‘टीईटी’ पेपरफुटीच्या निमित्ताने...

 

अखेर ‘नीट’च्या परीक्षेपाठोपाठ राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षेचा पेपर फुटला. प्रत्येक टप्प्यावर देशात प्रश्नपत्रिका फुटली की, अधिक कडक नियोजन व कायदे, नियम करण्याची घोषणा करण्यात येते.त्यादृष्टीने पावले पडतात. सरकारने एक पाऊल टाकले की, भ्रष्टाचाराने पैसा कमवणार्‍या टोळ्या त्यापुढे जात, पुन्हा विविध मार्ग अनुसरताना दिसतात. येथेही एकप्रकारे चोर-पोलिसांचा खेळ सुरू राहतो. प्रश्नपत्रिका फुटणे याचा अर्थ, देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य फुटणे आहे. विद्यार्थी परीक्षा देतो तेव्हा तो किती प्रकारच्या ताणतणावाला सामोरे जात असतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. परीक्षेसाठी त्याला मोठा आर्थिक भारही सहन करावा लागत असतो. मुलांच्या परीक्षेचा परिणाम पालकांवरदेखील होत असतो. यातून लाखो रुपये पाण्यात जातात. यासारख्या घटना जेव्हा समोर येतात, तेव्हा अनेकांच्या आयुष्यातून आत्मविश्वास हरवणे घडते. ही सारी व्यवस्था भ्रष्ट आहे, अशा शिक्का बसतो. त्यामुळे हे सारे अत्यंत चिंताजनक आहे. ज्या देशात सर्वाधिक तरुण आहेत, असे अभिमानाने सांगितले जाते. मात्र, अशा प्रश्नपत्रिका फोडून आपण एकप्रकारे देशातील तरुणांच्या भविष्याशी खेळतो आहोत. यातून तरुणांच्या मनात निराशेचे मळभ दाटून येते. त्यातून ‘नीट’च्या परीक्षेचे पेपर फुटल्यानंतर किमान डझनभर तरी विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. अशा घटना गांभीर्याने घेतल्या नाहीत, तर देशाच्या भविष्याची वाट अधिक अंधाराच्या छायेत जाण्याचा धोका आहे. यातून निर्माण होणार्‍या संतापाला आपण आवर घालू शकणार नाही. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची वेळ येण्याची वाट न पाहता, पावले पडायला हवीत.

 

देशातील तरुणाईचे भविष्य उज्ज्वल आहे. ‘गुणवत्ता’ हाच परवलीचा शब्द आहे. यावर शिक्कामोर्तब करायचे असेल, तर शिक्षणव्यवस्था अधिक पारदर्शक करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने शिक्षणव्यवस्था गुणवत्तेच्या दिशेने घेऊन जाणे आणि अधिक पारदर्शक करणे, यावर ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’मध्ये अधिक भर दिला आहे. त्यामुळे या वाटा चालल्या नाही, तर देशातील तरुणाईचे भविष्यच काय; तर समाज आणि राष्ट्र उद्ध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. शिक्षण म्हणजे समाज व राष्ट्र परिवर्तनाचे साधन आहे. ते साधनच बिघडले, तर अंधाराचे साम्राज्य निर्माण होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही.

 

यावेळी घेण्यात येणार्‍या शिक्षक पात्रता परीक्षेचे महत्त्व नेहमीपेक्षा वेगळे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील शिक्षक पात्रता परीक्षेसंदर्भातील दाखल ६५ पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर सेवेत येऊ पाहणारे आणि सध्या देशभरातील शिक्षणव्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली. पात्रता परीक्षेशिवाय बढती नाही, यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्याचा परिणाम देशातील साधारण २५ लाख शिक्षकांच्या सेवेवर होणार आहे. संघटना आणि शिक्षकांची मागणी होती की, बालकांच्या ‘मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित केली गेली आणि या कायद्यामुळे पात्रता परीक्षा अनिवार्य झाली. मात्र, हा कायदा देशात दि. १ एप्रिल २०१० रोजी अंमलबजावणीत आला. कायदा जर २०१० साली अस्तित्वात आला असेल, तर अंमलबजावणीच्या दिनांकापासून ही पात्रता परीक्षेची सक्ती केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत सेवेत असलेल्यांवर सक्ती कायम ठेवली. मात्र, ज्या शिक्षकांची सेवा फक्त पाच वर्षे राहिली आहे, त्यांनाच पात्रता परीक्षेतून सवलत देण्यात आली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या परीक्षेसाठी राज्यात सुमारे सहा लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यातील सुमारे दोन लाखांपेक्षा अधिक परीक्षार्थी हे सेवेतील शिक्षक होते. त्यामुळे सेवेत असलेल्या शिक्षकांना आपल्या नोकर्‍या टिकवायच्या आहेत. त्यांना बढती हवी आहे. असे लाखो शिक्षक आपली नोकरी, जनगणनेची भर उन्हाळ्यातील कामे, बदलता अभ्यासक्रम समजून घेत, परीक्षेचा अभ्यास करत होते. अनेकांनी वयाची पन्नाशी ओलांडली आहे. विविध आजारांनी ते ग्रस्त आहे. प्रापंचिक व्यवधाने आहेत. अशा प्रसंगी हे शिक्षक आपल्या मुलांच्या सोबत अभ्यासाला बसत आहेत. मुळात ज्येष्ठांची अध्ययन क्षमता, त्यांचे अध्ययन-अध्यापन शास्त्र हे भिन्न असते. अशा वेळी तरुणांसाठी निश्चित केलेल्या पेपरचा अभ्यास करणे किती कठीण असू शकते, हे कोणीही मानसशास्त्र जाणणारी व्यक्ती समजून घेऊ शकते. अनेक समस्या समोर असतानादेखील या लोकांनी परीक्षेची तयारी केली. प्रचंड ताणतणावाला ते सामोरे जात असताना अचानक पेपर फुटला. अनेकांनी परीक्षा केंद्रावर जाण्याची तयारी केली असताना, परीक्षेसाठी ताणतणावात असताना, ही आलेली बातमी ताणतणाव वाढवणारी ठरली. हे वाढते ताणतणाव पुन्हा नव्या आजाराला निमंत्रण तर देणार नाहीत ना? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला.

 

खरेतर सेवेतील शिक्षकांना ही पात्रता परीक्षा नको, अशी आरंभी मागणी करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च आदेश झाल्यावर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. खरेतर २५-३० वर्षे सेवा झालेल्या माणसाने या कालावधीत शेकडो प्रशिक्षणे घेतली आहेत. त्यांनी हजारो विद्यार्थी घडवले आहेत. अध्यापन, अध्ययन आणि मूल्यमापनाचा कितीतरी चांगला अभ्यास झालेला असेल, पाठ्यपुस्तके पाठ झाली असतील. अशा परिस्थितीत पात्रता परीक्षेला सामोरे जावे लागणे म्हणजे, त्याच्या सेवेतील अनुभवाला काहीच अर्थ नाही का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. खरेतर सेवा आणि अनुभव याची कदर करण्याची गरज आहे. शिक्षणात ज्यांनी अनेक वर्षे कामे केली आहेत, त्यांतील कितीतरी शिक्षक हे सांगू शकतील की, पदवी, पदवीच्या अभ्यासक्रमापेक्षा प्रत्यक्ष वर्गात अध्ययन-अध्यापन करताना, विद्यार्थ्यांशी आंतरक्रिया करताना, निरीक्षण करताना जे काही अनुभवाला आले, त्यातून झालेल्या चिंतन-मननाच्या विचाराने शिक्षक घडत असतो. पदव्या फक्त नोकरीच्या वाटा निर्माण करतात, त्यातून चांगला शिक्षक घडेल, असे घडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे अनुभवाचे मोल अनन्यसाधारण आहे. या शिक्षकांच्या अनुभवाचा विचार करायला हवा होता, तो झाला नाही. मात्र कर्नाटक, तेलंगण यांसारख्या काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग न करता, सेवेतील शिक्षकांसाठी स्वतंत्र पात्रता परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले आहे. शिक्षकांचा सेवा अनुभव, त्यांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांनी दिलेले सेवेतील विशेष योगदान याचा साकल्याने विचार केला जायला हवा. त्याचबरोबर पात्रता परीक्षा पात्र ठरण्याची अट कमी करत, ती किमान ४० टक्के करण्यास हरकत नाही.

 

मुळात ही परीक्षा लादली जात असताना देशातील इतर क्षेत्रांत सेवा बजावणार्‍या कोणत्याही संवर्गासाठी सेवेत आल्यानंतर पुन्हा परीक्षा नाहीत. सेवेत येताना पात्रता पूर्ण केल्या असतील, तर त्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागत नाही. मग शिक्षकांना का? असा प्रश्न विचारला जातो. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असल्याने या भूमिकेला काहीच अर्थ नाही. शासनाने शिक्षकांचे वयोमान व अनुभव लक्षात घेऊन स्वतंत्र पात्रता परीक्षेची मागणी मान्य करण्यास हरकत नाही.

 

खरेतर शिक्षकी पेशात जी तरुणाई येऊ पाहते आहे, ते कोण आहेत? मुळात शिक्षक होण्याचे स्वप्न हे उच्च मध्यमवर्गीयांचे नाही आणि आर्थिक स्तर ज्यांचा केव्हाच उंचावलेला आहे, अशी माणसे इकडे चुकूनदेखील पाहात नाहीत. शिक्षक झालेले आणि होऊ पाहणारे अनेक विद्यार्थी दारिद्य्राशी संघर्ष करणारे निम्नस्तरीय व काही प्रमाणात निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुणाई आहे. ती तरुणाई जगण्यासाठी संघर्ष करत कशीबशी शिकते आहे.ते शिक्षकी पेशात येत आहेत. अनेकांची पहिलीच पिढी शिकते आहे. त्या पिढीला सरकारी नोकरीचा सोस आहे, ती पिढी शिक्षक झाली आहे. किंबहुना, स्वप्न पाहते आहे. कधीकाळी येथे नोकरी मिळवणे सहजसुलभ होते. पण, गेली काही वर्षे नोकरी भरतीचे बदललेले नियम, नोकरीच्या कमी होत जाणार्‍या जागा आणि निर्माण झालेली तीव्र स्पर्धा, यामुळे येथे नोकरीसाठी प्रवेश मिळवणे अधिक कठीण झाले आहे. पात्रता परीक्षेसाठी तरुणाई जितका संघर्ष करते आहे तो पाहिला; तर लोक म्हणतात की, ‘इतका अभ्यास अगोदर केला असता, तर जिल्हाधिकारी झाला असता.’ परीक्षेची काठिन्य पातळी अधिक आहे. या परीक्षेचा गेल्या काही वर्षांतील निकाल हा साधारण तीन ते चार टक्के लागतो आहे. मागील वर्षी तो ११.२८ टक्के लागला होता. निकालाची टक्केवारी अत्यंत कमी आहे. त्यात आता कोणत्याही परिस्थितीत उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वाममार्ग निवडण्याशिवाय काहींना पर्याय नाही. याचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न काही लोक करतात. अलीकडच्या काळात गरिबांना नोकर्‍यांची वाट कठीण झाली आहे. काहींकडे श्रीमंती आहे आणि त्यांना नोकरी हवी आहे. आता त्यांना श्रीमंत असूनही शिक्षक व्हायचे आहे, असे जे काही लोक या क्षेत्रात पाऊल टाकता आहेत; त्या लोकांना वाममार्गाची वाट चालण्यात काहीच गैर वाटत नाही. त्यांच्या या वृत्तीचा फायदा उठवत गैरप्रकारातून नफेखोरी करणारे अनेकजण या लोकांना गळाला लावून पैसे मिळू पाहता आहेत. त्यातून प्रश्नपत्रिका फोडण्यासारखे प्रकार समोर येत आहेत. कधीकाळी एक मार्क मूल्यमापनात वाढवला गेला, त्यासाठी दबाव टाकला गेला म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. यातील नेमके वास्तव काय हे अलाहिदा; पण एका मार्कासाठी मुख्यमंत्रिपद पणाला लागले होते. आज सारी प्रश्नपत्रिका फुटते आहे. त्याचा कोणताच परिणाम समाजात होत नाही का? फक्त जे यात भरडले जात आहेत, त्यांच्यापुरताच हा प्रश्न आहे का? अर्थात, यातून राजकारण केले जाते. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप घडत राहतात. हे म्हणजे मुलांची काळजी आहे असे नाही.

 

खरेतर अजूनही गरिबांची लेकरे शिक्षक होत आहेत, ज्यांना शिकण्यासाठी शिष्यवृत्तीची गरज आहे, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही, अशा कुटुंबातील सदस्य शिक्षकी पेशात येण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अर्थात, अभिरुची आहे म्हणून फारसे लोक या क्षेत्रात येत नाहीत. त्यामुळे यासारख्या पात्रता परीक्षांचा सर्वाधिक फटका पुन्हा गरीब व निम्नस्तरीय कुटुंबातील सदस्यांनाच बसतो. आजही शिक्षक होऊ पाहणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी शिकवणी वर्ग लावण्याइतकी आर्थिक सक्षमता नाही. अशा परिस्थितीत ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी पेपरफुटीचा परिणाम जसा मानसिक आहे, त्याप्रमाणे तो आर्थिक आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात आलेले कंत्राटीकरण, खासगीकरणाचा काही परिणाम म्हणून अशा काही घटना घडत आहेत का, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. शिक्षणात काही झाले, तरी खासगीकरणाचे परिणाम नकारात्मकच होणार, यात शंका नाही. त्यामुळे किमान शिक्षणासारख्या क्षेत्रासंदर्भाने सरकारने गंभीर विचार करत भूमिका घ्यायला हवी. आज उच्चशिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण झाल्यानंतर तेथील गुणवत्तेची ऐशीतैशी होत आहे. ‘नफा एके नफा’ हाच विचार केंद्रस्थानी असतो. तेथील गैरप्रकार गेल्या अनेक वर्षांत सातत्याने समोर आले आहेत. पदवी असूनही अपेक्षित कौशल्य नसल्याचे प्रमाण ५० टक्यांहून अधिक आहे. मग ते क्षेत्र कोणतेही असो. त्याला शिक्षण क्षेत्र अपवाद नाही. मात्र, शिक्षणातील खासगीकरण आणि गैरप्रकार याचे नाते कायम राहते. हा धोका देशाला परवडणारा नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.