सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली स्वतंत्र नियमावली अखेर लागू

 

 

महाराष्ट्रात सुमारे १.२७ लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत आहेत. त्यांपैकी जवळपास ३३ हजार, २०० संस्था या बृहन्मुंबईत नोंदणीकृत असून, बहुतांश संस्था या कार्यरत आहेत. राज्यातील नागरी जीवनाचा कणा असलेल्या या संस्थांसाठी ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, २०१९’द्वारे, प्रथमच स्वतंत्र प्रकरण XIII-ब समाविष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणामध्ये ‘कलम १५४ ब-१’ ते ‘१५४ ब-३१’ या विशेष तरतुदींचा समावेश करून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण कायदेशीर चौकटही निर्माण करण्यात आली. तथापि, या स्वतंत्र प्रकरणास पूरक असे नियम, जवळपास सहा वर्षे अधिसूचित करण्यात आले नव्हते. परिणामी, कायद्यातील अनेक नवीन तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करताना निबंधक, संस्था, पदाधिकारी व सभासद यांच्यासमोर गंभीर व्यावहारिक अडचणी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत होत्या. अनेक वेळा अधिनियमातील तरतुदी, ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१’मधील विद्यमान नियम आणि आदर्श उपविधी यांच्यामध्ये विसंगती निर्माण होत असल्याने, संभ्रम व अनिश्चिततेचे वातावरणही तयार झाले होते. गृहनिर्माण संस्थांना, त्यांच्या विशिष्ट गरजांचा पुरेसा विचार न करता तयार करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण नियमांच्या आधारेच कामकाज करावे लागत होते.

 

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम, २०२६’ अधिसूचित करून, मुख्य नियमांमध्ये नवीन प्रकरण ‘११-ब’ समाविष्ट केले आहे. नियम ‘१०६ सी-१’ ते ‘१०६ सी-१४’द्वारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी प्रथमच स्वतंत्र, सर्वसमावेशक आणि स्वयंपूर्ण वैधानिक चौकट उपलब्ध करून देण्यात आली. यापूर्वी, केवळ आदर्श उपविधींवर अवलंबून असलेल्या अनेक बाबींना आता वैधानिक अधिष्ठान प्राप्त झाले. गृहनिर्माण संस्थांसाठीचे सुधारित आदर्श उपविधीदेखील लवकरच प्रसिद्ध होण्याची अपेक्षा असून, ते अधिसूचित झाल्यानंतर निश्चित कालावधीत संस्थांनी ते स्वीकारणे आवश्यक राहील. त्यामुळे मुंबईसह संपूर्ण राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी, ही सुधारणा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

 

 

नवीन नियमांनुसार, प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्थेसाठी नाव आरक्षण व बँक खाते उघडण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी नमुना ‘वाय-१’, तर संस्थांचा संघ अथवा सहकारी गृहनिर्माण संघासाठी नमुना ‘वाय-२’ मध्ये अर्ज करावा लागेल. अर्ज नोंदणीकृत टपाल, प्रत्यक्ष किंवा इलेट्रॉनिक माध्यमातून सादर करता येईल. निबंधकांना अशा अर्जावर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्जासोबत प्रवर्तकांचा ठराव, वास्तुविशारदाने प्रमाणित केलेले बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र किंवा मंजूर आराखडा, बँकेचे प्रमाणपत्र, प्रस्तावित उपविधी, भागभांडवल योगदानाची माहिती, तसेच संस्थेच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा आराखडा जोडणेही आवश्यक राहील. शासनाच्या पुढाकारातून ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली असून, त्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक एकसमान, पारदर्शक व वेळबद्ध होण्यास मदत होईल.

 

नोंदणी शुल्कही आता निश्चित व वाजवी दराने ठरविण्यात आले आहे. भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्थेसाठी रु. पाच हजार, भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी सदनिकांच्या संख्येनुसार रु. दोन हजार, ५०० ते रु. दहा हजार, मागासवर्गीय व ‘लोक आवास’ योजनेतील संस्थांसाठी रु. ५०, तर संस्थांच्या संघासाठी रु. पाच हजार असे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या तरतुदींमुळे प्रवर्तकांचा दीर्घकाळ कसोटी पाहणारा नोंदणीचा टप्पा आता अधिक सुलभ, जलद व पारदर्शक होईल.

 

 

सहयोगी किंवा तात्पुरता सभासद वगळता कोणत्याही व्यक्तीस नियमित सभासदत्व मिळण्यासाठी आता विहित नमुन्यात अर्ज करणे, किमान पाच भाग धारण करणे, प्रवेश शुल्क भरणे; तसेच प्रवर्तक, विकासक किंवा हस्तांतरणकर्त्याशी केलेल्या नोंदणीकृत व मुद्रांकित कराराची किंवा नोंदणीकृत बक्षीसपत्राची प्रमाणित प्रत सादर करणे बंधनकारक आहे. सभासदत्वास व्यवस्थापन समितीची मंजुरीही आवश्यक असेल. विद्यमान सभासदाचे पती, पत्नी, आई-वडील, मुले व भावंडे यांसारखे निकटचे नातेवाईक, सभासदाच्या शिफारशीवरून सहयोगी सभासद म्हणूनही दाखल होऊ शकतील. सभासदत्वाच्या वादांचे मोठे कारण असलेली अनियमित व अपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आता मोठ्या प्रमाणावर शिस्तबद्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.

 

 

नवीन नियमांमधील सर्वाधिक महत्त्वाच्या आणि सर्वसामान्य सभासदांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या सुधारणांपैकी, ही एक सुधारणा आहे. सभासदाच्या निधनानंतर तात्पुरत्या सभासदत्वासाठी, आता दोन स्पष्ट मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पहिला मार्ग म्हणजे सभासदाने केलेल्या नामनिर्देशनाच्या आधारे, तर दुसरा मार्ग म्हणजे नामनिर्देशन नसल्यास संस्था दोन स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये, तसेच संस्थेच्या सूचना फलकावर जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून कायदेशीर वारसांकडून दावे मागवू शकते. या दोन्ही परिस्थितींमध्ये संबंधित व्यक्तीस नमुना ‘वाय-४’मध्ये, तात्पुरते सभासदत्व प्रदान करता येईल. विशेष म्हणजे, अशा तात्पुरत्या सभासदास कोणताही मालकी हक्क प्राप्त होत नाही आणि अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्याचे नाव भाग प्रमाणपत्रावर नोंदवलेही जात नाही. त्यामुळे संस्थेचे नियमित कामकाज सुरू राहण्यास मदतही होते, तसेच सर्व कायदेशीर वारसांच्या हिताचेही रक्षण होते.

 

मात्र, या सुधारणेतील सर्वांत क्रांतिकारी बाब म्हणजे कौटुंबिक व्यवस्थेच्या (Family Arrangement) आधारे, पूर्ण सभासदत्व हस्तांतरणाची व्यवस्था. आजपर्यंत अनेक संस्थांमध्ये सभासदाच्या निधनानंतर सर्व वारसांमध्ये कोणताही वाद नसतानाही, केवळ हस्तांतरणासाठी वारसा प्रमाणपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाचे प्रशासन पत्र (Letter of Administration) सादर करण्याची मागणी केली जात होती. ही प्रक्रिया वेळखाऊ, खर्चिक आणि अनेक कुटुंबांसाठी अत्यंत लेशदायक ठरत होती. अनेक कुटुंबांना केवळ न्यायालयीन खर्च, दीर्घकालीन प्रक्रिया आणि कायदेशीर गुंतागुंत यामुळे, वर्षानुवर्षे सदनिकेचे हस्तांतरण प्रलंबित ठेवावे लागत होते.

 

नवीन नियमांनुसार, सर्व कायदेशीर वारसांमध्ये कोणताही वाद नसल्यास, ते परस्पर संमतीने नोंदणीकृत कौटुंबिक व्यवस्था (Registered Family Arrangement) अथवा 'Release Deed’ करून संस्थेकडे नमुना ‘वाय-५’मध्ये अर्ज सादर करू शकतात. त्यानंतर, संस्था विहित पद्धतीने दोन स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर सूचना प्रसिद्ध करेल. निर्धारित कालावधीत कोणताही दावा किंवा आक्षेप प्राप्त झाला नाही, तर संस्थेला न्यायालयीन आदेशाची आवश्यकता न ठेवताच थेट पूर्ण सभासदत्व हस्तांतरित करता येईल. वारसा प्रमाणपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा प्रशासन पत्राची आवश्यकता आता केवळ प्रत्यक्ष वाद, दावेदारांमध्ये मतभेद किंवा आक्षेप निर्माण झाल्यासच राहील. ही सुधारणा हजारो कुटुंबांना अनावश्यक न्यायालयीन खर्च, वेळ आणि मानसिक त्रासापासून मुक्त करणारी ठरेल आणि दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार्‍या वारसा हक्काच्या प्रश्नांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा देईल.

 

 

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे यश केवळ इमारतीच्या बांधकामावर अवलंबून नसून, तिच्या आर्थिक शिस्तीवरही अवलंबून असते. आज अनेक संस्थांमध्ये आवश्यक निधी वेळेत उभारले जात नसल्याने, मोठ्या दुरुस्तीच्या वेळी अचानक मोठ्या आकारणीचा भार सभासदांवर पडतो. काही संस्थांना कर्ज घेण्याची वेळ येते, तर काही ठिकाणी आवश्यक दुरुस्तीच वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहते. नवीन नियमांनी या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय उपलब्ध करून दिला आहे.

 

नियम ‘१०६ सी-११’अंतर्गत प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेसाठी राखीव निधी, कर्ज-निवारण निधी आणि दुरुस्ती व देखभाल निधी उभारणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कर्ज-निवारण निधीसाठी प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकाम खर्चाच्या किमान ०.२५ टक्के दराने, वार्षिक तरतूद करावी लागणार आहे. तर, दुरुस्ती व देखभाल निधीसाठी किमान ०.७५ टक्के दराने निधी जमा करावा लागणार आहे. याशिवाय, मोठी दुरुस्ती निधी, निवडणूक निधी, शिक्षण व प्रशिक्षण निधी, कल्याण निधी आणि मूळ (कॉर्पस) निधी उभारण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

 

या निधींचे महत्त्व केवळ लेखाशास्त्रीय नसून, व्यावहारिकदृष्ट्याही अत्यंत मोठे आहे. नियमितपणे निधी उभारल्यास इमारतीच्या मोठ्या दुरुस्ती, संरचनात्मक दुरुस्ती, लिफ्ट बदलणे, रंगकाम, अग्निसुरक्षा यंत्रणा सुधारणे, पाण्याच्या टाक्या बदलणे यांसारख्या खर्चासाठी भविष्यात सभासदांवर अचानक मोठा आर्थिक भार पडणार नाही. नियोजनबद्ध निधी-संकलनामुळे संस्थेची आर्थिक क्षमता वाढेल, इमारतींची योग्य देखभाल होईल आणि भविष्यातील मोठ्या खर्चाचा ताण टप्प्याटप्प्याने सर्व सभासदांमध्ये विभागला जाईल.

 

शुल्क-आकारणीबाबतही प्रथमच स्पष्ट, एकसमान आणि राज्यव्यापी तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. सेवा शुल्कही सर्व सदनिकांमध्ये समान विभागले जाईल. मालमत्ता कर स्थानिक प्राधिकरणाच्या आकारणीनुसार आकारला जाईल. पाणीपट्टीही मंजूर आराखड्यानुसारच नळ व निर्गमांच्या संख्येवर आधारित असेल. विमा शुल्क, भाडेपट्टी, तसेच काही इतर आकारणी चटई क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात विभागली जाईल. लिफ्टच्या देखभालीचा व संचालनाचा खर्च संबंधित इमारतीतील सदनिकाधारकांमध्ये, समान पद्धतीने विभागण्यात येईल. ना-भोगवटा शुल्क पूर्वीप्रमाणेच सेवा शुल्काच्या १० टक्के इतकेच राहील.

 

विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे, थकीत देयकांवरील व्याजाचा कमाल दर आता वार्षिक १२ टक्के साध्या व्याजापर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. यापूर्वी, अनेक संस्था १८ टक्के, २१ टक्के किंवा त्याहून अधिक दराने व्याज आकारत असल्याने, सभासदांवर अनावश्यक आर्थिक ताण निर्माण होत होता आणि त्यातूनच मोठ्या प्रमाणावर वाद उद्भवत होते. आता व्याजदराला कायदेशीर मर्यादा घालण्यात आल्याने, संस्थेचे वसुलीचे अधिकार कायम राहतील तसेच, सभासदांवर अवाजवी आर्थिक भारही पडणार नाही. या एकसमान तरतुदींमुळे आर्थिक वाद कमी होऊन, संस्थांच्या आर्थिक व्यवस्थापनातही सुसूत्रता येईल.

 

 

नवीन नियमांमुळे, संस्थांच्या कामकाजाच्या पद्धतीतही महत्त्वपूर्ण आधुनिक बदल करण्यात आले आहेत. सर्वसाधारण सभा ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’च्या माध्यमातून घेण्यास, औपचारिक वैधानिक मान्यता देण्यात आली आहे. अशा माध्यमातून सहभागी होणार्‍या सभासदांची उपस्थिती, गणसंख्या व मतदान या दोन्हींसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. शहराबाहेर किंवा परदेशात वास्तव्यास असलेल्या सभासदांसाठी, ही अत्यंत उपयुक्त सुविधा ठरणार आहे.

 

व्यवस्थापन समितीतील नैमित्तिक रिक्त जागांबाबतदेखील महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. समिती सदस्यांचे राजीनामे, मृत्यू, अपात्रता किंवा इतर कारणांमुळे निर्माण झालेल्या रिक्त जागा, संस्थास्तरावरच सभासदांकडून अर्ज मागवून भरता येणार आहेत. विशेष म्हणजे, अशा जागा भरणे बंधनकारक नसल्याने, केवळ रिक्त जागांमुळे प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याची वेळ येणार नाही. यामुळे निवडून आलेल्या समित्यांचे स्थैर्य वाढण्यास मदत होईल.

 

पुनर्विकास प्रक्रियेसाठी विशेष सर्वसाधारण सभेस किमान १४ स्पष्ट दिवसांची नोटीस, निबंधकांच्या प्रतिनिधीची अनिवार्य उपस्थिती आणि सभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. विकासकाची निवड किंवा पुनर्विकासासंबंधीचा ठराव मंजूर होण्यासाठी, संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान ५१ टक्के सभासदांचा पाठिंबा आवश्यक राहील. या तरतुदींमुळे पुनर्विकास प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सभासद संरक्षण सुनिश्चित होईल.

 

 

नवीन नियमांनुसार, स्वयंपुनर्विकास किंवा स्वविकास प्रकल्प राबविणार्‍या गृहनिर्माण संस्थांना, शासन मान्यताप्राप्त मूल्यनिर्धारकाने निश्चित केलेल्या जमिनीच्या मूल्याच्या दहापट रकमेपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अनेक संस्थांना केवळ आर्थिक मर्यादांमुळे स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय स्वीकारणे शक्य होत नव्हते. ही सुधारणा स्वयंपुनर्विकासाला चालना देणारी आणि सभासदांना विकासातून मिळणार्‍या अतिरिक्त लाभांचा अधिक न्याय्य वाटा मिळवून देणारी ठरेल.

 

 

नवीन नियमांमधील तुलनेने कमी चर्चिला गेलेला; मात्र अत्यंत महत्त्वाचा बदल म्हणजे व्यवस्थापन समितीतील नैमित्तिक रिक्त जागांबाबत करण्यात आलेली सुधारणा. आतापर्यंत समिती सदस्यांचा राजीनामा, मृत्यू, अपात्रता किंवा इतर कारणांमुळे जागा रिक्त झाल्यास, अनेक संस्थांमध्ये समितीची किमान आवश्यक संख्या कमी होत असे. परिणामी, अनेक वेळा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याची वेळ येत असे. परिणामी, निवडून आलेल्या समितीचे कामकाज विस्कळीत होत असे.

 

नवीन नियमांनुसार, व्यवस्थापन समितीला अशा नैमित्तिक रिक्त जागा संस्थास्तरावरच सभासदांकडून अर्ज मागवून भरण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, अशा रिक्त जागा तत्काळ भरणे बंधनकारक ठेवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केवळ एखाद्या सदस्याच्या राजीनाम्यामुळे किंवा अन्य कारणामुळे, संपूर्ण समितीचे कामकाज ठप्प होणार नाही. या सुधारणेमुळे निवडून आलेल्या समित्यांना अधिक स्थैर्य प्राप्त होईल, संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात सातत्य राहील आणि प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याच्या प्रकरणांमध्येही लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

थकबाकीवसुलीतील विलंबामुळे अनेक संस्थांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत होती. नियम ‘१०६ सी-१४’द्वारे, गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण वसुली यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. संस्था नमुना ‘वाय-६’मध्ये अर्ज करून, थकबाकीवसुलीसाठी निबंधकांकडे दाद मागू शकेल. सुनावणी व सकारण निर्णयानंतर निबंधक नमुना ‘वाय-७’मध्ये वसुली प्रमाणपत्र जारी करतील. विशेष म्हणजे, अशा प्रकरणांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याची जबाबदारी, निबंधकांवर टाकण्यात आली आहे. यामुळे वसुली प्रक्रिया अधिक जलद, प्रभावी आणि कमी खर्चिक होईल.

 

 

नियम ‘१०६ सी-७’नुसार प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेला सभासद, पदाधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसाठी वार्षिक शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमही आयोजित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी प्रत्येक सभासदामागे दरमहा दहा रुपये इतके योगदान, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीसाठी जमा करावे लागेल. राज्यातील गृहनिर्माण महासंघांवर या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण वैधानिक जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, प्रशिक्षण, जनजागृती आणि मार्गदर्शनाद्वारे या सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, ही काळाची गरज असेल.

 

सहकाराच्या मूलभूत तत्त्वांचे जतन करत, अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि वादमुक्त व्यवस्थापनाच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

 

 

प्रकरण ‘११-ब’मुळे गृहनिर्माण संस्थांमधील सर्व वाद तत्काळ संपुष्टात येतील, असा दावा निश्चितपणे करता येणार नाही. कोणताही कायदा मानवी मतभेद पूर्णपणे दूर करू शकत नाही. मात्र, या सुधारणांमुळे प्रथमच गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र, सुसंगत आणि सर्वसमावेशक वैधानिक चौकट उपलब्ध झाली आहे. नोंदणी, सभासदत्व, वारसा हक्क, निधी-उभारणी, शुल्क-आकारणी, पुनर्विकास, स्वयंपुनर्विकास, सर्वसाधारण सभा, थकबाकीवसुली आणि प्रशिक्षण या सर्वच क्षेत्रांत स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आल्यामुळे, संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजातील अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. विशेषतः अधिनियम, नियम आणि आगामी सुधारित आदर्श उपविधी यांच्यात आवश्यक सुसंगती निर्माण झाल्याने, राज्यभरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रशासनात एकसमानता आणि कायदेशीर निश्चितता निर्माण होईल.

 

गेल्या अनेक दशकांपासून गृहनिर्माण संस्थांना, सर्वसाधारण सहकारी संस्थांसाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमांच्या चौकटीतच काम करावे लागत होते. आज प्रथमच त्यांच्या विशिष्ट गरजा, व्यावहारिक अडचणी आणि नागरी वास्तवाचा विचार करून, स्वतंत्र नियमावली उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे ही सुधारणा केवळ नियमांतील बदल नसून, राज्यातील लाखो सभासदांच्या दैनंदिन सहनिवास संस्कृतीला अधिक पारदर्शक, जबाबदार, लोकाभिमुख आणि वादमुक्त बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. सुधारित आदर्श उपविधी अधिसूचित झाल्यानंतर आणि या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यानंतर, महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यास हरकत नाही. आमच्या महासंघाच्या वतीने आम्ही या सुधारणांचे स्वागत करीत असून, त्यांची अंमलबजावणी केवळ शब्दशः नव्हे; तर सहकाराच्या मूलभूत भावनेशी सुसंगत पद्धतीने व्हावी, यासाठी सहकार विभाग, गृहनिर्माण संस्था आणि सभासद यांच्यासमवेत सक्रियपणे कार्य करण्यास कटिबद्ध आहोत.