‘शरणार्थी’ नव्हे, ते ‘विस्थापित’!

 

 

सरसंघचालकांच्या म्हणण्यानुसार, ते आपल्या मातृभूमीवरील प्रेमामुळे आणि धर्मनिष्ठेमुळे संघर्ष करणारे योद्धे होते. मात्र, हल्ली काही विशिष्ट शक्ती आणि विरोधकांकडून सातत्याने एक खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ पसरवले जाते. एवढेच नव्हे, तर आज जेव्हा ‘सीएए’सारख्या कायद्यांच्या माध्यमातून याच विस्थापितांच्या वारसांना भारतात हक्क देण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा विरोधकांकडून त्याला ‘धार्मिक रंग’ देऊन देशात भीतीचे वातावरण निर्माण केले जाते. अशा वेळी सरसंघचालकांचे हे विचार विरोधकांच्या खोट्या ‘नॅरेटिव्ह’ला थेट छेद देतात. सरसंघचालकांनी जेव्हा या विस्थापितांचा उल्लेख केला, तेव्हा डोळ्यांसमोर आला तो सिंधी समाज. फाळणीची सर्वांत मोठी झळ ज्या समाजाला बसली, त्यात सिंधी बांधव मोठ्या संख्येने होते. कोट्यवधींची संपत्ती, व्यापारी प्रतिष्ठा आणि जमिनी पाकिस्तानात सोडून हा समाज जेव्हा भारतात आला, तेव्हा त्यांच्या हातात काहीही नव्हते. सुरुवातीला छावण्यांमध्ये अत्यंत हलाखीत दिवस काढावे लागले. परंतु, त्यांनी कधीही कोणाकडे लाचारी पत्करली नाही किंवा दयेची याचना केली नाही. आपल्या अपार कष्ट, प्रामाणिकपणा आणि व्यापार कौशल्याच्या जोरावर त्यांनी शून्यातून नवे विश्व निर्माण केले. आज जेव्हा विरोधक किंवा काही परकीय शक्ती भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक जडणघडणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, तेव्हा सिंधी समाजाचा हाच संघर्ष त्यांना चोख उत्तर देतो. असा हा स्वाभिमानाच्या जोरावर जगणारा ‘योद्ध्यांचा समाज’ आहे.

 

 

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या दोन अत्यंत संवेदनशील आणि तार्किक निर्णयांविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या तामिळनाडूतील विजय सरकारच्या निर्णयाने त्यांच्या राजकीय भूमिकेतील दांभिकता आणि हिंदूविरोधी मानसिकता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणली. एका बाजूला गोवंश-रक्षणाला विरोध आणि दुसर्‍या बाजूला हिंदू सण-परंपरांच्या अधिकारांवर गदा, अशा दुहेरी भूमिकेमुळे विजय जोसेफ यांचे सरकार सध्या तीव्र टीकेचे धनी ठरले आहे.

 

मद्रास उच्च न्यायालयाने दि. २७ मे रोजी तामिळनाडूमध्ये गायी आणि वासरांच्या कत्तलीवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. या आदेशात सरकारने स्वतः म्हटले होते की, ‘राज्यात दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गायींची कत्तल थांबवणे आवश्यक आहे.’ परंतु, आता विजय यांच्या सरकारने स्वतःच्याच या धोरणात्मक भूमिकेला हरताळ फासत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. विजय सरकार एका बाजूला ‘प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम, १९६०’चा दाखला देते आणि दुसर्‍या बाजूला मूक प्राण्यांच्या कत्तलीच्या अधिकारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढा देते, हा सर्वांत मोठा विरोधाभास आहे. विजय सरकारच्या हिंदूविरोधी आणि पक्षपाती भूमिकेचे दुसरे उदाहरण म्हणजे, मदुराई जिल्ह्यातील तिरुपरंकुंद्रम हिल येथील ‘कार्तिकई दीपम’चा वाद. एका बाजूला विजय सरकार स्वतःला मंदिरांचे हितचिंतक दाखवण्याचा प्रयत्न करते, तर दुसर्‍या बाजूला मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘कार्तिकई दीपम’ प्रज्वलित करण्याची (हिंदू भाविकांना परंपरा जपण्याची) परवानगी दिली असताना, सरकार त्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाते. जर सरकार खरोखरच हिंदू संस्कृती आणि मंदिरांच्या स्वायत्ततेबाबत प्रामाणिक असते, तर त्यांनी एका प्राचीन हिंदू-परंपरेचे रक्षण करणार्‍या न्यायालयीन आदेशाला आव्हान दिले नसते. गोवंशाची हत्या रोखणार्‍या आणि धार्मिक परंपरेला न्याय देणार्‍या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन विजय यांनी हे सिद्ध केले आहे की, त्यांच्यासाठी राज्याची संस्कृती, अर्थव्यवस्था आणि धार्मिक सलोख्यापेक्षा ‘व्होट बँक’च अधिक महत्त्वाची!