प्रतिरोधाचे पुनर्लेखन

 

 

 

भारताकडील अण्वस्त्रे आता केवळ प्रतिरोधासाठी साठवलेली शस्त्रे राहिली नसून, प्रथमच भारताने अण्वस्त्रांचा काही भाग सक्रिय सज्जतेच्या अवस्थेत ठेवला आहे. यामुळे पाकिस्तान, चीन किंवा इतर कोणत्याही शत्रूविरुद्ध गरज पडल्यास, भारत तत्काळ अणुप्रत्युत्तर देण्यास सक्षम झाला.

 

अलीकडेच ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ अर्थात, ‘सिप्री’ या प्रतिष्ठित संस्थेने जागतिक अण्वस्त्रांबाबतचा त्यांचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार, भारताकडे सुमारे १९० अणू ‘वॉरहेड्स’ आहेत. त्यांपैकी किमान १२ ‘वॉरहेड्स’ पूर्णपणे सज्ज असून, भारताने ते तैनात स्थितीत ठेवले आहेत. भारताच्या अणू इतिहासात अण्वस्त्रे सक्रिय अवस्थेत ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

 

‘सिप्री’ ही जगातील सर्वाधिक विश्वासार्ह आणि स्वायत्त संशोधन संस्था मानली जाते. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण खर्च, शस्त्रास्त्र व्यापार आणि अण्वस्त्र नियंत्रणाबाबतचे या संस्थेचे संशोधन जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त आहे. अण्वस्त्रसंपन्न राष्ट्रे त्यांची खरी युद्धसज्जता कधीही सार्वजनिक करत नसल्याने, ‘सिप्री’सारख्या संस्थांचे मूल्यांकनाचे महत्त्व अधिक वाढते.

 

‘सिप्री’च्या अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष : या अहवालातून काही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष समोर आले आहेत. भारताचे बदललेले लष्करी धोरण आता ‘आक्रमक संरक्षण’ या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे हा अहवाल नमूद करतो.

‘नो फर्स्ट यूज’ : भारताच्या अण्वस्त्रांच्या प्रथम वापर न करण्याच्या धोरणाबाबत देशात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. अण्वस्त्रसज्जता हा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा सर्वाधिक महत्त्वाचा भाग झाला आहे. तसेच ‘अरिहंत’ वर्गातील आण्विक पाणबुड्यांमुळे भारताने विश्वासार्ह ‘सेकंड स्ट्राईक कॅपेबिलिटी’ही प्राप्त केली आहे. या सर्वच घडामोडी, भारताच्या अणू धोरणाच्या परिपक्वतेचे द्योतक ठरतात.

आक्रमक संरक्षण या धोरणाकडे भारताची वाटचाल : यापूर्वी, भारताच्या अण्वस्त्रांचा उल्लेख ‘साठा’ म्हणून केला जाई. मात्र, आता भारताने काही अण्वस्त्रे सक्रिय तैनातीमध्ये ठेवली आहेत. यामध्ये मोठाच फरक आहे. साठा म्हणून असलेल्या अण्वस्त्रांना कार्यान्वित करण्यासाठी वेळ लागतो. परंतु, सक्रिय अण्वस्त्रे काही मिनिटांतच वापरासाठी सज्ज असतात. यामुळेच भारताच्या क्षमतेची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात वाढते.

 

‘सिप्री’च्या अहवालानुसार, भारतीय युद्धनौका, अणू पाणबुड्या आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींवर काही अण्वस्त्रे सतत तैनात करण्यात आली आहेत. याचाच अर्थ असा की, भारतावर जर अणुहल्ल्याचा प्रयत्न झाल्यास, त्याला भारताकडून त्वरित आणि विध्वंसक प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते.

 

अनेक तज्ज्ञांनी अनेक वर्षांपासून अशाच प्रकारच्या धोरणात्मक बदलाची भूमिका मांडली होती. पाकिस्तानसारख्या शत्रूला रोखण्यासाठी, त्याला ठोस आणि तत्काळ प्रत्युत्तराची भीती वाटणे आवश्यक आहे, असेच त्यांचे मत होते.

 

जगातील प्रमुख अणुशक्ती : अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन हे सद्यस्थितीमध्ये जगातील मोठे अण्वस्त्रसंपन्न देश असून, अनेक दशकांपासून ते अण्वस्त्रांचा मोठा भाग सक्रिय तैनात ठेवत आहेत. भारताचे धोरणही आता त्याच दिशेने पाऊल टाकत आहे.

 

वाढत्या चिनी अण्वस्त्रसज्जतेला भारताचे प्रत्युत्तर : भारतासमोरील सर्वांत मोठे दीर्घकालीन सुरक्षा आव्हान म्हणजे चीन! ‘सिप्री’च्या आकडेवारीनुसार, चीनकडे सध्या सुमारे ३४ सक्रिय तैनात अण्वस्त्रे आहेत, जी भारताच्या तुलनेत जवळपास तीनपट आहेत. याशिवाय, चीन त्याच्या अण्वस्त्र क्षमतेत सातत्याने वृद्धी करत आहे.

 

गेल्या तीन वर्षांत चिनी अण्वस्त्रांची संख्या ५०० वरून ६२० पर्यंत वाढली. याच काळात भारतानेही आपल्याकडील अण्वस्त्रांचा साठा, १६४ वरून १९० पर्यंत वाढवला आहे. चीन भारताच्या सीमेजवळच क्षेपणास्त्र तळ उभारत आहे. किंगहाई प्रांतातील ‘गोलमूड तळ’ हे त्याचे महत्त्वाचे उदाहरण! हा तळ भारतीय सीमेजवळ असून, येथूनच सुमारे चार हजार किमीची क्षमता असलेली ‘डीएफ-२६’ अणुसक्षम क्षेपणास्त्रे डागता येऊ शकतात. त्यामुळे चीनकडून अचानक हल्ला झाल्यास, भारताची सध्याची अण्वस्त्र सक्रियता त्याला त्वरित प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम बनवते.

 

सेकंड स्ट्राईक क्षमता : ही शक्ती भारताची सर्वांत मोठी ताकद आहे. अणू प्रतिरोधाचा मूलभूत सिद्धांत म्हणजे, शत्रूच्या पहिल्या अणुहल्ल्यानंतरही प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता. यालाच ‘सेकंड स्ट्राईक कॅपेबिलिटी’ म्हणतात. भारताने ही क्षमता स्वदेशी अणुऊर्जेवर चालणार्‍या पाणबुड्यांमुळे प्राप्त केली. ‘आयएनएस अरिहंत’ आणि ‘आयएनएस अरिदमन’ या पाणबुड्या भारताच्या अणू त्रिसूत्रीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. जर शत्रूने भारताचे आण्विक तळ जरी नष्ट केले, तरी समुद्रातील पाणबुड्यांच्या मार्फत भारत विनाशकारी प्रत्युत्तर देऊ शकतो. यामुळे कोणत्याही शत्रूला भारतावर अणुहल्ला करण्यापूर्वी अनेक वेळा विचार करावा लागतो.

 

पाकिस्तानचे अणू आव्हान : पाकिस्तानने अणुयुद्धाच्या धमया देणे, ही काही नवीन बाब नाही. भारत-पाकिस्तान तणावाच्या काळात पाकिस्तानने वारंवार अण्वस्त्रांचा उल्लेख करून दबावनिर्मितीचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे भारतासाठी अशी व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. याशिवाय, भारताच्या अणू पाणबुड्यांवरील क्षेपणास्त्रे आणि ‘वॉरहेड्स’ कायम वेगळे ठेवणे शक्यही नसते. त्यामुळेच त्यांची सज्जता नैसर्गिकरीत्या अधिक असते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांमध्ये हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो आहे.

 

तुर्कीये हा नवीन धोरणात्मक घटक : अलीकडे तुर्कीये पाकिस्तानची उघड बाजू घेणारा देश म्हणून पुढे आला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यानही पाकिस्तानने तुर्कीयेच्याच ड्रोनचा वापर भारताविरोधात केला होता. त्यामुळेच भारताने तुर्कीयेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तुर्कीये भौगोलिकदृष्ट्या भारतापासून दूर असला, तरी भारताच्या ‘अग्नी-४’ आणि ‘अग्नी-५’ क्षेपणास्त्रांच्या मारक क्षेत्रात आहे. तरीही, पाकिस्तान-तुर्कीये संरक्षण सहकार्य भारतासाठी दीर्घकालीन चिंतेचा विषय होण्याची शक्यता आहे.

 

 

सध्या भारतामध्ये सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे, त्याचे ‘नो फर्स्ट यूज’ धोरण. या धोरणानुसार, भारत अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही. मात्र, भारतावर अणुहल्ला झाल्यास, तो त्याचे विध्वंसक प्रत्युत्तर देईल. काही तज्ज्ञांच्या मते, बदलत्या परिस्थितीत या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. जर भारतीय नेतृत्वाकडे शत्रूच्या अण्वस्त्र-हल्ल्याची खात्रीशीर माहिती असल्यास, सध्याच्या धोरणानुसार भारताला प्रथम हल्ला सहनच करावा लागेल. त्यानंतरच त्याला प्रत्युत्तर देता येईल. बदलत्या काळात या धोरणामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी सहन करावी लागू शकते. त्यामुळेच काही तज्ज्ञ, प्रथम वापर करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्याचा आग्रह धरत आहेत.

 

मनोहर पर्रिकर यांचे मत : २०१६ मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ‘नो फर्स्ट यूज’ धोरणाच्या कठोरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांचे मत असे होते की, भारताने स्वतःला ‘नो फर्स्ट यूज’ या बंधनात अडकवण्याऐवजी ‘जबाबदार अणुशक्ती’ म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करावी. त्यांचे हे मत अधिकृत धोरण नव्हते. मात्र, त्यामुळे भारताच्या अणू धोरणावर महत्त्वपूर्ण चर्चेची सुरुवात झाली.

 

अण्वस्त्रांवरील वाढता जागतिक खर्च : अलीकडे अनेक देश स्वत:कडील अण्वस्त्रांचा साठा वाढवत असून, अण्वस्त्रांवरील जागतिक खर्च विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. ‘आय-कॅन’च्या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये जगभरातील अण्वस्त्र खर्च ११९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. त्यामध्ये अमेरिकेने ६९.२ अब्ज डॉलर्स, चीनने १३.५ अब्ज डॉलर्स आणि भारताने सुमारे २.८ अब्ज डॉलर्स खर्च केले होते. भारताचा खर्च तुलनेने कमी असला, तरीही त्यामध्ये झालेली वाढ अण्वस्त्रांच्या आधुनिकीकरणाला दिले जाणारे महत्त्व दर्शवते.

 

बदलते भू-राजकारण आणि भारताचा मार्ग : भारतासमोरील सुरक्षा आव्हाने अलीकडे अधिकच गुंतागुंतीची होत चालली आहेत. बांगलादेश-पाकिस्तानची वाढती जवळीक, नेपाळचे चीनकडे झुकणे, चीनच्या मदतीने विकसित होणारा पाकिस्तानचा अंतराळ कार्यक्रम आणि चीन-रशिया भागीदारी ही सर्व भारतासाठीची दीर्घकालीन आव्हाने ठरणार आहेत. तर दुसरीकडे अमेरिका चीनच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी ‘क्वाड’च्या माध्यमातून भारताशी सहकार्य वाढवत आहे. या बदलत्या वातावरणात भारतासाठी सर्वांत योग्य मार्ग म्हणजे सतत सज्ज राहणे, आत्मसंरक्षणात वृद्धी करणे आणि विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता टिकवून ठेवणे.

 

निष्कर्ष : ‘सिप्री’च्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट होते की, भारताच्या अणू धोरणामध्ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन घडते आहे. ‘साठा’ असलेल्या अण्वस्त्रांपासून ‘सक्रिय तैनाती’पर्यंतचा हा प्रवास, भारताच्या बदलत्या सुरक्षा गरजांचे प्रतिबिंब आहे.

 

वाढत्या चिनी अणू क्षमतेला, पाकिस्तानच्या अणू धमयांना आणि बदलत्या जागतिक भू-राजकीय समीकरणांना उत्तर म्हणून, भारतही त्याची अणुसज्जता अधिक सक्षम करत आहे. विश्वासार्ह ‘सेकंड स्ट्राईक’ क्षमता, वाढता अणुसाठा आणि सक्रिय सज्जतेतून भारताने हे स्पष्ट केले की, कोणत्याही शत्रूने भारतावर अण्वस्त्र-हल्ला केल्यास, त्याला विनाशकारी परिणामांना सामोरे जावे लागेल. अखेरीस, सामर्थ्य आणि जबाबदार अणुशक्ती या दोन्हींचा समतोल राखणे, हेच भारताच्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुख्य सूत्र राहणार आहे.