शासकीय बदल्या व कामकाजात पारदर्शकतेसाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती - मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची घोषणा

 

मुंबई : (Maharashtra Government Transfers) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अधिक शिस्त, नस्तींचा जलद निपटारा आणि शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यासाठी आवश्यक शिफारसी करण्यासाठी विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची संयुक्त समिती गठीत करण्यात येणार असल्याची घोषणा सामान्य प्रशासन मंत्री आशिष शेलार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

 

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी 'महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध सुधारणा विधेयक २०२५' हे अशासकीय विधेयक मांडले होते. या विधेयकात त्यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या या नियमानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेत करण्यात याव्या आणि त्यामध्ये एआयचा वापर करण्यात यावा. तसेच याबाबत सुसुत्रता व अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची मागणी केली. यासोबतच मंत्रालयात नस्तीचा निपटारा जलद गतीने व्हावा आणि मंत्री कार्यालयालाही नस्तीचा निपटारा करण्यासाठी ४५ दिवसांची मर्यादा असावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. (Maharashtra Government Transfers)

 

यावर उत्तर देताना मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, "शासकीय कामात अधिक पारदर्शकता यावी यासाठी शासनाने सन २००५ ला कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा अद्यादेश काढला. पुढे त्यामध्ये विविध वेळा सुधारणाही करण्यात आली. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मुल्यांकन व्हावे म्हणून गोपनीय अहवाल तयार करण्याची पध्दतही अवलंबली आहे. प्रशासनात पारदर्शकता यावी व जलद गतीने काम व्हावे यासाठी नस्तीच्या निपटाऱ्यामध्ये एआयचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. तर बदल्यांमध्ये सुसुत्रता, पारदर्शकता व नस्तीचा निपटारा जलद गतीने व्हावा म्हणून दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची समिती गठीत करण्यात येईल," अशी घोषणा त्यांनी केली. (Maharashtra Government Transfers)