जलसंकटावर रामबाण

 

 

 

याच पार्श्वभूमीवर चीनमधील संशोधकांनी विकसित केलेले सौरऊर्जेवर आधारित ‘डिसॅलिनेशन’ तंत्रज्ञान विशेष चर्चेत आले. या नव्या तंत्रज्ञानाची सर्वांत मोठी जमेची बाजू म्हणजे, यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या विजेची आवश्यकता नाही. संशोधकांनी विकसित केलेल्या विशेष ‘नॅनोपार्टिकल’आधारित त्रिमितीय फोटो थर्मल पदार्थामुळे सूर्यप्रकाशातील ९० टक्क्यांहून अधिक ऊर्जा शोषली जाते आणि त्याच उष्णतेच्या साहाय्याने समुद्राचे पाणी बाष्पीभवन करून त्याचे शुद्ध पाण्यात रूपांतर केले जाते.

 

प्रयोगांमध्ये या प्रणालीने पारंपरिक पद्धतींच्या तुलनेत सुमारे ४६ टक्के कमी ऊर्जा वापरून गोड पाण्याची निर्मिती केली. छोट्या प्रायोगिक प्रकल्पात तयार झालेले पाणी तब्बल पाच चौरस मीटर शेतीला संपूर्ण पीक हंगामभर पुरेल इतके होते. संशोधकांचा दावा आहे की, पुढील काही वर्षांत या तंत्रज्ञानाद्वारे तयार होणार्‍या पाण्याची किंमत बाटलीबंद पाण्यापेक्षाही कमी असू शकते.

 

दरम्यान, अमेरिकेतील ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ रोचेस्टर’च्या संशोधकांनीही ‘डिसॅलिनेशन’ क्षेत्रात सखोल संशोधन मांडले आहे. त्यांनी विकसित केलेल्या ‘सुपरविकिंग ब्लॅक मेटल पॅनेल’मुळे समुद्राचे पाणी सतत पृष्ठभागावर खेचले जाते आणि सूर्यप्रकाशाच्या साहाय्याने त्याचे बाष्पीभवन केले जाते. या प्रक्रियेत तयार होणारे शुद्ध पाणी वेगळे संकलित केले जाते, तर उरलेले मीठ विशेष रचनेमुळे बाजूला काढले जाते. त्यामुळे पॅनेलवर मीठ साचत नाही आणि प्रणाली दीर्घकाळ कोणत्याही मोठ्या देखभालीशिवाय कार्यरत राहते.

 

या संशोधनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, पर्यावरणपूरकता. सध्या कार्यरत असलेल्या बहुतांश ‘डिसॅलिनेशन’ प्रकल्पांमधून अत्यंत खारट ‘ब्राईन’ पुन्हा समुद्रात सोडले जाते. त्यामुळे समुद्रातील क्षारांचे प्रमाण वाढते, ऑसिजनचे प्रमाण कमी होते आणि सागरी जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होतो. नव्या तंत्रज्ञानात मात्र ही समस्या टाळण्यात आली असून, तयार होणारे मीठ पुन्हा वापरासाठी संकलित केले जाते. यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे समुद्राच्या पाण्यातील ‘लिथियम’सारखी मौल्यवान खनिजे वेगळी काढण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे. इलेट्रिक वाहनांच्या बॅटर्‍यांसाठी ‘लिथियम’ची जागतिक मागणी झपाट्याने वाढत असताना, समुद्रातून त्याची शाश्वत पद्धतीने निर्मिती करण्याचा पर्याय भविष्यात आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरू शकतो.

 

भारताची सुमारे सात हजार, ५०० किमी लांबीची किनारपट्टी, वाढते शहरीकरण आणि अनेक राज्यांतील पाण्याची टंचाई लक्षात घेतली, तर अशा तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधिक वाढते. विशेषतः गुजरात, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि लक्षद्वीप-अंदमानसारख्या बेटांमध्ये कमी खर्चातील सौरआधारित ‘डिसॅलिनेशन’ प्रभावी ठरू शकते. ग्रामीण भाग, किनारी गावे आणि दुष्काळग्रस्त प्रदेशांना शाश्वत पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकते.

 

तथापि, प्रयोगशाळेतील यश आणि व्यावसायिक स्तरावरील अंमलबजावणी यामध्ये मोठे अंतर असते. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, दीर्घकालीन टिकाऊपणा, खर्च, देखभाल आणि विविध समुद्री परिस्थितींमध्ये कार्यक्षमता सिद्ध करणे ही अजूनही महत्त्वाची आव्हाने आहेत.

 

जगातील वाढत्या जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर ‘डिसॅलिनेशन’ हे केवळ पर्यायी तंत्रज्ञान राहिलेले नाही, तर भविष्यातील जलसुरक्षेचा एक महत्त्वाचा आधार आहे. जर सौरऊर्जेवर चालणार्‍या या नव्या प्रणाली व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी ठरल्या; तर कमी खर्चात, विजेविना आणि पर्यावरणाला कमी हानी पोहोचवत समुद्राचे पाणी पिण्यायोग्य बनविण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू शकते.