ॲट्रॉसिटी' कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत सूचना

मुंबई : (Atrocities Act Cases Maharashtra) अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अर्थात 'ॲट्रॉसिटी' कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवन येथे अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंमलबजावणीसाठी गठीत राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे जास्त आहेत, त्या ठिकाणी जलदगती न्यायालय उभारावीत. या न्यायालयांच्या माध्यमातून खटल्यांच्या निकालांना गती मिळेल. त्यामुळे पीडितांना गुन्हा दाखल झाल्यापासून कमी कालावधीत न्याय मिळणार असल्याचा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.(Atrocities Act Cases Maharashtra)

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त असण्यासंदर्भात पोलीस यंत्रणेने या मागील कारणे शोधावीत. कुठेही खोटे गुन्हे असल्यास तपासाअंती ते दाखल करण्यात येऊ नयेत. या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांच्या सुनावणी दरम्यान खून, बलात्कार, दरोडे आदी गंभीर गुन्हे प्रकारातील साक्षीदारांचे संरक्षण करावे. त्यासाठी साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात यावा. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षातून सहा महिन्याच्या अंतराने बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

 

या बैठकीस खासदार हेमंत सवरा यांच्यासह समितीमधील आमदार उपस्थित होते. यासोबतच सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (आदिवासी विकास) विजय वाघमारे, अपर पोलिस महासंचालक (नागरी हक्क संरक्षण) अश्विती दोरजे, समाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ आदी उपस्थित होते.(Atrocities Act Cases Maharashtra)

 

लाभार्थी पीडित व्यक्ती : ४,५२४

वितरित आर्थिक मदत : ₹५३.५७ कोटी

२०२६-२७ (आतापर्यंत)

लाभार्थी पीडित व्यक्ती : २,०८१

वितरित आर्थिक मदत : ₹२७.४० कोटी

हेल्पलाईन : १४५६६

 

अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत तक्रारी स्वीकारल्या जातात. १ जून २०२६ पूर्वी प्राप्त २८२ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे.(Atrocities Act Cases Maharashtra)