ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप २०२६ : 'महाराष्ट्र डिजिटल क्रिएटिव्ह अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करेल' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास

 

मुंबई : (Maharashtra Digital Creative Economy) पॅरिस येथे होणाऱ्या 'ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप २०२६' या गेमिंग विश्वाच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी 'इंडिया रायझिंग' आणि 'जिओ ब्लास्ट'च्या माध्यमातून भारताचे दरवाजे खुले होत आहेत. महाराष्ट्रातील आणि देशातील प्रत्येक गुणवंत युवा गेमरला आता जागतिक स्तरावर आपल्या कौशल्याचा ठसा उमटविण्याची संधी उपलब्ध झाली असून, हा भारताच्या डिजिटल क्रिएटिव्ह अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीतील ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर, बीकेसी, मुंबई येथे आयोजित 'इंडिया रायझिंग : रोड टू ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप २०२६' या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, जिओ ब्लास्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चार्ली कॉड्रे, ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशनचे प्रतिनिधी जेम्स कनिंगहॅम, विविध ई-स्पोर्ट्स संघटनांचे प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर तसेच देशभरातील गेमर्स मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.(Maharashtra Digital Creative Economy)

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईने चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगाच्या माध्यमातून 'स्वप्ननगरी' म्हणून जागतिक ओळख निर्माण केली आहे. आता ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या नव्या सर्जनशील उद्योगांमध्येही महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल कौशल्य, उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था, चित्रपटसृष्टी, ओटीटी निर्मिती, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधा आणि सक्षम पायाभूत व्यवस्था यांमुळे महाराष्ट्राने या क्षेत्रात भक्कम परिसंस्था उभी केली आहे.(Maharashtra Digital Creative Economy)

 

 

गेमिंग उद्योगाच्या वाढत्या सामर्थ्याकडे लक्ष वेधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की ५० कोटींहून अधिक सक्रिय गेमर्स असून देशांतर्गत गेमिंग उद्योगाची व्याप्ती सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे गेमिंग हा केवळ मनोरंजनाचा विषय नसून रोजगार, नवोन्मेष, उद्योजकता आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा प्रभावी आधारस्तंभ बनत आहे.

 

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, व्यापक एव्हीजीसी-एक्सआर धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या धोरणांतर्गत ३,२६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि दोन लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या क्षेत्राला उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला असून राज्यभरात १२ एव्हीजीसी पार्क विकसित करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.(Maharashtra Digital Creative Economy)