगालमध्ये लोकशाहीचे राज्य!

 

 

लोकशाही म्हणजे ‘लोकांनी लोकांद्वारे लोकांसाठी चालवलेले सरकार’ अशी व्याख्या आपण करतो. मात्र, बंगालमधील गेल्या १५ वर्षांचा काळ आणि त्यापूर्वीची डाव्यांची राजवट पाहिल्यास, ते लोकशाही मार्गाने निवडून आल्याचा दावा करत असले; तरी तिथे लोकशाहीचा मागमूसही नव्हता. ती एकाप्रकारची दडपशाहीच होती. या पार्श्वभूमीवर आता सत्तेवर आलेले सरकार हे खर्‍या अर्थाने लोकशाहीचे सरकार आहे, असे आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो. हा राजकारणातील पहिला महत्त्वाचा बदल आहे.

 

दुसरा मोठा बदल म्हणजे, पूर्वीच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारने भारतीय संविधान, संघराज्य पद्धती आणि लोकशाहीच्या सर्व प्रणालींना बाजूला सारले होते. ‘निवडणूक आयोगा’सारख्या स्वायत्त संस्था असोत की, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांसारखी न्यायव्यवस्था; त्यांचे आदेश धुडकावून तिथे एकप्रकारे हुकूमशाही व दडपशाही चालवली जात होती. त्यामुळे आता अस्तित्वात आलेले हे नवीन सरकार खर्‍या अर्थाने जनतेने निवडून दिलेले आणि लोकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे ‘लोकशाही सरकार’ आहे, असे म्हणणे अगदी सार्थ ठरेल.

 

 

राजकीय परिस्थितीचा विचार केला, तर बंगालमध्ये लोकशाही पूर्णपणे संपुष्टात आली होती आणि तिथे एकाधिकारशाही राजवट सुरू झाली होती. लोकशाहीत नागरिकांना असणारे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, आचार-विचारांचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य गेल्या पाच ते १५ वर्षांत पूर्णपणे हिरावून घेतले गेले होते. जनता दडपशाही, भीती आणि एका अर्थाने गुलामगिरीच्या सावटाखाली जगत होती. याकाळात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला होता आणि भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला होता. अगदी रोजच्या जगण्याशी संबंधित छोट्या-छोट्या गोष्टींवरही स्थानिक नेत्यांचे आणि त्यांच्या ‘सिंडिकेट’चे नियम चालत असत; तिथे लोकशाहीच्या नियमांना स्थान नव्हते. पोलीस ठाण्यात साधी तक्रार किंवा ‘एफआयआर’देखील नोंदवला जात नव्हता. एखाद्या गुन्हेगाराला पकडले, तरी राजकीय वरदहस्तामुळे तो दुसर्‍याच क्षणाला सुटायचा, जसे आपण सिनेमात पाहतो. या सर्व अराजकतेला ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांचा थेट वरदहस्त लाभल्यामुळे तिथली लोकशाही संपूर्णपणे संपली होती. त्यामुळेच बंगालची अस्मिता आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी राजकीय परिवर्तन होणे अत्यंत क्रमप्राप्त होते.

 

सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, महिलांना तिथे कोणतेही संरक्षण नव्हते. घरातली किंवा बाहेर पडलेली महिला कधी सुरक्षित परत येईल, याची खात्री नव्हती. अनेक महिलांवर अत्याचार झाले; पण त्यांची साधी तक्रारही नोंदवली गेली नाही. कोलकातासारख्या मुख्य शहरातही महिला असुरक्षित होत्या. यावर उपाय शोधण्याऐवजी, ‘महिलांनी संध्याकाळी ७ नंतर बाहेर पडू नये’ अशी विधाने थेट मुख्यमंत्र्यांकडून केली जात होती, जी अत्यंत खेदजनक होती. संदेशखालीची भीषण घटना असो की, आर. जी. कार मेडिकल कॉलेजमधील अमानुष कृत्य, या सर्व प्रकारांमुळे महिला अत्यंत त्रस्त होत्या आणि बदलाची वाट पाहत होत्या. सुदैवाने निवडणुका झाल्या आणि बंगालमधील महिलांनी मतदानाच्या माध्यमातून एक मोठी क्रांती घडवून आणली.

 

 

सुरुवातीला ममतादीदींच्या सरकारविरोधात कोणी ‘ब्र’ काढण्याचीही हिंमत करत नव्हते. परंतु, जेव्हा अन्याय आणि अत्याचाराची परिसीमा गाठली जाते आणि ‘आपले ऐकणारे कोणीच नाही’ अशी भावना जनतेत निर्माण होते, तेव्हाच खर्‍या क्रांतीचा जन्म होतो; बंगालमध्ये नेमके हेच घडले. दीदींनी एका बाजूला ‘लक्ष्मी भंडार’सारखी योजना सुरू केली खरी; पण ती गरजूंपर्यंत पोहोचलीच नाही. त्या योजनेतही प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. परिणामी, बंगालमधील महिलांनी दीदींचे हे वर्चस्व आणि त्यांचे मुख्यमंत्रिपद पूर्णपणे नाकारले. ज्या बंगालमध्ये कधीकाळी कोणी आवाज उठवू शकत नव्हते, तिथेच महिला थेट दीदींच्या समोर उभ्या राहून त्यांना ‘चोर’ म्हणू लागल्या, त्यांच्यासमोर ‘जय श्रीराम’ आणि ‘वन्दे मातरम्’च्या घोषणा देऊ लागल्या. निवडणुकांचे निकाल लागण्याच्या दीड महिना आधीच महिलांनी मनोमन निश्चित केले होते की, ‘दीदी आता आपल्याला तारू शकत नाहीत, आता दीदींना सत्तेवरून जावेच लागेल’ आणि ‘दीदींना विसर्जित करू’ अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. ज्या ‘नारीशक्ती’च्या बळावर दीदी सत्तेत आल्या होत्या, त्याच नारीशक्तीचा त्यांनी अपमान केला, त्यांच्यावर अविश्वास दाखवला आणि म्हणूनच, त्याच नारीशक्तीने शेवटी दीदींचे राजकीय पतन घडवून आणले.

 

 

भारतीय राजकारणातील परिवर्तनाचा मुख्य केंद्रबिंदू दि. ६ डिसेंबर १९९२ हाच मानला जातो, ज्या दिवशी अयोध्येतील ‘बाबरी ढाँचा’ उद्ध्वस्त झाला. त्या घटनेमुळे हिंदूंची एकजूट निर्माण झाली आणि ‘जो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा’ हे समीकरण जवळजवळ निश्चित झाले. सुरुवातीला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस किंवा दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांचा असा दावा होता की, त्यांचा राष्ट्रीय राजकारणाशी थेट संबंध नाही आणि प्रादेशिक पातळीवर ते जे ठरवतील तेच घडेल. मात्र, हिंदुत्वाच्या लाटेने देशाच्या राजकारणाला एक वेगळी दिशा दिली. दि. २२ जानेवारी २०२४ रोजी ज्यावेळी रामजन्मभूमी मंदिराची स्थापना झाली, त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी व्यापक जनसंपर्काचे विविध प्रयोग राबवले. या जनसंपर्कातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, प्रभू श्रीराम हे आपल्या अस्मितेचे आणि आदराचे मुख्य केंद्र आहेत. रामाच्या माध्यमातून जनमानसात सहजपणे जागृती घडवून आणता आली आणि हिंदुत्वाच्या विचारांसोबतच ‘राम’ हे या परिवर्तनाचे मुख्य चालक बनले. २०१४-१५च्या सुमारास सुरू झालेल्या रामनवमीच्या कार्यक्रमांना सुरुवातीला मोठा विरोध झाला होता. मात्र, यावर्षी कोलकातापासून अनेक शहरांपर्यंत रामनवमी अभूतपूर्व उत्साहात साजरी झाली. सिलिगुडीमध्ये एकाच दिवशी तब्बल पाच लाखांहून अधिक लोक रामनवमीच्या निमित्ताने रस्त्यावर उतरले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, हिंदू जागरण मंच यांसारख्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने हे कार्य केले. दुसरीकडे भाजपने निवडणूक लढवण्याची आपली संपूर्ण यंत्रणा आणि प्रणाली या कामासाठी लावली. या संपूर्ण प्रक्रियेचा पाया ‘हिंदुत्व’ हाच होता आणि हिंदुत्वाचा जयघोष करतच भाजप सरकार सत्तेवर आले.

 

 

आता जी परिस्थिती आपण पाहत आहोत, ती यापूर्वी कधीही घडलेली नाही. यामध्ये प्रामुख्याने दिसतो आहे, तो स्थानिक लोकांच्या विरोधात तिथल्याच सामान्य जनतेने केलेला तीव्र उद्रेक! हा उद्रेक नेमका कशाचा आहे? तर, तिथे अशी एकही महिला उरली नव्हती, जिच्यावर अन्याय-अत्याचार झाला नाही. अनेक वर्षांपासून महिलांनी जो छळ सहन केला, त्याचाच हा परिणाम असून, म्हणूनच आज या आंदोलनात महिला आघाडीवर दिसताहेत. विशेष म्हणजे, या महिलांच्या हातात कोणतेही हिंसक शस्त्र नाही; ‘चोर चोर’ हा एकच आक्रोश हेच त्यांचे मुख्य शस्त्र आहे. हा लोकांचा अत्यंत स्वाभाविक आणि अंतःप्रेरणेतून आलेला उद्रेक आहे. म्हणूनच, आज जनता त्यांना ‘चोर चोर’ म्हणून जाब विचारत आहे. अंडी फेकून मारणे किंवा चेहर्‍याला काळे फासणे यांसारख्या घटनांमधून लोकांचा हाच संताप बाहेर पडतो आहे. यापूर्वी, जे काही हिंसाचार झाले; ते सरकार किंवा राजकीय पक्षांच्या चिथावणीने आणि संपूर्ण यंत्रणेच्या पाठिंब्याने झाले होते. मात्र, इथे तर थेट पोलिसांच्या उपस्थितीतही संतप्त लोक अशा नेत्यांवर तुटून पडत आहेत. समोर आलेल्या व्हिडिओंमध्येही कुठेही कोणावर जीवघेणा हल्ला किंवा हत्या झाल्याचे दिसत नाही, तर तो केवळ लोकभावनांचा तीव्र स्फोट आहे आणि जेव्हा अन्याय सीमा गाठतो, तेव्हा असा स्वाभाविक उद्रेक होणारच!

 

 

यापूर्वीच्या हिंसाचाराचे स्वरूप पूर्णपणे सरकार किंवा सत्ताधारी पक्ष पुरस्कृत होते. विशेषतः २०१५ आणि २०२१च्या निवडणुकांनंतर झालेल्या अत्याचारांचे स्वरूप अतिशय भीषण होते. राजकीय कार्यालयांवर बॉम्ब फेकले गेले; ज्यांनी भारतीय जनता पक्षाला मतदान केले किंवा प्रचार केला, त्यांच्यावर जीवघेणे हल्ले झाले, हात कापले गेले; काहींना फासावर लटकवण्यात आले; तर काहींची गोळी मारून हत्या करण्यात आली. मानवी जीवनाचा अधिकारच हिरावून घेणारा हा सरकारच्या पाठिंब्याने झालेला सर्वांत मोठा हिंसाचार होता. दुसरीकडे मुसलमानांच्या बाबतीमध्ये घुसखोरीचा प्रश्न प्रामुख्याने १९७१च्या युद्धानंतर सुरू झाला आणि १९८०च्या दशकात तो टोकाला पोहोचला. दुर्दैवाने या घुसखोरीचा राजकीय फायदा आधी काँग्रेसने, नंतर कम्युनिस्टांनी आणि शेवटी ममता बॅनर्जी यांनी घेतला. या घुसखोरांना अधिकृतपणे मतदारयादीत समाविष्ट करून त्यांच्या बळावर राज्य करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. ममता बॅनर्जी यांनी तर संविधानात्मक चौकटीला बगल देत, ज्यांचा अधिकार नव्हता, अशा तब्बल ७४ मुस्लीम जातींचा ‘ओबीसी’ यादीत शिरकाव करून दिला. हे सरकार केवळ मुसलमानांसाठीच चालवले जात आहे, ही गोष्ट केवळ भाजप समर्थकांच्याच नव्हे; तर तिथल्या संपूर्ण समाजाच्या लक्षात आली. हिंदू आणि मुसलमान अशी उभी फूट सरकारनेच निर्माण केली असून, विशिष्ट समुदायाच्या मतपेढीवर सत्ता टिकवण्याचा हा प्रयत्न आहे, हे स्पष्ट झाले.

 

 

या प्रकरणात सरकारने आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट केली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, आम्ही अशा घुसखोरांना न्यायालयांमध्ये पोसणार नाही किंवा त्यांना नेहमीसाठी तुरुंगात ठेवणार नाही; तर जो कोणी अनधिकृत नागरिक आढळेल, त्याच्यासाठी तात्पुरते कॅम्प (Detention Camps) तयार केले जातील आणि त्यांना बांगलादेशात परत पाठवण्याची संपूर्ण व्यवस्था केली जाईल. सरकारच्या या भूमिकेमुळे जे बांगलादेशी नागरिक म्हणून समोर येत आहेत किंवा ज्यांची नावे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीतून कमी झाली आहेत, ते एका अर्थाने ‘घुसखोर’च ठरतात आणि त्यांच्यासाठी सरकारने ही व्यवस्था केली आहे. मात्र, यात मुख्य अडचण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आहे. आपल्या बाजूने यंत्रणा सज्ज असली, तरी बांगलादेश सरकारनेही त्यांना स्वीकारले पाहिजे. बांगलादेशने त्यांना स्वीकारणे म्हणजे, ही घुसखोरी अधिकृतपणे मान्य करण्यासारखे आहे; ज्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ अंतर्गत नसून, आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वादाचा मुद्दा बनला आहे. नवीन कायद्याचा कठोर बडगा आणि सरकारचे खंबीर धोरण, यामुळे आता तिथल्या परिस्थितीत नक्कीच फरक पडत आहे. स्थानिक नागरिकही या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होत आहेत. लोक स्वतःहून पुढाकार घेऊन अशा संशयास्पद नागरिकांची तक्रार करत आहेत. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या घुसखोरीच्या ‘सिंडिकेट’मध्ये जे अधिकारी आणि दलाल सामील होते, त्यांना आता पोलीस थेट उचलत असून, ही संपूर्ण यंत्रणा मोडीत काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

 

 

मुस्लीम धोरणांच्या संदर्भात ‘ओबीसी’ यादीत मोठा फेरबदल करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण विषयावर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय दिले होते; हे आरक्षण चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. परंतु, मागील सरकारने न्यायालयाच्या या आदेशांना केराची टोपली दाखवली होती. मात्र, सध्याच्या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर ती बेकायदेशीर ‘ओबीसी’ यादी पूर्णपणे खारीज केली. याशिवाय, मौलवींना जे सरकारी अनुदान किंवा मासिक मानधन दिले जायचे, तेही सरकारने बंद केले आहे. इतरही अनेक विषयांमध्ये न्यायालयाने निर्णय देऊनही मागील सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. न्यायालयाच्या आदेशांचे वारंवार उल्लंघन केल्याबद्दल मागील सरकार बरखास्त व्हायला हवे होते किंवा ममता बॅनर्जींवर कायदेशीर कलमांनुसार कारवाई व्हायला हवी होती. दुर्दैवाने आपली लोकशाही ही कधीकधी थट्टेचा विषय बनते; सामान्य गरीब माणसाला कायद्याचा तत्काळ बडगा सहन करावा लागतो. पण, उच्च पदांवरील व्यक्ती जेव्हा चुकीच्या धोरणांमुळे लाखो लोकांचे नुकसान करतात, तेव्हा त्यांना कोणतीही शिक्षा होत नाही. परंतु, सध्याच्या सरकारने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे रखडलेले निर्णय तातडीने लागू करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे ‘हे सरकार केवळ एका विशिष्ट समुदायाचे हित पाहणारे आहे’ ही जी प्रतिमा निर्माण झाली होती, ती आता पुसली जात आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली; तर मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमधील मतदानाचा पॅटर्न आणि आकडेवारी यामध्येही आता एक निश्चित बदल जाणवू लागला आहे.

 

 

हिंदू समाजाच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, तो नेहमी सामूहिक आणि संघटितरीत्या एकत्र राहण्याचा प्रयत्न करतो. जोपर्यंत अत्यंत टोकाची परिस्थिती ओढावत नाही, तोपर्यंत हिंदू समाज सहजासहजी प्रतिकार करत नाही. अगदी २०२४च्या निवडणुकांपर्यंत हिंदूंवर ज्या पद्धतीचे अन्याय-अत्याचार झाले, घरे जाळली गेली; ज्याची नोंद विविध आयोगांनीही घेतली आहे. तरीही, बदला घेणे हा हिंदूंचा स्वभाव राहिलेला नाही. त्यांनी कोणत्याही हिंसेचा मार्ग न निवडता लोकशाही मार्गाने म्हणजेच, निवडणुकीच्या माध्यमातून मतदान करून एक मोठी क्रांती घडवून आणली. आज सामान्य हिंदूचे हेच म्हणणे आहे की, जे दोषी असतील, त्यांच्यावर सरकार कायदेशीर कारवाई करेल. हिंदूंच्या कोणत्याही संघटनेने किंवा नागरिकाने कायदा कधीही हातात घेतलेला नाही. त्यामुळे जर मुस्लीम समुदायाने राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले, तर ते येथे अत्यंत शांततेने आणि सुरक्षितपणे राहू शकतात. मात्र, यापुढेही जर त्यांच्या देशविरोधी किंवा बेकायदेशीर हालचाली तशाच सुरू राहिल्या; तर जनता आणि सरकारचा कठोर बडगा त्यांच्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही. सद्यस्थितीचा विचार केला, तर सध्या कोणाकडूनही मुसलमानांना घाबरवले जात नाही किंवा त्यांच्या रोजीरोटीवर गदा आणली जात नाही. बदल फक्त एवढाच झाला आहे की, पूर्वी मुसलमानांना कायद्यातून मिळणारी अनधिकृत सवलत आता बंद झाली आहे. समाजात खर्‍या अर्थाने कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले आहे आणि इतर नागरिकांप्रमाणेच मुसलमानांनाही कायद्याच्या चौकटीतच राहावे लागेल. हिंदू समाजाकडून त्यांना कोणताही धोका नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

 

 

‘सिलिगुडी कॉरिडोर’ ज्याला ‘चिकन नेक’ म्हणून ओळखले जाते; या संवेदनशील क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय शक्तींचे बारीक लक्ष असून, भारताचा हा ‘चिकन नेक’ कापून देशाला भौगोलिकदृष्ट्या अडचणीत आणण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. परंतु, भारत सरकार अजिबात गाफील नाही. २०१४-१५ पासून भारताने जल, थल आणि नभ या तिन्ही आघाड्यांवर आपल्या सीमा पूर्णपणे सुरक्षित केल्या आहेत. सरकारने येथे भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाला अत्यंत सक्षम केले असून, त्यासाठी आवश्यक असलेली जमीनही केंद्र सरकारला आधीच हस्तांतरित करण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन यंत्रणा आणि चोख पहारा यामुळे आता बांगलादेशातून एकाही व्यक्तीने अनधिकृतपणे भारतात प्रवेश करणे अशक्य झाले आहे. या सुरक्षेच्या दृष्टीने मालदा आणि आसपासच्या सीमावर्ती भागाचा एका वेगळ्या धोरणात्मक पातळीवर विचार केला जात आहे. भूतकाळातील घुसखोरीमुळे या भागाची ‘डेमोग्राफी’ मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. म्हणूनच, आगामी काळात येथे ‘घरवापसी’ हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. या भागात ख्रिश्चन धर्मांतर झालेले लोक मोठ्या संख्येत आहेत. अनुसूचित जातीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय दिला आहे की, धर्मांतरित व्यक्तीला आरक्षणाची सुविधा मिळू शकत नाही आणि आता अनुसूचित जमातीच्या बाबतीतही अशाच प्रकारच्या मागणीसाठी आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्यामुळे आगामी काळात ख्रिश्चन आणि मुस्लीम समुदायातून लोक पुन्हा आपल्या मूळ हिंदू धर्मात म्हणजेच, ‘घरवापसी’ करताना दिसतील, अशी परिस्थिती बंगालमध्ये निर्माण होत आहे. थोडयात सांगायचे, तर ममतादीदींचे सरकार जाऊन सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगालमध्ये हिंदुत्ववादी आणि विकासाभिमुख सरकार आल्यानंतर सत्तेच्या पहिल्या दिवसापासून अनेक गोष्टी झपाट्याने बदलल्या आहेत. ज्या देशविरोधी आणि समाजविघातक गोष्टी पूर्वीच्या राजवटीत खालच्या स्तरावर राजाश्रय मिळवून फोफावत होत्या, त्यांना या सरकारने समूळ नष्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी, बंगालमध्ये आता राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक अस्मिता आणि सर्वसमावेशक समाजविकासाचे एक नवे पर्व सुरू झाले आहे.