आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य;वृक्षतोड कमी करून शाश्वत विकासाला बळ

    05-Jul-2026


Modern TecModern Technologyhnology
 
मुंबई :  (Modern Technology) पर्यावरण संरक्षण आणि पायाभूत सुविधा विकास यांचा समतोल साधत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या वीज प्रेषण (ट्रान्समिशन) वाहिन्यांसाठी आवश्यक असलेली 'राइट ऑफ वे' म्हणजेच मार्गरुंदी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे वनक्षेत्रातील वृक्षतोड लक्षणीयरीत्या घटणार असून जंगलांच्या संवर्धनाला मोठी चालना मिळणार आहे.
 
केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या 'तांत्रिक मानके (वीजनिर्मिती प्रकल्प व वीजवाहिन्या) सुधारणा नियमावली, २०२५' मधील दुरुस्तीनुसार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
 
नवीन नियमांनुसार, आधुनिक टॉवर डिझाइन, अत्याधुनिक कंडक्टर आणि सुधारित अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून वनक्षेत्रातील वीजवाहिन्यांसाठी आवश्यक मार्गरुंदी कमी करता येणार आहे. लहान विंग स्पॅन, कमी टॉवर फूटिंग आणि अधिक कार्यक्षम संरचनेमुळे वीजवाहिन्यांसाठी लागणारे क्षेत्र कमी होईल. परिणामी वनक्षेत्रावरील ताण कमी होऊन पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत मिळेल. (Modern Technology)
 
या प्रस्तावावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीने दि.१० जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारविनिमय केला होता. समितीच्या शिफारशींना सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे तत्काळ लागू करण्यात आली आहेत. (Modern Technology)
 
सुधारित निकष केवळ आधुनिक टॉवर व कंडक्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या भविष्यातील वीज प्रेषण प्रकल्पांना लागू राहतील. पारंपरिक टॉवर संरचना वापरणाऱ्या प्रकल्पांसाठी विद्यमान 'राइट ऑफ वे' नियम कायम राहतील. तसेच, वनक्षेत्रातील आगामी प्रकल्पांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी देशातील सर्व वीज प्रेषण संस्थांना प्रोत्साहन देण्याच्या सूचना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाला देण्यात आल्या आहेत.
 
या निर्णयामुळे देशातील वीज प्रेषण जाळ्याचा विस्तार अधिक वेगाने होईल, तर दुसरीकडे जंगलांचे संरक्षण, वृक्षतोडीत घट आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा उभारणीला नवी दिशा मिळेल. तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण संवर्धनाचा समतोल साधणारा हा निर्णय भारताच्या शाश्वत विकासाच्या वाटचालीतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. (Modern Technology)

 




संबंधित मजकूर